अति सनातनी वृत्ती प्रवृत्तीचा सत्तेत येण्यासाठी केलेल्या यथेच्छ वापरानंतर त्याचे पडसाद देशाच्या ऐक्याला, लोकशाही मुल्यांना आणि समतेला किती कोणत्या गंभीर संकटाकडे घेऊन जातात, याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणून इस्त्राईलमध्ये सुरु असलेल्या जनतेच्या उठावावरून दिसून येत आहे. देशातील धर्मांध राजकीय सत्तेला देशाची निष्पक्ष आणि उदारमतवादी न्यायव्यवस्था राजकीय फायद्यासाठी अवघड जागेचं दुखणं वाटू लागल्याने पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय संसदेत बदलण्यासाठी दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून 10 लाखांवर जनता पोराबाळांसह रस्त्यावर उतरली आहे त्याकडेही दुर्लक्ष करून ते एकाधिकाशाहीने पुढे जात आहेत. देशातील पोलिस अधिकारी, सरकारी अधिकारी यांच्यासह देशांचं कवच असलेल्या लष्करामध्येही या निर्णयाने प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. सरकारच्या विरोधात इतका मोठा एल्गार देशाच्या इतिहासात प्रथमच होत आहे. यावरून परिस्थितीचा अंदाज येतो.
सरकारी अधिकारी, पोलिसही सामील, लष्करही नाराज
लष्कराची नाराजी लक्षात आल्यानंतर थेट देशाच्या संरक्षण मंत्र्यांनी या निर्णयावरून माघार घेण्याची विनंती पंतप्रधानांना केल्यानंतर त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्यापर्यंत मजल गेली. देशाच्या राष्ट्रपतींच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे इस्त्राईली जनतेचा संयमाचा बांध आणखी फुटला आहे. या लढ्यात फक्त देशातील जनता नसून त्यामध्ये सरकारी अधिकारी, पोलिसही सामील झाले आहेत. देशाची लोकशाही आणि न्याययंत्रणा अबाधित आणि निष्पक्ष राहावी, त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप कधीच असू नये, यासाठी त्यांनी एल्गार पुकारला आहे. आम्हाला आमच्या मुलांना आमच्या देशात लोकशाही हवी आहे, आम्ही आता संघर्ष केला नाही, तर आमच्या हाती काही नसेल, अशी त्यांची प्रांजळ भावना आहे. या एकीवरून बेंजामिन नेत्यानाहू कोणत्या टोकाला जाऊन देशाच्या न्याय यंत्रणेत हस्तक्षेप करत असतील याचा अंदाज येण्यास पुरेसा आहे.
भारतातील आरोप आणि इस्त्राईलमधील स्थितीवर बरंच काही सांगून जाते
गेल्या काही दिवसांपासून भारतामध्येही सातत्याने अशाच अनुषंगाने केंद्र सरकारवर टीका केली जात आहे. केंद्रीय यंत्रणांच्या दुरुपयोगाचा आरोप करत देशातील 14 पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. देशातील 42 टक्के मतदान घेतलेल्या या विरोधी पक्षांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर 5 एप्रिल रोजी सुनावणी होत आहे. देशाच्या घटनेनुसार केंद्र सरकार काम करत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. मात्र, अजून हा मुद्दा जनतेच्या मनावर बिंबवण्यात यश आलेलं नाही. इस्त्राईली जनता ज्या मुद्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आक्रोश करत आहे त्याच मुद्यांवर भारतातही आक्रोश फक्त विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून होत आहे. मात्र, त्याला जनतेमध्ये जाऊन व्यापक स्वरुप देण्यात त्यांना यश आलेलं नाही. गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या देशातही ज्युडिशियल काॅलेजिअमवरून केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालय आमनेसामने आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्वाणीचा इशारा देताच सरकारला नमते घ्यावे लागले.
इस्त्राईलमध्ये विरोधी पक्षांना जनतेची साद अन् पंतप्रधानांच्या प्रतिमेला तडा
दुसरीकडे, इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या निर्णयाला टीकाकारांनी त्यांच्या देशाच्या लोकशाहीवर पूर्णत: आक्रमण म्हणून न्यायिक सुधारणांना नाव दिले. गेल्या चार महिन्यांपासून, लाखो इस्रायलींनी न्यायिक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याच्या सनातनी सरकारविरोधात आक्रोश सुरु केला आहे. बेंजामिंन नेत्यानाहू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मैत्री सर्वश्रुत आहे. जगाच्या व्यासपीठावरही आजपर्यंत ते अभिमानाने आणि आत्मविश्वसाने वावरले आहेत. मात्र, न्यायिक सुधारणांमुळे त्यांच्या प्रतिमेस तडा गेला आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन आणि फ्रान्स, जर्मनी आणि ब्रिटनमधील नेत्यांकडूनही त्यांना फटकारण्यात आले . नेतान्याहू यांच्या नुकत्याच अमेरिका दौऱ्यामध्येही त्याचे परिणाम दिसून आले. घराला जनतेनं वेढा दिल्यानंतर त्यांना विमानतळापर्यंत जाण्यासाठी हेलिकाॅप्टरचा सहारा घ्यावा लागला.
सरंक्षण मंत्र्यांना निलंबित केले
देशातील अंतर्गत यादवीमुळे पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी वर्षानुवर्षे वर्चस्व गाजवलेल्या सनातनी विचारसरणीच्या लिकूड पक्षात बेबनाव निर्माण झाला आहे. यादवी निर्माण झाल्याने राष्ट्रपतींनी आतापर्यंत दोनवेळा निर्णयावर विचार करण्याचे आवाहने सरकारला केलं आहे. मात्र, सनातन्यांचा अड्डा झालेल्या सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. देशाच्या अशांत सीमा आणि जनतेचा रोष पाहून संरक्षण मंत्री योआव गँलंट यांनी स्थगिती देण्याची मागणी केली. शेकडो राखीव लोकांनी त्यांच्या प्रशिक्षणावर बहिष्कार घातल्यानंतर इस्रायली सैन्याचे सदस्य आंदोलनात सामील झाले आहेत. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षेला तत्काळ धोका निर्माण झाला आहे, इस्राईलच्या सुरक्षेसाठी, आमच्या मुला-मुलींच्या फायद्यासाठी, न्यायिक सुधारणा प्रक्रिया थांबवली पाहिजे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली. मात्र, त्यांनाच बाजूला करण्यात आले.
संवैधानिक संकट
ज्या न्यायिक सुधारणांवरून देशात आक्रोश सुरु आहे ते या आठवड्यात नेसेटमध्ये (संसद) मंजुरीसाठी आणले जाण्याची शक्यता आहे. जिथे नेतान्याहू आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांना 120 पैकी 64 जागा आहेत. नेतान्याहू आणि त्यांच्या सहयोगींचे म्हणणे आहे की ही योजना संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार देखील देऊ इच्छिते. न्यायिक आणि कार्यकारी मंडळांमधील संतुलन नव्याने करेल आणि उदारमतवादी सहानुभूती असलेले हस्तक्षेपवादी न्यायालय म्हणून त्यांना लगाम घालेल.परंतु समीक्षकांचे म्हणणे आहे या सुधारणांनी सरकारकडे सर्वाधिकार राहतील. ते असेही म्हणतात की नेतन्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली खटला चालू आहे तो सुद्धा हितसंबंधांचा मुद्दा आहे.
नेत्यानाहू धर्मसंकटात का सापडले?
गेल्या चार वर्षांपासून इस्त्राईल राजकीय उलथापालथीमुळे अशांत आहे. सत्तेत येण्यासाठी आसूसलेल्या नेत्यानाहू यांनी देशातील अति सनातनी विचारधारेच्या लोकांनाही मुख्य प्रवाहात आणले आहे. युतीमध्येही ते केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या पाठिंब्याने नेत्यानाहू त्याच दिशेने जात आहेत. ते हेच घटक आहेत ज्यांनी न्यायिक सुधारणांसाठी रेटा लावला आहे. त्यांनीच त्याच अजेंड्याला गती दिली आहे जी वर्षानुवर्षे जोर धरत आहे.
सर्वाधिक संघर्ष तेल अविवमध्ये
सरकारविरोधात सर्वाधिक रोष देशातील महत्वाचं शहर असलेल्या तेल अवीवमध्ये होत आहे. इतर शहरांमध्येही मोठ्या प्रमाणात निदर्शने आहेत. यामध्ये धर्मनिरपेक्ष इस्रायली आहेत जे देशातील वैचारिक विभाजनाचे प्रतिबिंब आहेत. तेल अवीव विद्यापीठातील कायद्याचे उपाध्यक्ष योफी तिरोश म्हणतात, सरकारच्या न्यायिक सुधारणा योजना मुख्य प्रवाहातील इस्रायल आणि अतिसनातनी यांच्यातील अत्यंत नाजूक समतोल मोडून काढत आहेत.
(या लेखात व्यक्त झालेली मते लेखकाची स्वतःची आहेत.. एबीपी माझा, एबीपी माझा डॉट कॉम किंवा एबीपी नेटवर्कची मते नाहीत, किंवा लेखातील मजकुराशी संस्था सहमत असेलच असं नाही.)