राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी मतांची आकडेवारी कशी?
शिवाय शिवसेना गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये आपला स्वयंभू बाणा दाखवत एनडीएच्या विरोधात गेली आहे. हा इतिहास पाहता सेनेला पचेल, किंवा त्यांनाही पाठिंबा देण्यावाचून पर्याय उरणार नाही, असा उमेदवार देण्याची चाल भाजपला खेळावी लागणार आहे.
मोदी-शहांच्या मनातला उमेदवार कोण? असणार याबद्दल दिल्लीत सध्या खमंग चर्चा सुरु आहेत. पण मोदींच्या धक्कातंत्राचा याआधीचा इतिहास बघता कुणीच ठामपणे निष्कर्षापर्यंत पोहचत नाही आहे. एनडीएकडून चार पाच नावं चर्चेत आहेत, पण ती अगदीच उडत्या वाऱ्यावरची चर्चा. दुसरीकडे यूपीएकडून सध्या दोन-तीन नावांवर गांभीर्यानं चर्चा सुरु आहे. त्यात महात्मा गांधींचे नातू गोपाळकृष्ण गांधी यांचं नाव प्रकर्षानं पुढे आलंय. मुळात राजकीय पक्षांनी आपल्याकडे विचारणा केल्याचं खुद्द गोपाळकृष्ण गांधी यांनीच कबूल केलेलं आहे. ही बोलणी अगदीच प्राथमिक स्तरावरची आहेत हेही त्यांनी पुढे सांगितलंय, पण त्यामुळे किमान यूपीएचे पत्ते कुठल्या दिशेनं पडतायत हे तरी स्पष्ट झालं आहे. महात्मा गांधींचे सर्वात लहान पुत्र देवदास यांचे पुत्र आहेत गोपाळकृष्ण गांधी. 72 वर्षांच्या गोपाळकृष्ण यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेत काम केलेलं आहे. निवृत्तीनंतर 2004 ते 2009 या यूपीएच्या काळात ते पश्चिम बंगालचे राज्यपालही होते. शिवाय यूपीएमध्ये सध्या ज्या ममता बॅनर्जींकडे या निवडणुकीसाठी लागणारा मतांचा प्रचंड कोटा आहे, त्यांचे ते पसंतीचे उमेदवार आहेत. ममता आणि गोपाळकृष्ण यांच्यात सख्य असण्याचं एक कारण म्हणजे राज्यपाल असताना नंदीग्राम हिंसेचा उघड आणि तिखट निषेध करुन त्यांनी डाव्यांना तेव्हा अडचणीत आणलं होतं. शिवाय 2014 मध्ये मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर याच गोपाळकृष्ण गांधींनी मोदींना एक खुलं पत्र लिहून त्यांना खडे बोल सुनावले होते. देशातल्या 31 टक्के लोकांनी भाजपला मतं दिली आहेत, पण बाकीच्या 69 टक्के लोकांमध्ये तुम्ही पंतप्रधान झाल्यानं अस्वस्थता आहे, अल्पसंख्याकांच्या मनात स्थान निर्माण करण्यासाठी तुम्ही कशी हृदयाची विशालता दाखवायला हवी वगैरे बरेच टोकदार मुद्दे या पत्रात होते. संघाशी निगडीत एखादं नाव समोर आलंच तर गांधी विरुद्ध संघ ही प्रतिकात्मक लढाई निर्माण करण्यासाठी गोपाळकृष्ण यांच्यासारखं दुसरं नाव विरोधकांना सापडणं शक्य नव्हतंच. आकडयांच्या लढाईत हारले तरी या प्रतिकात्मक लढाईनं जे मुद्दे चर्चिले जातील, ते विरोधकांना हवेच असतील. त्यामुळे खरंच ही अशी संघ विरुद्ध गांधी लढाई या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत दिसणार का? याची उत्सुकता आहे. सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे गोपाळकृष्ण यांच्या नावानं विळ्या-भोपळ्याचं नातं असणाऱ्या डावे आणि तृणमूल काँग्रेसलाही एकत्र आणलंय.
यूपीएकडून लोकसभेच्या माजी अध्यक्षा मीरा कुमार यांचंही नाव चर्चेत आहे. देशाच्या इतिहासात आजवर आदिवासी राष्ट्रपती झालेला नाही. त्यामुळेच झारखंडच्या राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यांना भाजप संधी देईल अशी एक चर्चा सध्या जोरात सुरु आहे. भाजपनं त्यांनाच उमेदवार केल्यास यूपीएकडून दलित कार्ड म्हणून मीरा कुमार यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय जे नाव अगदी पहिल्यापासून, तेही दोन्ही बाजूंकडून चर्चेत आहे ते म्हणजे शरद पवार यांचं. मोदी-पवार यांच्या संबंधाबद्दल आता नव्यानं काही लिहायला नकोच! मध्यंतरी राष्ट्रपतीपदाबद्दलच्या या वावड्या खुद्द पवारांनीच फेटाळून लावलेल्या होत्या. 14 खासदारांच्या जोरावर आपल्याला हे स्वप्न पाहणं शक्य नाही, असं ते म्हणाले होते. पण पवार जे बोलतात ते कधी करत नाहीत या निकर्षानुसार अजूनही कुणी त्यांचं नाव रेसमधून मागे घ्यायला तयार नाही. यूपीएतल्या अनेक मित्रपक्षांशी त्यांचे उत्तम संबंध आहेत. मध्यंतरी त्यांच्या आत्मचरित्राच्या हिंदी अनुवादाचा कार्यक्रम दिल्लीत पार पडलेला. तेव्हा सपा, काँग्रेस, जेडीयू, डावे असे सगळ्या पक्षांचे नेते हजर होते. शिवाय प्रत्येकजण आपल्या भाषणात अप्रत्यक्षपणे त्यांना राष्ट्रपतीपदाची ही धुरा सांभाळायला तुम्हीच पुढे यायला हवं, असं सुचवत होते. जेडीयूच्या केसी त्यागींनी तर आपल्या भाषणाचा शेवट करताना म्हटलेलं होतं..."आप अपनी शर्तोंपर जिंदगी बहुत जी लिए, अब थोडी हमारी शर्तोंपर जी लीजिए. इस देश के शहेनशहा बनकर गरीबों के आसू पोछने का काम करने के लिए आगे आईए." अर्थात अशा हवा भरण्यानं फुगणाऱ्यांपैकी पवार नाहीत. विजयाची खात्री असल्याशिवाय ते निवडणुकीत उभे राहत नाहीत, हा आजवरचा इतिहास सांगतो.
राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक जुलैमध्ये होणार आहे. या निवडणुकीत सस्पेन्स निर्माण करणारा भाग हा आहे की, इथे आमदार-खासदारांना पक्षाच्या भूमिकेनुसार मतदान करा असा व्हिप जाहीर करता येत नाही. अनेकदा काही पक्षही गट-तटाच्या पलिकडे उड्या मारुन सोयीस्कर भूमिका घेतात. त्यामुळेच एकेका मताचा हिशेब करत आखणी सुरु आहे. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री बनून राज्यात गेलेल्यांनाही अजून खासदारकी कायम ठेवण्याचे आदेश भाजप हायकमांडनं दिले आहेत. योगी आदित्यनाथ, मनोहर पर्रीकर, केशवप्रसाद मौर्य यांनी मार्चमध्येच दिल्ली सोडली. पण तरीही राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक झाल्यानंतरच ते खासदारकी रिकामी करणार आहेत. सहा महिन्यांच्या कालावधीचा पुरेपूर वापर करुन घ्यायची रणनीती भाजपनं केली आहे. कारण एका खासदाराच्या मताचं मूल्य 708 इतकं आहे.
देशाचा नवा राष्ट्रपती हा हिंदुत्ववादाचा चेहरा असणार की वाजपेयींनी जशी कलामांची निवड करुन विरोधकांना चीतपट केलं होतं तसा डाव मोदी खेळणार? त्यावेळी कलामांचं नाव पुढे करुन वाजपेयींनी विरोधकांची गोची केली होती. अगदी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, बसपालाही कलामांच्या नावाला पाठिंबा देण्यावाचून पर्याय उरलेला नव्हता. त्यांच्याविरोधात कॅप्टन लक्ष्मी सेहगल यांना उभे करुन डाव्यांनी तोंडदाखली लढत द्यायचा प्रयत्न केला. पण ती अगदीच कुचकामी ठरली. तर असा सर्वसमावेशक चेहरा देऊन मोदीही विरोधकांना गप्प करणार का? याची उत्सुकता आहे. अर्थात वाजपेयींच्या तुलनेत मोदींना आकड्यांच्या बाबतीत थोडा दिलासा आहे. भाजपमधल्या एका गटाला हिंदुत्ववादी चेहरा राष्ट्रपती बनवण्याची यासारखी सुवर्णसंधी पुन्हा येणार नाही असं वाटतं. एका अर्थानं हिंदुराष्ट्राच्या संकल्पासाठीचा तो अभिषेकच असेल. त्यामुळे संघवाले प्रचंड सुखावतील. पण असा उमेदवार निवडण्यात एक धोका जरुर आहे. कारण असा उमेदवार विरोधकांना एकजुटीनं, त्वेषानं लढण्यासाठी फायदेशीरच लढेल. 2019 साठी एक मोदीविरोधी आघाडी निर्माण करण्याच्या ज्या हालचाली सुरु आहेत, त्याची रंगीत तालीम करायला यानिमित्तानं संधीच मिळेल. शेवटी निर्णय मोदी-शहा हे दोनच व्यक्ती घेणार आहेत. मंत्रिमंडळाची निवड असो की, राज्याचे मुख्यमंत्री निवडणं असो, पारंपरिक निकषांना बाजूला सारत अगदी चाकोरीबाहेरचे पर्याय स्वीकारण्याचं धाडस या दुकलीनं आजवर दाखवलेलं आहे. योगींसारख्या वादग्रस्त चेहऱ्यावरही ते धाडसानं शिक्कामोर्तब करतात. या दोघांनीही दिल्लीतल्या पारंपरिक राजकारणाच्या व्याख्या बदलून टाकल्या आहेत. त्यामुळेच आता राष्ट्रपतीपदासाठी या दोघांच्या मनातला उमेदवार कोण असणार याची उत्सुकता आहे.