स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे रावसाहेब कसबे अत्यंत जातीयवादी असल्याचे सिद्ध झालंय. काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र 1 चॅनलवर "अनकट रावसाहेब कसबे" नावाने दोन भागात मुलाखत दाखवली. त्यात या रावसाहेब कसबेंनी मराठा समाजाबद्दल अत्यंत जातीयवादी गरळ ओकली.

अशा मराठाविरोधी व्यक्तीची बापट आयोगात नियुक्ती आणि भूमिका यावर आता राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनीच विधानसभेत आक्षेप नोंदवला आहे. मराठा समाज आणि महाराष्ट्राने याकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.

ऑगस्ट 2004 मध्ये न्या. आर. एम. बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन वर्षांसाठी महाराष्ट्र राज्य मागास वर्ग आयोगाचे गठन करण्यात आलं होतं. त्यांची मुदत ऑगस्ट 2008 मध्ये संपली होती. दरम्यान आयोगाचे एक सदस्य सुरेश भामरे यांचे निधन झाले.

मधल्या काळात मुदत संपली म्हणून बापट आयोगाला एक वर्षांची मुदतवाढही देण्यात आली. तेव्हा या बापट आयोगासमोर "मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याचा" विषय प्रलंबित होता. मुदतवाढ दिली, तेव्हा बापट आयोगात मराठा समाजाचा किंवा मराठवाडा विभागाचा एकही प्रतिनिधी नव्हता.

25 जून 2008 रोजी आयोगाच्या वाढीव मुदतीचे केवळ दोनच महिने शिल्लक असताना, रावसाहेब कसबे यांची सुरेश भामरेंच्या जागी नियुक्ती करण्यात आली. तेव्हा बापट आयोगातील इतर पाचही सदस्यांनी अत्यंत अनुकूल अहवाल तयार केलेला होता. तेव्हा "बापट अहवाल पूर्णपणे मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याच्या बाजूचा होता.

रावसाहेब कसबेंची नियुक्ती मराठा विरोधकांनी बेकायदेशीरपणे मागच्या दाराने केली होती. तसंच राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा 2005 च्या कलम 4 (4) प्रमाणे पूर्णपणे अवैध होती. ही अवैध नियुक्ती सरकारमधीलच काही व्यक्तींनी केली म्हणून ते गुन्हेगार आहेतच; पण रावसाहेब कसबेंनी त्या पदाचा उपभोग घेतला आणि दुरूपयोग केला म्हणून तेही गुन्हेगार आहेतच. त्यांच्याविरूद्ध फौजदारी कारवाई झालीच पाहिजे.

"बापट आयोगाचा मराठ्यांच्या आरक्षणाशी काडीमात्र संबंध नाही" असे कसबेंनी काल "महाराष्ट्र 1" चॅनलवर सांगितलं. रावसाहेब कसबे धादांत खोटे बोलत आहेत. रावसाहेब कसबेंनी "मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण आणि शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व" याबाबत काडीमात्र अभ्यास केलेला नाही, त्याबाबत कोणतीही आकडेवारी दिलेली नाही. त्यांनी बापट आयोगात काडीमात्र काम केलेले नाही; त्यांनी एका शब्दानेही त्यांचा लिखित अभिप्राय दिलेला नाही, ते स्वतः पक्षपाती आणि जातीयवादी आहेत.

इतर सदस्यांनी केलेला अभ्यास "मी वाचला, पाहिला" असे रावसाहेब कसबे म्हणतात. त्यामुळेच तर रावसाहेब कसबेंनी इतर सदस्यांवर दबाव आणून राजकीय पद्धतीने मतदान घेण्याचा डाव साधला. असे राजकीय पद्धतीने आवाजी मतदान करून असा निर्णय देशातील एकाही आयोगाने केलेला नाही. मराठा आरक्षणाच्या विरोधासाठीच आयोगात सदस्य झालेल्या रावसाहेब कसबेंनी दि. 25 जुलै 2008 च्या बैठकीत मराठा आरक्षणाविरूद्ध ठराव पारित करवून घेतला. आजही एकीकडे राज्य सरकारने कोर्टात सबळ पुरावे दिलेले आहेत, तरीही रावसाहेब कसबे मराठा समाजाला आरक्षण देताच येणार नाही असं ठासून सांगत आहेत. यावरून त्यांच्या बापट आयोगातील बेकायदेशीर हस्तक्षेपाची कल्पना येऊ शकते.

आयोगाचे या बैठकीतील कामकाज विश्वासार्ह नसल्याचं आयोगातील अन्य सदस्य डॉ. देवगावकर आणि प्रा. देशपांडे यांनी त्यांच्या स्वतंत्र अहवालात नमूद केलं आहे.

रावसाहेब कसबेंच्या उपस्थितीत झालेल्या दि. 25 जुलै 2008 बैठकीचा वृत्तांत आणि उपस्थिती रजिस्टरमधील माहिती, बापट आयोगातील नमूद माहितीबरोबर जुळत नाही. उपस्थिती रजिस्टरमध्ये सचिवाची उपस्थिती आणि सहीदेखील नाही. पण बापट आयोगाने अहवाल देताना त्यांची मागील तारखेची नंतर सही घेतलेली आहे.

खत्री आयोगात भिकूजी इदाते

रावसाहेब कसबे यांची बापट आयोगात शेवटी झालेली शंकास्पद नियुक्ती आणि मराठा आरक्षणाच्या विरोधात त्यांनी पार पाडलेली भूमिका याची चौकशी झाली पाहिजे अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मांडली. पण केवळ मराठा समाजाच्या अनेक पिढ्या बरबाद करण्यासाठीच आयोगात नियुक्ती करवून घेतलेल्या भिकूजी इदातेंचे काय करणार? आज ते राष्ट्रीय भटके-विमुक्तांच्या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. भिकूजी इदातेंनी स्वतःची जातीयवादी भूमिका पार पाडण्यासाठी रा. स्व. संघातील पद आणि जबाबदारीचाही दुरूपयोग केला आहे.

युती शासनाच्या काळात मार्च 1997 मध्ये भिकूजी इदातेंची राज्यातील भटके-विमुक्तांच्या आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांनी जानेवारी 1999 मध्ये अहवालही सादर केला होता. लगेचच 18 मे 1999 रोजी भिकूजी इदाते दोन वर्षांसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य झाले. ही नियुक्ती संपल्यावर म्हणजे 29 मे 2001 रोजी त्यांनी पुन्हा दोन वर्षांसाठी नियुक्ती करून घेतली. या चार वर्षात राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सदस्य म्हणून त्यांनी मराठा समाजाबाबत कोणताही अभ्यास केला नाही, सर्वेक्षण केलं नाही, काडीचंही काम केलं नाही; मात्र मराठा समाजाला कधीच आरक्षण मिळू नये यासाठी मात्र पदाचा दुरूपयोग करून सतत पहारा दिला.

प्रकरण क्रमांक 87/1996 अंतर्गत "मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करायचा विषय" खत्री  आयोगासमोर होता. भिकूजी इदाते आयोगात येण्यापूर्वीचे एक सदस्य डी. टी. बिरारी यांनी 28 डिसेंबर 1998 रोजी मराठवाडा विभागात क्षेत्र पाहणी करून "मराठा - कुणबी" सामाजिकदृष्ट्या एकच असल्याचा अहवाल दिलेला होता. तो अहवाल भिकूजी इदातेंनी समोरच येऊ दिला नाही, प्रयत्नपूर्वक दाबून ठेवला.

भिकूजी इदातेंच्या काळात "मराठा समाजाचे प्रकरण" अध्यक्षांनी इतर दोन सदस्य प्र. ह शितोळे आणि डॉ. तु. रा. पाटील यांच्याकडे सोपवलं होतं. ज्याला खत्री कमिशनचा अहवाल म्हणतात तो मुळात या दोन सदस्यांचाच अहवाल आहे.

या दोन सदस्यांनी थोडाफार अभ्यास करून "मराठा - कुणबी" एकच असल्याचा अहवाल तयार केला होता. पण तेव्हा आयोगाचे अध्यक्ष काही महिने परदेशात गेलेले होते. हा डाव साधून भिकूजी इदातेंनी 7 डिसेंबर 2000 रोजी आयोगाची एक मिटिंग झाल्याचा बनाव रचला. त्यात डॉ. तु. रा. पाटील, प्र. ह. शितोळे, ग. पां. संख्ये आणि स्वतः भि. रा. इदाते यांची उपस्थिती दाखवली आहे. त्या मिटिंगमध्ये आयोगाचे अध्यक्ष आणि सचिव यांची उपस्थिती नव्हती. म्हणजे अशी मिटिंग प्रत्यक्षात झालीच नव्हती. त्याचे उपस्थिती रजिस्टर आणि वृत्तांत उपलब्ध नाहीत; आणि अशी मिटिंग झाली असली तरी त्यातील निर्णय आणि निष्कर्ष वैधानिक ठरू शकत नाहीत.

7 डिसेंबर 2000 च्या आयोगाच्या न झालेल्या किंवा पूर्णपणे अवैध असलेल्या एका मिटिंगमध्ये याच भिकूजी इदातेंनी पदाचा गैरवापर करून घटनाबाह्य मार्गाने तो अहवाल मराठाविरोधी बनवला.

"सगळ्या मराठा समाजाला ओबीसीत घालू नये" असे स्वतःचे मत त्यात घुसडले. अंतिम निर्णय झाला असे नमूद केले. याचीही चौकशी करून फौजदारी कारवाई केली पाहिजे.

भिकूजी इदाते आयोगात असेपर्यंत त्यांनी मराठा समाजाचा अहवाल दाबून ठेवला. त्यांची मुदत संपताना 2003 मध्ये तोच अर्धवट, अवैध आणि घटनाबाह्य अहवाल सरकारकडे पाठवला.

डी. टी. बिरारींचा अनुकूल क्षेत्रपाहणी अहवाल सरकारकडे पाठवलाच नाही. तोच खत्री कमिशनचा अहवाल म्हटला जातो. त्यावर अध्यक्षांनी सही केलेली नाही, मत किंवा निष्कर्षही नोंदविलेला नाही.

अध्यक्षांच्या अपरोक्ष तयार केलेला तो अहवाल आहे. तो खत्री कमिशनच्या नावाने दिलेला अहवाल पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. भिकूजी इदातेंनी तो अहवाल बिघडवला नसता तर 2000 मध्येच मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश झाला असता, हे निश्चित! म्हणजे या भिकूजी इदातेंनी मराठा समाजाचे कायमचे नुकसान करून केवढा समाजद्रोह केला आहे! तरीही या भिकूजी इदातेंनी केलेल्या चुकीला माफी द्यायची का? नाही! कदापि नाही.

एकंदरित राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात मोठा घटनात्मक भ्रष्टाचार झालेला आहे. पण किमान भिकूजी इदाते आणि रावसाहेब कसबे यांच्या प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी करून दोषी व्यक्तींविरूद्ध फौजदारी कारवाई केलीच पाहिजे.

(लेखक मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक आहेत. लेखात व्यक्त झालेली मते ही लेखकाची आहेत)