अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 'रुपया घसरत नाही तर डॉलर मजबूत होतो आहे' असं वक्तव्य केलं आणि त्यांच्या याच वक्तव्याचे वेगवेगळे अर्थ काढण्यात आले आणि विरोधकांनीही रुपयाकडे दुर्लक्ष करुन आर्थिक दबाव वाढल्याबद्दल निशाणा साधला होता. मात्र, अर्थमंत्र्यांचे विधान मोठ्या कॅनव्हासवर पाहिले तर त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आपल्याला समजेल...! अमेरिकन डॉलरची मजबूती केवळ भारतीय रुपयाच्या संदर्भात पाहिली तर एक अपूर्ण चित्र समोर येते. इतर देशांच्या चलनांशीही त्याची तुलना व्हायला हवी आणि मग रुपया खऱ्या अर्थाने कमकुवत होतोय का हे बघायला हवं.
एक प्रकारे रुपया कमजोर असो वा डॉलर मजबूत असो, त्याचा परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारच. पण, अलीकडच्या आकडेवारीवरून अर्थमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा अन्वयार्थ काढायचा प्रयत्न केला, तर चित्र वेगळेच दिसतं. जानेवारीपासून भारतीय रुपयाची किंमत सुमारे 9 टक्क्यांनी घसरली आहे.
यात डॉलरची खरी ताकद काय आहे तर, यूएस डॉलर सध्या 22 वर्षातील सर्वात मजबूत स्थितीमध्ये आहे, जो वर्ष 2000 नंतरच्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. जागतिक व्यापार व्यवहारात डॉलरचा वाटा 40 टक्के असल्याने डॉलरही मजबूत होतोच आहे आणि डॉलरच्या मजबूतीमुळे भारतासह सर्वच देश महागाईशी झुंजत आहेत. जर डॉलर 10 टक्क्यांनी मजबूत झाला तर महागाई 1 टक्क्यांनी वाढेल असं मानलं जातंय. मात्र, या काळात जागतिक व्यापारात अमेरिकेचा वाटा १२ टक्क्यांवरून ८ टक्क्यांवर आला आहे.
पण.. डॉलरच्या तुलनेत भारताची स्थिती पाहिली तर 2022 मध्ये सुमारे 8.9 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी सकाळी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय चलनाची किंमत 82.36 रुपये होती. कोरोनाच्या काळात 70 रुपयांच्या आसपास डॉलरचा भाव राहिला. गेल्या दशकाबद्दल बोलायचे झाले तर भारतीय चलनात सुमारे २९ रुपयांची घसरण झाली आहे. 2012 मध्ये भारतीय चलन डॉलरच्या तुलनेत 53.43 वर होते. हे थांबवण्यासाठी आरबीआयला आपल्या गंगाजळीचा वापर करावा लागला आणि देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत यावर्षी सुमारे 100 अब्जची घट झाली.
इतर मोठ्या देशांतील चलनाची परिस्थिती फार काही वेगळी नाही आणि त्याची आकडेवारी पाहिली तर भारताची स्थिती अधिक मजबूत दिसते. 2022 मध्ये पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 26.17 टक्क्यांनी घसरला,
तर ब्रिटीश पौंड 20.9 टक्क्यांनी खाली आला आहे. जपानी चलन येन देखील 20.05 टक्क्यांनी घसरले आहे,
तर युरो 14.9 टक्के आणि चीनी चलन 11.16 टक्क्यांनी घसरले आहे. ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखील अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 10.4 टक्क्यांनी कमजोर झाला आहे.
त्यामुळे इतर देशांचा आलेख पाहिला तर भारतीय चलन खूपच चांगल्या स्थितीत असल्याचे जाणकारांचं म्हणणं आहे. एका वर्षात चलनाची 9 टक्के घसरण हलक्यात घेता येणार नसली तरी रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न योग्य मार्गावर आहेत आणि त्याचे परिणाम दिसून येत आहेत.
गेल्या 50 वर्षांत चलनावर दबाव आणणारे चारही प्रमुख घटक एकत्र येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यातला पहिला घटक, कोविड-19 मुळे संपूर्ण जग दबावाखाली होते आणि पुरवठा साखळीवर वाईट परिणाम झाला होता. तर दुसरा घटक म्हणजे आर्थिक संकट आले आणि संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था कोसळली. तिसरा घटक रशिया-युक्रेनमधील युद्धामुळे लहान-मोठे सर्व देश प्रभावित झाले आणि चौथा महत्त्वाचा घटक प्रत्येक देशाची केंद्रीय बँक महागाई नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदर वाढवत आहेत. हे चार घटक एकत्र आल्याने केवळ रुपयाच नाही तर जगभरातील सर्व चलनांवर दबाव आला आहे.
भारतीय चलन सुधारण्यासाठी सरकारने आपल्या स्तरावरून मोठे निर्णय घेतले आहेत. त्यासाठी निर्यातीला चालना मिळणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.म्हणजेच मेक इन इंडिया सारख्या योजना आखल्या जात आहेत जेणेकरुन भारत निर्यातीचं केंद्र बनू शकतं. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अमेरिकेच्या विरोधात जाऊन रशियाकडून कच्चं तेल कमी पैशात आयात करत सरकारने खर्च वाचवला आहे.
शिवाय भारत हा सोन्याचा सर्वात मोठा आयातदार आहे आणि त्याला आळा घालण्यासाठीच सोन्यावरील आयात शुल्क वाढवले आहे. याशिवाय खाद्यतेलावरील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तेलबिया पिकांच्या एमएसपीमध्ये वाढ करण्यात आली असून, त्याचा परिणाम पेरणी झालेल्या क्षेत्रावर झेप घेण्याच्या रूपात दिसून येत आहे. डॉलरच्या तुलनेत कमजोर रुपयाचाही काहीसा फायदा झाला आहे. यामुळे भारताला निर्यातीसाठी नवीन संधी उपलब्ध झाल्या आणि नवीन बाजारपेठाही खुल्या झाल्या. त्यामुळेच चालू आर्थिक वर्षात निर्यातीचे ४०० अब्ज डॉलर्सचे लक्ष्य पार करण्याची शक्यताही दिसून येत आहे. यामुळे मग डॉलरचाही भारतीय चलनावर फारसा परिणाम होणे थांबू शकते...! त्यामुळे निर्मला सीतारमण यांच्या बोलण्याचा अर्थ आणि अन्वयार्थ नेमका काय घेणं उचित ठरेल हे जनता जाणते.