वयोवृद्ध आई-वडिलांचा सांभाळ करण्याची मुलांवर सक्ती करणारा हा कायदा २००७ साली संसदेत मंजूर झाला. एकत्र कुटुंबांची संख्या अत्यंत कमी होत गेली आणि जी एकत्र कुटुंबे शिल्लक आहेत ती बहुतांशवेळा व्यावहारिक नाईलाजाने शिल्लक आहेत, असं चित्र स्पष्ट दिसू लागलं. एकत्र कुटुंब पद्धतीचे तोटे जाणवून आपली कुटुंबं विभक्त करणाऱ्या व्यक्तींची पिढी वृद्ध बनली आणि पेच वाढले. पेच वाढण्याचं एक कारण होतं वाढतं आयुर्मान. लोक फारसे जगत नसत आणि जोवर प्रौढ-वृद्ध होत तोवर त्यांची मुलं (कमी वयात लग्न, लगेच मुलं झालेली असल्याने) तरुण असत. एकुणात ती वृद्ध आईवडिलांची सेवा करण्याची शारीरिक क्षमता असणारी असत. आता आईवडील ऐंशी-नव्वदीच्या घरातले आणि मुलं साठ-पासष्ट-सत्तर अशा वयोगटातली असलेली कुटुंबेही दिसतात; तिथली तिशी-पस्तिशीतली नातवंडे आपल्या एकुलत्या मुलासह स्वतंत्र नांदत असतात. परिचयातल्या एक पासष्टीच्या बाई गेली पंचवीस वर्षे अंथरुणाला खिळून असलेल्या, पण अजूनही खणकावून सासुरवास करत असलेल्या सासूची सेवा करुन थकून गेल्या आहेत. बोलण्याचा स्वभाव नाही आणि दुसरे दीर, नणंद कुणीही आईला चार दिवस देखील घेऊन जात नाही वा यांनी कुठे जायचं म्हटलं तर देखभालीसाठी येऊन राहत नाहीत. करणारे करतच राहतात, तसं या बाईचं स्वत:चं असं काही आयुष्य शिल्लकच नाही. सासू मरेल, तेव्हा मनाजोगं काही करण्याची शारीरिक ताकद व मनाची उमेद दोन्हीही त्या गमावून बसलेल्या असतील.
कधी नोकरीनिमित्त इतर शहरांमध्ये पांगलेली मुलं, कधी वाद होऊन त्याच गावात वा मोठ्या घरात वेगळी राहणारी मुलं निदान लोकलाजेस्तव का होईना पण लग्नकार्यांना, मोठं आजारपण-मृत्यू अशा घटनांच्या वेळी आणि संबंध बरे असतील तर सणावारांना देखील एकत्र जमत. गरजेनुसार कुरबुरत का होईना आर्थिक मदती केल्या जात, मनुष्यबळ पुरवलं जाई. पण हे ज्या कुटुंबांमध्ये तीन-चार मुलं होती तिथं होत राहिलं; अजूनही अशी एकाहून अधिक अपत्यं असलेल्या कुटुंबांमध्ये होतं. त्यानंतर दोन अपत्ये पुरेत, एकच पुरे आणि एकही नको असे ट्रेंड येत गेले. एकाहून अधिक वा एकही मूल जन्माला घालणं नको; कारण आर्थिकदृष्ट्या ते परवडणार नाही किंवा आपलं करियर अधिक महत्त्वाचं असल्याने मुलांच्या जोपासनेसाठी लागणारा वेळ बाजूला काढता येणार नाही, असे प्रॅक्टिकल विचार अनेक जोडप्यांनी करायला सुरुवात केली; त्यापायी आधीच्या पिढ्यांची नाराजी सोसली, समाजातील भोचक लोकांचे टोमणे सहन केले. जर आपली पॅशन, करिअर यासाठी त्यांनी कुटुंब विस्तारणं नाकारलं, तर याला आडवं येणारा वृद्ध आईवडिलांचा-सासूसासऱ्यांचा सांभाळ करणं ते स्वीकारतील का, हा एक प्रश्नच आहे. मुलं परदेशात गेलेली असतील, तर गुंते अधिकच वाढतात. हा मुद्दा आहे ‘मनुष्यबळ पुरवण्या’चा! त्याला अनेकांनी वृद्धाश्रम, वृद्धांचे सहनिवास, केअर सेन्टर्स असे पर्याय सुचवले/निवडले आहेत. मग कायद्याची गरज नेमकी कुणाला आणि कुठे भासते? तर ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही; आपला किमान दैनंदिन खर्च+औषधपाण्याचा खर्च देखील जे करु शकत नाहीत त्यांच्या पुढचे प्रश्न हे नेमके व ठोस असतात. त्यांना मुलांकडून देखभाल खर्च हवा असतो. अन्न, कपडे, घर, वैद्यकीय उपचार यांचा देखभाल खर्चात समावेश होतो. ही रक्कम महिन्याला किमान ५ ते १० हजार असावी, असं कायद्याने ठरवलेलं आहे.
वृद्धाश्रम, केअर सेंटर आदी सोयीदेखील पैसे खर्च करुनच मिळतात; ज्या वृद्धाश्रमात वृद्धांची मोफत सोय केलेली असते, तिथली अवस्था न बघवणारी असते. त्यामुळे पुढच्या पिढीवर वृद्धांना सांभाळण्याची जबाबदारी पडते. जिथं संवाद नीट नसेल, थेट विसंवाद असेल किंवा संवाद बरा असूनही मुलंच आर्थिक अडचणीत असतील; कधी आहेत त्या पैशांमध्ये आपल्या मुलांची शिक्षणे, स्वत:ची वृद्धापकाळातली सोय या गोष्टी करायच्या की वृद्धांच्या आजारपणांवर खर्च करायचा? - असा पर्याय निवडायची वेळ आली तर वृद्धांना डावललं जातं. काही मुलं वृद्ध पालकांशी शब्दश: वाईट वागतात; उदाहरणार्थ त्यांना घराबाहेर काढणं किंवा कुठेतरी जत्रेयात्रेत सोडून निघून येणं असे टोकाचे अनुभव देखील अनेक दिसतात. परिणामी वृद्धांनी मुलांविरुद्ध पोलीस केस केल्याच्या, न्यायालयात दाद मागितल्याच्या बातम्यांची संख्या वृत्तपत्रांमधून वाढत चाललेली दिसते.
दाद मागण्यासाठी थेट न्यायालयात जावे लागते आणि न्याय लवकर मिळत नाही, हा या कायद्याबाबत गैरसमज ठरतो. कारण वय व परिस्थिती ध्यानात घेऊन यासाठी त्यासाठी जिल्हा पातळीवर लवादाची स्थापना करण्यात आली आहे. गावपातळीवर त्यासाठी एक देखभाल अधिकारीही नेमलेला असतो. त्यामुळे वकिलांकडे न जाता केवळ पोलिसांकडे जाऊनही योग्य माहिती व मदत मिळू शकते. लवादामध्ये जास्तीत जास्त तीन महिन्यांत सुनावणी होऊन निकाल दिला जातो. लवादाचा निर्णय मुलांनी मानला नाही वा आपल्याला पटला नाही, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हे प्रकरण जाते; यासाठी वकिलांचा खर्च करण्याची, न्यायालयात खेपा घालण्याची अजिबात आवश्यकता नसते. कायद्याबाबत सविस्तर माहिती https://sjsa.maharashtra.gov.in/mr/acts-rule-mr या लिंकवर उपलब्ध आहे.
आता केंद्र सरकार या कायद्याची व्याप्ती वाढवण्याचा विचार करते आहे. आईवडिलांची जबाबदारी ही फक्त मुलाची नसून, ती (विवाहित असलेल्या देखील) मुलीचीही असते; हा मुद्दा कायद्यात स्पष्ट होताच. आता मुलगा व मुलगी यांच्यासह ही जबाबदारी सून, जावई आणि दत्तक व सावत्र मुलांवरही असेल. मालमत्तेत हे लोक वाटा मागू शकत असतील, तर त्यांनी जबाबदारी देखील घ्यायलाच हवी, असा हा मुद्दा आहे. त्यामुळे ज्यांचा मुलगा/मुलगी मरण पावलेत वा अक्षम आहेत, त्यांचा सांभाळ सून/जावई यांनी करणं कायद्याने बंधनकारक होईल.
डॉ. अतुल गवांदे यांच्या पुस्तकात अनावश्यक उपचार टाळण्याबाबत विचार मांडले आहेत, त्यांच्याशी मी पूर्णत: सहमत आहे. मात्र वृद्धांची देखभाल घरीच करावी, त्यांना घरात मरण येऊ द्यावं; याबाबत माझं दुमत आहे. अशा वेळा येतात, तेव्हा बहुतांशवेळा ही जबाबदारी फक्त सुनांवर पडते; मुलगेही सेवा करतील याची शक्यता फारच कमी असते. सून ही काही नर्सिंगचा कोर्स केलेली नसते; ती अत्यंत नाईलाजाने, सामाजिक-कौटुंबिक दडपणाखाली ‘सेवा उरकण्या’चं काम करत राहते. यदाकदाचित बाकीच्या कुटुंबीयांनी देखील हे काम केलं, तरी ते अडाणीपणाचे असेल. घरी सेवेकरी माणसं नेमणं हे तर आजकाल अनेक संकटांना आमंत्रण देणारं ठरतंय. जाणिवा विझत गेलेल्या/प्राणांतिक वेदना होत असलेल्या/जखमी शरीराच्या माणसांना ‘घरी मरु द्या’चे भावनिक लळेलोंबाळे कटाक्षाने बाजूला ठेवून रुग्णालयातच ठेवायला हवं. तिथूनच देहदान-अवयवदान करायला हवं. हा खरा ‘आदर्श’ असेल.
000
संबंधित ब्लॉग :
चालू वर्तमानकाळ : (46) जे जे बीभत्स, असुंदर, अमंगल
चालू वर्तमानकाळ : (45) आईची जात
चालू वर्तमानकाळ (44) : माणसं मरणार असतात...!
चालू वर्तमानकाळ (43). रताळे, केळे, आंबा, खीर वगैरे
चालू वर्तमानकाळ (42) : कॅज्युअल सेक्सची पहिली गोष्ट
चालू वर्तमानकाळ (41) : वय स्वीकारण्यातली सहजता
चालू वर्तमानकाळ (40) : मनातल्या मनात मी
चालू वर्तमानकाळ (39) : लेदर करन्सीच्या पायघड्या
चालू वर्तमानकाळ (38) : आमचं काड्यामुड्यांचं घर रं या सरकारा...
चालू वर्तमानकाळ (37) : वंचितांच्या यशाची शिखरं
चालू वर्तमानकाळ (36) : अजून कशा- कशासाठी कोर्टात जायचं?
चालू वर्तमानकाळ (35) : त्या पळाल्या कशासाठी?
चालू वर्तमानकाळ (34) : बघे, सेल्फीटाके आणि पायकाढे
चालू वर्तमानकाळ : (33) : अभ्यासकाचे जाणे!
चालू वर्तमानकाळ (32) : आमचा काय संबंध!
चालू वर्तमानकाळ (31) : आमचा काय संबंध!
चालू वर्तमानकाळ (31) : शेवटचा दिस गोड व्हावा
चालू वर्तमानकाळ (30) : बाई, आई, स्तनपान, चर्चा... वगैरे
चालू वर्तमानकाळ (29) : बरी या (अकलेच्या) दुष्काळे पीडा केली!
चालू वर्तमानकाळ (28) : सुंदर, सजलेल्या, तरुण बाहुल्या
चालू वर्तमानकाळ (27) : दुसरी बाजू… तिसरी, चौथी, पाचवी बाजू वगैरे
चालू वर्तमानकाळ (26) : द आदिवासी विल नॉट डान्
चालू वर्तमानकाळ (25 ) : कौमार्य चाचणीचा खेळ व पुरुषार्थ चाचणीचं दिव्य
चालू वर्तमानकाळ (24) : पॅनिक बटण आणि इ–संवाद वगैरे
चालू वर्तमानकाळ (23) : पितात सारे गोड हिवाळा?
चालू वर्तमानकाळ (22) : लहानग्या सेक्स डॉल हव्यात की नकोत?
चालू वर्तमानकाळ (21) : आनंदाची गोष्ट
चालू वर्तमानकाळ (20) : एका वर्षात अनेक वर्षं
चालू वर्तमानकाळ (19) : रोशनी रोशनाई में डूबी न हो…
चालू वर्तमानकाळ (18) : मुखवटे घातलेल्या बातम्या
चालू वर्तमानकाळ (17) : पशुपक्ष्यांत ऐसे नाही…
चालू वर्तमानकाळ (16) : असं क्रौर्य कुणाच्याही वाट्याला येऊ नये!
चालू वर्तमानकाळ (15) : दीपिकाचं नाक, रणवीरचे पाय आणि भन्साळीचं डोकं
चालू वर्तमानकाळ (14) : दुटप्पीपणाचं ‘न्यूड’ दर्शन
चालू वर्तमानकाळ (13) : ‘रामायण’ आणि ‘सुहागरात’ व ‘रमणी रहस्य’
चालू वर्तमानकाळ (12) : लोभस : एक गाव – काही माणसं
चालू वर्तमानकाळ (11) : सूट घातलेली बाई आणि वस्तुरुप नग्न नर
चालू वर्तमानकाळ (10) दंशकाल : गूढ, विज्ञान आणि तत्त्वज्ञानाची सांगड
चालू वर्तमानकाळ (9) : बाईच्या थंडगार मांसाचे अजून काही तुकडे
चालू वर्तमानकाळ (8) : बिनमहत्त्वाचे (?) प्रश्न आणि त्यांची हिंस्र उत्तरं
चालू वर्तमानकाळ (7) : अरुण साधू : आपुलकीच्या उबदार अस्तराचं नातं
चालू वर्तमानकाळ (6) : उद्ध्वस्त अंगणवाड्या
चालू वर्तमानकाळ (5) : अनेक ‘कुत्र्या’ आहेत या देशात…
चालू वर्तमानकाळ (4) : जन पळभर म्हणतील…
चालू वर्तमानकाळ (3) : आईचा घो आणि बापाची पत
चालू वर्तमानकाळ (2) : अब्रू : बाईची, गायीची आणि पृथ्वीची!
चालू वर्तमानकाळ (1) : स्वातंत्र्याचं सावळं प्रतिबिंब