दुष्काळ. हा एकच शब्द अनेक शेतकऱ्यांचे जीव घेतो. शेतकरी शेती कसा जगवतो? या प्रश्नाचं खरं उत्तर त्या शेतकऱ्यांकडेच असते. अर्थातच शेतकऱ्यांनी देखील शेतीच्या पारंपारिक पद्धतींना फाटा देऊन आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणायला हवेच. आणि अनेक शेतकरी याचा अवलंब करून आज हायटेक शेती करताहेत देखील. पण हा वर्ग खूप कमी आहे. शेतकऱ्याने स्वतःत बदल करणं हे पहिलं महत्वाचं पाऊल आहे. दोन प्रकारचे दुष्काळ ज्याला कारणीभूत निसर्ग आहे. तरीही या दोन्ही प्रकारच्या दुष्काळाच्या मुळाशी मात्र माणूस हाच प्राणी आहे. या दोन्ही प्रकारच्या दुष्काळाने शेतकरी पिचून जातो. पुढच्या अनेक वर्षांचे आर्थिक गणित एका झटक्यात मोडले जाते. मग शेतकऱ्यांसमोर पर्याय उरत नाही. आपल्या इथल्या कर्जप्रणालीच्या विळख्यासमोर तो हतबल होतो अन मृत्यू हाच एकमेव पर्याय मानून तो दोर गळ्याला लावून घेतो. आत्महत्या निश्चितच चुकीचा पर्याय आहे. दुष्काळ, शेतकऱ्यांचे मरण या गोष्टींवर पर्याय म्हणून सरकारने पॅकेज नावाचं एक लॉलीपॉप तयार केलेय. दुष्काळ येतो, शेतकरी मरतो अन मग हा तिसऱ्या प्रकारचा 'राजकीय दुष्काळ' उदयास येतो.
दुष्काळ पडला, पूर आला, शेत वाहून गेलं की अनेक पॅकेजेसेची घोषणा केली होते. यावेळी मग झिरपा सिद्धांत सुरु होतो. पैसा सर्वत्र विखरून टाकण्याऐवजी तो एक-दोन जागीच पेरला तर त्याचा लाभ घेणं सोपं जातं, असं राज्यकर्त्यांचं मत आहे. शेतकऱ्यांसाठी आलेला मदत निधी झिरपत खाली येतो, या अर्थाने इथे झिरपा सिद्धांत. मदतीचा गवगवा केला जातो, चेक वितरणाचे फोटो व्हायरल केले जातात. या मदतीने शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात विशेष काय फरक पडतो हे त्या शेतकऱ्यालाच माहिती. ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’या सिनेमातील निळू फुलेंच्या तोंडचा एक संवाद असाच डोळ्यांच्या झापड्या उघडतो. आत्महत्या केल्यावर नेत्याच्या एक लाख रुपयांच्या आश्वासनानंतर हजार-दोन हजारांसाठी मेलेल्या पोरासाठी तो बाप त्या नेत्याला म्हणतो की, ‘साहेब, मरायचे एक लाख दिले, जगण्यासाठी हजार-दोन हजार दिले असते तर बरं झालं असतं!’ हे चित्र भलेही काल्पनिक उभारलं गेलं असेल मात्र त्यातली वास्तविकता आपल्या इर्द-गिर्द फिरत असते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, त्यांच्या समस्यांना राजकीय अजेंडा बनवून राजकारण केलं जात. जुन्या सरकारच्या काळात हीच स्थिती होती. आता नव्या सरकार स्थापनेनंतर देखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची झड कायम आहे.
राजकीय पुढारी या सगळ्या गोष्टी माहित असूनही मग फुकट पब्लिसिटीचा फंडा वापरत बेताल वक्तव्ये झाडतात. शेतकऱ्यांविरोधी अत्यंत बेताल अशी वक्तव्य करून 'माझ्या वक्तव्याच्या मिडीयाने विपर्यास केला, मला असं म्हणायचं नव्हतं. जर कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर माफी मागतो' अस म्हणून आपली ऐशोआरामाची जिंदगी जगत राहतात. आजवर अनेक महत्वाच्या नेत्यांनी अशी वादग्रस्त वक्तव्ये केली आणि मग सामाजिक स्तरांतून टीकेचा भडीमार झाल्यावर माफीही मागितली. काहींना वक्तव्यांमुळे खुर्ची सोडून नंतर आत्मक्लेश देखील करावा लागलाय. तरीदेखील प्रक्रियेनुसार निवडणुका येतात आणि अशा अनेक लोकांना आपण लोकशाही पद्धतीने निवडून देतो आणि ते पदावर बसतात.
आता जसा मराठवाड्यात आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाने कहर सुरु केलाय अगदी तसाच काही महिन्यांपूर्वी बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुरात खूप वर्षांनंतर म्हणण्यापेक्षा जबरी गारा पडल्या आणि क्षणार्धात होत्याचं नव्हतं झालं. शेतकऱ्यांची सगळी स्वप्नं उद्ध्वस्त झाली. एका वृत्तवाहिनीचा प्रतिनिधी एका शेतकऱ्याला प्रश्न विचारात होता. त्याच्याकडे त्याची उत्तरंच नव्हती. उलट त्याचेच कितीतरी जळजळीत प्रश्न होते. शेतकरी डोळ्यांत आसवं अन् उरात दुःख घेऊन मुलाखत देत होता. पावसाने त्याच्या स्वप्नांची राख केलेली होती. हजारो दुर्दैवी शेतकऱ्यांचंच प्रतिनिधित्व करत एक साधा प्रश्न एका शेतकऱ्याने मुलाखत घेणाऱ्याला विचारला होता की, ‘सरकार काही मदत करेल का ओ?’ या प्रश्नावर तो प्रतिनिधी एकदमच गप्प बसला. हा प्रश्न कोरडा आणि ओला दुष्काळ भोगलेल्या शेतकऱ्याचा होता. त्याच्या या प्रश्नाच्या उत्तरातून तिसऱ्या प्रकारचा राजकीय दुष्काळ जन्मला आहे, हे मात्र त्याला माहित नसावे. आणि माहिती असले तरीही नैसर्गिक दुष्काळाप्रमाणे या दुष्काळापुढेही तो अद्याप तरी हतबलच आहे. या राजकीय दुष्काळावरचा तारणहार कोण? हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे.