राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला आठवडा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीने गाजला. या गोंधळाला अगदी वेलमध्ये जाऊन घोषणा देणारे सत्ताधारी आमदारही अपवाद नव्हते. एकंदरीतच राजकारणात आपला कळवळा असणारे किती जण आहेत, या नाट्यमय घडामोडीची कल्पना अद्याप शेतकऱ्यांनाही आली असेल.
विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्हीही सभागृहाचं बारीक निरीक्षण केलं तर एक गोष्ट लक्षात येईल. सकाळी अधिवेशनाचं सत्र सुरु झालं की ते 12 ते 1 या दुपारी आराम करण्याच्या वेळेला गोंधळामुळे सभागृह तहकूब केलं जातं. पण गोंधळ घालायला फारसं विशेष कारणही नसतं, सत्ताधारी म्हणतात चर्चा करु, विरोधक म्हणतात आत्ताच कर्जमाफी पाहिजे. पण 15 वर्षे सत्तेत असलेले विरोधक खरंच एवढे सुज्ञ नाहीत का, की चर्चेशिवाय कर्जमाफी करता येणं शक्य नाही, हेही त्यांना माहित नसावं. सत्ताधारी पक्ष आम्ही कर्जमाफीच्या बाजूने आहोत, आमची बाजू ऐकून घ्या, असं म्हणत असतानाही सभागृह बंद पाडण्याचं कारण काय? सध्या विरोधी बाकावर असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारनेही एकदा कर्जमाफी केलेली आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया कशी असते, हे त्यांच्यापेक्षा चांगलं सरकारलाही माहित नसेल. विषय हा आहे, की कर्जमाफीचा मुद्दा नाईलाजाने रेटावा लागतोय का? कारण सरकारची कोंडी करता येईल, असा कुठलाही मुद्दा सध्या विरोधकांकडे नाही. नोटाबंदीवर बोलावं तर ती परिस्थितीही आता निवळल्याचं चित्र आहे. पाऊस चांगला झालेला असल्याने पाण्याचाही प्रश्न नाही, आमदार प्रशांत परिचारकाचा मुद्दा होता, त्यांचही निलंबन झाल्याने तो विषय संपला. हातात काहीच नसताना कर्जमाफीशिवाय दुसरा पर्याय काय आहे? कारण सरकार आत्ता कुठल्याही परिस्थितीत कर्जमाफी करणं शक्य नाही, हे विरोधकांनाही चांगलंच माहित आहे. त्यामुळे हाच मुद्दा चांगल्या प्रकारे गाजवता येऊ शकतो.
विरोधकांच्या कर्जमाफीच्या मागणीवर सरकारचा मुख्य आक्षेप म्हणजे डबघाईला आलेल्या, नेते मंडळी संचालक असलेल्या बँका कर्जमुक्त होतील आणि शेतकऱ्यांवर पुन्हा तिच वेळ येईल. सर्वात जास्त सहकारी बँका महाराष्ट्रात आहेत, या बँका ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जातात. आणि बहुतांश सहकारी बँकांवरील राजकीय संचालक मंडळी पाहता सरकारने असा आक्षेप घेणं स्वाभाविक आहे.
सभागृहातलं हे सगळं वातावरण जो शेतकरी पाहत असेल त्याच्या मनाला काय वेदना होत असतील. आपल्या हातात तर काहीच पडणार नाही, पण आपल्या नावावर राजकीय पोळी मात्र भाजली जात आहे. ही त्या शेतकऱ्यांची थट्टाच नाही का?, जेव्हा सत्ताधारीही आणि विरोधकही कर्जमाफीच्या घोषणा देतात, तेव्हा त्या शेतकऱ्याने कुणाकडे पाहायचं. त्याच्यासाठी कुणी आशेचा किरण आहे का, असे अनेक प्रश्न त्या शेतकऱ्याला सभागृहातला अभूतपूर्व गोंधळ पाहून पडत असतील.
पण असं सगळं होत असताना सरकार काय करतंय हा प्रश्नही पडतो. कोंडी सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरतंय असंही अनेकदा वाटतं. पण ज्या पद्धतीने युतीकडून आघाडीची कोंडी केली जायची, त्यापुढे ही कोंडी शून्य दिसते. एकेकाळी विरोधकांवर तुटून पडणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या फक्त वेट अँड वॉचची भूमिका घेतात. कदाचित यात त्यांची काही चुकीही नसेल. कारण त्यांनी कर्जमाफीची आपली भूमिका वेळोवेळी मांडलीच आहे. विरोधकांनी कशीही रणनिती आखली तरी अशात कर्जमाफी होईल, असे काहीही संकेत नाहीत. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली तर सुमारे 30 ते 35 हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडेल. हा बोजा पेलणं राज्य सरकारला कदापि शक्य नाही. त्यामुळे तूर्तास कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री अनुकूल नसल्याचं दिसतं. अर्थातच या निर्णयाची अचूक राजकीय वेळ साधण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. त्यामुळे स्पष्ट सांगायचं झालं तर केंद्र सरकारने मोठी आर्थिक मदत दिली तरच काही प्रमाणात कर्जमाफीचा विचार होऊ शकतो, अन्यथा नाही.
गेल्यावेळी 2008 मध्ये झालेल्या कर्जमाफीच्या वेळी सरकारवर आठ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडला होता. त्यानंतर मध्ये सलग चार वर्षे पडलेल्या दुष्काळाने राज्याची आर्थिक परिस्थिती आणखीच खालावली. राज्यावर सध्या पावणे चार लाख कोटी रुपयांपर्यंत कर्जाचं ओझं आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत कर्जमाफी करण्याची रिस्क सरकार घेणार नाही. कारण सरकारवर आता सातव्या वेतन आयोगाचा आर्थिक भार पडेल, त्यातच जूनपासून जीएसटी लागू होणार आहे, शिवाय शेतीसाठी भरघोस तरतूद ही ठेवावीच लागते. आणि केंद्र सरकार सध्या तरी महाराष्ट्राला एवढी मोठी मदत देण्याच्या मूडमध्ये नसेल. कारण राज्यात सध्या कोणतीही मोठी निवडणूक नाही. कर्जमाफी होईल, पण तो सरकारचा आयडियल काळ कदाचित 2018-19 चा असेल. विरोधकांना हे सर्व डोळ्यासमोर दिसत असावं म्हणूनच ही अस्वस्थता वाढली असावी.
या सगळ्यात मुख्यमंत्री जे नेहमी म्हणत राहतात की शेतकऱ्याला सक्षम करायचंय, त्यातून त्यांना काय म्हणायचंय हे नेमकं समजत नाही. शेतकऱ्यांना परत कर्ज घ्यावं लागू नये, असा काही मार्ग तयार होत असेल तर उत्तमच आहे. येत्या दोन अडीच वर्षात ते बोलतात तसं काही करतील अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पण शेतकऱ्यांना पावसाशिवाय कुणीही सक्षम बनवू शकत नाही, हे सगळेच जाणतात आणि ते तुमच्या आमच्या हातात नसतं. पण जो तोडका मोडका शेतमाल येतो, त्याला चांगला भाव मिळवून देणं ही नक्कीच सरकारची जबाबदारी असते.
विरोधक आणि सरकारच्या या गोंधळात शेतकरी कुठे आहे?, त्याच्या नावावर राजकीय पोळी भाजली जातीये, पण त्याचं काय मत आहे, हे सभागृहात बोलणाऱ्यांना तरी माहित असतं का. कर्जमाफीसाठी आक्रमक बनवलेले शेतकरी अनेक असतील, पण सुज्ञ शेतकरी कर्जमाफी ऐवजी ती कायमची मिटवता येत असेल तर पाहा, असंच म्हणेल. दरवर्षी बँकेचे उंबरे झिजवणं कोणत्याच शेतकऱ्याला आवडणारं नाही. पण ती त्यांची काळाची गरज असते. त्याला पर्याय नसतो. शेतकरी हा सर्वात स्वाभिमानाने जगणारा वर्ग आहे. म्हणूनच त्याला जगाचा पोशिंदा म्हणतात. हॉटेलमध्ये जेवण करुन बिल तुम्ही भरा म्हणणाऱ्यांपैकी शेतकरी नाही. जवळ जे असेल ते शेतकरी विकेन पण स्वाभिमान कधी गहाण ठेवणार नाही. कर्जमाफीच्या बाबतीतही तसंच आहे, ते सरकारने भरावं म्हणण्यापेक्षा आमच्या पिकाला हमीभाव द्या, असं शेतकऱ्याचं मत आहे. पिकाला हमीभाव मिळाला तरीही मोठा प्रश्न सुटू शकतो. कर्जमाफीचा मुद्दा जेव्हा जेव्हा गाजतो, तेव्हा सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या तोंडातून एक वाक्य कॉमन निघतं, ते म्हणजे ‘सरकार तरी काय काय करीन’. कारण शेतकऱ्यालाही माहितीये, असमानी संकटापुढे सगळे हवालदिल आहेत. अशा पद्धतीने ही कर्जमाफीची मागणी वेगळ्या टोकाला जाऊन पोहचते.
शेतकरी शेतीसाठी कर्ज घेतो, पण त्याला कुटुंबही चालवायचं असतं, मुलाबाळांच्या शिक्षणाचंही पाहायचं असतं, या प्राथमिक गरजांसाठी शेतकऱ्याला जगाच्या पाठीवर कुठेही कर्ज मिळणार नाही. हीच उद्विग्नता भयंकर रुप घेते. नवीन उन्हाळा येईल तसं शेतकऱ्याचा माणसिक ताण वाढत चाललेला असतो. तिकडे सभागृहात सरकार आणि विरोधक एकमेकांवर तुटून पडत असतात. ते पाहुन बँका शेतकऱ्यांवर दबाव आणणं सुरु करतात. बँकांचे आठवण करुन देणारे फोन चालू होतात. मराठवाडयात सध्या अनेक शेतकऱ्यांना बँकांचे फोन सुरुही झालेत. वर्षभर परिस्थितीशी दोन हात करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या आयुष्यातला सर्वात वाईट काळ असतो हा. बँकेचा दबाव, समोर मुलंबाळं उपाशी असतात आणि ही भयंकर उद्विग्नता आत्महत्येला परावृत्त करते. इथूनच आत्महत्यांचं न थांबणारं सत्र सुरु होतं.
कर्जाची फेड करण्यासाठी येणारा बँकांकडून येणारा दबाव कमी झाला तरी निम्मे शेतकरी माणसिक दडपणातून बाहेर येण्यासाठी मदत होईल.
शिवाय प्रत्येक लोकप्रतिनिधी, मग तो सत्ताधारी असो किंवा विरोधक, त्याला आपल्या मतदारसंघातल्या शेतकऱ्याला उत्तर द्यायचंय. त्यामुळे कर्जमाफीकडे राजकीय संधी म्हणून न पाहता शेतकऱ्यांच्या, एका सर्वसामान्य नागरिकाच्या नजरेतून, एक माणूस म्हणून पाहिलं तर खऱ्या प्रश्नाला हात घालता येईल.