मुंबई : वर्तमान केंद्र सरकार हे "वन नेशन -वन इलेक्शन ", " वन नेशन - वन रेशन " अशा योजनांचे पुरस्कर्ते व समर्थक आहेत . "पारदर्शक कारभार , लोकाभिमुख कारभार , लोकहित " यासम उद्दिष्टांची पूर्तता हा अशा संकल्पने मागील हेतू असल्याचे सांगितले जाते . प्रश्न हा आहे की, पारदर्शकतेचा ध्यास घेणारे सरकार " पारदर्शक निवडणुका " या लोकशाहीचा कणा असल्याचे ज्ञात असताना देखील निवडणुका अधिकाधिक पारदर्शक होण्यासाठी उपाय योजने का टाळते आहे हे अनाकलनीय आहे . निवडणुका अधिकाधिक पारदर्शक होण्यासाठी सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे " दोषरहित मतदार याद्या " .
अत्यंत खेदाची गोष्ट ही आहे की, वर्तमानातील बहुतांश ठिकाणावरील मतदार याद्या या सदोष आहेत. एकाच व्यक्तीचे नाव हे मूळ निवास असणाऱ्या गावातील मतदार यादीत आहे आणि तसेच शहरात राहत असणाऱ्या ठिकाणी देखील आहे . एवढेच नाही तर शहरी भागात काही राजकीय नेते मंडळी ही त्या त्या प्रभागात निवासास नाहीत पण विश्वासातले आहेत अशा नागरिकांचा उपयोग निवडणुकात होण्यासाठी त्या त्या मतदारांची नावे जाणीवपूर्वक आपल्या प्रभागात नोंदवून ठेवतात . बोगस मतदारांच्या मदतीने निवडून येऊन ते स्वार्थ साधत असल्यामुळे पात्र योग्य व्यक्ती मात्र राजकारणाच्या परिघाबाहेरच राहतात आणि परिणामी चांगल्या व्यक्तींची उणीव राजकारणात भासताना दिसते.
भारतात आता बहुतांश ठिकाणी आधार हेच ओळखपत्र वापरले जात आहे. केंद्र सरकारचा तर तसा अट्टाहासच आहे. सरकारी, निमसरकारी, खाजगी कर्मचाऱ्यांची हजेरीदेखील 'बायोमेट्रिक पद्धतीने' आधारवर आधारीत घेतल्या जातात. अनेक सरकारी योजनादेखील केवळ आणि केवळ आधारच्याच आधारे राबवल्या जातात. आधार सर्वत्र अनिवार्य करण्याचा शासनाचे धोरण असताना केवळ निवडूकीसाठी वेगळे ओळखपत्र ठेवण्यामागचे प्रयोजन कोणते? मृत व्यक्तीच्या नावाने, एकाच व्यक्तीचे दोन /तीन मतदार संघात नाव असणे व त्यातून होणारे बोगस मतदान रोखण्यासाठी आधारची सक्ती जालीम मात्रा ठरू शकते .
प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या वेळी एका -एका मतदार केंद्रावर 7/8 कर्मचारी लागतात. जर निवडणूक आयोगाने आधार संलग्न बायोमेट्रिक पद्धतीने मतदान प्रक्रिया राबवली तर का केवळ 3/4 कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने मतदान प्रक्रिया पार पाडली जाऊ शकते. बायोमेट्रिक पद्धतीने ओळख अनिवार्य केल्यास बोगस मतदानाला संपूर्ण आळा घातला जाऊ शकतो. मतदान ओळखपत्रावर होणारा करोडो रुपयांचा खर्च वाचवला जाऊ शकतो. वेगळे मतदान ओळखपत्र रद्द करून "आधार" ओळखपत्र अनिवार्य करणे सर्वच दृष्टिकोनातून देशहिताचे असताना मतदान प्रक्रियेपासून आधार दूर का ठेवले जाते याचा 'पारदर्शक ' खुलासा संबंधीत यंत्रणा करतील काय? मतदान प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र ओळखपत्र अनिवार्य करण्यामागे कोणते 'देशहीत ' आहे हे तरी आम्हा असमंजस नागरीकांच्या लक्षात आणून दयावे.
निवडणूक आयोगाने आता लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी मतदार ओळखपत्र रद्द करून आधारलाच ओळखपत्र ग्राह्य धरत "आधार बेस्ड" निवडणुकांचा अंगीकार करावा. आधार हे बायोमेट्रिक आधारित ओळखपत्र असल्यामुळे कुठल्याही व्यक्तीला एकाच वेळी 2 ठिकाणी आपले नाव मतदार यादीत नोंदवणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष निवासाच्या ठिकाणी व मूळ गावी अशा दोन्ही ठिकाणी मतदार म्हणून नाव नोंदवत 'बोगस मतदारांची' भूमिका बजावण्याच्या कृतीला पूर्णपणे लगाम बसू शकतो.
आधार ओळखपत्राच्या आधारे निवडणुका घेण्याच्या निर्णय घेतल्यास वारंवार मतदार बनवण्यात व त्या अद्यावत करण्यासाठी होणारा मनुष्यबळाचा अपव्यय टाळला जाऊ शकतो. त्याच बरोबर प्रत्यक्ष निवडणुका घेताना मतदान केंद्रावर आवश्यक मनुष्यबळात देखील कपात होऊ शकते . मतदार यादीतील नाव शोधणे, त्या मतदाराची ओळख तपासणे, त्याच्या बोटाला शाई लावणे, मतदाराची सही-अंगठा घेणे यासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची गरज भासणार नाही.
सर्वात महत्वाचा मुद्दा हा की, आधार ओळखपत्राच्या आधारे निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतल्यास प्रत्यक्ष केंद्रात राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधीच्या मदतीने होणारे 'बोगस मतदान' देखील टाळले जाऊ शकते. प्रत्यक्ष मतदान केंद्रात पक्षाचे प्रतिनिधी असणाऱ्या व्यक्तीने आक्षेप न घेतल्यास मतदान केंद्रातील कर्मचारी बोगस मतदान रोखण्याच्या फंदात पडत नाही.
आधार ओळखपत्राच्या आधारे निवडणुकीचे अनेक फायदे आहेत . हा निर्णय निःपक्ष ,पारदर्शक निवडणुकीस पूरक ठरू शकतो . पारदर्शक निवडणुका या लोकशाहीचा आत्मा असल्यामुळे त्या दृष्टीने निवडणूक आयोग व केंद्र सरकारने पाऊले उचलणे अपेक्षित आहे . खरे तर लोकशाहीचा चौथा स्तंभ संबोधल्या जाणाऱ्या प्रसारमाध्यांनी सातत्याने हा मुद्दा लावून धरत निवडणूक आयोगास असा निर्णय भाग घेण्यास भाग पाडायला हवे . त्याच बरोबर 'पारदर्शकतेचा सतत जयघोष करणाऱ्या सरकारला देखील निवडणुका अधिकाधिक पारदर्शक करण्यासाठी उक्तीतील पारदर्शकता कृतीत आणण्यासाठी भाग पाडायला हवे .
आधार सारखे फुलप्रूफ ओळखपत्र असताना मतदान ओळखपत्राचा अट्टाहास कशासाठी ? हा गेल्या काही वर्षातील सर्वात मोठा अनुत्तरित प्रश्न आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
danisudhir@gmail.com