"चार साल प्रेसिडेंट बन के काम किया, तो क्या बडा काम कर लिया? यहां सालों साल पार्टी को योगदान दे रहें हैं लोग"
"गठबंधन की सरकार चलाना इतना आसान नहीं हैं"
ज्या दिवशी निकाल जाहीर होत होते, त्यादिवशीच या टिपिकल काँग्रेसी खाक्यातल्या प्रतिक्रिया 24 अकबर रोडवर नेत्यांकडून ऐकायला मिळत होत्या. मध्यप्रदेश आणि राजस्थान या दोनही राज्यांमध्ये काय होणार याची झलक त्यामुळे पहिल्याच दिवशी मिळाली होती. दोनही ठिकाणी तरुणांचे दावे नाकारण्यात आला. त्याऐवजी जुण्याजाणत्यांच्या अनुभवालाच प्राधान्य देण्यात आलं.
महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस हे 44 वर्षांचे असताना देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या राज्याचे मुख्यमंत्री झाले, पण 42 वर्षाच्या सचिन पायलट यांना पूर्ण राज्य सोपवायला काँग्रेसला अजूनही धाकधूक वाटते.
योगी आदित्यनाथ हे 45 व्या वर्षी उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्टया महत्त्वाच्या राज्याचे मुख्यमंत्री बनले. आणि आज योगींपेक्षा एका वर्षाने मोठे असलेल्या ज्योतिरादित्य यांना मात्र पक्ष अजूनही संधी द्यायला तयार नाही. शिवराजसिंह चौहान यांच्याकडे 2005 मध्ये भाजपने पहिल्यांदा मध्यप्रदेश सोपवलं तेव्हा त्यांचं वय होतं 46 वर्षे. आज ज्योतिरादित्य 47 वर्षांचे आहेत. पण ‘मेरा नंबर कब आयेगा?’ असं म्हणत प्रतीक्षा करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
केवळ कमी वय हा एकच निकष कार्यक्षमतेसाठी असू शकत नाही हे मान्य. कमलनाथ, अशोक गहलोत यांच्या ऊर्जेचं, संघटन कौशल्याचं कौतुकच आहे. पण त्यांच्या अनुभवाचा फायदा करुन घेण्यासाठीच्या अनेक जागा पक्षात आहेत. गहलोत हे तर पक्षाच्या रचनेतलं नंबर दोनचं पद सांभाळत होते. राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाचा काळ सुरु झाल्यानंतर त्यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी म्हणून त्यांना पक्षाचं सरचिटणीसपद बहाल करण्यात आलं होतं. अनेक महत्त्वाच्या नियुक्त्या, निवडींमध्ये त्यांच्याच शब्दाला वजन होतं. शिवाय दोन पूर्ण टर्म त्यांनी मुख्यमंत्रीपद उपभोगलेलं आहे, पण तरीही पुन्हा राज्यात जाण्यात त्यांना रस आहे. आपल्याशिवाय पर्याय नाही, ही भीती हायकमांडच्या मनात निर्माण करण्यात एकप्रकारे गहलोत आणि कमलनाथ हे दोघेही यशस्वी झाले. आणि काँग्रेसचं नवं हायकमांडही चाकोरीपलीकडे जाऊन एखादं धाडसी सरप्राईज देण्याच्या भानगडीत पडलं नाही. इथे महाराष्ट्राचं उदाहरण आठवून पाहा. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निकालानंतर गडकरी गटाने जोरदार शक्तीप्रदर्शन चालवलं होतं. पण त्याला कसलीही भीक न घालता मोदी-शाह ही जोडगोळी ठामपणे देवेंद्र फडणवीसांच्या पाठीशी उभी राहिली. गडकरींसारख्या हेवीवेट नेत्याच्या प्रभावातून दूर ठेवत देवेंद्र फडणवीसांना कारभाराची पूर्ण मोकळीक मिळालीय ती केवळ मोदी-शाह यांच्या पाठिंब्यामुळेच. मध्य प्रदेश किंवा राजस्थानमध्ये अशी मोकळीक युवा नेत्यांना देणं खरंच इतकं अवघड होतं?
शिवराजसिंह चौहान आणि रमणसिंह यांच्यासारख्या नेतृत्वाला योग्य वयात संधी देऊन भाजपने मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसारखी महत्त्वाची राज्यं जवळपास तीन टर्म शाबूत ठेवली. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये असाचा 'लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लॅन’ म्हणून ज्योतिरादित्य आणि सचिन पायलट रुजवता आले असते. ही जिंकलेली राज्यं आता आपण किमान दहा-पंधरा वर्षे गमवायची नाहीत हा संकेतही त्यातून देता आला असता. पण कदाचित गांधी परिवाराला पर्याय बनू शकेल इतकी ताकद देणं म्हणजे धोक्याचं हा बेसिक नियम इकडे असल्याने अशा उदारतेची अपेक्षा बाळगणं चूक असावं.
सचिन पायलट यांची संधी नाकारताना तिथल्या जातीय समीकरणांचा हवाला दिला गेला आहे. ज्या गुर्जर समाजातून सचिन पायलट येतात, त्या गुर्जरांची राजस्थानातली लोकसंख्या 6 टक्के आहे. शिवाय इतर जातींमध्ये त्यांना फारशी स्वीकारार्हता नाही. तुलनेत माळी समाजाचे अशोक गहलोत हे जास्त स्वीकारार्ह नेते असल्याचा हवाला दिला गेला. 2019 च्या लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर आहेत. त्यामुळे पक्षाला आवश्यक असणारे सगळ्या प्रकारचे रिसोर्स तातडीने उभे करण्याचं काम अनुभवी नेतेच चांगलं करु शकतील असा तर्क दिला गेला आहे. कमलनाथ यांनी तर केंद्रात वाणिज्यमंत्री म्हणून काम केलेलं आहे. ते स्वत: डून स्कूलचे विद्यार्थी आहेत. रिझल्ट देणारा माणूस अशी त्यांची ओळख आहे. संजय गांधी यांचे जीवलग, इंदिरा गांधींनीच एका प्रचारसभेत त्यांची ओळख माझा तिसरा मुलगा अशी करुन दिली होती. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीत उसळलेल्या शीख दंगलीत कमलनाथ यांच्यावरही आरोप झाले होते.
सचिन पायलट यांच्याप्रमाणे ज्योतिरादित्य यांनाही मध्य प्रदेशात उपमुख्यमंत्रिपदाची ऑफर दिली होती. पण त्यांनी ती स्वीकारली नाही. 30 वर्षांपूर्वी ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे वडील माधवराव शिंदे यांच्याही हातातून मुख्यमंत्रिपद निसटलं होतं. 1989 साली मध्य प्रदेशचे तत्कालीन मंत्री अर्जुनसिंह यांना घोटाळ्याचे आरोप झाल्यानंतर हटावं लागल्यानंतर मुख्यमंत्रीपद आपल्यालाच मिळेल, अशी माधवरावांना आशा होती. दिल्ली सोडून त्यांनी मध्यप्रदेशात दोन दिवस तळही ठोकला. पण त्यांना डावलून मोतीलाल व्होरा यांना मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची मिळाली होती. जे वडिलांच्या नशिबी होतं, तेच ज्योतिरादित्य यांच्याही आलं.
मध्य प्रदेश, राजस्थानमध्ये नेता निवडायला एवढा वेळ का लागतोय? राहुल गांधी निर्णय घेऊ शकत नाहीत का? काँग्रेसमध्ये कशी प्रचंड गटबाजी सुरु आहे वगैरे चित्र रंगवण्याचा प्रयत्न काहींनी केला. मूळात 11 डिसेंबर ही निकालाची तारीख असताना या दिवशी मध्यरात्रीपर्यंत पूर्ण निकाल हाती आले नव्हते. दुसऱ्या दिवशी सकाळी या दोनही राज्यांचं नेमकं चित्र स्पष्ट झालं. त्यानंतर अवघ्या दोनच दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्णही झाली आहे. उत्तर प्रदेशात भाजपने मुख्यमंत्री निवडायला जवळपास आठ दिवस लावले होते, तेही स्पष्ट बहुमत असताना. इथे तर काठावरचं बहुमत असल्याने अपक्ष, बंडखोरांच्या मनात काय चाललंय याचाही अदमास घेणं गरजेचं होतं. महाराष्ट्रातही देवेंद्र फडणवीसांची निवड सात दिवसानंतर झाली होती. तेव्हा या विलंबाचा आणि नेतृत्त्वकुशलतेचा संबंध कुणी जोडला नव्हता. शिवाय लोकशाहीमध्ये समर्थकांना आपल्या नेत्याचा जयघोष करण्याचा अधिकार आहेच, ते जेव्हा दुसऱ्या नेत्यांना मुर्दाबाद म्हणू लागतील, हातघाईवर येतील तेव्हा परिस्थिती चिंतेची. कार्यकर्त्यांना वरुन कुणी दटावणारं नसल्याने ते असे व्यक्त होणारच. शिवाय एकदा हायकमांडने नाव स्पष्ट झाल्यानंतर कुठेही त्याची उलटी प्रतिक्रिया आली नाही. काही टीव्ही चॅनेलवर समर्थकांना दुसऱ्या गटाबद्दल उसकवण्याचा प्रयत्न होत असताना, समर्थकांनीच ज्या संयमी प्रतिक्रिया दिल्या त्या ऐकण्यासारख्या होत्या.
अशोक गहलोत पुन्हा राज्यात गेल्याने आता संघटनेत त्यांच्या जागी कोण येणार याची उत्सुकता आहे. खरंतर आत्ता संघटनेतल्या या नंबर दोन पदासाठी ते एकदम परफेक्ट होते. त्यामुळे त्यांची रिप्लेसमेंट शोधणं अवघड जाणार हे माहिती असतानाही त्यांना राज्यात जाऊ दिलं याचा अर्थ गहलोतांचीच तीव्र इच्छा असल्यामुळे हे झालं. राजस्थानातल्या निकालाचे जे आकडे आले आहेत, त्यातल्या विभागवार विश्लेषणानुसार गहलोतांनी पायलट फार हवेत जाणार नाहीत याची काळजी आधीपासूनच घेतल्याचं स्पष्ट दिसतंय. सचिन पायलट यांच्या दौसा, अजमेर यांच्या भागात काँग्रेसच्या आमदारांची संख्या 15 पैकी 4 इतकीच आहे. शिवाय जे काँग्रेसचे बंडखोर निवडून आले आहेत तेही बहुतांश गहलोतांच्याच मर्जीतले. त्यामुळे योग्य ताकद आपल्यापाठीशी सतत राहील याची काळजी त्यांनी हुशारीने घेतल्याचं दिसतंय. अशोक गहलोत यांचे वडील हे मोठे जादूगार होते. वडिलांकडूनच त्यांनीदेखील ही कला शिकली होती. राहुल-प्रियांका लहान असताना गहलोत फावल्या वेळात त्यांना जादू करुन दाखवायचे. त्यामुळे ‘जादूगर अंकल’ अशीच त्यांची ओळख बनली होती. आज इतक्या वर्षानंतरही जादूची कला आपल्यात अजून कायम आहे हेच गहलोतांनी दाखवून दिलंय.
मोदींच्या भाजपला हरवायचं असेल तर त्यांच्याच स्टाईलने हरवलं पाहिजे हे काँग्रेसनं ओळखल्याचं दिसतंय. राहुल गांधींची मंदिरवारी, लोकसभेत मिठीचं सरप्राईज, सोशल मीडियावर काँग्रेसने टाकलेली कात ही सगळी त्याचीच लक्षणं आहेत. मुख्यमंत्री निवड करतानाही राहुल गांधी भाजपच्या निवडशैलीला उत्तर देतील, वेगळी धाडसी निवड करुन सगळ्यांना चकीत करतील ही आशा होती. पण तूर्तास तरी त्यांनी सावध वाटेनेच जायचं ठरवल्याचं दिसतंय.