राज्यातील सरकारी शाळा खासगीकरणाचा घाट घालून शिक्षकांना रस्त्यावर आणण्याचा पराक्रम झाला असतानाच आता गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यात छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड जिल्ह्यात 'सरकारी' नावाच्या गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या रुग्णालयात शिशू मृत्यूतांडव सुरु आहे. त्यावरून पुन्हा एकदा ठाण्यानंतर शरमेनं मान खाली गेली आहे. औषधे आणि उपाचर वेळेत न मिळाल्याने डोळे उघडण्याच्या आधीच डोळं झाकायची वेळ या नवजात शिशूंवर आली. नऊ महिने पोटावर ओझं घेऊन वावरणारी माऊली, आणि ते दोन्ही जीव सांभाळण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत करणारा बाप आणि त्यांच्या कुटुंबाला काय मरणयातना झाल्या असतील ही गेंड्याची कातडी किती आणि कोणत्या चौकशा समिती लावून आणि कठोर कारवाईचं पिल्लू सोडून दिवस काढणार आहेत माहित नाही.
डीनला संडास साफ करायला लावून प्रश्न सुटणार का?
ज्या देशाची कोरोना महामारीने आरोग्य क्षेत्राची लक्तरे वेशीवर टांगली, उत्तर प्रदेशात गंगेत प्रेत तरंगू लागली होती. दवाखान्यात जागा मिळत नव्हती तेव्हापासून हा प्रश्न किती भीषण आहे याची जाणीव झाली होती. मात्र, आपण अजूनही त्याकडे गांभीर्याने किती पाहतो? याचा धडा नांदेड, संभाजीनगरने पुन्हा एकदा दिला आहे. उपचाराची मर्यादा पाच लाखांवर नेली सर्वसामान्य जनतेचा हक्कच आहे. मात्र, दुसरीकडे जी सरकारी रुग्णालयांची ठिकाणं आहेत ती उपचार देण्यासाठी सक्षम आहेत का? औषधपुरवठा आहे का? स्वच्छता आहे का? खर्चाची मर्यादा वाढवली, होणारी गर्दी लक्षात घेऊन सुविधाही तितक्या वाढवल्या आहेत का? अपेक्षित पायाभूत सुविधा केल्या का? हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यासाठी डीनला जबाबदार धरून संडास साफ करायला लावून प्रश्न सुटणार नाही. सेवा पुरवण्याचे काम सरकारचं आहे, आणि ती सेवा शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आरोग्य प्रशासनाची आहे. रुग्णालयात औषध मिळत नसतील, तर ती जबाबदारी डीनची आहे का? याचा विचार संडास साफ करायला लावणाऱ्या खासदाराने करण्याची गरज आहे.
ज्या देशात कीड्या मुंग्यांप्रमाणे जीव जात असताना राजकीय व्यवस्थेला लाज कशी वाटत नसेल? असा विचार करुन डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे. महाराष्ट्र सोडून द्याच, पण महाराष्ट्राच्या आकारापेक्षा कमी असणारे देश आरोग्य आणि शिक्षणासाठी जीडीपीमधून पेटारा उघडत असताना जगातील सर्वात मोठा लोकसंख्येचा असलेल्या देशाला दुर्बिण लावून शोधायची वेळ आली आहे. अस्तित्वात असलेल्या शिक्षण आणि आरोग्य योजनांवर खर्च करण्यापेक्षा जाहिरातीसाठी होणारा हजारो कोटींचा खर्च दिसत असतानाही या देशातील सामान्य माणसाला चीड येत नाही, हे महाभयंकर वास्तव आहे.
शिक्षण आरोग्य हवं की नको? हीच ती वेळ विचार करण्याची
दीडशे कोटी लोकसंख्येकडे वाटचाल करत असलेला भारत देश जीडीपीच्या 3 ते 3.5 टक्के शिक्षणावर खर्च करतो. विकसित देशांच्या तुलनेत, ही आकडेवारी थातुरमातूर म्हणता येईल यापेक्षा खाली आहे. यूएसए 5 टक्के, कॅनडा, जपान आणि जर्मनी मोठ्या जीडीपी आणि कमी लोकसंख्येसह अनुक्रमे 5.5, 3.6 आणि 4.8 टक्के खर्च करते. विकसनशील देश देखील चीन, ब्राझील आणि अर्जेंटिना अनुक्रमे 4, 6.2 आणि 5.5 खर्च करत असताना जास्त खर्च करतात. देशातील शिक्षणावर तोच आकडा कमीत कमी 6 टक्क्यांच्या पुढे जाण्याची गरज आहे. शिक्षणाच्या बाबतीत भारताचा क्रमांक 144/198 देशांत आहे. ज्यांना मागास देश म्हणून हिणवले जातात, ते सुद्धा भारताच्या दुप्पट खर्च करत आहेत. आपल्याकडे जे देतात ते सुद्घा भीक दिल्यासारखे देत आहेत ही भीषण अवस्था आहे.
आफ्रिकन देशही आघाडीवर आपलं काय?
तिकडं मागासलेल्या आफ्रिकेमध्ये, नामिबियाने सर्वात लक्षणीय प्रमाणात त्यांच्या जीडीपीच्या 9.64 टक्के शिक्षणासाठी समर्पित केले आहेत. आशियामध्ये, सौदी अरेबिया 7.81 टक्के खर्च करणारा देश आहे. युरोपमध्ये, ग्रीनलँडने त्यांच्या जीडीपीच्या 10.5 टक्के शिक्षणासाठी वाटप करून मार्ग दाखवला आहे. जो युरोपियन युनियनच्या सरासरी 5.13 टक्केपेक्षा जवळपास दुप्पट आहे.
आता वळूया आरोग्याकडे
कोविड महामारीमुळे भारताच्या आरोग्यावरील सार्वजनिक खर्चात जीडीपी टक्केवारीत वाढ झाली असली तरी, तो अजूनही ब्रिक्स राष्ट्रांमध्ये सर्वांत कमी आहे, असे जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवरून दिसून येते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2023 मध्ये दिसून आलं आहे. 2022-23 मध्ये आरोग्य क्षेत्रातील केंद्र आणि राज्य सरकारांचा अर्थसंकल्पीय खर्च जीडीपीच्या 2.1 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
त्या तुलनेत केंद्र आणि राज्य सरकारांनी 2020-21 (FY21) मध्ये आरोग्यसेवेवर जीडीपीच्या फक्त 1.6 टक्के खर्च केला आहे. तथापि, जागतिक बँकेचा डेटा, जो आर्थिक वर्ष 2019 च्या आकड्यांवर आधारित असला, तरी या देशाची लक्तरे वेशीवर टांगणारा आहे. जागतिक बँकेच्या डेटामध्ये सरकारी आणि खासगी दोन्ही गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
आरोग्यावर भारतापेक्षा पाकिस्तान, श्रीलंकेचा जास्त खर्च
भारताच्या इतर शेजारी देशांचा आरोग्यावरील खर्च त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या टक्केवारीत जास्त आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचा आरोग्यसेवेवरील सार्वजनिक खर्च त्यांच्या जीडीपीच्या अनुक्रमे 3.4 टक्के आणि 4.1 टक्के आहे. ब्राझील, रशिया, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच प्रमुख उदयोन्मुख देशांचा समूह असलेल्या ब्रिक्स देशांमध्ये भारत आरोग्यावर सर्वात कमी खर्च करतो. आकडेवारीनुसार, ब्राझील सर्वाधिक (9.6 टक्के), त्यानंतर दक्षिण आफ्रिका (9.1 टक्के), रशिया (5.7 टक्के) आणि चीन (5.3 टक्के) खर्च करते. यूएसए, यूके, जपान हे शिक्षणासह आरोग्यावरही सर्वाधिक खर्च करतात. यूएस आरोग्यसेवेवर सर्वात जास्त जीडीपीच्या सुमारे 17 टक्के खर्च करते.
धार्मिक अर्थव्यवस्था 40 अब्ज डाॅलर्सवर
भारतात शिक्षण आणि आरोग्याचा बाजार मांडला जात असतानाच मंदिरे मात्र गावापासून ते पार वाड्या वस्त्यांपर्यंत चकाचक होऊ लागली आहेत. गावात जायला रस्ता नाही, शाळा मोडून पडली आहे, दवाखाना जवळ नाही, पण मंदिरे थाटात उभी आहेत. मंदिराची अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थसंकल्पाइतकीच मोठी आहे हे याठिकाणी नमूद करण्याची गरज आहे. हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन - धार्मिक संप्रदायांमध्ये त्यांची रूपरेषा अपेक्षेपेक्षा खूपच महाकाय होऊन गेली आहे. त्यातून समाज आणि त्याचे आर्थिक मापदंड बदलत आहेत.
NSSO सर्वेक्षणाचा अंदाजानुसार देशातील मंदिराची अर्थव्यवस्था 3.02 लाख कोटी रुपये किंवा सुमारे 40 अब्ज डाॅलर आणि जीडीपीच्या 2.32 टक्के इतकी आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा मोठाही असू शकतो. त्यामध्ये फुले, तेल, दिवे, अत्तर, बांगड्या, सिंदूर, प्रतिमा आणि पूजा कपडे या सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. हे बहुसंख्य अनौपचारिक असुरक्षित कामगारांद्वारे चालविले जाते. 2022-23 केंद्र सरकारचा महसूल 19,34,706 कोटी रुपये आहे आणि केवळ सहा मंदिरांनी 24000 कोटी रुपये रोख जमा केले आहेत. या देशात 5 लाख मंदिरे, 7 लाख मशिदी आणि 35 हजार चर्च आहेत.
राम मंदिराची देणगी संरक्षण बजेटच्या बरोबरीची
अयोध्येतील राम मंदिरासाठी 2021 मध्ये जमा झालेली देणगी 5450 कोटी रुपये आहे, जी जवळपास 5000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण बजेटच्या बरोबरीची आहे. तिरुमाला देवस्थान 3023 कोटी, वैष्णोदेवी 2000 कोटी, अंबाजी 4134 कोटी (2019-20 मध्ये 5163 कोटी), द्वारकाधीश 1172 कोटी, सोमनाथ 1205 कोटी, सुवर्ण मंदिर 690 कोटी. गुवाहाटीतील कामाख्या मंदिर, मथुरेतील कृष्णजन्मभूमी, वृंदावनमधील बांके बिहार मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर आणि काशी विश्वनाथ मंदिर यांची अशीच मोठी कमाई आहे. ही आकडेवारी आणि तेथील दररोज दान पाहिल्यास येथील कमाई शिक्षण आरोग्यासाठी काय मिळतं याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे.
(लेखामध्ये व्यक्त झालेली मते लेखकाची वैयक्तिक असून एबीपी माझा किंवा एबीपी नेटवर्क सहमत असेलच असे नाही)