केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षात रविवारी जोरदार भूकंप झाला. या भूकंपाचे धक्के हे केवळ दिल्लीच्या राजकारणाला बसणार नाहीत, तर राष्ट्रीय राजकारणातही त्याचे परिणाम जाणवत राहतील. कारण केजरीवाल हे केवळ दिल्लीचे मुख्यमंत्रीच नाही, तर भविष्यात मोदींना पर्याय बनून राष्ट्रीय राजकारणात पाय रोवण्याची त्यांची महत्वाकांक्षा आहे. दोन वर्षांपूर्वी जे केजरीवाल देशभरातल्या तमाम नेत्यांना स्वच्छ चारित्र्यांचं प्रमाणपत्र वाटायचा अधिकार आपल्याकडेच आहे, अशा थाटात बेफाम आरोप करत सुटले होते, आज त्यांच्यावरच 2 कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप झाला आहे. हा आरोप कुठल्या विरोधकानं केलेला नाहीये, तर खुद्द केजरीवाल यांच्याच मंत्रिमंडळातल्या कपिल मिश्रा या माजी सहकाऱ्यानं केलाय.
कपिल मिश्रा हे आपच्या संस्थापक सदस्यापैकी एक आहेत. अण्णांच्या आंदोलनातच नव्हे तर अगदी २००४ सालापासून ते केजरीवाल यांच्यासोबत आहेत. सध्या त्यांच्याकडे दिल्लीत जलसंसाधन खात्याचा कारभार होता. त्यामुळे कपिल मिश्रा यांनी टाकलेला हा बॉम्बगोळा फुसका असणार नाही. त्यातून बराच काळ दिल्लीचं राजकारण तापत राहणार आहे. राजकारणात एखाद्या घटनेनं कुणालाच मोडीत काढता येत नाही किंवा हा माणूस संपला असं जाहीर करता येत नाही. पण तरीही गेल्या काही दिवसांतल्या घटना पाहता राजकारणात एक नवं मॉडेल घेऊन येणाऱ्या केजरीवाल यांची इतक्यातच शेवटाकडे सुरुवात झालीये की काय अशी शंका येते.
दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीकरांनी केजरीवाल यांना तुफान बहुमतानं सत्ता दिली. नुकताच देशात मोदीज्वर सुरु झालेला असतानाही मिळालेलं हे बहुमत म्हणजे केजरीवाल यांच्यासाठी जनतेच्या विश्वासाची, प्रेमाची मोठी शिदोरी होती. पण तिचं भान बहुधा केजरीवाल आणि कंपनी लवकरच विसरली. कारण नकारात्मक राजकारण हा एकमेव अजेंडा त्यांच्या आजवरच्या कारकिर्दीत दिसतो. दिल्लीची रचना कारभार करण्यासाठी किचकट आहे हे मान्य. भाजपवाल्यांनी तुम्हाला काम करु न देण्यासाठी अनेक षड्यंत्रं रचली असतील हे देखील मान्य. पण मग किमान दिल्लीकरांचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी तीनही महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी जीवाचं रान का नाही केलं?
दिल्ली पालिकेपेक्षाही केजरीवाल यांना पंजाब, गोव्यात अधिक रस होता. पंजाबमध्ये जितकी यंत्रणा, जितकी ताकद आपने लावली त्याच्या दहा टक्केही दिल्लीत दिसली नाही. गोवा, पंजाबसारख्या राज्याऐवजी आधी दिल्ली महापालिका ताब्यात घ्यायच्या हेच लक्ष्य ठेऊन केजरीवाल आणि कंपनीनं काम केलं असतं तर कदाचित पक्षासाठी एका राज्यात भक्कम पाया रोवता आला असता. शिवाय महापालिका हाती आल्यानंतर दिल्लीकरांसाठी काही करताना हात आणखी मोकळे झाले असते. पण हातचं सोडून पळत्याच्या पाठी लागले, त्याची फळं आता भोगत आहेत.
केजरीवाल यांच्या राजकारणाचा असा फुगा फुटणं हे खरंतर एका अर्थानं वेदनादायीही आहे. म्हणजे चांगल्यावर विश्वास असलेल्या लोकांचा इतक्या लवकर अपेक्षाभंग झालाय. कदाचित उद्या अशा परिवर्तनाच्या हाकेवर लोक पटकन विश्वास ठेवायलाही कचरतील. केजरीवाल आणि त्याच्यासोबतची सगळी टीम ही खरंतर मध्यमवर्गीय. अशा आर्थिक वर्गातले लोक हे एकतर राजकारणात उतरायला घाबरतात.
केजरीवाल यांच्या रुपानं या वर्गातला एक प्रतिनिधी अगदी राष्ट्रीय स्तरावरची झेप घेऊ पाहत होता. पण गंमत म्हणजे याच वर्गातले लोक त्याचा सर्वाधिक होते. केजरीवाल यांना तळागाळातल्या लोकांनी भरपूर प्रेम दिलं. दिल्लीच्या निकालाचं विश्लेषणही तेच सांगतं. पण मीडिया असेल किंवा मध्यमवर्गीय लोक हे मात्र केजरीवाल यांचा इतका दुस्वास का करत असतील हा अभ्यासाच भाग आहे. म्हणजे केजरीवाल हे नव्यानं काहीतरी करु पाहत होते, इतर भ्रष्ट, बरबटलेल्या, जुनाट वाटांपेक्षा त्यांची राजकारणाची वाट निश्चितच वेगळी होती. पण तरीही त्यांना पाठिंबा देण्याऐवजी त्यांना वेड्यात काढण्यात, त्यांची टिंगलटवाळी करण्यातच या वर्गाला धन्यता का वाटली असावी?
केजरीवाल यांच्या राजकारण्याच्या शैलीत एक प्रकारची कर्कशता आलेली होती, कदाचित ती याला कारणीभूत असावी. म्हणजे एखाद्या सकारात्मक गोष्टीवर बोलण्याऐवजी सतत काहीतरी आरोप, चुका दाखवत राहण्याची वृत्ती. दिल्लीत ते मुख्यमंत्री असले तरी त्यांच्याकडे खातं मात्र कुठलंच नाही. म्हणजे जबाबदारीविना अधिकार गाजवायची वृत्ती.
शिवाय केजरीवाल यांना काँग्रेसपेक्षा भाजपनं जास्त चांगलं हाताळलं.
केजरीवाल यांना नेमकं कधी दुर्लक्षित करायचं, कधी त्यांच्यावर सोशल ट्रोल सोडायचे, कधी त्यांच्या मंत्र्यांना जेलमध्ये टाकायचं यात भाजपच्या लोकांनी जवळपास पीएचडीच केलेली आहे. त्यामुळेच ऐन महापालिकेच्या तोंडावर शुंगलू कमिटीचा रिपोर्ट बाहेर आला. उपराज्यपाल नजीब जंग यांनी आपलं पद सोडता सोडता केजरीवाल यांच्यामागे हे शुक्लकाष्ठ लावून दिलं.
या शुंगलू कमिटीतला दारुगोळा भाजपनं महापालिकेला अगदी पुरवून पुरवून वापरला. आता या रिपोर्टचं टायमिंग बघितल्यावर याच्या पाठीमागे भाजप आहे हे सांगायला कुठल्या राजकीय तज्ज्ञाची गरज नाही.
ज्या कपिल मिश्रांनी केजरीवाल यांच्यावर हे सनसनाटी आरोप केलेत, यांच्या टायमिंगबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. म्हणजे मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी होतेय असं दिसल्यावर त्यांना आपमधला भ्रष्टाचार दिसला का? जर केजरीवाल यांना पैसे घेताना पाहून आपल्याला झोप लागली नाही असं कपिल मिश्रा म्हणताहेत तर त्यांनी त्याच दिवशी तोंड का नाही उघडलं? शीला दीक्षित यांच्या टँकर घोटाळ्याची एवढी इत्यंभूत माहिती होती, तर ती आजवर त्यांनी कधी बाहेर का आणली नाही? असे अनेक प्रश्न कपिल मिश्रा यांच्याबद्दल उपस्थित होत आहेत. प्रकरण सीबीआय, एसीबीपर्यंत नेण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केलाय त्यामुळे योग्य वेळ येताच त्याची उत्तरंही मिळतीलच. पण मुळात या सगळ्या प्रकरणानं केजरीवाल यांच्या प्रतिमेवर जो डाग उमटलाय तो कसा पुसला जाईल?
भ्रष्टाचाराला विरोध करत जे सत्तेवर आले, देशात नव्या पद्धतीचं राजकारण निर्माण करण्याचं स्वप्न ज्यांनी जनतेला दाखवलं त्यांनी अवघ्या दोनच वर्षात जनतेचा विश्वासघात केलाय का? आपणच फक्त धुतल्या तांदळाचे आणि आपल्या समोरचे सगळे विरोधक हे गटारगंगेत बुडालेले अशा थाटात दोन वर्षांपूर्वी केजरीवाल आरोपांची माळ लावत सुटले होते. त्यात अंबानी, अदानी यांच्यासारखे उद्योजक तर होतेच पण शिवाय नितीन गडकरी, अरुण जेटली यांच्यासह अनेक नेत्यांचाही समावेश होता. गडकरींनी मानहानीचा खटला दाखल करुन केजरीवाल यांना नागपुरी इंगा दाखवला!
दिल्लीत 70 पैकी 67 जागा इतकं स्वप्नवत वाटणारं यश केजरीवाल यांच्या पदरात जनतेनं टाकलेलं. या यशानं केजरीवाल आणि कंपूच्या डोक्यात हवा गेली. मिळालंय दिल्लीसारखं राज्य, तर तिथे काही चांगलं करुन दाखवायचं राहिलं बाजूला. पण मोदींना कुणी मोठा विरोधक न उरल्यानं आपणच ती पोकळी भरुन काढायची या हट्टापायी आणि संभ्रमापायी केजरीवाल यांनी स्वतःचंच नुकसान करुन घेतलंय. पंजाब, गोव्यातला पराभव, त्यानंतर दिल्ली महापालिका निवडणुकातली घसरगुंडी, शुंगलू कमिटी रिपोर्टनं काढलेले वाभाडे, कुमार विश्वास यांच्यासारखा साथीदार गमावण्याच्या उंबरठ्यावर असणं या सगळ्या गोष्टी या पक्षाला घरघर सुरु झाल्याचंच सांगत आहेत.
एरव्ही दुसऱ्यांवर बेछूट आरोप करुन त्यांचे राजीनामे मागणाऱ्या केजरीवाल यांनी तूर्तास मात्र मिठाची गुळणी घेतली आहे. त्यांच्यावरच्या आरोपावर उत्तर द्यायला मनीष सिसोदियांनी पत्रकार परिषद घेतली, पण अवघ्या 40 सेकंदात ती संपली. हे आरोप कसे उत्तर द्यायच्या लायकीचे नाहीत हे सांगितलं. म्हणजे इतरांकडून जबाबदारीच्या राजकारणाची अपेक्षा करणारे केजरीवाल स्वतःवर वेळ आल्यावर मात्र इतक्या सराईत राजकारण्यासारखे वागले.
या प्रकरणावर शेखर गुप्तांनी केलेली टिप्पणी फारच मर्मभेदी आहे. जर केजरीवाल यांना अपेक्षित असलेलं जनलोकपाल विधेयक आज संमत झालं असतं तर केजरीवाल आणि सत्येंद्र जैन हे दोघेही आज तुरुंगात गेले असते. त्यांनीच लोकपालकडून त्यांची चौकशी झाली असती आणि कपिल मिश्रा यांना २० लाखांचं बक्षीस मिळालं असतं. शिवाय केजरीवाल यांनाच अपेक्षित असलेल्या ‘राईट टु रिकॉल’ ची अंमलबजावणी झाली असती, तर आज दिल्लीकरांनी कुठला कौल दिला असता?