कोरोना विषाणूमुळे पसरलेल्या महामारीतून जगाला बाहेर काढण्यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ) झटतेय. ही संघटना सध्या आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा किंवा हवं तर आंतरराष्ट्रीय गोंधळाचा म्हणा, चेहरा बनलीय. सध्या या संघटनेमुळे आणखी एका वादाला तोंड फुटलंय. विविध देशातल्या सार्वजनिक आरोग्य विभागांनी जनतेला मुखपट्ट्यांनी नाक-तोंड झाकायच्या सूचना देऊन सुमारे तीन महिने उलटल्यानंतर , पाच जूनला WHOचे महासंचलाक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस यांनी एका पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं, की ज्या भागांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव अधिक आहे तिथल्या लोकांनी नाक-तोंड झाकण्याच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत. म्हणजेच, अन्य देशांनी अशा मार्गदर्शक सूचना देऊन महिने उलटल्यावर WHOच्या महासंचालकांना जाग आली. ज्या WHOनं जगाला मार्गदर्शन केलं पाहिजे, तीच संस्था अन्य देशांनी उपाययोजना केल्यावर त्यांचं अनुसरण करतेय. यामुळे हेही लक्षात येतं की, WHOला देशोदेशींच्या राजकीय परिस्थितीचा आणि कोरोनामुक्तीच्या दिशेनं त्यांच्या उपाययोजनांचा विचार करून, त्या मर्यादेतच आपल्या सूचना देता येतात. अर्थात, डॉ. ब्रेयसस यांच्या सूचनेमुळे हेही लक्षात येतं की WHOला कोरोनाच्या अलाक्षणिक संसर्गाची धास्ती वाटते.
याउलट, अमेरिकी संसर्गजन्य आजार तज्ज्ञ आणि WHOच्या कोविड-19 तांत्रिक विशेषज्ञ तसेच WHOच्या नवोद्भव आजार विभागाच्या प्रमुख डॉ. मारिया व्हान केरखोव्ह, यांनी आठ जूनला अशा आशयाचं वक्तव्य केलं की, कोरोनाचा अ-लाक्षणिक संसर्ग हा अत्यंत दुर्मिळ आहे. डॉ. घेब्रेयसस यांच्या भूमिकेच्या विपरीत असं हे विधान असल्यानं त्यानं वादंग तयार झाला. जर कोरोनाचा अलाक्षणिक संसर्ग होत नसेल तर कोरोना टाळण्यासाठीच्या विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना उदा. मुखपट्टी (मास्क) वापरणे, सार्वजनिक अंतर पाळणे यांना अर्थ राहत नाही.
याही पुढे जाऊन म्हणायचं तर गेले काही महिने जागतिक अर्थव्यवस्थाही बंद ठेवणंही मग निरुपयोगी ठरतं. सध्या विविध देशात कोरोनाला रोखण्यासाठी अवलंबण्यात येणाऱ्या लॉकडाऊन आणि अन्य उपाययोजनांच्या व्यवहार्यतेविषयी शंका घेणारा एक वाढता वर्ग आहे. अशातच, कोरोनाग्रस्तांचा आकडा वाढत असतानाही भारत, पाकिस्तान, ब्राझिल, मेक्सिको, अमेरिका, ब्रिटन आणि अन्य काही देश ‘पुनरारंभ’ करतायत. असं करण्यामागे त्या त्या देशांना टाळेबंदी उठवण्यासाठी येणारे दबाव, लोकांचे रोजगार आणि जनजीवन सर्वसामान्य स्थितीला परत आणण्याचा विचार करावा लागतोय. या पार्श्वभूमीवर, नऊ जून रोजी डॉ. केरखोव्ह यांनी आणखी एक विधान केलं की, कोरोनाचा अलाक्षणिक संसर्ग होतच नाही, असं माझं म्हणणं नाही. तसा संसर्ग होऊ शकतो, मात्र प्रश्न हा आहे की असा संसर्ग प्रत्यक्षात होतोय का? आणि होत असल्यास किती प्रमाणात? काही संशोधनांमधून अशी निरीक्षणं पुढे येतायत की, लक्षणं नसलेल्या व्यक्तींमुळे कोरोना झालेल्यांचे प्रमाण 45 टक्के आहे. दुसरीकडे, काही अभ्यासकांनी असंही दाखवून दिलंय की, अलाक्षणिक संसर्गाद्वारे कोरोना होण्याचं प्रमाण जास्तीत जास्त 2.2 टक्के आहे. म्हणजेच, कोरोनाच्या समूह संसर्गासाठी लक्षणं नसलेल्या लोकांद्वारे विषाणूचा प्रसार होण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे.
एकूणच, या वादामुळे एक गोष्ट स्पष्ट होते की, कोरोना विषाणू आणि त्याच्या प्रसाराविषयी अजून बरीचशी माहिती मिळणं बाकी आहे. एखादा रुग्ण कदाचित थोडी लक्षणं दाखवेल, किंवा लक्षणं बऱ्याच उशीरा लक्षात येतील आणि तोपर्यंत कदाचित त्या रुग्णाद्वारे विषाणूचा प्रसार झाला असेल. याबाबतीत तज्ज्ञांचे अनेक दावे आणि असंख्य मतभेद आहेत. मात्र, सध्या तरी लक्षणं दिसणाऱ्यांना विलगीकरणात ठेवणं, जमेल तसं साबणानं हात धुणं या उपायांचा अवलंब केला जातोय. सध्या शास्त्रज्ञ, संसर्गजन्य आजार तज्ज्ञ, विषाणू तज्ज्ञ ही मंडळी जनसामान्यांमध्ये कोरोनाविषयी जाणीवजागृती करण्याचे मोठे प्रयत्न करतयात, मात्र सध्या तरी कोरोनाच्या संकटातून जगाला बाहेर काढण्याइतकं शास्त्र सक्षम नाही. त्यामुळे शासनाला धोरणं आखण्यात मदत करणं, लोकांना सार्वजनिक आरोग्य राखण्यासाठी सवयी मार्गदर्शन करणं यापुरतीच तज्ज्ञांच्या ज्ञानाची मर्यादा आहे. या अशा परिस्थितीत WHOच्या धोरणांचं पुनरावलोकन करणं गरजेचं आहे. असं करणं यासाठीसुद्धा महत्वाचं आहे, कारण ज्या ‘आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची’ WHOकडून ‘अजूनही’ अपेक्षा केली जाते, त्याला मर्यादा आहेत. ‘अजूनही’ असं म्हणायचं कारण म्हणजे कोरोनाच्याही आधीपासून राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील संबंध ताणले गेलेत.
विविध देशांमध्ये वांशिक-राष्ट्रवाद उफाळून आलाय. अशा परिस्थितीत WHOच्या जागतिक दृष्टीकोनाला आपल्यापुरतं पाहणाऱ्या देशांकडून प्रतिसाद मिळणं कठीण आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर संयुक्त राष्ट्रांतर्गत स्थापण्यात आलेल्या अनेक संस्थांमध्ये WHOचाही समावेश होता. राष्ट्रा-राष्ट्रांधल्या हेव्या-दाव्यांपलिकडे अखिल मानवजातीच्या कल्याणाचं उद्दीष्ट WHOच्या स्थापनेमागे होता. 1948 मध्ये पारित झालेल्या WHOच्या संविधानात, ‘सर्व मानवसमुहाच्या सर्वोत्तम आरोग्यसाठी’, अशी या संस्थेच्या उद्दीष्टाची उद्घोषणाच आहे. आज अनेक आजारांवर पाश्चिमात्त्य राष्ट्रांनी विजय मिळवला असला, तरी जागतिक दक्षिणेकडे अजूनही अशा आजारांचं थैमान थांबलेलं नाही. अशा परिस्थितीत WHOचं उद्दीष्ट अधिकच महत्वाचं ठरतं.
भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या सुमारास देशातलं आयुर्मान साधारण 30 पर्यंत होतं. हे प्रमाण ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, अमेरिकेतील निम्म्याइतकंही नव्हतं. भारतात प्लेग, कॉलरा, क्षयरोग, देवी, मलेरिया अशा आजारांचा उत्पात असतोच, मात्र हे कमी म्हणून की काय 1875 पासून ते 1940 च्या बंगालमधील महाभयानक दुष्काळानंही इथल्या लोकांचे प्राण घेतले. माझ्या अंजादानुसार ब्रिटिश राजवटीच्या शेवटच्या 70 वर्षात भारतात 10 कोटींहून अधिक लोक अशाप्रकारे मृत्यूमुखी पडले असावेत. WHOची पहिली काही वर्ष ही बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली. पीतज्वराचा प्रसार रोखण्यात संघटनेनं महत्वाची भूमिका निभावली. मात्र, 1979 साली देवी या रोगाचं साऱ्या जगातून झालेलं निर्मूलन, हे WHOचं सर्वात मोठं यश ठरलं. 1988 मध्ये जागतिक पोलिओ निर्मूलन मोहीम राबवण्यात WHOही आघाडीची संस्था होती. 1994 पर्यंत WHOनं उत्तर आणि दक्षिण अमेरिका खंड पोलिओमुक्त जाहीर केलं. 1999 च्या सुमारास WHOनं भारताला टाईप-2 पोलिओ विषाणूमुक्त असल्याचं जाहीर केलं.
2003 पर्यंत भारतातील वाईल्ड पोलिओ विषाणू (WPV)ची प्रकरणं 45 पर्यंत कमी करण्यात आली, तर 2014 मध्ये WHOनं, पोलिओ निर्मूलनासाठी सर्वाधिक आव्हानात्मक ठरलेल्या भारताला पोलिओमुक्त जाहीर केलं. अर्थात, असं असलं तरी जगात अजूनही काही देशांमध्ये पोलिओ आहेच. अफगाणिस्तान, पाकिस्तानसारख्या देशात पोलिओच्या लसीमुळे मुली-महिलांच्यात वंध्यत्व येतं, अशी समजूत असल्यानं आरोग्य यंत्रणाच्या लसीकरणाला तिथे पुरेसं यश येत नाहीये. मात्र, जगातील पोलिओची प्रकरणं २००च्या आसपास आणण्यामध्ये WHOचा सिंहाचा वाटा आहे, हे मान्य करावंच लागेल. असं असलं तरी, प्राण्यांपासून पसरणाऱ्या आणि गेल्या दोन दशकांपेक्षा जगभर धुमाकूळ घातलेल्या विषाणूजन्य आजारांशी लढण्याचा या संघटनेचा अनुभव तसा संमिश्र आहे. टायफॉईड, मलेरिया, कॉलरा, देवी, पीत ज्वर अशा आजारांच्या तुलनेत ‘प्लेग’ मात्र दुर्लक्षित राहिला. याच प्लेगमुळे 1994 साली, गुजरातेतल्या सुरतमध्ये 56 बळी घेतले होते. महाराष्ट्रातही ब्युबॉनिक प्लेग तीन गावात आढळला होता. प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असलेला हा विषाणू आणि तो पसरवत असणारा आजार हे नष्ट झालेले नाहीत, हेच यातून दिसतं. प्रत्यक्षात मात्र गुजरात प्लेग ही एका मध्ययुगीन आजाराची आधुनिक काळातली फक्त एक आठवण राहिली.
सांगायचा मुद्दा हा, की २१व्या शतकातील बदलत्या पर्यावरणीय आणि मानवी जीवनपद्धतीमुळे उद्भवणाऱ्या विषाणूजन्य आजारांना सामोरं जाण्यासाठी WHO पुरेशी तयार नाही. औद्योगिकरण आणि यांत्रिक शेती खाली येत जाणारी मोठ्या क्षेत्रातील जमीन, सर्व प्रकारच्या मानवी अतिक्रमणानं जीवसंख्या कमी होत जाणारे पशु-पक्षी, त्यांचे धोक्यात आलेले अधिवास, वाढतं प्रदूषण यामुळे पृथ्वीवर ही अभूतपूर्व परिस्थिती उद्भवली आहे. असं असलं तरी, २१व्या शतकाच्या आधीच्या काही वर्षात आजच्या इतका कट्टर राष्ट्रवाद फोफावला नसल्यानं, या काळात ही संस्था आपलं महत्व आणि प्रभाव राखून होती. SARS (सिव्हिअर अक्युट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) या आजाराला आळा घालण्यासाठी WHOनं जे 20 वर्षांपूर्वी केलं, त्याचा आज विचार करणंही कठीण आहे. 2002च्या नोव्हेंबर महिन्यात चीन सरकारला त्यांच्याकडे ‘सार्स’चे रुग्ण असल्याचं आढळू लागलं. मात्र, याची माहिती WHOला देण्यात चीन सरकार कमी पडलं. तीन महिन्यांनंतरही ग्वांग्झू शहर पालिकेकडून हा आजार नियंत्रणात असल्याचेच दावे केले जात होते. मात्र, WHOला काही तरी गडबड असल्याची शंका आलीच. यानंतर, संस्थेचे तत्कालीन महासंचालक ग्रो हार्लेम ब्रुंटलँड यांनी चीनमधल्या परिस्थितीचं काटेकोर निरीक्षण करण्याची यंत्रणा उभी केली.
यातून हे निष्पन्न झालं की चीनमध्ये असाधारण अशा न्यूमोनियाची साथ पसरली होती. ब्रुंटलँड यांच्या कठोर आणि शिस्तशीर नेतृत्वामुळे आणि त्यांनी हाताळलेल्या या परिस्थितीमुळे त्यांचं कौतुक झालं. त्याचवेळी, चीननं जर वेळीच या आजाराची कल्पना दिली असती, तर WHOला आपल्या वैद्यकीय तज्ज्ञतेचा फायदा चीनला करून देता आला असता, असा आक्षेपही घेतला गेला. अखेर चीननं फेब्रुवारी महिन्यात WHOला या साथीबद्दलचा पहिला सविस्तर अहवाल दिला. त्यानंतर, जसजसा हा आजार पसरु लागला, तसतसे चीन आणि अन्य देश आपल्याकडील आजाराच्या स्थितीबद्दलचे अहवाल WHOला देऊ लागले. एकूण 29 देशांमध्ये पसरलेल्या या सार्सनं 800 जणांचे बळी घेतले. ज्यातील 75 टक्के मृत्यू हे एकट्या चीन आणि हाँगकाँगमधील होते. ‘सार्स’ला रोखण्यात WHOचा वाटा सगळेच मान्य करतात, मात्र त्यानंतर आलेल्या अन्य आरोग्य संकंटामधल्या या संघटनेच्या भूमिकेवर प्रश्नही उपस्थित केले गेले आहेत. 2009मध्ये या संघटनेनं, सुधारीत आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार H1N1-स्वाईन फ्लू या आजाराला जागतिक महामारी घोषित केलं होतं.
याबद्दल अनेक देशांनी WHOवर असं करण्यात घाई केल्याची टीकाही केली होती. यामुळेच कदाचित, 2014ला पश्चिम आफ्रिकेतील एबोलाच्या प्रसारानंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला इशारा देण्यात संघटनेनं जाणीवपूर्वक विलंब केला असावा. मात्र, हे विवादही लहान वाटावेत, अशा मोठ्या वादांच्या वादळात या कोरोनाच्या साथीमुळे सध्या WHO अडकली आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी WHOवर कोरोनाशी संबंधित महत्वाची माहिती अमेरिका आणि जगापासून दडवून ठेवल्याचा गंभीर आरोप केला होता, आणि त्यामुळेच कोरोनाचा जगभर प्रसार होण्यासाठी चीन इतकंच WHOलाही ट्रम्प यांनी जबाबदार ठरवलं होतं. ट्रम्प यांनी त्याहीपुढे जाऊन WHOला अमेरिका करत असणारी आर्थिक मदतही थांबवण्याची भूमिका घेतली. WHOच्या आर्थिक रसदेमध्ये अमेरिकेचा वाटा मोठा असल्यानं, संघटनेच्या जागतिक उपक्रमांवर याचा परिणाम होणं स्वाभाविक आहे. ट्रम्प ज्या पक्षातून येतात त्या रिपब्लिकन पक्षाचे अनेक खासदारही, चीन हा UN किंवा WHOसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांवर मोठा प्रभाव टाकत असल्याचा आरोप करतात. WHO ही चीनच्या तालावर नाचते असा त्यांचा सूर असतो. केवळ अमेरिकाच नव्हे, जपानचे उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री तारो असो यांनीही WHO ही वस्तुत: ‘चायनीज हेल्थ ऑर्गनायझेशन’ असल्याची टीका केली होती. चीननं ज्या प्रकारे SARSबाबत माहिती दडवायचा प्रयत्न केला ते पाहता, सध्याच्या कोरोना महामारीच्या काळात चीनबद्दल संशय वाटणं स्वाभाविक आहे.
अमेरिकेला असं वाटतंय की, WHOनं चीनच्या दबावापोटी कोरोनाचा माणसापासून माणसाला होणाऱ्या संसर्गाबद्दलची माहिती आणि त्यांचं गांभीर्य जगापासून दडवलं. खुद्द WHOनंच 14 जानेवारी 2020पर्यंत अशा संसर्गाची शक्यता जाहीरपणे फेटाळली होती. मात्र, त्यानंतर 24 जानेवारीला चीनी सरकारनं पाच कोटी लोकसंख्या असलेला सारा ह्युबेई प्रांत सील केला. म्हणजेच, चीननं एकप्रकारे साऱ्या जगालाच हा इशारा दिला की या आजाराचा माणसा-माणसातील संसर्ग शक्य आहे. इथं मात्र WHO पेचात सापडली. सदर परिस्थिती ही ‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम करणारी सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’, म्हणून जाहीर करायची की नाही? याच प्रश्नावर WHOनं 22 जानेवारीला बैठक बोलावली. अमेरिका जरी WHOवर चीन धार्जिणे असल्याचा आरोप करत असली, तरी या बैठकीत रशिया सोडता बाकीचे देश हे तसे अमेरीकेशी चांगले संबंध असलेले होते. न्यूझिलंड, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, फ्रान्स, कॅनडा, दी नेदरलँड्स, जपान, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर आणि सौदी अरेबिया हे देश या समितीच्या बैठकीत होते. असं असूनही, यातील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांनी कोविड-19ला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य आणीबाणी जाहीर करण्याच्याबाबतीत प्रतिकूल मत व्यक्त केले. पुढे 29 जानेवारीला, WHOनं कोरोनाची परिस्थिती ही ‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम करणारी सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’ (PHEIC) म्हणून जाहीर केली, हे आपण जाणतोच.
कोविड-19चं मूळ, त्याचा प्रसार, प्रसाराचा वेग आणि संसर्गाचं माध्यम याबाबत WHO निर्णायकरित्या आणि पुरेशा आधीपासून कार्यरत होती का, हा एक प्रश्नच आहे. अर्थात, कुणी कोणतीही बाजू घेवो, एक मात्र नक्की आहे की, WHOनं ‘आंतरराष्ट्रीय पातळीवर परिणाम करणारी सार्वजनिक आरोग्य आणीबाणी’ जाहीर केल्यानंतरही, अमेरिका, ब्राझिल, ब्रिटन आदी देशांनी या इशाऱ्याकडे पुरेशा गांभीर्यानं पाहिलं नाही. मात्र, सध्या WHOला बळीचा बकरा बनवण्याचेच प्रयत्न सुरू आहेत. यात ट्रम्प यांना फक्त त्यांच्या देशात येत्या नोव्हेंबरमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका जिंकण्यात रस आहे. या सगळ्यांपेक्षा महत्वाचा मुद्दा हा आहे की, देशो-देशींच्या वाढत्या राष्ट्रवादी, लोकानुनयी प्रवृतींच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संघटना, संस्थांचं काय होणार आहे? राष्ट्रांच्या सीमा ओलांडून साऱ्या जगाचं प्रतिनिधीत्व करण्याचा फक्त मुखवटा धारण करणाऱ्या WHOसारख्या संस्था, प्रत्यक्षात मात्र राष्ट्र-राज्यांच्याच कुबड्यांवर टिकल्या आहेत. किमान आता कोविड-19च्या या स्थित्यंतरानंतर तरी नव्या प्रकारच्या ‘आंतरराष्ट्रवादा’चा उदय होईल? अर्थात, हा एका वेगळ्या निबंधाचाच विषय होईल.