शुक्रवारची सकाळ उजाडली तीच राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या नागपूर आणि मुंबई येथील घरांवर ईडीने टाकलेल्या छाप्याच्या बातम्यांनी. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बार मालकांकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितल्याचा गौप्यस्फोट पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी केला आणि एकच खळबळ माजली होती. या आरोपानंतर अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. 100 कोटींच्या मागणी प्रकरणानंतर सीबीआयने देशमुख यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. तेव्हा कोलकाता येथे दोन बनावट कंपनीची कागदपत्रे सीबीआयला आढळली होती. या बनावट कंपनीद्वारे कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार झाले असून ते देशमुखांशी संबंधित असल्याचा संशय सीबीआयला आला होता. त्यानंतर या प्रकरणात ईडी सक्रिय झाली आणि ईडीने गुन्हा दाखल केला. आणि ईडीने अनिल देशमुखांच्या जवळच्या लोकांवर धाडी घातल्या होत्या आणि आता त्यांच्याकडेच ईडीची नजर वळली आहे.
ईडीची नजर वळलेले अनिल देशमुख हे महाविकास आघाडीतील पहिलेच नेते नाहीत. यापूर्वी ईडीने शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावरही धाडी घातल्या होत्या. प्रताप सरनाईक यांनी अर्णब गोस्वामीविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव आणल्यानंतर ईडी सक्रिय झाली होती. प्रताप सरनाईक यांना ईडीच्या धाडीमुळे अनेक दिवस लोकांपासून दूर राहावे लागले होते. प्रताप सरनाईक यांच्या मुलाचीही ईडीने चौकशी केली होती.
त्यापूर्वी पीएमसी बॅंक घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांनाही ईडीने नोटीस पाठवली होती. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राज्याच्या अँटी करप्शन ब्यूरोने अजित पवारांना क्लिन चीट दिली असतानाही ईडीने पुन्हा नव्याने चौकशी सुरू केली होती. पूर्वाश्रमीचे भाजप नेते एकनाथ खडसे यांनाही भोसरी जमीन प्रकरणी ईडीने नोटीस बजावली होती. मात्र प्रकृतीच्या कारणावरून एकनाथ खडसे चौकशीपासून अनेक दिवस दूर राहिले होते. पण अखेर त्यांना ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहावेच लागले होते.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक घोटाळ्याच्या आरोपपत्रात शरद पवार यांचं नाव आलं होतं. त्यांना ईडीने नोटीस पाठवली नसतानाही पवारांनी स्वत:च चौकशीसाठी जाण्याचं घोषित केलं होतं आणि राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ माजली होती. शरद पवार ईडीच्या कार्यालयात जाणार म्हणून राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण मुंबई वेठीस धरण्याची योजना आखली होती. राज्यात कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याची स्थिती निर्माण झाली होती. शरद पवार सिल्व्हर ओक या त्यांच्या बंगल्यातून ईडी कार्यालयाकडे निघण्याची तयारीही करत होते. मात्र तेव्हाच ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी शरद पवार यांना ईडी कार्यालयात येण्याची गरज नसल्याचे सांगितले.
शरद पवार यांनीही स्थितीचे गांभीर्य ओळखून ईडी कार्यालयात न जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर मात्र शरद पवार यांनी संपूर्ण राज्य पिंजून काढले. त्यांच्या ईडी नोटिशीचा वापर निवडणूक प्रचारात मोठ्या प्रमाणावर झाला. त्यातच त्यांनी पावसात भिजत प्रचार केला त्याचाही जनतेवर मोठा परिणाम झाला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला निवडणुकीत चांगले यश मिळाले. खरे तर जनतेने शिवसेना आणि भाजप युतीला सत्ता बहाल केली होती, पण मुख्यमंत्रीपदावरून भाजप-सेनेत रस्सीखेच सुरु झाली. शिवसेनाही दुसऱ्या पर्यायाचा शोध घेत होती. यातूनच शरद पवार यांनी शिवसेनेला कवेत घेतले. काँग्रेसलाही महाविकास आघाडीसाठी तयार केले आणि राज्यात महाविकास आघाडी अस्तित्वात आली. भाजप ही जखम अजूनही विसरू शकलेली नाही.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनाही ईडीने कोहिनूर प्रकरणात नोटीस पाठवली होती. राज ठाकरे ईडी कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थितही राहिले होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी अनिल परब यांच्या रिसॉर्टबाबत तक्रार केली आणि त्याची चौकशीही सुरु झाली. केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी येऊन रिसॉर्टची पाहणीही केली आहे. अनिल परब यांची ईडीनं चौकशी करावी अशी मागणीही किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. आता किरीट सोमय्या यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे स्वीय सचिव आणि शिवसेना उपनेते मिलिंद नार्वेकर यांनी नियमांची पायमल्ली करून समुद्रकिनारी बंगला बाधल्याचं प्रकरण समोर आणलंय. त्यापूर्वी माजी मंत्री रविंद्र वायकर यांच्या बंगल्याचं प्रकरणही किरीट सोमय्या यांनी पुढे आणलं होतं.
प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र पाठवून ईडी त्यांना, अनिल परब आणि रविंद्र वायकर यांना त्रास देत असल्याचं म्हटलं होते. हा त्रास होऊ नये म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी जुळवून घ्यावं आणि पुन्हा एकदा भाजपशी जुळवून घ्यावं असं म्हटलं होतं.
अनिल परब, रविंद्र वायकर आणि मिलिंद नार्वेकर हे मातोश्रीच्या अत्यंत जवळचे असल्याने त्यांची चौकशी सुरु झाल्यास त्याची पाळंमुळं थेट मातोश्रीपर्यंत जातील असा विश्वास भाजप नेत्यांना वाटतोय. त्यांचा हा विश्वास कितपत खरा ठरतो हे आगामी काळच ठरवेल.
ईडी काय आहे?
आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी एक जून 2000 रोजी ईडीची स्थापना करण्यात आली. केंद्र सरकरच्या परकीय विनिमय व्यवस्थापन अधिनियम (FEMA) 1999 आणि अवैध मुद्रा रूपांतरण प्रतिबंध 2002 या या दोन कायद्यांची अंमलबजावणी ईडी करते.