खान्देशात नंदुरबार जिल्हा हा पूर्णतः आदिवासी वस्तीचा आहे. त्यानंतर धुळे जिल्ह्यातील दोन आणि जळगाव जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांमध्ये आदिवासी वस्ती आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वच सरकारी योजना आदिवासी उपयोजना शिर्षाअंतर्गत राबविल्या जातात. धुळे, जळगाव जिल्ह्यासाठी सुद्धा डोंगरी विकास किंवा आदिवासी उपयोजनेत निधी मिळतो. हा निधी योग्य प्रकारे खर्च व्हावा, म्हणून स्वतंत्र आदिवासी आयुक्तालयाच्या नियंत्रणात विकास प्रकल्प कार्यालये कार्यरत आहेत. आदिवासींच्या व्यक्तीगत व समुह लाभाच्या योजना या प्रकल्प कार्यालयांमार्फत राबविल्या जातात. या कार्यालयांच्या कार्यक्षमतेवर आणि कार्यपद्धतीवर अनेकवेळा आक्षेप घेतले जातात. व्यक्तीगत लाभाच्या अनेक योजनांमध्ये घोळ असल्याचे उघडकीस येते. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, सायकल वाटप, पोषण आहार, विहीर, रेनकोट, वाहन चालविण्याचे प्रशिक्षण अशा अनेक योजनांमध्ये वारंवार घोटाळे झाल्याचे उघडकीस आले आहे. हे घोटाळे दोन प्रकारचे आहेत. पहिला म्हणजे, ज्याला राज्यस्तर ठेका दिला त्या ठेकेदारांनीच घोटाळे केले. दुसरा म्हणजे, खऱ्या लाभार्थींपर्यंत लाभ पोहचलाच नाही.
आदिवासी विकास मंत्रालयाचे मंत्रीपद हे आदिवासी समाजातील नेत्यांकडेच राहिले आहे. मधुकरराव पिचड, डॉ. विजय गावीत, ए. टी पवार हे आदिवासी विकास मंत्री होते. विष्णू सावरा विद्यमान मंत्री आहेत. मध्यंतरी काही काळ बबनराव पाचपुते हेही या विभागाचे मंत्री होते.
आदिवासी विकास मंत्रालयाचा गेल्या 20 वर्षांचा कारभार पाहिला तर जवळपास प्रत्येक मंत्र्यावर घोळ आणि गैरकारभाराचे गंभीर आरोप लागले आहेत. सर्वांत चर्चेचा विषय डॉ. विजय गावीत यांचा कार्यकाळ आहे. डॉ. गावीत यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून, आतापर्यंतच्या सुनावणीत न्यायालयाने वारंवार डॉ. गावीतांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
सध्याच्या फडणवीस सरकारमधील आदिवासी विकास मंत्री सावरा यांच्या कार्यपद्धतीविषयी सुद्धा आक्षेप आहेत. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही विरोधकांनी वारंवार केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर फडणवीस यांनी नव्याने केलेल्या आदिवासी विकासाच्या घोषणा म्हणजे पोकळ आश्वासने वाटतात.
फडणवीस मोलगी (जि. नंदुरबार) येथे म्हणाले, आमचुरचा ब्रॅण्ड तयार करायला मदत करु, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील महसुली गाव व पाडयांचे मार्च 2018 अखेर विद्युतीकरण करु. या दोन्ही घोषणा सरकारी यंत्रणांचा दुर्लक्षित दृष्टीकोन दाखवतात. आदिवासींचा आमचूर व्यवसाय हा खुपच जुना आहे. त्याच्या ब्रॅण्डिगसाठी सरकार कोणाची वाट पाहते आहे ? आदिवासी गाव-पाड्यांच्या विद्युतीकरणाची घोषणाही अशीच. तोंडाची थुंकी पुसणारी.
राज्यस्तरावर विचार केला तर ठाणे, रायगड, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, धुळे, नंदुरबार,जळगाव व पुणे या जिल्ह्यांमधील आदिवासींसह इतर ठिकाणची लोकसंख्या एक कोटीच्या आसपास आहे. त्याची टक्केवारी एकूण लोकसंख्येच्या एक दशांश येते. मात्र, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर व महाराष्ट्र हे स्वतंत्र राज्य निर्मितीनंतरही आदिवासींच्या समस्या 'जैसे थे' आहेत. हे कटू वास्तव आहे. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत घोळ झाल्याबद्द्ल राज्यातील 24 पैकी तब्बल 23आदिवासी प्रकल्प अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्याची शिफारस चौकशी समितीने एका अहवालात केली आहे. हे उदाहरण आदिवासींच्या विकासासंदर्भात अत्यंत बोलके आहे.
अलिकडे कन्यादान योजनेत मंगळसूत्र वाटप घोळ, दुधाळ जनावरे पुरवण्याच्या योजनेत घोळ, रेनकोट वाटपात घोळ, आदिवासी युवकांना वाहन चालविणे प्रशिक्षण योजनेत घोळ, गॅस बर्नर खरेदीत घोळ, विहीर खोदण्यासाठी अनुदानात घोळ हे प्रकार चर्चेत आहेत. आदिवासी विकासमंत्रीपदी डॉ. गावित असताना सन 2004 ते 2009 दरम्यान राबविलेल्या योजनातील घोळांची चौकशी माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड समिती करीत आहे. या समितीच्या अहवालातील अनेक नोंदी धक्कादायक आहेत.
आता विष्णू सावरा यांच्या मंत्रीपदाच्या काळात आदिवासींच्या कल्याणासाठी आलेला 150 कोटींचा निधी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने खर्चच केलेला नाही, असेही आढळून आले आहे. सावरा हे ज्या ठाणे जिल्ह्यातून निवडून आले आहेत त्या भागात आदिवासी 200 बालकांच्या मृत्यूचे प्रकरणही चर्चेत आहे. 200 हा सरकारी आकडा आहे. लोकांच्या चर्चेतील आकडा 600 आहे. कुपोषित बालकांचे प्रमाण नाशिक जिल्ह्यात जास्त असून 2015-16 मध्ये 6 हजार 404 बालके कुपोषित आढळली आहेत. त्यापाठोपाठ अमरावती, ठाणे, नंदुरबार, जळगाव या जिल्ह्यांचा नंबर लागतो. राज्यातील पाच वर्षांखालील मुलांच्या मृत्यूची संख्या गेल्या वर्षी 4 हजार 101 एवढी होती; मात्र चालू वर्षी हा आकडा 4 हजार 913 वर पोहोचला आहे. राज्यात 2013 पासून आतापर्यंत 39 हजार 959 अर्भकांचा मृत्यू झाला असल्याचे कुटूंब कल्याणकडून मिळालेल्या आकडेवारीतून समोर आले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात हाच दर सरासरी तीन ते साडेतीन हजारापर्यंत होता. परंतु, भाजप सरकारच्या काळात बालमुत्यूचा दर हा चार हजारांवर गेला आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारावर केवळ नागरीक, विरोधकच नाराज नाहीत तर भाजपचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण (मालेगाव-नाशिक) हे ही नाराज आहेत. त्यांनी थेट आरोप केला आहे की, आदिवासी विभागात राबविलेल्या नोकरभरतीत 300 कोटींचा घोटाळा झाला आहे.
सध्याच्या फडणवीस सरकारमधील आदिवासी विकास मंत्रालयाचे काम हे यापूर्वीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारपेक्षा अत्यंत वाईट आहे. स्वतः मंत्री हे घोळांचे जनक असून ठेकेदार, आदिवासी विकास प्रकल्पातील अधिकारी हे घोळांमधील हिस्सेदार आहेत. सरकारी योजनांच्या लाभासाठीचे नियम ठेकेदार तयार करतात आणि अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करतात असे सध्याचे चित्र आहे.
राज्यभरातील आदिवासी लोकवस्तीच्या भागातून जवळपास 25 आमदार निवडून येतात. त्यातील 14 आमदार भाजपचे निवडून आले आहेत. आदिवासी भागात भाजपला पहिल्यांदा एवढा मोठा जनाधार मिळालेला आहे. तरीही आदिवासी विकास मंत्रालयाचे काम सध्या निराशाजनक आहे. समस्या गावभरच्या आणि मलमपट्टी गल्लीबोळात असे प्रकार सुरु आहेत. नंदुरबारसारख्या आदिवासी जिल्ह्यात वारंवार दौरे करताना मुख्यमंत्री फडणवीस हे वास्तव लक्षात घेतील आणि उरलेल्या दोन वर्षांत आदिवासी मंत्रालयाचे काम प्रभावी करण्याकडे व्यक्तीशः लक्ष देतील अशी भाबडी अपेक्षा आहे.
‘खान्देश खबरबात’ सदरातील याआधीचे ब्लॉग :
खान्देश खबरबात : हैदोस घालणारा "दादा" समर्थक!