हमासच्या जिहादी अतिरेक्यांनी इस्रायलवर हल्ला केला 900 पेक्षा जास्त नागरिक-सैनिकांचे बळी घेतले. जिथून हे अतिरेकी इस्रायलमध्ये शिरले त्या गाझा पट्टीत इस्रायलची सर्व शक्तिनिशी कारवाई सुरु आहे. त्यात आत्तापर्यंत 700 जणांचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज आहे. या युद्धाचे प़डसाद जगभरात उमटले. 4500 किलोमीटरवर सुरु असलेल्या या संघर्षाने भारत तर धर्मसंकटात सापडला.
सध्या ज्याला पॅलेस्टीन म्हंटलं जातंय तो दोन भागात विभागला आहे. एक म्हणजे वेस्ट बँक आणि दुसरा आहे गाझा पट्टी. सुरुवातीला या दोन्ही भागावर इजिप्त आणि जॉर्डनचा कब्जा होता. 1967 साली इस्रायल आणि अरब राष्ट्रात ज्याला SIX DAY WAR म्हणून ओळखलं जातं असं सहा दिवसांचं युद्ध झालं. तेव्हापासून दोन्ही भाग इस्रालयच्या ताब्यात आहेत. गाझा पट्टीला इस्रालयने जमीन, समुद्र आणि आकाश मार्गावरही बंदिस्त केलं होतं पण जिहादी हमासची वाढ झालीच. या छोट्याशा भूभागात सुरु असलेल्या दोन देशातील रक्तरंजित संघर्षाने गेली 75 वर्ष जगाला दोन गटात विभागलं आहे. या दोन देशांसोबत भारताचे संबंध कसे होते, कसे आहेत. याची माहिती असणंही गरजेचं आहे. 4500 किलोमीटर अंतरावर असलेले दोन देश.. भाषा वेगळी, धर्म वेगळा तरीही एकमेंकांशी जोडले गेलेले. नजर लागू नये म्हणून मिळालेले धर्मवेडे शेजारी हे त्यातलं एक कारण.
भारत आणि इस्रायल या दोन देशांमधील नात्याचं स्टेटस हे कायम कॉम्प्लिकेटेड असंच राहिलं आहे. अरब राष्ट्रांनी वेढलेला, त्यांना पुरुन उरणारा, चिमुकला देश म्हणून सामान्य भारतीयाला, भारतीय तरुणांना इस्रायलचे कायम आकर्षण वाटत आलं आहे. मात्र 1992 सालापर्यंत आपण इस्रायलसोबत राजनैतिक संबंध सुद्धा ठेवले नव्हते. भारतासाठी पॅलेस्टिन मित्र राष्ट्र होतं. याचं कारण भारताच अलिप्ततावादी धोरण, अरब राष्ट्रांसोबत असलेला आपला व्यापार आणि भारतातील मुस्लिम लोकसंख्या किंवा मतदार संख्या हे सांगितलं जातं.
अगदी सुरुवातीच्या काळात म्हणजे भारत आणि इस्रायल स्वतंत्र होण्याच्या आधीपासून भारतीय नेत्यांचा कल पॅलेस्टिनकडे राहिला आहे. अगदी महात्मा गांधींनीही याबाबत 26 नोव्हेंबर 1938 साली आपल्या 'हरिजन' पत्रिकेत लिहिलं होतं, "ज्यूंसोबत सहानुभूती आहे पण जसं इंग्लंड इंग्लिश लोकांचं, फ्रान्स फ्रेन्च लोकांचं तसंच पॅलेस्टिन अरबांचं आहे असं महात्मा गांधी म्हणाले होते. त्यानंतर 1961 साली पंडित नेहरुंच्या पुढाकाराने भारताने NON ALLIGNMENT म्हणजे अलिप्ततावादी राष्ट्राचं धोरण स्वीकारलं. ते इंदिरा गांधीच्या काळात आणि त्यानंतरही अगदी 1992 पर्यंत सुरु होतं. 1980 साली इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना पॅलेस्टिन लिबरेशन ऑर्गनायजेशनचे यासर अराफत भारत भेटीवरही येऊन गेले. 1988 साली पॅलेस्टिनी राष्ट्राला मान्यता देणाऱ्या देशांमध्ये भारतही होता. एवढंच नाही तर 1996 साली भारताने गाझामध्ये आपले प्रतिनिधी कार्यालयही उघडल होतं.
दुसरीकडे भारतातील हिंदुत्ववाद्यांचा कल मात्र कायम इस्रायलकडे राहिला आहे. ज्यूंसाठी वेगळ्या देशाला मान्यता मिळाली तेव्हा स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी अभिनंदन केल्याची नोंद आहे. ज्यूंच्या भारतनिष्ठेचं त्यांना, हिंदुत्ववाद्यांना आणि संघाला सतत कौतुकच वाटत आलंय. 1992 नंतर भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणात थोडा बदल करायला सुरुवात केली. पॅलेस्टिनच्या हक्कांना पाठींबा देतानाच इस्रायलच्या अडचणी समजून घ्यायला आणि इस्रायलसोबत वेगळे संबंध विकसित करणं सुरु ठेवलं. आज इस्रायल भारताला संरक्षण क्षेत्रात हमखास मदत करणारा विश्वासू मित्र बनलाय. जेव्हा जेव्हा भारताला गरज पडली तेव्हा तेव्हा इस्रायल धावून आला आहे हे सुद्धा वास्तव आहे. पंतप्रधान मोदी 70 वर्षात इस्रायलला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान ठरलेत. भारतात आयात होणार 41 टक्के अत्याधुनिक संरक्षण सामुग्री इस्रायलमधून येते. त्यामुळे येत्या काही काळात इस्रायल आणि पॅलेस्टिन या दोन्ही देशातील संबंधात बॅलन्स, संतुलन ठेवण्यासाठी भारताला विशेष प्रयत्न करावे लागणार आहेत हे नक्की.
भारतातील प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसच्या कार्य समितीची (CWC) काल बैठक झाली. त्यात पॅलेस्टिनच्या कॉजचं समर्थन केलं गेलं. इस्रायल आणि पॅलेस्टिनला तात्काळ युद्धविराम करण्याचं आवाहन करण्यात आलं. दोन्ही गटांनी संवादातून मार्ग काढण्याचं आवाहन केलं गेलं. संघर्षात मृत्यू पावलेल्या हजारावर लोकांबद्दल सहवेदना व्यक्त करण्यात आली. महत्वाचं म्हणजे पॅलेस्टिनी लोकांच्या जमीन, स्वशासन तसंच स्वाभिमान आणि सन्मानाने जगण्याच्या हक्कांचं समर्थन करत असल्याचा पुनरुच्चारही CWC कडून करण्यात आला. या पत्रकात हमासच्या दहशतवादी हल्ल्याचा थेट उल्लेखही करण्यात आला नव्हता याबद्दल अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलंय. पॅलेस्टिन कॉजचं समर्थन हा भारताच्या विदेशनीतीचा अविभाज्य भाग राहिला आहे, पण त्याचवेळी हमास सारख्या जिहादी संघटनेच्या दहशतवादाकडे दुर्लक्ष केलं तर त्याचे दूरगामी परिणाम साऱ्या जगाला भोगावे लागणार आहेत.
भारताचे शेजारी पाकिस्तान आणि चीन उघडपणे इस्रायलच्या विरोधात आहेत, पाकिस्तान तर थेट हमासचं समर्थन करत आलाय. मात्र इस्रायलसोबत चांगले संबंध ठेवत असतानाच वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीतील इस्रायलच्या कब्जाचं भारताने कधीच समर्थन केलेलं नाही हे सुद्धा आपण लक्षात ठेवायला हवं. त्यामुळे भारताचा भूभाग बळकावणारे चीन आणि पाकिस्तान यांच्या पदरी निराशा पडत आलीय. पॅलेस्टिनकडून मिळवण्यासारखं काही नाही पण इस्रायलला उघड पाठिंबा दिला तर पेट्रोल डिझेलपासून ऑक्सिजनची गरज भागवणाऱ्या इस्लामिक राष्ट्रांसोबत, अरब राष्ट्रांसोबत चांगले संबंध विनाकारण खराब होऊ शकतात याची भारताला जाण आहे. अरब राष्ट्रांसोबत आपले शतकानुशतकं चांगले मधुर म्हणता येतील असे संबंध आहेत. आपली ऊर्जेची 70 टक्के गरज अरब राष्ट्र भागवतात. 45 लाखांपेक्षा जास्त भारतीय आज अरब राष्ट्रांमध्ये गुण्यागोविंदाने राहतायत. अरब राष्ट्रांसोबत आपला 9 ते 10 लाख कोटींचा द्विपक्षीय व्यापार होतो. त्यामुुळेच ज्यू-अरब संघर्षात भारत तारेवरची कसरत करत आलाय. आणि येत्या काही काळात करत राहावी लागणार हे नक्की.