महाराष्ट्राच्या निकालाने भल्याभल्यांना जमिनीवर आणले. महाराष्ट्राच्या निवडणुकांच्या माध्यमातून मोदी, शाह आणि फडणवीस यांनी राज्यातील यच्चयावत विरोधक मुळापासून उखडून टाकण्याचा जनादेश मतदारांकडे मागितला होता. तथापि, कमालीच्या विपरित परिस्थितीत आणि एकाकी अवस्थेतही पवार लढतात, हे पाहून राज्यातील मतदारांनी तो जनादेश देण्याचे साफ नाकारले. इतकेच नव्हे, तर विरोधकांना नामशेष करण्याऐवजी मतदारांनी सत्ताधाऱ्यांशी लढण्यासाठी विरोधकांना सन्मानाने ताकद दिली. राजकीय पक्ष सत्तेसाठी मतदारांना जनादेश मागतात. पण मोदी-शाह-फडणविसांनी विरोधकांना नामशेष करण्यासाठी मागितलेला जनादेश मतदारांनी धुडकावून लावला. याचे दुःख भाजप नेत्यांना झाले. त्यामुळे निकालापासून हा पक्ष जणू सुतकात आहे. हे नेते कसेबसे या सुतकातून बाहेर येत असतानाच शिवसेनेने मुख्यमंत्रीपदासह सत्तेत निम्म्यानिम्म्या वाट्याची मागणी सुरू केली. तेव्हा भाजपवाल्यांच्या पोटात गोळाच उठला. सेनेच्या पवित्र्याने अमित शाह यांनी मुंबईचा दौरा रद्द केला. हवालदिल झालेल्या राज्यातील परप्रकाशित नेत्यांनी मग पत्रकार आणि माध्यमांना हाताशी धरून बातम्या पेरत सेनेला दमदाटी सुरू केली. सेनेवाले गुमान नांग्या टाकतील, भाजप खंबीर असून सेनेपुढे नमणार नाही, महत्त्वाची खाती तर अजिबात देणार नाही, सेनेला अंतिमतः भाजपच्या मागे फरफटत जावे लागेल, असे छातीठोक दावे पत्रकार आणि वृत्तवाहिन्या सूत्रांच्या हवाल्याने करायला लागले. तरीही, सेनेवाले बधेनात तेव्हा मुनगंटीवार यांनी राष्ट्रपती राजवटीची गर्भित धमकीही दिली. आता मात्र सेना आणखीन आक्रमक झाली आणि आपल्या मागे १७० आमदारांचे बळ असल्याचा दावा केला. तेव्हा मात्र ‘‘मी पुन्हा येणार.. पुन्हा येणार’’ म्हणणारे मुख्यमंत्री तोंड पाडून अतिवृष्टीतील नुकसानीची पाहणी करायला लागले. अमित भाई मुंबईकडे फिरकेचनात. तेव्हा हे दिल्लीला गेले. परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर बनत चालली होती. भाजप-सेनेत आता खरोखरच जुंपल्याचे लक्षात येताच राज्यात बिगरभाजपचे सरकार आणण्याची भाषा काँग्रेसवाल्यांनी सुरू केली. यात पृथ्वीराज चव्हाण आघाडीवर होते. मग, सेनेला बाहेरून पाठिंबा द्यावा, सरकारमध्ये सहभागी होऊन स्थिर सरकार द्यावे, अशी चर्चाही सुरू झाली. काही महाभागांनी भाजपपेक्षा सेना बरी, असा सोयिस्कर पाटभेद सुरू केला. काँग्रेसवाल्यांनी रंगविलेल्या या स्वप्नांमुळे राष्ट्रवादीच्या पुढाऱ्यांना गुदगुल्या झाल्या नसतील तरच नवल. पवारांनी पुन्हापुन्हा सांगितले होते की आम्ही विरोधात बसणार. जनादेश असल्याने युतीनेच सरकार बनवावे, असे ते सांगत होते. तरीही, सेनेला पाठिंबा दिला पाहिजे. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणे, ही काळाची गरज आहे, अशी मांडणी काही नेते करु लागले. मंत्रिपदाची स्वप्नेही त्यांना पडायला लागली. पाच वर्षांत पार बसलेली दुकानदारी पुन्हा सुरू होणार, या कल्पनेनेच काहीजण हुरळून गेले. गावंधरीला जाणाऱ्या गुरांची खोड जात नसल्याने शेतकरी त्यांना कसायाकडे धाडतात. पण, राष्ट्रवादी भिडस्त. पक्ष सत्तेत नसतानाही काहींची दुकाने व्यवस्थित चालू होती. दिवसा राणाभीमदेवी थाटात भाषणे करायची, पवारांच्या नावाने आणाभाका घ्यायच्या आणि रात्री-अपरात्री 'वर्षा'वर जाऊन ‘‘लाडे लाडे’’ केले की सगळी बेगमी व्हायची.
दिवसामागून दिवस उलटत चालले तशी युतीचे सरकार सत्तेवर येण्याची शक्यता धूसर व्हायला लागली. तेव्हा मात्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या महाभागांनी शरद पवार यांनीच शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार स्थापन करावे. त्याशिवाय महाराष्ट्राला स्थिर सरकार मिळणार नाही. अशी चर्चा सुरू केली. ती अर्थातच माध्यमांच्या कानावर गेल्यावर पवारच मुख्यमंत्री होणार, अशी चर्चा सुरु झाली. पवार मुख्यमंत्री झाले म्हणजे ते पुन्हा राज्यातच गुंतणार, यातच काँग्रेसवाल्यांना समाधान. इतर कोणा सहकऱ्यापेक्षा पवार मुख्यमंत्री झाले तर उत्तमच. कारण आमच्यातला कोणी वरचढ होणार नाही. असे सोयीचे विचार. पवार यांना राज्यातील जनतेची चिंता आहे. पण, राज्याच्या राजकारणात त्यांना आता रस नाही. नव्या पिढीने जबाबदारी घेऊन कारभार करावा, अशी त्यांची इच्छा असते. पण, मित्रपक्ष, काँग्रेसमधले नेते आणि राष्ट्रवादीतील पवारांचे एकनिष्ठ अनुयायी, यांना त्यांना राज्याच्याच दावणीला बांधायचे आहे. त्यामुळे पवारांनीच पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावे, अशा कुचाळक्या ते माध्यमांकडे करत राहिले. पवारांचेच नाव चालविले तर आपल्याला किमान मंत्रिमंडळात सहभागी होण्याची संमती ते देतील, अशीही काहींची अटकळ.
विधानसभेच्या निकालाचा कौल स्पष्ट आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने मतदारांच्या जनादेशाचे पालन केले पाहिजे. काँग्रेस- राष्ट्रवादीने भाजप-सेना युतीमध्ये डावे उजवे करण्याचे कारण नाही. मुलायम हिंदुत्त्व आणि कट्टर हिंदुत्त्व, या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. युतीतील दोघांनीही तितक्याच बेदरकार पद्धतीने कारभार केला आहे. दोघांचीही वैचारिक भूमिका एक आहे. उद्या राम मंदिराचा निकाल लागल्यावर सेनेवाले असे काही गुण उधळतील की काँग्रेस राष्ट्रवादीला तोंडघशी पडण्याची वेळ येईल. शिवाय, ३७०कलम आणि देशाच्या वैविध्यांना नख लावण्याचे अनेक मुद्दे आहेतच. युतीमध्ये सध्या जे मतभेद आहेत ते बहुतांशी सत्तेच्या वाटपावरुन. ते धोरणावरुन नाहीत. तसेच परस्परांना संपविण्याचेही त्यांचे मनसुबे आहेत. पण विरोधकही सबळ आहेत म्हटल्यावर दोघांनाही काहीकाळ सबुरीनेच घ्यावे लागेल. अशावेळी त्यांनी एकत्रच कारभार करणे, हे विरोधकांच्याही हिताचे आहे. समाजात आज कमालीची हतबलता आहे. ती हतबलता या सत्ताधाऱ्यांनी आपल्या राजकारणासाठी आणली आहे. त्यामुळे युतीने एकत्रपणे राज्याचा कारभार करावा. विरोधकांनी हतबल समाजाला लढ्यातून बळ द्यावे, हे एकंदरितच विरोधकांच्या तसेच राज्याच्या हिताचे आहे.
उद्या समजा यांचे फाटले आणि सरकार कोसळले तर त्याचा दोष त्यांच्यावरच जातो. जनादेश असतानाही त्यांना राज्य करता आले नाही, अशी टीका लोकांना भावू शकते. समजा आत्ताची कोंडी फुटलीच नाही आणि राष्ट्रपती राजवट लागू झाली, तर त्याला दोघेही तितकेच जबाबदार असतील. अशावेळी विरोधकांनी लोकांत जाऊन जोमाने काम केले पाहिजे. राज्यातील प्रश्नांबाबत केंद्रातील सरकारबरोबर दोन हात केले पाहिजेत. पण, राष्ट्रपती राजवट योग्य नाही, सबब आपण राज्यात सरकार दिले पाहिजे, लोकांना वाऱ्यांवर सोडता कामा नये, असे शहाजोग युक्तिवाद विरोधकांच्याच मुळावर आल्याशिवाय राहणार नाहीत. देशाची आर्थिक स्थिती बिकट असून दिवसेंदिवस ती खालावत जाणार आहे. राज्यात तर अत्यंत स्फोटक प्रश्न आहेत. ते अर्थात फडणवीस सरकारनेच निर्माण केले आहेत. ते प्रश्न त्यांनाच सोडवू दिले पाहिजेत. ज्यांची घाण त्यांनीच निस्तरली पाहिजे. विरोधकांनी विकतचे श्राद्ध पदरी घेणे राजकीय शहाणपणाचे ठरणार नाही.
शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार आले तर भाजपसाठी ती इष्टापत्ती ठरेल. गावागावात जाऊन ते शिमगा करतील. त्यांनीच निर्माण केलेले प्रश्न धसास लावून सत्ताधारी कडबोळ्याला कोंडित पकडतील. भाजपला सर्वाधिक जागा मिळालेल्या असताना या भ्रष्ट त्रिकुटाने सत्तेबाहेर ठेवले, ही बाब लोकांना रुचणार नाही. भाजप हुतात्म्याच्या अवतारात वावरत राहीत. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हा ‘‘तीन पायांचा तमाशा’’, रोजच्या रोज करमणुकीचा विषय बनेल. तिन्ही पक्षांत अट्टल दुकानदार आहेत. ते असा काही उजेड पाडतील की भाजपला वेगळ्या काही विषयांची गरजच लागणार नाही. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे विधानसभेतील सगळ्यात मोठ्या पक्षाला विरोधकांची भूमिका बजावण्याची संधी मिळेल. ही मोठी जोखीम ठरेल. असंघटित सत्ताधारी आणि संघटित विरोधक, याची परिणिती काय होते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. सक्षम विरोधातून सत्तेचा मार्ग प्रशस्त होत असतो. तेव्हा नंतरच्या निवडणुकांत दोघा काँग्रेसचे बारा वाजले असतील आणि पवारांच्या मागे गेलेल्या तरुणांचा भ्रमनिरास झाल्याशिवाय राहणार नाही. तेव्हा, २०१९च्या निवडणुकीत पवारांनी महत्त्प्रयासाने मिळविलेली विश्वासार्हता मातीमोल झालेली असेल.
देशात भाजप संघपरिवाराच्या बेदरकार राजवटीच्या विरोधात सक्षम विरोधी पर्याय उभा करण्याची गरज आहे. तो पर्याय केवळ बेरजेतून नव्हेतर राज्याराज्यातील जनतेच्या लढ्यातून उभा राहू शकतो. २०१९च्या जनादेशामुळे मोदी सरकार २०२४पर्यंत कारभार करणारच आहेत. तो कसा असेल, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. भारताचा इतिहास आणि भूगोल बदण्याचा त्यांचा इरादा असल्याने त्यांना हवे तसे रेटून तो साध्य करणार आहेत. त्यामुळेच मोदी सरकारला प्रत्येक पावलावर संघटितपणे विरोध करण्याची गरज आहे. लोकशाहीवादी राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन हिमतीने ही जबाबदारी पार पाडली, तरच २०२४साठी जनतेपुढे एक सक्षम पर्याय उभा राहू शकेल. पवार मोदी-शाह यांच्या राजवटीशी दोन हात करू शकतात. सगळ्या लोकशाही, उदारमतवादी शक्तींना एकत्र आणण्याची ऐतिहासिक जबाबदारी ते पार पाडू शकतात. काळाची ती गरजही आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राने त्यांना बळ दिले पाहिजे. शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सरकारचा खेळखंडोबा आत्मघातकी ठरल्याशिवाय राहणार नाही. पवार कधी नव्हे ते लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना त्यांच्या अनुयायांनी तरी त्यांचा कडेलोट करू नये. भिडस्तपणामुळे पवारांनाही आपल्या ऐतिहासिक कर्तव्याचे विस्मरण होऊ नये. इतकेच!