महाराष्ट्र विधी मंडळाचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरु आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी या मागणीसाठी विरोधक हटवादी झाले आहेत. दुसरीकडे, विधी मंडळात वारंवार गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांच्या 19 आमदारांना सभागृहाच्या कामाकाजात सहभागी होण्यापासून निलंबित केले आहे. त्यानंतर सभागृहात भाजपने आवाजी मतदान करुन घेत अर्थ संकल्प मंजूर करुन घेतला. शिवसेनेसह इतर विरोधी पक्ष आता आमदारांचे निलंबन मागे घ्या अशा मागणी करीत आहे. कर्जमाफीची मागणी रेंगाळली आहे. हे जे दिसते आहे तसेच खरोखर आहे का ? की हा मॅच फिक्सिंगचा प्रकार आहे ? याचा विचार अलिकडील सर्व घटनांचा क्रम लावून तपासाला लागेल.
अधिवेशनापूर्वी राज्यातील मनपांसह जि. प. व पं. स. च्या निवडणुका झाल्या. त्यांच्या निकालात विरोधकांना भाजपने भुईसपाट केले. त्यापूर्वी झालेल्या पालिकांच्या निवडणुकीतही भाजपने विरोधकांना चितपट डाव टाकला होता. अशा प्रकारे विरोधकांची मानसिकता ही पड्या पैलवानाची झाली आहे. त्याच मानसिकतेत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे अधिवेशनाला सामोरे जात आहेत. विरोधाचा कोणताही ठोस अजेंडा निश्चित न करता.
विधी मंडळात भाजपला अगदीच कोंडीत पकडता येतील असे मुद्दे आज तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी जवळ नाहीत. मग मुद्दा घेण्यात आला तो शेतकरी कर्जमाफीचा. अर्थात, या विषयाचे आयते कोलीत भाजपनेच विरोधकांना दिले आहे. नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या जाहिरनाम्यात कर्जमाफीचे आश्वासन आहे. तेथे सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले आहे. हा धागा पकडून काँग्रेस व राष्ट्रवादीने महाराष्ट्र विधानसभेतही कर्जमाफीचा अजेंडा समोर रेटला आहे. या मागणीला थोडी हवा सत्तेत भाजपसह सहभागी शिवसेनेने भरली. मात्र, विरोधक हे विसरले की, कर्जमाफी देणार नाही हे भाजपचे मुख्यमंत्री मागील अधिवेशनापासून सांगत असून त्यानंतर राज्यात झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला बहुमतांचा कौल दिला आहे. अर्थात, सभागृहाच्या बाहेर विरोधकांच्या मागण्यांना जनतेचा पाठींबा आहे, असे तरी दिसत नाही. असाच अनुभव नोट बंदी काळातही आला. लोकांची गैरसोय म्हणून लोकसभा व विधानसभांमध्ये मूठभर विरोधक आरोप करीत होते. पण देशात कुठेही सामान्य नागरिक नोट बंदी विरोधात रस्त्यांवर उतरला नाही. तसेच काहीसे, शेतकरी कर्जमाफीचे होते आहे. सभागृहात विरोधकांचा कलह असताना रस्त्यांवर ऑल ईज वेल आहे.
भाजप व शिवसेनेतील लुटूपुटूची लढाई पाहून कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर फडणवीस सरकारवर अविश्वास ठराव मांडू अशा वल्गना विरोधी पक्षनेत्यांनी केल्या होत्या. मात्र, नेहमीप्रमाणे शिवसनेचे पाणी वळणावर गेले आणि काँग्रेस, राष्ट्रवादी तोंडघशी पडली.
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात नेहमीप्रमाणे कर्जमाफी या विषयावर दोन्ही काँग्रेससह शिवसेनेतेही आमदार बोलघेवडेपणा करीत होती. अर्थ संकल्प मांडू देणार नाही असाही पवित्रा होता. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी का नाही आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी इतर पर्याय या विषयी मागील अधिवेशनापासून फडणवीस सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यामुळेच विरोधकांनी कितीही गोंधळ घातल्यानंतरही कर्जमाफीचा निर्णय हे सरकार तूर्त घेणार नाही हे स्पष्ट दिसते आहे. कर्जमाफी पाहिजे असे जाहिरपणे म्हणणे आणि कर्जमाफीच्या आडून सधन शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ मिळवून द्यावा का ? हा कळीचा मुद्दा आहे. म्हणूनच राज्य सरकार आपल्या भूमिकेशी सध्यातरी ठाम आहे.
विधीमंडाळाच्या सभागृहात आमदार कर्जमुक्तीच्या मागणीवर गोंधळ करीत असताना नवीदिल्लीत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना २० मिनिटे भेटले. यात कर्जमाफी हा विषय होता. चर्चा काय झाली कळली नाही. पण, दुसऱ्या दिवशी नवीदिल्लीत फडणवीससह शिवसेना आमदारांच्या शिष्टमंडळाला केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले की, “कर्जमाफी दिली तर महाराष्ट्र सरकार पैशांच्या अभावी चालू शकणार नाही. विकास दरावर परिणाम होईल.” यासह इतर घटना लक्षात घेता केंद्र सरकार व महाराष्ट्र सरकार सध्या तरी कर्जमाफी देण्याच्या स्थितीत नाही. हे सर्व लक्षात येते. मॅचचा हा निकाल फिक्स असल्यानंतर सुरू झाला कर्जमाफीवरील मॅच फिक्सिंगचा फार्स. हा फार्स आहे “तुम्ही जिंकले नाही आणि आम्ही हरलो नाही,” या निष्कर्षाचा. तो कसा ? हे समजून घेवू.
अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात अर्थमंत्र्यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला. तेव्हा विरोधक आमदार घोषणा देत होते. टाळ वाजवत होते. फलक फडकावत होते. विधान परिषदेत राज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी अर्थ संकल्प मांडला. सत्तेत असलेला आपला राज्यमंत्री अर्थ संकल्प मांडतोय म्हटल्यावर शिवसेना मवाळ होवून कर्जमाफीच्या घोषणांपासून बाजुला झाली. कर्जमाफी देण्यासंदर्भातील कोणत्यात तरतुदी सध्या तरी अर्थसंकल्पात नाही. त्यामुळे राज्य सरकार कर्जमाफीचा निर्णय आज तरी घेणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे.
या संदर्भात एक नवी मागणी सर्वांनी करायला हवी. शेतकऱ्यांना बँकांनी देण्याच्या कर्जाला आता पर्यायी शब्द दिला जावा. कर्जाच्याऐवजी त्याला विना परतीची मदत असे म्हणावे. तशी दुरुस्ती संबंधित विभागांनी व रिझर्व बँकेने आपल्या दप्तरी केली की, पुढील काळात अशी मदत परत घेण्याचा विषयच असणार नाही. त्यामुळे विरोधकांना कर्जमाफीची मागणी करण्याचे कारण उरणार नाही. कारण, यापूर्वी काँग्रेस आघाडीच्या काळात कागदोपत्री कर्जमाफी झाल्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या किती सधन आमदार व खासदारांनी स्वतःसाठी कर्जमाफी नाकारल्याची उदाहरणे आहेत ? यावरही सभागृहात बोलले गेले पाहिजे. स्वतःच्या वेतन वाढीचा ठराव अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी एकमुखी मंजूर करणारे आमदार स्वतःची श्रीमंती जाहीर करुनही कर्जमाफीचा लाभ घेतात, हा मुद्दा आता जनतेच्याही लक्षात आला आहे. म्हणून माफीची मागणी कोणासाठी आणि लाभ कोणाला ? यावर भूमिका न मांडता सभागृहाच्या बाहेर गोंधळ घालणे विरोधक पसंत करतात. सभागृहात बसून सरकारच्या प्रत्येक आक्षेपाला उत्तर देण्यासाठी अभ्यास आणि कर्तृत्व लागते. ते विरोधकांकडे कुठे आहे ?
अधिवेशन सुरू झाल्यापासून विरोधाचा ठोस अजेंडा नसलेल्या विरोधकांना भाजपने सतत खेळवत ठेवले. अर्थसंकल्प सादरही झाला. नंतर विधानसभाध्यक्षांनी १९ आमदारांचे निलंबन जाहीर केले. त्यामागील कारण आहे की, सभागृहात अर्थसंकल्प सादर होत असताना त्यांनी गोंधळ घातला. निलंबन झालेल्यात राष्ट्रवादीचे १० आणि काँग्रेसचे ९ आमदार आहेत. हे निलंबन ३१ डिसेंबरपर्यंत आहे. आमदार निलंबन करताच शिवसेनेसह विरोधकही बॅकफूटवर गेले. आता ते मागणी करीत आहेत की, आमदारांचे निलंबन रद्द करा.
महाराष्ट्र सरकार सध्या तरी कर्जमाफीची लोकप्रिय घोषणा करणार नाही असे दिसते आहे. मग, कर्जमाफीच्या मागणीतून विरोधकांची सुटका होणार कशी ? हा प्रश्न आहे. या मागील कारण मॅच फिक्सिंग पार्ट टू कडे घेवून जाते. जवळपास तीन आठवडे कर्जमाफीवर सभागृहात व बाहेर गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांनाही यातून सन्मानाने बाहेर पडायचे आहे. सोबत निलंबनही रद्द करुन हवे आहे.
पण मॅच फिक्सींगच्या फार्सचा खरा शेवट आहे. आमदारांचे निलंबन घडवून आणाल्यानंतर सभागृहात आमची गळचेपी झाली, आता सभागृहात विरोधक अल्पमतात आहेत, आम्ही मागणी रेटली पण सरकारने ऐकले नाही, उलट आम्हाला निलंबित केले असा दावा करायचा. अखेरीस निलंबन रद्द करुन गप्प बसायचे हेच यापुढे घडणार आहे.
राष्ट्रवादीचे व काँग्रेसचे कार्यकर्ते प्रचार आता करीत आहेत की, सभागृहात विरोधकांची संख्या कमी झाल्याने कर्जमाफी मंजूर होणार नाही. दुसरीकडे भाजप म्हणते, जे द्यायचे नव्हतेच त्याच्या मंजुरीचा विषयही नव्हता. ही बाब लक्षात घेतली की निलंबनाचा फार्स पूर्ण होतो. अखेर मॅच फिक्सिंगचा निष्कर्ष काय तर "तू रडून घे. भले, मी मारल्याचा कांगावा कर. पण तुला चॉकलेट मिळणार नाही." आता विधीमंडळात भाजप व शिवसेनेची संख्या विरोधकांपेक्षा जास्त आहे. निलंबनाच्या मॅच फिक्सिंगचा हाच खरा अर्थ आहे. अल्प भूधारक व आडलेला, नाडलेला शेतकरी आहे तेथेच आहे. सभागृहात सधन शेतकऱ्यांच्या भूमिकेत भांडणारा लोकप्रतिनिधीही खूश आहे. कारण, मॅच फिक्सिंग जसे ठरले तसे घडले आहे. आता अधिवेशनाच्या उरलेल्या काळात आमदारांचे निलंबन हा विषय चर्चेत असेल. नंतर विधानसभाध्यक्षांच्या दालनात सर्वपक्षीय बैठक होईल. आमदारांचे निलंबन मागे घेवून सभागृह चालवायचे ठरेल. कर्जमाफीच्या मुद्द्यावर विरोधक सभागृहाचा त्याग करतील. उर्वरित विधेयके फारशी चर्चा न करता मंजूर होतील. मॅच फिक्सिंगचा खेळ संपत आलेला असेल. यापेक्षा नक्कीच वेगळे घडले तर तो राजकारणातला नवा अध्याय असेल.