दिल्लीतल्या भगवान दास रोडवरती सुप्रीम कोर्टाची इमारत आहे. कामानिमित्त या इमारतीत अनेकदा जाणं झालं, पण 22 ऑगस्टच्या सकाळी या इमारतीत प्रवेश करताना एक वेगळीच जाणीव मनात होती. देशातल्या न्यायव्यवस्थेचं हे सर्वोच्च केंद्र. फार थोडे निर्णय असे असतात, ज्यांमध्ये देशाचं सामाजिक,राजकीय वातावरण बदलून टाकण्याची क्षमता असते. आजचा निर्णय त्यापैकी एक होता. स्वातंत्र्यानंतरच्या 70 वर्षात जे झालं नव्हतं, ते आज होणार होतं.

1400 वर्षांपासून मुस्लिम धर्मात सुरु असलेल्या तिहेरी तलाकच्या प्रथेचं भवितव्य कोर्टाच्या हाती होतं. सुप्रीम कोर्टाचं 1 नंबरचं कोर्टरुम हे सरन्यायाधीशांचं कोर्ट मानलं जातं. याच ठिकाणी पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं ऐतिहासिक निकाल वाचायला सुरुवात केली. सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांनी पहिल्यांदा निकाल वाचला. त्यांचं मत वेगळं असल्यानं सुरुवातीला निकाल नकारात्मक आहे की काय अशी शंका यायला लागली. पण नंतर इतर न्यायाधीशांनी निकाल वाचल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं 3-2 च्या बहुमतानं तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरवल्याचं स्पष्ट झालं.

सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल महत्वपूर्णच आहे, त्यानं एक चांगली सुरुवातही झाली आहे. पण या निकालानं मुस्लिम महिलांना अपेक्षित असलेली क्रांती बिलकुल आणलेली नाहीये. त्यासाठी अजून फार मोठा टप्पा गाठावा लागणार आहे. मुस्लिम समाजात पत्नीला तलाक देण्यासाठीच्या तीन पद्धती आहेत.

  1. तलाक ए बिद्दत

  2. तलाक ए एहसन

  3. तलाक ए हसन.


यातल्या पहिल्या पद्धतीत एकाचवेळी तीनवेळा तलाक बोलून नातं संपवलं जातं. सुप्रीम कोर्टानं केवळ हीच पद्धत घटनाबाह्य ठरवलेली आहे. दुसऱ्या दोनही पद्धती कायम राहणार आहेत. त्या नेमक्या काय आहेत ते पाहुयात.

‘तलाक ए एहसन’मध्ये साक्षीदाराच्या उपस्थितीत एकदा तलाक हा शब्द उच्चारला जातो त्यानंतर पुढचे तीन महिने 10 दिवस पतीनं पत्नीशी कुठलेही शारीरिक संबंध ठेवले नाहीत तर तलाक झाल्याचं मानलं जातं. पत्नी जर गर्भवती असेल तर तिच्या बाळंतपणानंतर तलाक पूर्ण झाल्याचं मानलं जातं.

तिसरी पद्धत आहे ‘तलाक ए हसन. यात एका-एका महिन्याच्या अंतरानं तीनवेळा साक्षीदाराच्या उपस्थितीत तलाक शब्द उच्चारला जातो. या कालावधीत पतीनं पत्नीशी संबंध ठेवले नाहीत तर 3 महिने 10 दिवसाच्या कालावधीनंतर हा तलाक पूर्ण झाल्याचं मानलं जातं.

जर या दोनही पद्धती कायम राहणार असतील तर तीन तलाकपासून पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालं असं कसं म्हणायचं? म्हणजे जर एखादी व्यक्ती दुबईत असेल, त्यानं स्काईप किंवा व्हॉटसअपवरुन एखाद्या साक्षीदाराच्या उपस्थितीत आपल्या पत्नीला तलाक शब्द उच्चारला आणि तीन चार महिन्यांनी तो भारतात परत आला, तर त्याचा तलाक पूर्ण झाला.

इतक्या अपमानजनक पद्धतीनं तलाक मिळणं चालूच राहणार असेल तर मुस्लिम महिलांसाठी स्वाभिमानाचं युग सुरु झालं असं आपण कसं म्हणू शकतो? थोडक्यात काय तर एका झटक्यात दिला जाणारा तलाक बंद झाला, पण ‘धीरे से झटका’ देणारा तलाकचा दरवाजा मुस्लिम धर्मात अजूनही कायम आहे.

शिवाय ही सगळी प्रक्रिया पुरुषांच्या बाजूला झुकलेली आहे. या प्रक्रियेत स्त्रियांना कुठेच स्थान मिळालेलं नाहीय. इतर धर्मात घटस्फोटानंतर महिलांना स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी जशी पोटगी मिळते, घटस्फोटाचा निर्णय हा जसा पुरुषाचा असू शकतो तसा महिलेलाही त्याचं स्वातंत्र्य आहे. तसं मुस्लिम समाजातल्या तलाकमध्ये नाहीय. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतरही ते मिळणार नाही. कारण कोर्टानं ही सुनावणी करतानाच हे स्पष्ट केलं होती की इतर कुठल्या बाबींवर नव्हे तर केवळ तात्काळ तिहेरी तलाकवरच आपण निर्णय देणार आहे.

मुस्लिम धर्मात महिलेला घटस्फोट घ्यायचा असेल तर ती पद्धत किती अवघड आहे पाहा. महिलेला तलाक देता येत नाही, तर पतीकडून तो मागावा लागतो. पतीनं ही मेहरबानी केली नाही तर तिला काझीकडे दाद मागावी लागते. मग या दोघांमधल्या नात्याचा फैसला या तिस-या माणसाच्या हातात जातो. म्हणजे पुरुषाला एकीकडे इतकं निर्णयस्वातंत्र्य असताना महिलेला मात्र आपली वाट मोकळी करण्यासाठी इतक्या अडथळ्यांमधून जावं लागतं.

त्यामुळेच हे समजून घ्यायला हवं की तीन तलाकच्या जोखडातून मुस्लिम महिला अजून पूर्णपणे मुक्त झालेल्या नाहीत.

रागाच्या भरात, शेकडो मैलावरुन एका झटक्यात दिला जाणारा तात्काळ तलाक बंद झालाय. पण तलाकमधल्या या इतर अन्यायी प्रथा दूर झालेल्या नाहीत. त्या दूर तेव्हाच होतील, जेव्हा सरकार यासंदर्भात कायदा आणण्याचं धाडस करेल. पण या निकालानंतर सरकारकडून जी विधानं आलीयेत, त्यावरुन तरी सरकार या धाडसी विषयाला हात लावायला पुढे सरसावेल असं दिसत नाहीय.

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालात दोन न्यायमूर्तींनी सरकारला 6 महिन्यांत कायदा करण्याची सूचना केलेली होती. पण ही सूचना अल्पमतातली असल्यानं सरकारवर ती बंधनकारक नाही. तसंही तात्काळ तलाक घटनाबाह्य ठरल्यानं सरकारनं कायदा करो किंवा न करो तेवढी एक प्रथा मात्र कालबाह्य ठरली आहे. केंद्रीय कायदामंत्री रवीशंकर प्रसाद, भाजपमधील ज्येष्ठ मुस्लिम नेते शाहनवाज हुसैन या दोघांचीही निकालावरची वक्तव्यं बारकाईनं पाहिलं तर सरकारला यात फार पुढे जायची इच्छा नसल्याचं दिसतंय. जे काय करायचं ते कोर्टाच्या मार्गानं करायचं, बाकी स्थिती जैसे थे राहिली तरी फार फरक पडत नाही असंच सध्यातरी दिसतंय.

मुळात स्वातंत्र्यानंतरच्या 70 वर्षात कधीच तिहेरी तलाकचा हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टाकडे कसा आला नाही हा प्रश्न आहे. सामाजिक चळवळ म्हणून या प्रथेविरोधात पहिला आवाज महाराष्ट्रात उमटला. हमीद दलवाईंच्या मुस्लिम सत्यशोधक समाजानं याबाबत मोर्चा काढल्याचे फोटो निकालाच्या दिवशीही सोशल मीडियावर फिरत होते. तसंही सामाजिक सुधारणांच्या बाबतीत देशात नेहमीच अग्रेसर राहिलेल्या महाराष्ट्रातच याची सुरुवात व्हावी यात फार नवल नाही. पण त्याची कोर्टात कशी सुरुवात झाली हेही इंटरेस्टिंग आहे.

16 ऑक्टोबर 2015 मध्ये फुलवती नावाच्या कर्नाटकातल्या एका महिलेच्या घटस्फोटाच्या केसचा निकाल देताना सुप्रीम कोर्टानं मुस्लिम महिलांवर अशा केसमध्ये होत असलेल्या अन्यायाचा उल्लेख केला. विवाह आणि घटस्फोटासंदर्भात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे जे कायदे आहेत, त्यामुळे महिला न्यायापासून वंचित राहतात का याची तपासणी करणं गरजेचं असल्याचं कोर्टानं म्हटलं. त्यावर ‘स्यू मोटो’ ( वैयक्तिक अधिकारात) जनहित याचिकाही दाखल केली. त्याच दरम्यान उत्तराखंडमधल्या शायरा बानो या महिलेनंही कोर्टात या अन्यायी प्रथेविरोधात दाद मागितली होती.

5 फेब्रुवारी 2016 रोजी कोर्टानं अशा सगळ्या याचिका एकत्रित करुन त्यावर अटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांना केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करायला सांगितलं. 7 ऑक्टोबर 2016 रोजी भारतीय घटनेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच केंद्र सरकारनं या प्रथेविरोधात प्रतिज्ञापत्र दिलं, मुस्लिम महिलांना समानतेचा अधिकार मिळावा यासाठी सुधारणा करणं गरजेचं असल्याचं कोर्टानं म्हटलं.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डनं हा विषय कोर्टाच्या कक्षेत येत नसल्यानं याचिका अवैध ठरतात असं सांगून आकांडतांडव केलं. पण कोर्टानं हा विषय महत्वाचा असल्याचं सांगत त्यावर घटनात्मक खंडपीठ नेमून 11 मे 2017 ते 18 मे 2017 अशी सात दिवस त्याची सुनावणी पूर्ण केली.

शायराबानो आणि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या अनेक महिलांना तर या लढ्याचं यश जातंच, पण ज्या पद्धतीनं हा विषय न्यायालयात आणला गेला,त्यावर इतक्या ठोसपणे पहिल्यांदाच केंद्र सरकारनं विरोधही केला हा सगळा घटनाक्रमही तितकाच लक्षात घेण्यासारखा आहे.

तात्काळ तिहेरी तलाकची प्रथा बंद करायला आपल्याला बरीच वर्षे लागलीयत. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान सारख्या इस्लामी राष्ट्रांनीही ही प्रथा कधीच मोडीत काढली होती. पाकिस्ताननं तर अगदी 1962 च्या सुमारासच हा निर्णय घेतला होता. आपल्याआधी तब्बल 22 राष्ट्रं आहेत, भारत 23 व्या क्रमांकावर आहे. अर्थात तरीही सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय म्हणजे केवळ एक टप्पा आहे, पण लगेचच मुस्लिम महिलांसाठी नवं युग सुरु झाल्याची भाषा भाजपनं केली.

भाजप अध्यक्ष अमित शहांनीही लगेचच त्याचं स्वागत करुन आगामी काळात हा राजकीय मुद्दा असणार याची चुणूक दाखवून दिली. इतकी वर्षे सत्ता असताना याबाबत कधी हालचाल न करणा-या काँग्रेसनं निर्णयाचं स्वागत करणं जितकं हास्यास्पद आहे, तितकंच हिंदू कोड बिलावर कर्मठ भूमिका घेणाऱ्यांनी आता आपण अगदी कसे महिलांच्या समानतेचे दूत आहोत हे दाखवणं हास्यास्पद आहे. कोर्टाच्या या निर्णयानं 1400 वर्षांपूर्वींच्या या प्रथेविरोधात पाऊल पडलेलं आहे, बुरसटेलल्या मानसिकतेविरोधातली ही लढाई धर्म, जातींच्या भिंती पार करत अखंड अशीच चालू राहणं गरजेचं आहे.