हा अत्यंत कठोर आणि अन्यायी असा कायदा होता, ज्यात पुराव्यांचं ओझं आरोपीवर होतं. पुढे हा कायदा टिकू न शकल्यानं संपुष्टात आला. या कायद्याऐवजी पुढे 2002 मध्ये दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा (POTA) आणण्यात आला. हा कायदाही दहशतवादाला प्रत्युत्तर देऊ शकेल म्हणून आणला गेला. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री मनिष तिवारी यांनी दर्शवल्याप्रमाणे ‘पोटा’अंतर्गत एकूण 4349 खटले दाखल करण्यात आले तर 1031 व्यक्तींवर दहशतवादी कृत्यांसाठी आरोप ठेवण्यात आले. यातल्या फक्त 13 जणांवरचे गुन्हे सरकारला सिद्ध करता आले. याचाच अर्थ खऱ्या दोषींना शिक्षा करण्यात ‘टाडा’पेक्षाही ‘पोटा’ वाईट आहे. केंद्रीय मंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांनाही या कायद्याचा गैरवापर होतोय आणि हा कायदा योग्य नसल्याचं वाटत होतं. त्यामुळे याही कायद्याचे दिवस भरले.
UAPA मधल्या नव्या सुधारणांनंतर आता राज्यसंस्थेला कुठल्याही व्यक्तीला ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. माझी सहकारी मृणाल शर्माच्या मते, कोणालाही ‘दहशतवादी’ ठरवण्याबाबतच्या आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं (जो पाळण्याचा दावा भारत करतो) यामुळे उल्लंघन होतंय. 2006 मध्ये, संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधीनं हे स्पष्ट केलं होतं की, एखाद्या गुन्ह्याला ‘दहशतवादी कृत्य’ ठरविण्यासाठी तीन घटकांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे. वापर झालेली शस्त्रास्त्रं अत्यंत घातक असणं, अशा कृत्याचा हेतू हा लोकांमध्ये भीती पसरवणं किंवा सरकार अथवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांना काही विशिष्ट कृत्य करण्यास किंवा न करण्यास भाग पाडणं आणि आपल्या विचारसरणीशी संबंधित ध्येय साध्य करणं.
या तुलनेत UAPA तील ‘दहशतवादी कृत्य’ ठरवण्याची व्याख्या अतिशय संदिग्ध आणि अतिविस्तृत आहे. या व्याख्येनुसार, अशा कृत्यानं कोणाचाही मृत्यू किंवा व्यक्ती जखमी होणं, संपत्तीचं नुकसान होणं, सरकारी कर्मचाऱ्यास गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्याद्वारे धमकावणं आणि शासन यंत्रणेला अथवा व्यक्तीला एखादं कृत्य करण्यास किंवा न करण्यास भाग पाडणं आदी बाबींचा समावेश आहे. या कायद्यात असे कोणतेही कृत्य ‘जे धोका पोहोचवू शकते’ किंवा ‘लोकांमध्ये दहशत माजवू शकते’ अशांचाही अंतर्भाव आहे. त्यामुळे सरकारकडे कुठल्याही सामान्य नागरिकाला किंवा आंदोलनकर्त्याला, त्यानं या कायद्यातलं कोणतंही कृत्य करण्यापूर्वीच ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा अनिर्बंध अधिकार दिला आहे. नागरिकांच्या खासगीपणाचं रक्षण करणाऱ्या आणि त्यात कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर ढवळाढवळ करू न देण्याच्या तरतूदींच्या विपरीत जाऊन हा कायदा व्यक्तीच्या खासगीपणात आणि स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करू शकतो. कुठल्याही वरिष्ठ न्यायिक अधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीशिवाय पोलिस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या ‘व्यक्तिगत माहिती’च्या आधारे शोध घेणं, जप्ती आणणं आणि अटक करण्याची मुभाही हा कायदा देतो.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या माहितीनुसार, 2014 ते 2016 या काळात UAPA अंतर्गत नोंदवल्या गेलेल्या खटल्यात 75 टक्क्यांहून जास्त प्रमाणात आरोपींची सुटका झाली किंवा आरोप मागे घेण्यात आले. एकूणच UAPA हा कालौघात दमनाचं शस्त्र ठरला आहे. एक असं शस्त्र ज्यायोगे लोकांना कायद्याच्या कचाट्यात अडकवता येतं किंवा सरकारला वाटेल तोवर त्यांना तुरुंगात डांबता येतं. या कायद्यातील नुकत्याच झालेल्या सुधारणा या शासनाला कोणत्याही व्यक्तींना समाजातील उपद्रवकारी घटक ठरवण्याची, विवेकी विचारांवर बंधनाची आणि मतभेदांचं गुन्हेगारीकरण करून अशांना दहशतवादी ठरवणारी एकाधिकारशाही प्रदान करणार आहेत.
राजकारणी मंडळींना हे सारं समजतंय आणि आपण हे लक्षात घ्यायला हवं की अन्य कुणाहीपेक्षा दहशतवादविरोधी कायद्याची जाण असलेल्या, स्वत: गृहमंत्री राहिलेल्या पी. चिदंबरम यांनी UAPA तील सुधारणांना विरोध केला आहे. चिदंबरम यांनी असं मत व्यक्त केलंय की, "UAPA तील सुधारणांमुळे शासनानं एखाद्यास दहशतवादी ठरवण्याचे गंभीर परिणाम संभवू शकतात. ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा म्होरक्या हाफीज सईद आणि नुकतेच अटक करण्यात आलेले गौतम नवलखा या दोघांवरही UAPA लावला असला तरी त्यात फरक करायला हवा."
या कायद्यातल्या बदलांसाठी काँग्रेसनं मतदान केलं; अशा बातम्या असल्या तरी त्या तरतुदींना पक्षांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाईल, असं चिदंबरम म्हणत आहेत. अशा आहे की ते खरंच तसं करतील. संवैधानिक लोकशाह्यांमध्ये लोकांचं दमन करण्याची शासनाला परवानगी देणारे कायदे असू नयेत.
सुसंस्कृत देशांमध्ये न्यायव्यवस्था आरोपीच्या अधिकारांच्या बाजूनं असते. सामान्य भारतीयाला हे समजणं थोडं अवघड जाईल मात्र, हेच तत्व आपल्याही न्यायप्रक्रियेचा पाया आहे. UAPAमागचा मूळ हेतू आणि गुन्हा सिद्ध झाल्याशिवाय लोकांना दहशतवादी ठरवता येणं हे मुळातच न्याय आणि कायद्यांच्या तत्वांच्या विरूद्ध आहे.
अनुवाद : प्रसन्न जोशी