Blog : भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरुंचा जन्म आजच्या दिवशीच म्हणजे 14 नोव्हेंबर 1889 रोजी झाला. स्वातंत्र्यानंतर काहीशा आनंददायी तरीही अत्यंत कठीण आणि असामान्य परिस्थितीत त्यांनी भारताचे सर्वात जास्त काळ पंतप्रधान म्हणून काम केलं. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर, 14-15 ऑगस्ट 1947 रोजी, संविधान सभेने निवडलेला सर्वोच्च नेता म्हणून त्यांनी केलेले 'नियतीशी करार' हे भाषण प्रसिद्ध आहे. प्रत्येक भारतीयाला हवाहवासा असा तो क्षण होता. पण भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये सर्वोच्च योगदान दिलेले महात्मा गांधी त्यावेळी हा उत्सव साजरा करण्यासाठी तिथे नव्हते याची जाणीव नेहरुंना होती. बंगालमधील दंगली थांबवण्यासाठी गांधीजी कोलकात्यात ठाण मांडून बसले होते. भारत आणि पाकिस्तानच्या फाळणीनंतर दोन्ही देशातील लोकांना दंगलीचा सामना करावा लागला, या ठिकाणी मोठा रक्तपात झाला. दोन्ही बाजूंकडील कोट्यवधी लोकांना निर्वासित व्हावं लागलं आणि नंतर या देशांमध्ये युद्धही झालं. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांच्या आतच महात्मा गांधींची हत्या करण्यात आली.
देशाला एकत्र ठेवण्यासाठी आणि पीडितांना सांत्वन देण्यासाठी जर एखाद्या नवख्या राज्याच्या नव्या नेत्याने पुरेसा प्रयत्न केला नसता, तर आज परिस्थिती वेगळी असती. आधुनिक काळातील बुद्ध आणि ख्रिस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गांधीजींच्या शिकवणीची ती प्रतारणा झाली असती. गांधीजींच्या अंतिम संस्काराच्या वेळची गोष्ट आहे, कोणत्याही कठीण प्रसंगी गांधीजींचा सल्ला घेण्याची सवय असलेले नेहरु आपल्या सोबतच्या सहकाऱ्यांकडे वळले आणि म्हणाले, 'चला, आपण बापूंकडे जाऊ आणि त्यांचे मार्गदर्शन घेऊ.'
नेहरुंसमोर त्यावेळी असंख्य आव्हानं होती, काम अफाट होतं. इतर वसाहती राष्ट्रांच्या नेत्यांसमोर निःसंशयपणे स्वतःची अशी काही आव्हानं होती, परंतु नेहरुंच्या नेतृत्वाखालील भारतापुढे त्या सर्वाहून अधिक मोठी आव्हानं होती. 30 कोटींहून अधिक भारतीय, पन्नास लाख गावं, शहरं आणि त्यामध्ये राहणारे विविध धर्म, जात, मातृभाषा, सांस्कृतिक वारसा जपणारे किंवा वेगवेगळ्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीत राहणारे नागरिक. बहुसंख्य भारतीय हे अत्यंत गरीब परिस्थितीत जगत होते. जवळपास दोनशे वर्षे सुरु असलेल्या शोषणाचे ते बळी होते. भारतीय राज्यघटनेने स्वतःच वर्षभर प्रखर आणि अनेक वेळा घटनासभेत प्रभावी चर्चा घडवून आणली. ज्याला आधुनिक 'सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक' म्हटलं जातं, अशा देशाची जडणघडण घडवून आणण्याची इतिहासात खरोखरच अशा प्रकारची उदाहरणं नाहीत. देशामध्ये त्या काळी अविभाजित ब्रिटीश भारताबरोबरच, वंशपरंपरागत राज्यकर्त्यांच्या सत्तेखालील 562 मूळ संस्थानं होती आणि यातील बहुसंख्य संस्थानांना भारतात विलिन व्हायचं होतं. भारतीय इतिहासाच्या विद्यार्थ्यांनी या प्रक्रियेचे वर्णन 'भारतीय संस्थानांचं विलिनीकरण' असं केले आहे. परंतु नेहरु आणि सत्ताधारी काँग्रेस पक्षासमोरचं कार्य अजून मोठं होतं. भारताच्या आधुनिक राष्ट्र-राज्याच्या संकल्पनेचे एकत्रीकरण असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
कदाचित जवळजवळ सतरा वर्षांच्या सर्वेक्षणात, नेहरुंनी भारताला आधुनिकतेचं रुप दिलं आणि त्याला जागतिक प्रवाहामध्ये आणलं. त्यांच्या यशाची आणि अपयशाचं मूल्यांकन त्यांनी योग्य प्रकारे जनतेसमोर ठेवलं. 25 ऑक्टोबर 1951 ते 21 फेब्रुवारी 1952 या दरम्यान झालेल्या भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये त्यांनी दिलेल्या योगदानाला कोणीही कमी लेखू शकणार नाही. फाळणीच्या जखमा अजूनही ताज्या असताना भारतामध्ये झालेल्या या निवडणुका म्हणजे सशक्त लोकशाहीची ओळख असल्याचं चित्र होतं. सन 1951 साली भारतात साक्षरतेचे प्रमाण अवघं 18 टक्के असतानाही सुमारे 10.6 लोकांनी म्हणजेच 45 टक्के मतदारांनी आपला अधिकार बजावला. याच प्रकारे 1957 आणि 1962 सालीही निवडणुका घेण्यात आल्या. लोकशाही टिकवण्यासाठी नेहरुंनी दिलेले हे योगदान लक्षात घेतलं तरी त्यांनी याच्या विरुद्धही भूमिका घेतल्याचं दिसून येतंय. 1959 साली त्यांनी केरळमधील ईएमएस नंबुदिरीपाद यांच्या नेतृत्वात निवडलेलं कम्युनिस्ट सरकार बरखास्त केलं.
परंतु नेहरुवादी विचारांच्या अंतर्गत भारताची संकल्पनेचा विचारल केल्यास तो अधिक फायदेशीर ठरेल. भारताला ब्रिटिशांकडून संसदीय लोकशाहीचा वारसा मिळाला होता आणि नेहरुंच्या नेतृत्वात लोकशाहीच्या संस्थांचा विकास करण्यात आले. त्यांनी भारतीय समाजव्यवस्था समोर ठेऊन, भारतीच्यांचा विकास डोळ्यासमोर ठेऊन या संस्थांच्या त्या पद्धतीने विकास केला. त्यांच्या काळात लोकशाही संस्थांनी एकूणच स्थिरता आणि परिपक्वता दाखवली. भारतीय न्यायालयांनी स्वतंत्र निर्णय देण्याची क्षमता दाखवली आणि माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात अडथळा न येता काम करता आलं. त्या काळातील लोकसभेतील चर्चेवरून असे दिसून येते की, काँग्रेसने संसदेत प्रचंड बहुमत मिळवले असले तरी विरोधी पक्षाने कधीही वॉकओव्हर केला नाही आणि नेहरु आणि त्यांच्या मंत्र्यांना अनेकदा कठिण समस्यांना तोंड द्यावं लागलं. पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी निवडणुकांच्या निष्पक्षतेवर देखरेख करण्यासाठी निवडणूक आयुक्त कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली होती. शेजारचा पाकिस्तान असो वा इंडोनेशिया असो, या देशांच्या तुलनेत भारतातील राजकीय संस्थांना अधिक स्वातंत्र देण्यात आलं होतं.
सन 1948 च्या सुरुवातीच्या काळात, फाळणीच्या हत्याकांडानंतरही नेहरुंच्या नेतृत्वाखाली भारतात अनेक ठिकाणी जातीय दंगली सुरुच होत्या. परंतु अल्पसंख्याकांना भारतात सुरक्षित वाटलं पाहिजे यासाठी नेहरुंनी सातत्याने प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले. बहुतांश जातीय घटना किरकोळ होत्या. पण 1961 साली मध्य प्रदेशातील जबलपूर येथे मोठ्या प्रमाणात जातीय हिंसाचार उद्भवला. त्या ठिकाणी मुस्लिम उद्योजक वर्गाच्या उदयाने हिंदू समाजात काही प्रमाणात चिंता निर्माण झाली होती. सांप्रदायिक हिंसाचार रोखण्यासाठी नेहरुंनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. अमेरिकन लेखक नॉर्मन कजिन्स याने जातीय दंगली थांबवण्यासाठी नेहरु कधीकधी स्वत: रस्त्यावर उतरल्याची नोदं त्याच्या लिखानात केली आहे. जात, धर्म, लिंग, सामाजिक आर्थिक स्थिती इत्यादींचा विचार न करता प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या कल्पनेसाठी नेहरु वचनबद्ध होते. त्यांनी केवळ उदारमतवादी परंपरेतूनच नव्हे, तर त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे भारतातील असंख्य संत परंपरा आणि गांधींच्या विचारांच्या आधारे त्यांनी हे काम केलं. नेहरुंच्या काळात अस्पृशांचे हक्क त्यांना मिळाले नसल्याची टीका त्यांच्यावर केली जाते. पण याला काही आधार नाही. परंतु, हे नक्की खरं आहे की दलितांना घटनात्मक संरक्षण दिलेले असूनही नेहरुंचा दृष्टीकोन हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कल्पनेपेक्षा आणि अपेक्षेपेक्षा खूपच लहान होता. भारताने या बाबतीत फारशी प्रगती केली नाही जी आजही कमी-अधिक प्रमाणात स्वीकारता येईल.
पण हे देखील निर्विवादपणे सत्य आहे की, नेहरु आणि त्यांच्या नंतरच्या सर्व पंतप्रधानांचा विचार करता, नेहरुंच्या काळात भारताला एक वेगळंच स्थान होतं. नेहरु असहिष्णू आणि हुकूमशाह असू शकतात, कारण त्यांनी केरळचं लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार बरखास्त केलं. परंतु एकीकडे त्यांनी घेतलेले राजकीय निर्णय आणि नेहरुवादी भारतात वाढलेली सहिष्णुता आणि वादविवादाची संस्कृती यांच्यात फरक केला पाहिजे. नेहरुंच्या काळात सांस्कृतिक क्षेत्रात, म्हणजे कला, संगीत, नृत्य आणि साहित्याच्या विविध गोष्टींचा विकास झाला होता. त्याचप्रमाणे उच्च शिक्षणाला चालना देण्याचा प्रयत्न झाला होता. नेहरूंच्या जवळपास प्रत्येक लेखात भारताला आधुनिक बनवण्याच्या, आणि भारताला एक वैज्ञानिक शक्ती बनवण्याच्या त्यांच्या निर्धाराचा आणि आयआयटी खरगपूर (1951), बॉम्बे (1958), मद्रास (1959), कानपूर (1959), दिल्ली (1961) यांच्या स्थापनेचा संदर्भ आहे. ही त्यांची सर्वात मोठी उपलब्धी म्हणून ओळखली जाते. निश्चितपणे त्या काळी स्थापन करण्यात आलेल्या आयआयटी आज उच्च शिक्षणाच्या जगात भारताची सर्वात प्रसिद्ध संस्था आहेत. याशिवाय दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठासारख्या संस्थाही आज प्रसिद्ध आहेत.
नेहरुंच्या ज्या कामाचा उल्लेख वरती करण्यात आला आहे, त्यापेक्षा अधिक आणि महत्त्वाची भूमिका त्यांनी देशामध्ये धर्मनिरपेक्षतेचा पाया निर्माण करण्यामध्ये बजावली. असं म्हटलं जायचं की नेहरु हे सामान्य भारतीयांशी जुळलेले नाहीत, त्यांना सामान्य भारतीयांच्या मनाचा ठाव घेता येत नाही, नेहरु हे भारतीयांपेक्षा इंग्रजी दृष्टीकोन अधिक ठेवतात, नेहरुंमध्ये धर्मनिरपेक्षता अजिबात नव्हती. परंतु हा युक्तिवाद जसा निराधार आहे, तसाच तो असंवेदनशील आहे. उलट नेहरुंनी स्वीकारलेल्या धर्मनिरपेक्षतेचे मूळ धर्माच्या तिरस्कारात नाही, तर भारताला हिंदू राष्ट्र-राज्य बनवण्याच्या कल्पनेला स्पष्टपणे नाकारण्यात किंवा सर्व धर्मियांना समान प्राधान्य देण्यामध्ये होता. त्यामुळेच 1951 साली नव्याने बांधण्यात आलेल्या सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाच्या प्रसंगी, भारताचे राष्ट्रपती म्हणून केवळ हिंदूंचेच नव्हे तर सर्व भारतीयांचे प्रतिनिधित्व करणारे राजेंद्र प्रसाद यांनी हे निमंत्रण स्वीकारल्याचे ऐकून नेहरु चिंतेत पडले होते.
नेहरूंच्या कारकिर्दीतील भारताचा विचार करताना, जगातील त्यांच्या भारताच्या संकल्पनेबद्दल कोणीही शंका घेऊ नये. भारतात हिंदूंना विशेषाधिकार मिळावेत अशी इच्छा असलेल्या मध्यम वर्गीय समाजात नेहरुंच्या भूमिकेला मोठा विरोध असल्यामुळे या प्रश्नाचे समकालीन मूल्यांकन करणे अशक्य झाले आहे. नेहरुंच्या नेतृत्वाखालील भारत जागतिक राजकारणात अप्रासंगिक होता असं सातत्याने सांगितलं जात आहे. भारतीय पंतप्रधानांनी मुर्खपणे चीनच्या बाजूने भूमिका घेत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची जागा सोडल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला जात आहे. नोव्हेंबर 1962 मध्ये चीनने केलेल्या भारतावर हल्ल्याचा धक्का ते सहन करु शकले नाहीत आणि त्यानंतर 16 महिन्यानंतर त्यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झालं.
30 जानेवारी 1948 रोजी झालेल्या गांधीजींच्या हत्येनंतर जगासमोर सहजतेने उभा राहिलेला भारताचा चेहरा म्हणजे पंडित जवाहरलाल नेहरू, आणि हेच निर्विवादपणे सत्य आहे. त्यांनी ज्या प्रकारचा प्रभाव टाकला होता, तसा प्रभाव कोणताही भारतीय आतापर्यंत टाकू शकला नाही. अनेक समीक्षकांनी जगभरातील आघाडीच्या बुद्धीजीवी, लेखक आणि अगदी शास्त्रज्ञांसोबतच्या त्याच्या अनेक मैत्रीची हेटाळणी केली, त्यांना त्याच्या प्रभावाचा एक भाग म्हणून आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी वाढवण्याची त्यांचा प्रयत्न म्हणून बघितले. परंतु अशी मैत्री अल्बर्ट आइनस्टाईन, पॉल आणि एसी रॉबेसन आणि लँगस्टन, ह्यूजेस आणि इतर महत्त्वाच्या व्यक्तींसोबत होती. ती त्यांच्या सर्वामान्यतेचा पुरावा आहे. नेल्सन मंडेला हे अनेकदा आंतरराष्ट्रीय मंचांवर नेहरुंची स्तुती करायला कमी पडले नाहीत.
त्यामुळे नेहरूंच्या कारकिर्दीतील भारताबद्दल बोलणे म्हणजे त्यावेळच्या जगात असलेल्या भारताच्या स्थानाबद्दल बोलणे होय. आज ज्याला 'ग्लोबल साउथ' असं संबोधलं जातं ही त्यांचीच कल्पना आहे. त्या माध्यमातून जगभरातल्या वसाहतींशी आणि त्यातील लोकांशी एक प्रकारचा संबंध तयार करण्याची भूमिका नेहरुंची होती. सन 1955 सालच्या आशियाई आणि आफ्रिकन देशांच्या बांडुंग परिषदेमध्ये नेहरुंनी प्रमुख भूमिका बजावली होती. आणि त्या माध्यामातून त्यांचा जागतिक दृष्टीकोन कसा होता याची जाणीव होते. नेहरुंनी सुरू केलेली अलिप्ततवादी चळवळ हा एक मैलाचा दगड होता. शीतयुद्धाच्या काळात नेहरुंनी वेगळी भूमिका घेत अमेरिका किंवा सोव्हिएत रशियाच्या गटात जाण्यास नकार दिला. पण वास्तवामध्ये भारताला अनेकदा या भूमिकेला तिलांजली द्यावी लागली हे सत्य आहे. भारताने अनेकदा सोव्हिएत रशियाला पूरक अशी भूमिका घेतली. असं म्हणता येईल की त्यांची अलिप्ततावादाची भूमिका, त्यांचा गांधीवादी दृष्टिकोन यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तिसऱ्या जगातील देशांच्या गटाच्या निर्मितीसाठी त्यांनी प्रयत्न केले. एकंदरीत अलिकडच्या काही दशकांचा विचार करता, राजकारणाच्या उग्र आणि चिंताग्रस्त जगात नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली भारत जितका सौम्य होता त्यामागे कदाचित नेहरूंना नैतिक जीवनाचे पालन करण्याच्या अत्यावश्यकतेची आठवण करून देण्यासाठी गांधींची सावली नेहमीच असणार हे नक्की.