खान्देशातील जळगाव जिल्ह्याचा काही भाग हा मध्यप्रदेश, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्याचा काही भाग हा मध्यप्रदेश व गुजरातला लागून आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशातील व गुजरातमधील जनावरांचे काही व्यापारी त्यांच्या एजंटामार्फत जळगाव, धुळे व नंदुरबारच्या ग्रामीण भागात जनावरांची खरेदी करतात. विशेष म्हणजे या मुस्लिम व्यापाऱ्यांचे काही प्रतिनिधी हिंदू आहेत. त्यांच्या मध्यस्तीने खरेदी केलेली जनावरे बिनबोभाटपणे कत्तलखान्याकडे रवाना करता येतात. हा नवा फॉर्म्यूला संबंधितांनी तयार केला आहे.
जळगाव, धुळे येथे अलिकडे काही समाजसेवी संघटनांनी संशयावरून कत्तलखान्याकडे जाणारी जनावरे पोलिसांना पकडून दिली. पोलिसांनी ती जनावरे काही गोशाळांकडे दिली. मात्र, संबंधित व्यापाऱ्याने जनावरांचा मालकी हक्क हिंदुचा असल्याचे न्यायालयात सांगून सुपूर्दनाम्यावर जनावरे परत मिळविली आहेत. नंतर त्या जनावरांची रवानगी नेहमी प्रमाणे कत्तलखान्याकडे झाली आहे. यात न्यायालयीन व्यवस्थेतील काही त्रृटींचा लाभ घेणारी हुशार मंडळी काम करीत आहे. पोलिसांनी गो हत्या बंदी कायद्याचा नीट अभ्यास करुन न्यायालयीन कामकाजात आपले म्हणणे किंवा त्रयस्थ अर्जदारांचे म्हणणे मांडले तर अनेक जनावरांची कत्तल थांबू शकते असे अनुभवी वकिलांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने दि. २ मार्च २०१५ पासून गो हत्या बंदी कायदा लागू केला आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या कायद्यावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर राज्य सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. तशा सूचना सर्व पोलिस विभागाला दिल्या आहेत. परंतु कायद्याची अंमलबजावणी सुरू होवून १८ महिने होत आले तरी राज्यात गो हत्या बंदी कायद्यानुसार एकही गुन्हा दाखल नाही. मात्र, औरंगाबाद, मालेगाव, भिवंडी, मुंबई आदी ठिकाणच्या कत्तलखान्यांमध्ये नियमितपणे गो वंश हत्या सुरू आहे. तेथे कत्तलीसाठी येणारी जनावरे कोठून येतात ? याचा शोध घेण्याचा पोलिसांना सध्या तरी अधिकार नाही. मात्र, राज्यभरात बाजार समित्यांच्या आवारात भरणाऱ्या जनावरांच्या बाजारातून हिंदुंच्या नावाने खरेदी होणारी बहुतांश जनावरे कत्तलखान्यात जात आहेत.
मध्यंतरी गोवंश रक्षण व संवर्धन परिषदेने गो हत्या प्रकाराबाबत सरकार व पोलीस गंभार नसल्याचे लक्षात आणून देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होता. तीत देवनार येथील कत्तलखान्यात प्राण्यांची सर्रास कत्तल सुरू असल्याचे लक्षात आणून दिले होते. त्यावर न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. ए. आर. जोशी यांच्या खंडपीठाने आदेश देवून राज्यातील सर्व पोलीस व महापालिका आयुक्तांनी गोवंश हत्याबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करावी अशी सूचना दिल्या होत्या. त्याच्याकडे संबंधित यंत्रणांचे दुलर्क्ष होत आहे.
व्यापाऱ्यास जनावरे सुपूर्द करताना त्यांच्या खर्चासाठी रक्कम आकारली जाते. मात्र, काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी खर्चाचा वास्तव विचार न करता नाममात्र शुल्क आकारल्याचेही लक्षात आले आहे. दुसरीकडे जिल्हादंडाधिकारी तथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी काही प्रकरणांमध्ये एका जनावरासाठी दिवसाचा खर्च ३०० ते ३५० रुपये वसूल करायला सांगितले आहे. दोन प्रकारच्या आदेशातील या तफावतींचा लाभ गो हत्या करणारे व्यापारी बेमालूमपणे घेत आहेत. या विषयाकडे स्वतः मुख्यमंत्री व पोलीस महासंचालकांनी लक्ष घालून पोलिसांना प्रशिक्षीत करणे आवश्यक झाले आहे. अन्यथा गो हत्या कायदा अस्तित्वात असूनही जनावरांची कत्तल सुरूच असे विरोधाभासाचे चित्र राज्यात दिसून येईल.