आज सकाळपासूनच राष्ट्रपतीपदाबाबत अतिशय वेगवान घडामोडी घडल्या. म्हणजे भाजपच्या संसदीय मंडळाची बैठक आज होते, हे सकाळीच जाहीर करण्यात आलं. सकाळीच त्याबाबतचा मेसेज पत्रकारांपर्यंत पोहचला. या बैठकीत मंडळाचे सदस्य हे उमेदवार निवडीचे सर्वाधिकार मोदी-शहांना देतील, तसा प्रस्ताव मंजूर होईल अशी अटकळ बांधली जात होती. यापलीकडे या बैठकीत फार काही घडेल अशी कुठल्याच पत्रकाराला आशा नव्हती.
दुपारी साडेबारा वाजता भाजपच्या 11, अशोका रोड या मुख्यालयात ही बैठक सुरु झाल्यावरही बाहेरचं वातावरण एकदम निवांत होतं. पत्रकारांमध्ये अजूनही नवनवीन नावं चर्चिली जात होती. कुणी गुजरातच्या आनंदीबेन पटेल यांचं नाव सांगत होतं, तर काहीजण सुषमांचं नाव कसं आघाडीवर आहे याचं विश्लेषण करत होते. ही बैठक दीडतासापेक्षाही लांबली असतानाच अचानक पावणेदोनच्या सुमारास मोबाईलमध्ये मेसेज आला की भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा या बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करतील. या मेसेजनं सगळ्यांचे अलार्म वाजू लागले. कारण एरव्ही अशा बैठकीनंतर एखादा प्रवक्ता किंवा दुसऱ्या फळीतला नेता पत्रकारांसमोर येत असतो. यावेळी थेट अमित शहाच पत्रकार परिषद घेतायत म्हटल्यावर मीडियारुममध्ये एकच धावाधाव सुरु झाली. आत्ताच मोठी घोषणा होणार याची चिन्हं दिसू लागली. आणि झालंही तसंच. अतिशय संथपणे, पत्रकारांच्या गोंधळाची थोडीफार मजा घेत, गालातल्या गालात हसत अमित शहांनी राष्ट्रपतीपदाचं नाव उलगडलं.
रामनाथ या शब्दानंतर काहीसा पॉझ घेतल्यानं सुरुवातीला एका सेकंदासाठी मलाही राम नाईक ऐकल्याचा भास झाला होता. कोविंद यांचं नाव घेतल्यावर पत्रकारांमध्ये एकच कुजबूज सुरु झाली. हे कोविंद आहेत गोविंद अशी विचारणा कुणी करत होतं, तर कुणी मोबाईलमध्ये विकीपिडियावर सर्च सुरु केला. अत्यंत नम्रपणे कबूल करावं लागेल, की रामनाथ कोविंद यांचं नाव मी पहिल्यांदाच ऐकलं. राष्ट्रपती निवडीबाबत दिल्लीतल्या भाजप बीट कव्हर करणाऱ्या पत्रकारांपासून ते अनेक अनुभवी पत्रकारांना भेटलो होतो, पण कुणाच्याच बोलण्यात हे नाव आलं नव्हतं.
दलित चेहरा निवडून मोदींना चांगलीच गुगली टाकलीय. ज्या पद्धतीनं निर्णय जाहीर केला, त्यात अनेक बेसावध विरोधकही गारद झालेच, पण पत्रकारांनाही फटका बसला. म्हणजे ऐनवेळी शहांची पत्रकार परिषद जाहीर झाल्यानं अनेक नामांकित माध्यमांतले ज्येष्ठ पत्रकारही या पत्रकार परिषदेला पोहचू शकले नाहीत. पंतप्रधानांचा कार्यक्रम असल्यानं सुरक्षाव्यवस्था कडक असते. पीएम आत आल्यावर ते बाहेर पडेपर्यंत कुणालाही आतमध्ये सोडलं जात नाही. त्यामुळे पत्रकार परिषद संपवून बाहेर आल्यावर आतमध्ये अजून काय काय घडामोडी घडल्या याबद्दल हे बाहेर ताटकळणारे पत्रकार विचारणा करत होते.
मोदींच्या या निर्णयात धक्कातंत्र कायम असलं तरी योगी आदित्यनाथ यांच्या निवडीच्या एकदम विरुद्ध अशी ही निवड आहे. म्हणजे योगींची निवड ही बोल्ड, एकप्रकारचा बिनधास्तपणा दिसत होता. तर रामनाथ कोविंद यांच्यावेळी मात्र मोदी अगदी सेफ खेळलेत. इतका लो प्रोफाईल चेहरा निवडून त्यांनी राष्ट्रपती हा पंतप्रधानाला वरचढ ठरणार नाही याचीही काळजी घेतलीय. कोविंद हे दलित आहेतच, शिवाय ते घटनातज्ज्ञ आहेत. अतिशय सौम्य असं वक्तव्य, कुठल्याही वादात नसलेलं. ज्या मोदींनी योगींसारखा प्रखर हिंदुत्ववादी, वादग्रस्त चेहरा यूपीच्या मुख्यमंत्रीपदी बसवला, त्याच मोदींनी राष्ट्रपतीपदासाठी मात्र जास्त धोका पत्करलेला नाहीय. किंवा ते चाकोरीच्या बाहेर गेले नाहीत असंही आपल्याला म्हणता येईल. कारण मराठा बहुसंख्य राज्यात ब्राम्हण मुख्यमंत्री देणं, जाटबहुल हरियाणात खत्री समाजाच्या खट्टर, यूपीसारख्या राज्यात ठाकूर मुख्यमंत्री निवडणं हे मोदींचे निर्णय पारंपरिक राजकारणाला, जातींच्या गणितांना छेद देणारे होते.
एका अर्थानं ते स्तुत्यही होते. पण राष्ट्रपती निवडीवेळी मात्र त्यांनी या जातींच्या गणिताचा विचार केल्याचं दिसतंय. 2014 नंतर अनेक प्रकरणं अशी घडली, ज्यात मोदी हे दलितविरोधी असल्याचा प्रचार करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली. संख्याबळाच्या दृष्टीनं पाहिलं तर आज देशामध्ये दलित व्होटबँक ही मोठी आहे. सत्तेत आल्यावर मोदी हे सातत्यानं आंबेडकरांच्या नावाचा जप करतायत. आंबेडकरांच्या 125 व्या जयंतीच्या निमित्तानं केंद्र सरकारनं भरगच्च कार्यक्रमही आखलेले होते. एकीकडे हे सगळं सुरु असताना उना, फरिदाबाद, सहारनपूर, रोहित वेमुलासारखी प्रकरणं घडत होती, ज्यावरुन विरोधक मोदी सरकारला दलितविरोधी ठरवत होते.
रामनाथ कोविंद यांच्या निवडीतून एकप्रकारे या प्रचाराला उत्तर देण्याचाच प्रयत्न मोदींनी केलेला आहे. शिवाय एनडीएनं दलित उमेदवार दिल्यानं यूपीएला आपल्या उमेदवाराची निवड, किंवा भूमिका ही सावधपणे करावी लागणार आहे. काँग्रेस आता दलित म्हणून मीरा कुमार यांना उमेदवारी देणार की सुशीलकुमार शिंदेंना पुढे करुन सेनेलाही गोंजारून पाहणार याचीही चर्चा दिल्लीतल्या वर्तुळात सुरु झालीय. अर्थात अनेक विरोधी पक्षांनी यावेळी उमेदवार काँग्रेसचा नको अशीही मागणी केली होती. कारण तसंही काँग्रेसचं सभागृहातलं संख्याबळ हे प्रचंड घटलेलं आहे. त्यामुळे यूपीएचा उमेदवार नेमका कोण असणार याची आता उत्सुकता निर्माण झालीय.
राष्ट्रपतीपदासाठी यावेळी जी नावं चर्चेत होती, त्यातली बहुसंख्य नावं मराठी होती. त्यामुळेच प्रतिभाताई पाटील यांच्यानंतर पुन्हा मराठी उमेदवार असणार का अशीही उत्सुकता होती. दिल्लीमध्ये राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यानं अनौपचारिक गप्पांमध्ये तशी शक्यताही वर्तवली होती. राष्ट्रपती हा भाजप, संघाला चालतो का? हे पाहून नव्हे तर मोदींना चालणाराच असेल असं त्यांनी म्हटलं होतं. माझा सिक्स्थ सेन्स सांगतोय की मोदींच्या मनात यावेळी महाराष्ट्रीयनच नाव असेल हे त्यांचं भाकित मात्र खरं होऊ शकलं नाही.
उलट देशाचे पंतप्रधान ( वाराणसीचे लोकप्रतिनिधी) हे यूपीचे आणि आता राष्ट्रपती हे उत्तर प्रदेशचे आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात दलितांनी दिलेल्या मतांची एकप्रकारे भरपाईच केल्याचं म्हणता येईल. शक्यता आहे की उपराष्ट्रपतीपदासाठी मोदी आदिवासी चेहरा निवडतील. देशातल्या दोन महत्वाच्या पदांवर दलित-आदिवासी बसवून त्याचा डांगोराही पिटतील.