अनेक भावनाशील, संवेदनशील लोकांच्या गळ्यातले ताईत असणारे आणि कसाब बिर्याणीचा झोल फेमस करणारे ज्येष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी हैदराबाद एन्काऊंटर प्रकरणातील पोलिसांची तुलना चंबळच्या डाकूंशी केली आहे. झटपट न्याय देण्याच्या नादात चंबळचे डाकू हिरो झाले होते आता हैदराबाद पोलिसांनी तसंच काम केलंय अशा अर्थाचं मत त्यांनी मांडलंय.
लोकहो गुन्हा कुणी केलाय, का केलाय, गुन्हेगार किती आहेत, त्यामागे आणखी कुणी आहे का, आपण चुकून निर्दोष व्यक्तीस तर सजा देत नाही ना अशा अनेक मुद्द्यांचा विचार होण्यासाठी न्यायप्रक्रिया महत्त्वाची असते, ती जलद आणि कार्यक्षम होण्यासाठी आपला रेटा हवाय न की जंगलराज येण्यासाठी.
आपण जरा विचारपूर्वक वाचू ...
एन्काऊंटर हा न्याय असेल तर हा न्याय सर्वांना समान असला पाहिजे याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का?
संशयित सर्व आरोपीव्यतिरिक्त आणखी आरोपी असतील का?
गुन्ह्यामागे आणखी कोणती कारणे होती का?
ज्यांनी गुन्हा केलाय ते सर्वच लोक पकडले गेलेत का?
पकडले गेलेले आरोपी हे त्या गुन्ह्यातील दोषी गुन्हेगारच असतात याची खात्री आहे का?
ज्यांच्यावर आरोपनिश्चिती केली जाते ते सगळेच गुन्हेगार असतील का?
संशयित आरोपी आणि दोषी सिद्ध झालेले गुन्हेगार यांच्यात फरक असतो का?
ज्यांच्यावर गुन्ह्यांचा आरोप ठेवलेला आहे त्यांनाच द एन्ड मानून तपास केला गेला असेल तर त्यातील त्रुटी शोधण्याचा अधिकार न्यायव्यवस्थेला असावा की नको?
सर्वच प्रकारच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपींना न्यायालयासमोर उभं करण्याऐवजी एन्काऊंटरमध्ये मारलं जावं का?
ज्यांना हा न्याय वाटतो त्यांच्यावर न जाणो अशा गुन्ह्याचे आरोपपत्र दाखल केले गेले तर त्यांनाही गोळ्या घातल्या जाव्यात हे मान्य आहे का?
या प्रश्नांची उत्तरे आपल्या मनाला विचारली जावीत..
एन्काऊंटरचा न्याय सर्वांना समान असावा की नको?
आसाराम, राम रहीम, गुलजार भट, रामपाल, कुलदीप सेंगर ही यादी खूप मोठी आहे. बलात्काराच्या गुन्ह्यातील हे आरोपी आहेत या सर्वांचा एन्काऊंटर व्हावा का?
गुन्ह्यांना आळा घालण्यात अपयशी ठरणाऱ्या व बहुतांशवेळा गुन्हेगारांना पाठीशी घालणाऱ्या पोलिसांकडून संशयित आरोपींचे कथित एन्काऊंटर झाल्यानंतर, दोन दिवसांपूर्वी याच पोलिसांना शिव्या घालणारे लोक त्यांचं अभिनंदन करु लागतात. ही पोलिसांची मर्दुमकी समजायची की समाजाची हतबलता म्हणायची ? याचे चिंतन व्हावे.
सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न -
न्याय मिळायला विलंब होणे आणि न्यायप्रक्रिया किचकट असणे यामुळे न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास उडाला आहे असं म्हणणं हवेत कापूर उडून जाण्याइतकं सहज झालं आहे. अशा वेळी लोकांचा रेटा न्यायव्यवस्था गतिमान आणि सुलभ असण्यासाठी हवा की न्यायव्यवस्था धुडकावून लावून जंगलराज पद्धतीचा अवलंब होण्यासाठीचा रेटा हवा? आपल्याला काय हवंय हे आपण विवेक शाबूत ठेवून ठरवायला हवे.
एक सूचना -
आपण ज्या लोकप्रतींनिधींना निवडून दिलंय त्यांच्याकडे गतिमान न्यायव्यवस्थेसाठी कोणता पाठपुरावा आपण केलाय?
आपल्यापैकी किती जणांनी जिल्हा सत्र / सेशन्स, उच्च, सर्वोच्च न्यायालयास या विषयी चार ओळींचे विनंती पत्र दिले आहे?
आपलं मत आपण थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडेही मांडू शकतो हे आपणाला ठाऊक आहे का?
सर्वोच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांचा ईमेल आयडी वेबसाईटवरही आहे - supremecourt@nic.in यावर आपण आपल्या सूचना दिल्या आहेत का?
आपल्या केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्रालयाकडे आपण कधी यासाठी सूचना केली आहे का?
सध्याचे उपसचिव श्री. के. जी. थंग यांच्याकडे आपण थेट आपलं मत नोंदवू शकता. आपण ते केलेलं आहे का ? त्यांचा ईमेल आयडी त्यांच्या वेबसाईटवर दिलेला आहे - kg.thang@nic.in
हाणा, मारा, कापा, ठोका हे आपण सहज म्हणतो तितक्या सहजतेने आपण हे का करत नाही याचा विचार एकदा अवश्य व्हावा..
- समीर गायकवाड