खान्देशातील जवळपास सर्वच शहरी भागात सामायिक असलेली समस्या म्हणजे, मोकाट कुत्र्यांचा धुमाकूळ. या कुत्र्यांचा बंदोबस्त कसा करावा ? कोणी करावा ? प्रचलित किचकट कायद्यामुळे होणारी अडचण कशी सोडवावी ? हे तीनही प्रश्न घेऊन जळगाव, धुळे मनपा आणि नंदुरबार नपा प्रशासन परेशान आहे. या सोबतच शेकडोच्या संख्येत वाढलेल्या मोकाट कुत्र्यांच्या दहशतीमुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत होत आहे. मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त करा अशा मागणी तीनही ठिकाणी होत आहे. पण कुत्रे पकडून सोडावेत कुठे, त्यांची नसबंदी करावी कशी आणि कायदा काय म्हणतो? प्रश्नांमुळे सर्वंच ठिकाणी प्रशासन हतबल झालेले दिसते.
मोकाट आणि पिसाळलेल्या कुत्रे, डुकरांचा बंदोबस्त धुळे मनपाने करावा या मागणीसाठी समाजवादी पक्षाने सहअभिनय आंदोलन नुकतेच केले. कुत्र्यांच्या चाव्यामुळे मुले, वृद्ध, महिला यांचे जगणे मुश्किल झाले आहे अशी तक्रार आदोलकांनी केली. अर्थात, मोकाट कुत्र्यांचा त्रास हा रात्री होतो. त्यात नोकरदार, प्रवासी असतात. हा मुद्दा मांडताना आंदोलकांनी सहअभिनय आंदोलन करीत कुत्र्यांचे आवाज काढले. एवढेच नव्हे तर पदाधिकाऱ्यांनी कुत्र्यांचा बंदोबस्त केला नाही तर त्यांच्या कक्षात कुत्रे सोडू असा इशारा दिला. आता हे वाचायला गमतीशीर वाटते असले तरी मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासाची कल्पना यातून येते. नागरिकांचा तीव्र संताप शंब्दांमधून व्यक्त होत आहे.
जळगाव शहरातही अशीच स्थिती आहे. सध्या महापौरपदी असलेले नितीन लढ्ढा हे पाच-सहा वर्षांपूर्वी प्रत्येक महासभेत नगरसेवक म्हणून मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न मांडत. आज ते महापौरपदी आहेत मात्र, मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही. उलट आजही गंभीर स्थिती आहे. जळगाव शहरात मोकाट कुत्री आता टोळक्याने भटकू लागली आहेत. मुले, महिला आणि वृद्धांना चावा घेण्याच्या घटना रोज घडत आहेत. मध्यंतरी कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या रुग्णांची आकडेवारी समोर आली होती. त्यानुसार जळगाव शहरात रोज किमान ३३ जणांना श्वानदंश होत असल्याचा उल्लेख होता.
नंदुरबार शहरातही मोकाट कुत्र्यांच्या त्रासाची तक्रार आहे. तेथील नगर पालिकेने मोकाट कुत्री पकडून शहराबाहेर सोडण्याची योजना राबविली होती. परंतु ग्रामीण भागात ज्या परिसरात कुत्रे सोडले जात तेथील ग्रामस्थ नगरपालिकेच्या नावाने तक्रारी करीत असतात.
मोकाट कुत्र्यांची समस्या का निर्माण झाली असावी याचा मागोवा घेतला तर लक्षात येते की, प्राण्यांच्या विषयी सध्या तीन कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यात पहिला महाराष्ट्र प्राणी रक्षण अधिनियम (सुधारणा) १९९५ आणि प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायदा १९६० आहे. याशिवाय कुत्रे जन्म नियंत्रण २००१ नियम आहे. आता या तिनही कायद्यांमुळे मोकाट कुत्र्यांना पकडता येत नाही व पुढील कार्यवाही सुद्धा करता येत नाही. त्यांची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करता येत नाही. त्यांची नसबंदी करता येत नाही. तसे करण्याचा प्रयत्न केला तर पोलिसात थेट गुन्हा दाखल होतो. अशा स्थितीत मनपा किंवा नपाचा कोणताही अधिकारी कार्यवाही करायला धजावत नाही. हेच खरे दुखणे आहे.
या विषयावर जळगाव मनपाचे महापौर नितीन लढ्ढा यांची कडवट प्रतिक्रिया आहे. ते म्हणतात, माणसांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांपेक्षा कुत्र्यांसाठीचे कायदे कठोर आहे. त्यामुळे आता मनपाच्या सभेत मोकाट कुत्रे या विषयावर चर्चा करणेही गुन्हा दाखल होण्याचे कारण ठरते की काय अशी भीती आहे.
मोकाट कुत्र्यांचा प्रश्न मिटविण्यासाठी जळगाव येथील युवाशक्ती फाऊंडेशन या स्वंयसेवी संस्थेने प्रयत्न केले. कर्नाटक व पुण्यातील काही तज्ञ व संस्थांशी संपर्क करुन मोकाट कुत्र्यांची नसबंदी करण्याचा विचार त्यांनी केला होता. तशी चर्चा पुढे सरकली. मात्र, एका कुत्र्याच्या नसबंदीचा खर्च हा ८५० रुपये जात होता. माणसाची नसबंदी सरकार मोफत करते. वरुन त्याला भेटवस्तू देते. पण, कुत्र्यांच्या नसबंदीचा खर्च हा कोणत्याही मनपा किंवा नगरपालिकेला परवडणारा नाही. याचे मुख्य कारण हेच आहे की, संबंधित संस्थेने कुत्र्यांची नसबंदी केले असे सांगितले आणि तरीही शहरात कुत्र्यांची संख्या वाढली तर त्याची कारणे शोधणार कशी? शिवाय, एकदा नसबंदी झाल्याचे माणूस सांगू शकतो. कुत्रा कसे सांगणार किंवा तशी ओळख दाखविण्यासाठी कुत्र्यांना कोडींग करावे लागेल. हेही खर्चाचे नवे काम असेल आणि ते घोळाचेही असू शकते. या पार्श्वभूमीवर कुत्र्यांच्या नसबंदीचा कार्यक्रम बारगळला.
जळगाव शहरात मोकाट कुत्र्यांनी घातलेल्या उच्छादाची सन २०१५ ची आकडेवारी बोलकी आहे. यावर्षी १२ हजार २३८ नागरिकांना कुत्र्यांनी चावा घेतला होता. म्हणजे रोज ३३ नागरिकांना चावा घेतला. दुसरीकडे मनपा किंवा नपा रुग्णालयांमध्ये श्वानदंशावरील लसची उपलब्धता पुरेशा प्रमाणात नसणे आणि खासगी स्वरुपात लस महाग असणे ही सुद्धा समस्या आहेच. जळगाव शहरातील एका बिल्डरने डॉगपार्क सुरू करणार अशी घोषणा केली होती. हा प्रकार अभिनव ठरला असता. मात्र, बिल्डरशी संबंधित भागीदारात वाद झाल्याने तो अभिनव प्रकल्प बारगळला आहे.
जळगाव व धुळे या दोन्ही शहरांची लोकसंख्या प्रत्येकी ५ लाखांवर आहे. नंदुरबारची लोकसंख्या चार लाखांच्या आसपास आहे. शहरीकरणाच्या विविध समस्यांमध्ये कुत्र्यांचा चावा हा विषय यापुढे न सुटणारी समस्या ठरणार आहे. अशा प्रकारच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे.
‘खान्देश खबरबात’मधील याआधीचे ब्लॉग :
खानदेश खबरबात: जळगावात समांतर रस्त्यांचा प्रश्न सार्वजनिक अजेंड्यावर
खान्देश खबरबात : जळगावसह धुळ्यात हॉकर्सचा प्रश्न कळीचा !!