BLOG : एसटी...लालपरी. गाव, खेडं, पाडा, वस्ती, रस्त्यावरचं एखाद दुसरं घर असेल तिथंही हात केला की थांबणारी एसटी. महाराष्ट्रात सामान्य माणसाच्या पायाला परवडणारं चाकं म्हणजे एसटी. कच्चा रस्ता असो किंवा निव्वळ मुरुम टाकलेला किंवा अगदी चिखलात रुतलेला एसटी आपली वाट काढत राहिली. गोरगरीब आणि अगदी मध्यमवर्गाला वेळेवर, विश्वासानं आणि किफायतशीर पैशात प्रवासाची सोय केली ती एसटीनं. थेट गावातून शहरात शिकणाऱ्या पोरांचे जेवणाचे डबे पोहोचवले एसटीनं. शहरात राहणाऱ्या तरुण पोरांनी गावाकडं आई-वडिलांना वस्तू-औषधं पाठवली एसटीनं. शेतकऱ्याचा माल बाजारात पहिल्यांदा आला तो एसटीनं. अगदी उशीर झाला, रात्र झाली आणि कुठं थांबायला जागा नसेल तर मुक्काम पोस्ट एसटी स्टँड. एसटीच्या चाकानं ज्याच्या आयुष्याला गती दिली नाही अशी माणसं खूप कमी असतील आजूबाजूला. गावाकडं तर ड्रायव्हर-कंडक्टर हे आजूबाजूच्या किमान शे-दीडशे गावात परिचित असतात किंवा असायचे. मुक्कामी एसटी असेल तर गावातलंच एखादं घर राहण्याची व्यवस्था करायचं, कुणी जेवणाची. महाराष्ट्रात असं एकही गाव नसेल ज्या गावात एसटीचा कर्मचारी नसेल. ड्रायव्हर, कंडक्टर, टेक्निकल स्टाफ कुणीतरी एसटीत असतंच. पण काळ बदलला तशी एसटी आणि एसटीवाल्यांची अवस्थाही..
पण तो मुद्दा नाही. आत्ताचा मुद्दा आहे तो एसटीचं असं का झालं..? एसटी हा प्रॉफिटमेकिंग धंदा होऊ शकत नाही. कारण ती जनसामान्यांच्या सोईसाठी चालवलेली लोककल्याणकारी योजना आहे. गाव, खेडं, पाडा, वस्ती कनेक्ट व्हावं म्हणून चालवलेला उपक्रम. म्हणूनच गाव तिथं एसटी. हात दाखवा एसटी थांबवा. वाट पाहीन पण एसटीनं जाईन अशा कॅचलाईन लोकप्रिय होत्या. त्यामुळे काही मार्ग तोट्यातले असले तरी केवळ गावं कनेक्ट व्हावीत, लोकांची सोय व्हावी म्हणून ते चालू ठवले जातात आणि ठेवलेही पाहिजेत.
एसटीचे कर्मचारी किमान 12-14 तास काम करतात. ड्रायव्हरचं काम तर आणखी जिकिरीचं असतं. कारण डोळ्यावर झापड म्हणजे पाच-पन्नास जणांचा जीव धोक्यात. ज्या डेपोत गाडीचा मुक्काम तिथं यांच्या राहण्याची व्यवस्था अत्यंत वाईट असते. मुंबई सेंट्रलच्या त्या मोठ्या हॉलमध्ये शेकड्यानं ड्रायव्हर-कंडक्टर मुंबईच्या भर उन्हात दमट वातावरणात एखादी चादर अंथरुन खडखड करणाऱ्या पंख्याखाली कशीतरी झोप पूर्ण करतात. डासांचा आणि झुरळांचा त्रास वेगळाच. मुक्कामी येताना घरुन आणलेली भाजी-भाकरी मुंबईच्या वातावरणात खराब होऊन जाते. बाहेरुन जेवण घेणं परवडणारी गोष्ट नाही. पिण्याचं स्वच्छ पाणी ही यांच्यासाठी लक्झरी आहे. आंघोळीसाठी बरं गरम पाणी वगैरे लांबची गोष्ट. म्हणजे कोरोनाच्या काळात स्वच्छता आणि हायजिनवरुन अख्ख्या जगानं एवढी हाबकी घेतली असताना एसटीवाल्यांची अवस्था काही फार बरी नव्हती. आजही नाही.
घरुन घालून आलेल्या कपड्यावरच एक मुक्काम करुन दुसऱ्या दिवशी काम पूर्ण करुन हा माणूस परत घरी जातो. त्यात गाड्यांची अवस्था आणि त्यांचा दर्जा याची चर्चा न केलेली बरी. जगभरात पॉवर स्टेअरिंग आलेली असताना आजही लाल परीचं स्टेअरिंग ओढताना हाताला घटे पडतात. मुंबई-पुणे-नाशिक-औरंगाबादसारख्या शहरातून जर एसटी जाणार असेल तर ब्रेक, अक्सिलेटर आणि क्लच दाबूदाबूनं ड्रायव्हरचा फेस पडतो. इंजिन एवढं गरम होतं की अंगातला कपडा न् कपडा भिजून जातो. म्हणून तो बिचारा शर्ट काढून स्टेअरिंग खेचत राहतो. आता एवढं कष्ट घेणाऱ्या माणसाला जरा बरे पैसे मिळावेत ही अपेक्षा चुकीची नाही. पण होतंय काय...?
एसटीत नोकरीला लागलेल्या तरुण पोरांना 10-12 हजार रुपये पगार आहे. अगदी माझ्या परिचयातल्या 25 वर्ष नोकरी केलेल्या एसटी ड्रायव्हरचा पगार 30-32 हजारापेक्षा जास्त नाही. म्हणजे एसटीचा सरासरी पगार 17 ते 20 हजार रुपये आहे. म्हणजे याच पगारात घर चालवायचं, पोरांना शिकवायचं, आई-वडिलांचं आजारपण करायचं, शेत-भात असेल तर त्यात भांडवल घालायचं असं सगळं एवढ्याच पैशात भागवायचं. एवढं सगळं करताना सततचा प्रवास करुन, वेळेवर जेवण-झोप मिळत नसल्यानं एसटीवाल्यांना जडणारे आजार, त्रास वेगळेच. त्याची अजून गणतीच नाही.
या सगळ्यामुळे मानसिक आरोग्यावर होणारे परिणाम आणि नुकसान त्याचा कुटुंबावर होणारा दीर्घकालीन दुष्परिणाम याबद्दल तर कुणीही बोलत नाही. कारण हे विषय अधिकारी आणि सरकारांच्या गावी नसतात. महिलांची एसटीत भरती झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी स्वच्छतागृह, राहण्याची व्यवस्था, गरोदर महिलांसाठी सुट्ट्या याचा विचारही धोरण तयार करताना फार संवेदनशीलपणे केलाय असं दिसत नाही. कारण एसटीत काम करणाऱ्या अनेक महिलांचे गर्भपात केवळ या व्यवस्थेमुळेच. कोरोनाच्या काळात तर दोन-तीन महिने पगार थकीत राहिल्यानं घरात खायचे वांदे झाले होते. यामुळे काही एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्याही केल्या. त्यामुळे सरकारनं 2020 मध्ये 650 कोटीचं पॅकेज दिलं. तोही पैसा कमी पडू लागला कारण कोरोनामुळे उत्पन्न घटलं होतं.
दिवसाला 60 लाखापेक्षा जास्त प्रवाशी वाहतूक करुन 25 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम कमावणारी एसटी अडचणीत आली. कारण दिवसाला प्रवाशी संख्या 25 लाखावर आली आणि कमाई केवळ पाच-सात कोटीवर. 2020 या एका वर्षात एसटीचं 6300 कोटीचं उत्पन्न पाण्यात गेलं. तर आतापर्यंत एसटीला जवळपास 12 हजार कोटी रुपयांचा तोटा झालेला आहे. त्यामुळे सरकारनं 2021 मध्ये पुन्हा 600 कोटीचं पॅकेज दिलं. थकलेला पगार पूर्ण केला. ऑक्टोबरच्या अखेरीस म्हणजे दिवाळी तोंडावर असताना एसटी कर्मचाऱ्यांनी जेव्हा संप सुरु केला, तेव्हा सरकारनं तातडीनं महागाई भत्ता 18 टकक्यावरुन 28 टक्के केला. घऱभाडे म्हणजे ज्याला हाऊसिंग अलाऊन्स म्हणतात तोही वाढवण्याची घोषणा केली. पण एसटीचं घटलेलं उत्पन्न आणि वाढलेला तोटा पाहता कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर खर्च वेळेत भागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांनी आता विलीनीकरणाची मागणी केलीय.
राज्य सरकारमध्ये एसटीचं विलीनीकरण झालं तर वेतन आयोग, इतर भत्ते आणि सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल शिवाय किमान वेतनही वाढेल अशी एसटी कर्मचाऱ्यांना अपेक्षा आहे. पण मग केवळ एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण केलं तर राज्यातली इतर दोन डझनांहून अधिक महामंडळंही तीच मागणी रेटतील. त्यामुळे एसटीला स्पेशल केस म्हणून ट्रीट करु शकेल का?
मग आता उपाय काय..? हा प्रश्न आहे. ज्यात सरकार किंवा विरोधक दोघांनाही फार कमी रस आहे. कारण केंद्र सरकार सगळ्या संस्थांचं खासगीकरण करण्याचा घाट घालत असतानाच्या काळात राज्यात विरोधी बाकांवरची भाजप एसटी राज्य सरकारमध्ये विलीन करा म्हणून घसा कोरडा करतेय. पण ते राजकारण थोडं बाजूला राहू द्या. कारण विरोधकांना मार्जिन घेण्यात आणि राज्य सरकारला संप तातडीनं संपवून वाहतुकीचे जे तीन-तेरा वाजलेत ते नीट करण्याची घाई आहे.
सार्वजनिक वाहतूक ही आपल्याकडे सर्वात दुर्लक्षित गोष्ट आहे. मग ती शहरातली महानगरपालिकेची बससेवा असो किंवा राज्य सरकारची एसटी किंवा मग केंद्राची रेल्वे असो. या व्यवस्थांनी खासगी वाहतुकीशी स्पर्धा करावी अशी यंत्रणा उभी राहूच द्यायची नाही असा कटच राजकीय नेत्यांनी केलेला आहे. त्यामुळेच गेल्या सरकारच्या काळात शिवशाही वगैरे प्रकरणं आली.. आणि ती मोडून पडण्याच्या स्थितीत आहेत.
एसटीचा तोटा जास्त असण्याची कारणं काय..? तर डिझेलचे वाढलेले अव्वाच्या सव्वा दर.. गाड्यांचा मेंटनन्स.. घटती प्रवासी संख्या आणि तिकीटांचे तुलनेने फारच कमी असणारे दर. 100 रुपयाच्या वर गेलेलं डिझेल भरुन तोट्यातल्या मार्गावर एसटी चालवणं परवडणारं नाहीच. पण मग अशा रस्त्यांवर आपण सीएनजी बसेस चालवू शकतो का..? त्यासाठीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करण्यासाठी सरकार मदत घेऊ शकतं. अगदी सीएसआरमधूनही सीएनजी बसेस घेणं हा पर्याय असू शकतो. गाड्यांचा मेंटनन्स कमी करण्यासाठी टेक्निकल स्टाफ आणि वर्कशॉपमधील कर्मचाऱ्यांना थोडं तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीनं अपडेट केलं जाऊ शकतं. दुसरी बाब म्हणजे मोडकळीस आलेल्या गाड्या ना नीट उत्पन्न देतात ना सेवा.. शिवाय टेक्निकल स्टाफ ज्या पद्धतीनं काम करतो ते आपणही जाणतो. त्यामुळे तिथं दुरुस्ती अत्यंत आवश्यक आहे. प्रवाशी त्याचवेळी आकृष्ट होतील जेव्हा बसेसची अवस्था उत्तम असेल. त्यामुळे इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधारणं फार गरजेचं आहे. बसेस चकचकीत नकोत पण किमान स्वच्छ आणि सुस्थितीत असणं अपेक्षित आहे. तिकीटांच्या दराबाबत थोडी उदारता प्रवाशांनीही दाखवायला हवी. एरवी केंद्रानं 70 रुपयाचं डिझेल 106 रुपये केलं तेव्हा देशासाठी आपण एवढं केलं पाहिजे अशी भूमिका घेणाऱ्यांनी एसटीनं फारच भाडेवाढ केली अशी ओरड करणं थोडं अप्रासंगिक आहे.
आता हे करायचं कसं..? कारण यासाठी लागणार तो पैसा. बक्कळ पैसा. जो ना एसटीकडे आहे ना सरकारच्या तिजोरीतही एसटीसाठी फार काही राखून ठेवलंय. पण पेरल्याशिवाय उगवत नाही हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. तर हे करण्यासाठी एका सक्षम मंत्र्याची आणि अधिकाऱ्याची गरज आहे. एसटीला मोठ्या प्रमाणावर डिझेलवरुन सीएनजी / इलेक्ट्रिक बसेसवर शिफ्ट करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं करणं सर्वात मोठं चॅलेंज आहे. पण तोट्यातल्या रुटवर अशा गाड्या कमी खर्चात चालवणं अधिक परवडणारं आहे. लांब मार्गांवर एसटीला फायद्यात आणण्यासाठी आरामदायी, स्वच्छ आणि सुस्थितीतील गाड्यांची गरज आहे. शिवाय रिअल टाईम मॉनिटरिंग आणि इतर खर्च कमी करणं हासुद्धा महत्त्वाचा भाग आहे. नवी मुंबईसारख्या महापालिकेनं स्वत:ची परिवहन व्यवस्था अशाच पद्धतीच्या नव्या कल्पना लढवून तोटा कमी करण्यात यश मिळवलं आहे.
एसटीचा डोलारा मोठा आहे. 18-20 हजार बसेस आणि लाखभऱ कर्मचारी आणि गावखेड्यात हा जामानिमा चालतो. त्यामुळे हे कसं होणार या प्रश्नचिन्हांकित चेहऱ्यापेक्षा पुढची 5 वर्ष एका अधिकाऱ्याच्या हातात हे महामंडळ एखाद्या मल्टिनॅशनल कंपनीसारखं चालवण्यासाठी दिलं पाहिजे. जगात कार्यक्षमता वाढवून, कल्पकतेनं तोटा कमी करुन अनेक यंत्रणा फायद्यात आणण्याचं शिवधनुष्य कार्यक्षम लोकांनी पेललं आहे. केवळ मंत्र्याशी पटत नाही म्हणून वर्षभरात अशा अधिकाऱ्यांना हाकलून देण्याची मानसिकता ठेऊन काही होणार नाही.
थोडक्यात, सरकारला जर एसटी कर्मचाऱ्यांचं भलं करायचं असेल तर आधी एसटीवर थोडे पैसे खर्च करावे लागतील. मुलभूत सुविधांचा पक्का खांब उभारावा लागेल. आणि कर्मचाऱ्यांच्या अंगात काम करण्यासाठी बळ यावं म्हणून थोडा सन्मानजनक पगार द्यावा लागेल. कारण एसटी म्हणजे लाखभर कर्मचारी नव्हेत तर किमान 5 ते 10 लाख लोकं त्यांच्यावर अवलंबून आहेत. आणि एसटीवर अवलंबून असणाऱ्यांची गणती करणंही कठीण. त्यामुळे लोककल्याणकारी योजना कल्याणकारी करण्यासाठी मोठ्या धाडसी निर्णयाची थोडी गरज आहे इतकंच.
बाकी सरकार 'यांचं' आलं की 'ते' आंदोलन करतात आणि 'त्यांचं' आलं की 'हे' आंदोलन करतात ही न तुटणारी साखळी आहे. यात कर्मचाऱ्यांचं भलं झालं असतं तर इतक्या वर्षांनी पुन्हा संपाचे दिवस आलेच नसते. असो.