भारतानं 1962 मध्ये चीनशी झालेल्या युद्धात जितके सैनिक गमावले असतील त्याच्या तिप्पट सैनिक गेल्या वीस वर्षांत अंतर्गत संघर्षांमध्ये गमावले आहेत. सशस्त्र दलांचे जेवढे जवान कारगिलच्या लढाईत शहीद झाले असतील, त्याच्या सहापट सैनिक आपण काश्मिर, ईशान्य भारत आणि मध्य भारतात (ज्याला नक्षली भाग असंही म्हणतात) याच कालावधीत गमावले आहेत. या भागांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्या भारतीयांची संख्या 1962 आणि 1971 च्या पाकिस्तान विरूद्धच्या युद्धातील मनुष्यहानीपेक्षाही जास्तच भरेल.
या प्राणांच्या आहुत्या कुठल्याही परकीय संकटाशी सामना करताना दिल्या गेल्या नाहीत, तर सरकारला आपल्याच लोकांना समजून न घेता आल्यानं ही किंमत मोजावी लागली. कुठल्याही युद्धामुळे नव्हे तर राजकीय अपयशाच्या परिणामी हे जीव गेले. मात्र, अशा हौतात्म्याला पचवून टाकण्याची आपल्या देशाची क्षमता इतकी आहे की वर उल्लेखिलेल्या प्रदेशांत आपल्या कारवाया चालूच राहतात. अशा अंतर्गत संघर्षात यश मिळो न मिळो किंवा संघर्ष चिघळत राहिला तरी चालेल; पण आपल्या सरकारवर धोरणं बदलण्यासाठी काहीच दबाव आणला जात नाही कारण सैनिकांचे, लोकांचे जीव गेले तरी आपल्याला फरक पडत नाही.
नुकत्याच आपण काश्मिरमध्ये मारलेल्या ‘मास्टरस्ट्रोक’मुळे; गेली 30 वर्ष तिथली असंतुष्ट आणि आतल्या आत धुमसत असलेली जनता पाहत आलेल्या आपल्या सशस्त्र दलांवर कोणते परिणाम होणार आहेत, यावर काहीच चर्चा होताना दिसत नाही. श्रीनगरमध्ये एक फेरफटका मारलात तर तुम्हाला दिसेल की, देशाच्या विविध भागातून आलेले जवान तिथं गस्त घालतायत, ज्यांना ना स्थानिक भाषा येते ना ते स्थानिकांसारखे दिसतात. निमलष्करी दलं काश्मिरमधल्या शहरांमध्ये वावरतात तर लष्कर सीमावर्ती भागात पहारा देत.
या अशांत भागात नेमणूक केलेली ही माणसं तिथल्या संतप्त भावनांचं आणि अनेकदा हिंसक उद्रेकाचं दमन करण्याचा प्रयत्न करतात; जो बाहेर येण्याचा अन्य कोणताही मार्ग उपलब्ध नाही. सध्या काश्मिरात जी माध्यमबंदी करण्यात आलीये ती काश्मिरसाठी नवी नाही. माध्यमं आणि संपर्काची साधनं यांची मुस्कटदाबी करून लोकांना सामूहिक शिक्षा देण्याचा प्रकार काश्मिरमध्ये गेली अनेक वर्ष सुरू आहे. अशा या नियमित संवादबंदीमुळे काय परिणाम होतील याची उर्वरीत भारताला काहीही चिंता नाही.
यामागचं एक आणि कदाचित सर्वात मोठं कारण हे असावं की, जिथं हा हिंसाचार घडतोय ते ठिकाण आपल्यापासून बरंच दूर आहे आणि आपले तिथं थेट हितंसंबंध गुंतलेले नाहीत. अमेरिकेच्या संसदेत (जिला काँग्रेस म्हणतात) शंभरएक सदस्य असे असतात ज्यांनी अमेरिकी लष्करात सेवा बजावलीये. अमेरिका ही जगातली सर्वाधिक सामर्थ्यवान लष्करी सत्ता आहे जी नियमितपणे आणि सहजपणे कुठल्याही लष्करी संघर्षात उडी घेते मग ते व्हिएतनाम, कोरिया, इराक असो की अफगाणिस्तान. मात्र, हीच अमेरिका अशा युद्धजन्य संघर्षातून स्वत:हून बाहेरही पडत आली आहे, कारण तिथले अनेक राजकारणी स्वत: लष्करात सेवा बजावलेले आहेत. त्यांना भावनेच्या आहारी न जाता अशा संघर्षाची खरी किंमत आणि काल्पनिक फायदे यांच्यातला फरक जोखता येतो. व्हिएतनाम युद्धादरम्यान आणि नंतरही अमेरिकेत अशा ‘सैनिक-नेत्यांची’ इतकी मोठी होती की
काँग्रेसच्या एकूण सदस्यांपैकी 3/4 सदस्य हे माजी लष्करी सैनिक होते.
भारतात मात्र असं नाहीय. इथल्या मध्यम वर्गाला लष्करी सेवेत रस नसतो. त्यांना एक तर बड्या कंपन्यांमधल्या नोकऱ्या हव्या असतात किंवा सरकारी क्षेत्रात यायचं असल्यास त्यांची पसंती आयएएस, आयपीएस अशा सेवांना असते. लष्करी आणि निमलष्करी दलातले जवान हे प्रामुख्यानं निम्नमध्यमवर्गीय आणि शेतकरी कुटुंबातून येतात (पाकिस्तानातही हीच स्थिती आहे). लष्करी-नागरी संघर्षाचं वार्तांकन करणारी माध्यमांचा तोंडवळाही मध्यमवर्गीय आहे, ज्यांचा हिंसाचाराशी थेट संबंध येत नाही. काश्मिरसह देशाच्या विविध अशांत भागात लष्कराकडून ज्या कारवाया होतात त्यांचं माध्यमांकडून गौरवीकरण केलं जातं. आपल्या पत्रकारांना स्वतंत्र बाणा नसल्यानं त्यांना परिस्थितीकडे निष्पक्षपातीपणे बघता येत नाही. त्यामुळे आपणही बाजू घेऊ लागतो आणि वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करतो.
वाचकांना हे वाचून आश्चर्य वाटेल की, एका पाकिस्तानी पत्रकारानं पूर्व पाकिस्तानातल्या हिंसाचाराला जगासमोर मांडलं. ‘द संड टाईम्स’ या ब्रिटीश वृत्तपत्रासाठी कराचीमध्ये काम करणाऱ्या या पत्रकाराचं नाव होतं अॅन्थोनी मास्करेन्हास. पाकिस्तानी लष्कर आपल्याच नागरिकांवर कसा अन्याय करतंय ते याच पत्रकारानं जगाला दाखवलं. मात्र, आपण आपल्याच लोकांविरूद्ध तयार केलेल्या वातावरणामुळे इथल्या पत्रकारांना काश्मिर, ‘नक्षल पट्टा’ किंवा ईशान्येकडील संघर्षाबाबत असं वार्तांकन करणं अवघड होऊन बसतं.
एखादा भाग नियंत्रित करणारं लष्कर, तिथं काम करणारे आणि आपल्या घरापासून दूर आलेले जवान आणि सभोवताली प्रक्षुब्ध समाज हेच चित्र इतिहासातही दिसत आलंय, मग ते ठिकाण व्हिएतनाम असो किंवा इराक किंवा श्रीलंका. या अशा बिकट स्थितीत आपल्या लष्कराला लोटण्याची सर्वात मोठा ठपका देशाच्या नेत्यांवर आणि त्यांना समर्थन देणाऱ्या जनतेवर ठेवला पाहिजे. चीन आणि पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धातलं शौर्य, बलिदान यांचे धडे आपल्या इतिहासाच्या पुस्तकांमध्ये आहेत, मात्र त्यांच्याहीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात अंतर्गत संघर्षात होणारी आपली मनुष्यहानी ही एक भळभळती जखम बनून राहिली आहे. ज्यावर ना कुमी मलमपट्टी करतं ना इलाज!