>> संतोष आंधळे
1 मे महाराष्ट्र दिन, या दिवसापासून 18 वर्षावरील सर्वांसाठी लस घेण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील सरकार लसीचा साठा कसा उपलब्ध करून ठेवता येईल याचा विचार करताना दिसत आहे. सध्या जे 45 वर्षावरील व्यक्तीचे लसीकरण सुरु आहे, त्यासाठी केंद्र सरकार सध्या तरी लस पुरवण्याचे काम करत आहे. आपल्याला त्या कमी पडत आहेत हा भाग निराळा. राज्यात आणि देशभरात कोरोनाचा जो हाहाकार सुरु आहे त्यामुळे नागरिकांमध्ये या आजराबद्दल मोठ्या प्रमाणात भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या आजारापासून सुरक्षित होण्याकरिता उपलब्ध असलेली लस घेण्याकरिता नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात धावपळ सुरु आहे. मात्र, अनेक ठिकणी लस घ्यायला गेल्यावर लस उपलब्ध नसल्याचे ' बोर्ड ' पाहायला मिळत असल्याने नागरिकांची निराशा होत आहे. एका बाजूला वैद्यकीय तज्ञ आणि शासनचा आरोग्य विभाग आवाहन करत आहे, की प्रत्येकाने लस घेतली पाहिजे. मात्र ती मिळाली पण पाहिजे यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. कारण सध्या एका विशिष्ट वयोगटासाठी लस देण्याचे काम सुरु असताना लसीचा तुटवडा जाणवत आहे. तर 1 मे पासून मोठ्या प्रमाणत तरुणांची गर्दी लसीकरण केंद्रावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे 1 मे रोजी लसीकरण केंद्रावर कशा पद्धतीने नियोजन असणार आहे याबद्दल सगळ्याच्याच मनात उत्सुकता आहे.
कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता राज्यात सरसकट लसीकरण झाले पाहिजे ह्या मागणीने काही दिवसापासून राज्यात चांगलाच जोर धरला होता. विशेष करून दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणात तरुणांना या कोरोनाची बाधा झाली होती. अनेक तरुणांना या आजारपणामुळे ऑक्सिजन बेड्सची गरज भासत आहे. त्यामुळे सर्वच स्तरावर सरसकट तरुणांमध्ये लसीकरण करा, असे मत व्यक्त केले जात होते. विशेष म्हणजे वैद्यकीय क्षेत्रातील डॉक्टरांची शिखर संस्था असलेल्या इंडियन मेडिकल असोसिएशन संघटनेने सुद्धा तरुणांना लस देणे गरजेचे असल्याचे सांगून थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. अनेक राजकीय नेत्यांनी सुद्धा या संदर्भात पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. अखेर कोरोनाचा वाढता हाहाकार बघता केंद्र सरकारने 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वाना कोविड प्रतिबंधक लस घेण्याची परवानगी देण्यात आली.
सरकारने या लसीकरणाची परवानगी देताना या मोहिमेची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकली आहे. त्यांनी लस निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांशी थेट बोलून लस विकत घेऊन त्या नागरिकांना द्यावे असे सूचित केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या यंत्रणेने थेट आता लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी बोलणी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे येथे आता राज्य सरकारची खरी कसोटी लागणार आहे. सध्या आपल्या देशात लस पुरवणाऱ्या दोन कंपन्यांनी आपले दर जाहीर केले आहे. त्यांचे स्वदेशी बनावटीची कोवॅक्सिन कंपनीने राज्य शासनासाकरिता 600 रुपये डोस तर खासगी रुग्णालयाकरिता याचे दर 1200 रुपये असल्याचे जाहीर केले आहे. तर सीरम निर्मित लस कंपनीने कोविशील्ड लसीसाठी 400 रुपये दर शासनासाकरिता निश्चित केले आहे, तर खाजगी रुग्णालयांसाठी 600 रुपये प्रति डोस दर ठेवण्यात आला आहे. या अशा दराने लस विकत घेऊन जर लसीकरण करायचे झाल्यास त्यासाठी मोठा आर्थिक खर्च येऊ शकतो. आता या आरोग्यच्या आणीबाणीच्या काळात हा खर्च अधिक असला तरी तो शासनाला करावयास लागणार असून तळागाळातील ज्या नागरिकांना हा खर्च परवडत नाही त्यांच्यासाठी एखादी योजना कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. मात्र ज्यांना हा खर्च परवडू शकतो त्यांनी ही लस विकत घेऊन लसीकरण करण्याची गरज आहे. या परिस्थितीत नागरिकांनी सुद्धा शासनाला सहकार्य केले पाहिजे. तर काही गरिबांचा लसीचा खर्च उचलता येईल का? याचा सुद्धा विचार केला गेला पाहिजे. घरात बाहेरून घर काम करण्यासाठी येणाऱ्या महिलांचा किंवा त्याच्या कुटुंबीयांचा लसीकरणाचा खर्च जर करता आला तर त्याचा सुद्धा गांभीर्याने विचार करायला हवा. अशा कठीण काळात सगळा आर्थिक भार शासनावर ढकलून चालणार नाही.
लसीकरणाकरिता येणारा खर्च हा एक मुद्दा आहे तर लसीची होणारी उपलब्धता ही आणखी विशेष बाब आहे. कारण मे 25 पर्यंत कोविशील्डचे उत्पादन हे केंद्र सरकारच्या असणाऱ्या मागणी करीता करण्यात येणार आहे. कोवॅक्सीन लसीच्या उपलब्धतेबाबत अजून कोणतेही स्पष्टीकरण आले नसले तरी त्यांच्यासोबाबत राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा असून लवकरच त्यातून काही तरी मार्ग निघण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. लसीचा साठा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल तर लसीकरण मोहिमेला बळ प्राप्त होईल अन्यथा अभूतपूर्व गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आजही मोठ्या प्रमाणात 45 वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण बाकीच आहे. 16 जानेवारीला सुरु झालेल्या या लसीकरण मोहिमेत आरोग्य कर्मचारी, फ्रंट लाईन वर्कर्स, आणि 45 वयावरील असे एकूण 1 कोटी 42 लाख 30 हजार 605 नागरिकांना 24 एप्रिल पर्यंत लस देण्यात आली आहे. रोज पाच ते सहा लाख लसीकरण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येत असून 24 एप्रिल रोजी 2 लाख 17 हजार 244 लोकांना लस देण्यात आली आहे. लसीकरण केंद्र राज्य सरकारने तयार करून ठेवली आहे मात्र त्या केंद्रांवर लस उपलब्ध नसल्यामुळे लसीकरण केंद्रे रिकामीच आहेत.
लसीचा तुटवडा पडू नये राज्य सरकार विशेष प्रयत्न करीत आहेत. राज्य सरकारने लसीकरणाचा हा तिसरा टप्पा व्यवस्थित जावा म्हणून लसीची जागतिक निविदा काढणार आहेत. यासाठी राज्यतील मुख्य सचिव सीताराम कुंटे याच्या अध्यक्षतेखालील समिती याचे कामकाज पाहणार आहे. तर 1 मे पासून सुरु होण्याऱ्या तिसऱ्या टप्प्यातील लसीकरणांकरिता अतिरिक्त खासगी लसीकरण केंद्रे उभारावीत आणि त्या ठिकाणी गर्दीचे परिणामकारक नियोजन करावे, असे केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना कळविले आहे. याकरिता खासगी रुग्णालये, उद्योग समूहाची रुग्णालये, औद्योगिक संघटना याना लसीकरण मोहिमेत सहभागी करून अतिरिक्त खासगी लसीकरण केंद्राची नोंदणी करण्याची सूचनाही देण्यात आली आहे.
याप्रकरणी, मुंबई शहराच्या कोरोना मृत्यू विश्लेषण समितीचे अध्यक्ष डॉ अविनाश सुपे सांगतात की " सध्या लसीकरणाला घेऊन माध्यमात ज्या बातम्या येत आहेत त्या पाहून 1 मे रोजी सुरु होणार लसीकरणाचा नवीन टप्प्यात लसीकरण करणे थोडे जिकिरीचेच जाणार आहे. शासनाला याकरिता सूक्ष्म नियजोन करण्याची गरज भासणार आहे. कारण 45 वर्षावरील व्यक्तीचा लसीकरणाचा कार्यक्रम केंद्र सरकार चालू ठेवत असताना लस मिळण्यासाठी मोठ्या समस्यांना राज्य सरकार तोंड देत आहे. गेल्या 15-20 दिवसापासून आपल्याकडील लसीकरणाची मोहीम थंडवली आहे कारण केंद्र खुली आहे मात्र त्यामध्ये लस पुरवठा नाही. त्याशिवाय ज्या काही दोन लस पुरवणाऱ्या कंपन्या सध्या आहेत. त्यांनी लसीचे दर जाहीर केले आहेत. ते दर राज्य शासनाला परवडले सुद्धा पाहिजे. कारण या कोरोनाच्या आजारामुळे अगोदरच राज्य शासनावर आर्थिकभार पडला आहे त्याशिवाय उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात घाट निर्माण झाली आहे. या अशा परिस्थितीत खासगी कंपन्यांनी आपल्या नोकर वर्गाकरिता लस विकत घेऊन लसीकरण करून घेतले पाहिजे त्यामुळे शासनावरील थोडा भार कमी करण्यास मदत होईल.
राज्यात देशातील एकूण रुग्णाच्या 60 टक्के रुग्ण हे महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लस राज्यातील जनतेला मिळणेअपेक्षित आहे. सध्या ज्या वयोगटात कोरोनाच्या संसर्गाचे प्रमाण आढळून येत आहे त्यामध्ये तरुण आणि चिमुकल्यांचा समावेश अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. राज्याचा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागने बुधवारी 31 मार्च रोजी सादर केलेल्या अहवालानुसार, आतापर्यंत जेव्हापासून कोरोनाची साथ महाराष्ट्रात सुरु झाली त्यामध्ये वयोगटानुसार बाधितांची आकडेवारी पहिली तर लक्षात येईल की सध्याच्या काळात कोरोनाने तरुणाईला लक्ष्य केले आहे. 0 ते 10 वर्ष - 87,105, 11 ते 20 वर्ष - 1,82,656, 21-30 वर्ष - 4,58,945, 31 ते 40 वर्ष - 5, 87, 150, 41 ते 50 वर्ष - 4,98,021, 50 ते 60 वर्ष - 4,44,930, 61 ते 70 वर्ष - 3,04,892, 71 ते 80 वर्ष - 1,47,489, 81 ते 90 वर्ष - 42,141, 91 ते 100 वर्ष 5,342, 101 ते 110 वर्ष - 143 नागरिक बाधित झाले आहे. या सर्व वयोगट 31 ते 40 वर्ष वयोगटात बाधित होणाऱ्याचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 21.28 टक्क इतके आहे. गेल्या काही दिवसात हे प्रमाण आणखी वाढले असणार यामध्ये कोणतेही दुमत नाही. शिवाय लहान मुलांमध्ये कोरोनाबाधितांचे प्रमाण गेल्या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे, वर्षाभरापूर्वी हे प्रमाण कमी होते.
एप्रिल 20 ला, आता ' यंगिस्तानची ' जबाबदारी ! या शीर्षकाखाली सविस्तर लिखाण करण्यात आले आहे . त्यामध्ये, गेला महिनाभर राज्यभर होणारी मागणी अखेर केंद्र सरकारने पूर्ण केली. 1 मे पासून 18 वर्षावरील सर्वाना कोविड प्रतिबंधक लस घेता येणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत सर्वच स्तरातून करण्यात येत आहे. मात्र सध्याची राज्यातील लसीकरण केंद्राची परिस्थिती पाहता आता महाराष्ट्र दिनापासून मोठ्या प्रमाणात लागणारा लसीचा पुरवठा कसा होणार? हा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र याचे उत्तर लवकरच येत्या काळात मिळेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. कोरोना विरोधातील लस हे सध्यातरी एकमेव हा आजार होऊ नये म्हणून प्रभावी शस्त्र आहे. त्यामुळे शक्य तितक्या जास्त लोकांनी लसीकरण करून घेणे अपेक्षित असल्यामुळे आता तरुणांची जबाबदारी वाढली आहे. त्याचवेळी या लसीकरण मोहिमेचे अचूक नियोजन करणे अपेक्षित असून मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण केंद्रावर गर्दी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, मोठा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे, अशा वेळी तरुणांनी जरा दमानं घेऊन लसी टोचून घेतल्या पाहिजे. कारण अजूनही बहुतांश वयस्कर नागरिक यांचे लसीकरण सुरूच आहे. अन्यथा, तरुण मित्रांचे अनेक जत्थे लसीकरण केंद्रावर एकाच वेळी धडक देऊन ' आज कुछ तुफानी ' करण्याच्या नादात पोलिसांना पाचारण करून आवरावे नाही लागले म्हणजे मिळाले. लसीकरण मोहीम हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असून सगळ्यांनी यामध्ये सहभागी होणे अपेक्षित आहे मात्र याकरिता शिस्त बाळगणे फार गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनही एवढ्या मोठ्या पद्धतीने लसीकरण करणार असेल तर नक्कीच लसीकरण केंद्रांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवावे लागणार आहेत.
1 मे रोजी सुरु होणाऱ्या लसीकरण मोहिमेतील लसीचा साठा कसा उपलब्ध करणार हा एक कळीचा मुद्दा आहे. त्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे या काळात नागरिकांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. लसीचा तुटवडा असल्याची माहिती सगळ्यांनाच आहे. त्यामुळे ते डोक्यात ठेऊन यौग्य ती परिस्थितीची माहिती घेऊन मगच लसीकरण केंद्रावर जावे अन्यथा मोठा गोंधळ शकतो. अशावेळी सामाजिक अंतराचे पालन होत नाही त्यामुळे संसर्गाचा धोका होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या सूचनांची वाट बघा ते सांगतील त्या पद्धतीने लसीकरणासाठी जा.