BLOG : कोकणातील रिफायनरी सर्वेक्षण आणि त्याला स्थानिकांचा विरोध होत असताना राजकीय पक्ष किंवा विरोधी पक्ष यांची नेमकी भूमिका काय? असा प्रश्न या ठिकाणी पडतो. प्रसारमाध्यमांकडे प्रतिक्रिया देण्यापुरताच राजकीय नेत्यांचा, पक्षांचा विरोध राहिला आहे काय? असा प्रश्न मागच्या काही दिवसातील घडामोडी पाहिल्यानंतर पडतो. एकंदरीत नाणार ते बारसू-सोलगाव असा रिफायनरीचा प्रवास पाहत असताना कोकणातील प्रकल्प हा राजकीय परिस्थितीचा बळी, राजकीय भांडवल किंवा निवडणुकांच्या दृष्टीने वोट बँक यासाठीच वापरला गेला आहे किंवा जात आहे असं दिसून येतं.
सन 2019 मध्ये नाणार इथला रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्यात आला. विधानसभा आणि लोकसभेसाठी शिवसेना-भाजप युती झाली त्यावेळी पत्रकार परिषदेमध्ये याबाबतची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळेला कोकणात विनाशकारी प्रकल्प येणार नाहीत अशी विधाने किंवा वचन कोकणातील जनतेला दिली गेली होती. पण राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आलं आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारसु आणि सोलगाव या ठिकाणी प्रकल्प उभा करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलं. पण त्यानंतर देखील आम्ही स्थानिकांसोबत अशीच भूमिका त्यावेळी शिवसेनेची राहिली होती. त्यामुळे शिवसेनेची नेमकी भूमिका काय असा सवाल इथं उभा राहतो. सध्या देखील प्रसार माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना शिवसेनेचे स्थानिक कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी रिफायनरीच्या समर्थनार्थ किंवा बाजूनं भूमिका घेताना काहीसे कचरत असलेले दिसतात.
काही महिन्यांपूर्वी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आले होते. त्यांनी बारसू आणि सोलगावमधील रिफायनरी विरोधकांची भेट घेतली. पण यावेळी देखील रिफायनरी भागातील लोकांची बाजू समजून घेण्यासाठी नाना पटोले आले होते की कुणबी व्होट बँकचे निरीक्षण करण्यासाठी आले होते? याबाबत मात्र शंका आहे.
या सर्वांच्या पलीकडे जाऊन विचार करायचा झाल्यास, नाणार इथं रद्द झालेला रिफायनरी प्रकल्प त्याच राजापूर तालुक्यातील नाणारच्या बाजूला असलेल्या बारसू आणि सोलगाव या ठिकाणी प्रास्तावित आहे. नाणार आणि बारसू - सोलगाव हे हवाई अंतर अंदाजे एक किलोमीटर असावं. रोडच्या माध्यमातून हे अंतर अंदाजे सात ते दहा किलोमीटर आहे. नाणार आणि बारसूमधून वाहणारी नदी पार केल्यानंतर सहजपणे बारसुच्या सड्यावर येता येते. त्यामुळे राजकीय दृष्टीने किंवा यापूर्वी प्रदूषणकारी प्रकल्प म्हणून ज्या राजकीय नेत्यांनी याला विरोध केला तोच रिफायनरी प्रकल्प बारसू आणि सोलगाव याठिकाणी प्रदूषणकारी ठरत नाही का? याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
वरील सर्व मुद्द्यांचा सारासार विचार केल्यास कोकणातील रिफायनरी प्रकल्प हा राजकीय दृष्टीने किंवा राजकारणातील एक मुद्दा म्हणून वापरला जात आहे का? असा सवाल निर्माण होतो. ज्यावेळी कोकणात हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला. अगदी कोकणात हा प्रकल्प उभारण्याचे निश्चित झाले त्यावेळी राज्यकर्ते, प्रशासन आणि शासन यांनी स्थानिकांना प्रकल्पाचे महत्त्व, त्याचे फायदे, तोटे यावर चर्चा करत शंका निरसन का केले नाही? त्यावेळी सर्वांनाच आपल्या कर्तव्याची आणि जबाबदारीचा विसर पडला काय? असा प्रश्न कोणी विचारल्यास वावगं ते काय? अगदी नाणार किंवा बारसू आणि सोलगाव इथला रिफायनर प्रकल्प नव्हे तर कोकणातल्या जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पावेळी झालेले राजकारण, विरोध आणि या साऱ्यामध्ये जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा आत्तापर्यंत झालेला प्रवास हे सारं नीट समजून घेतल्यास कोकणात येणाऱ्या प्रकल्पांना नेमके मारक कोण? प्रकल्पांबद्दलची अनास्था नेमकी का? त्याची उत्तरं सूज्ञ माणसाला नक्की मिळतील.
कोणताही प्रकल्प येत असताना त्याला होणारा विरोध हा विविध कारणांचा असतो. अशा परिस्थितीमध्ये चर्चा करणे, प्रश्न सोडवणे, शंका असल्यास त्यांचे निरसन करणे ही जबाबदारी नेमकी कुणाची? कारण कोकणात किंवा कोणत्याही भागात प्रकल्प येत असताना मग तो रिफायनरीचा असो, अणुऊर्जा प्रकल्प किंवा इतर कोणताही प्रकल्प त्याला विरोध हा नक्की. अशावेळी प्रकल्पातून होणारी गुंतवणूक, स्थानिकांना मिळणारा फायदा, किंवा अगदी त्याचा तोटा देखील असेल तर त्यावर चर्चा होणे, देशाच्या किंवा राज्याच्या पलीकडे देखील जाऊन त्याचा विभागाला होणारा फायदा यावर चर्चा होणे अपेक्षित आहे. किंबहुना ती झालीच पाहिजे.
जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प आणि रिफायनरी प्रकल्प हे कोकणातील किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यातले दोन मोठे प्रकल्प. त्यातून येणारी गुंतवणूक पाहता सुरुवातीपासून त्यावरती चर्चा होणं गरजेचं होतं. पण ती न होता विरोधच जास्त झाला. आज जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाची नेमकी काय अवस्था आहे, याची सत्यस्थिती पुढे येणं देखील गरजेचे आहे. सर्वात हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे कोकणातल्या रिफायनरी प्रकल्पाला सुरुवातीपासून विरोध करणारे अनेक स्थानिक लोक त्यामध्ये विशेषत: राजकारण्याचा समावेश होतो, त्यांनी कधी काळी सांगितल्याप्रमाणे प्रदूषणकारी रिफायनरी प्रकल्पाचे विरोधक राहिलेले होते. 2016-17 पासून रिफायनरी प्रकल्पाचा प्रवास पाहत असताना फायद्या-तोट्याचे अनेक सवाल या ठिकाणी उपस्थित होतात. त्याच तार्किकपणे आणि जबाबदारी स्वीकारत त्याचं उत्तर हे कोणीच देऊ शकत नाही.
रिफायनरी प्रकल्प आल्यास लाखो रुपयांची होणारी गुंतवणूक, कोकणासह राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला होणारा फायदा, स्थानिकांना मिळणारे रोजगार यासह रिफायनरीला विरोध करत असताना मासेमारी, पर्यटन, प्रदूषणाचे प्रश्न यावर चर्चा करण्यापेक्षा माथीचं भडकवली गेली. त्यामुळे मागच्या सात ते आठ वर्षांमध्ये पेरलेली विरोधाची ही बीजे इतक्या सहजपणे काढून फेकून देता येतील का?
म्हणूनच हा सारा विरोधाचा प्रवास पाहत असताना कोकणातल्या या जनतेला अशी भूमिका घेण्यास कोणी भाग पाडलं? याचे उत्तर सर्वपक्षीय राजकारणी, शासन आणि प्रशासन यांनी शोधायला हवे. त्यावेळी या सर्व प्रश्नांची उत्तरे त्यांना सापडतील. पण ती अंतर्मुख करून विचार करायला लावणारी असतील हे मात्र नक्की!