नवी दिल्ली : काँगेस प्रदेशाध्यक्षपदी अखेर नाना पटोले यांच्या नियुक्तीची अधिकृत घोषणा आज (5 फेब्रुवारी) झाली आहे. गेल्या महिनाभरापासून काँग्रेसमध्ये सुरु असलेल्या प्रदेशाध्यक्ष बदलाच्या प्रक्रियेला अखेर पूर्णविराम मिळालेला आहे. नाना पटोले यांच्यासोबत 6 कार्याध्यक्ष, 10 उपाध्यक्ष अशी राज्यातली व्यवस्था करण्यात आली आहे. नाना पटोले यांच्या रुपानं काँग्रसेनं एक आक्रमक चेहरा राज्यात देण्याचा प्रयत्न केला आहे. काय आहेत त्यांच्या निवडीमागचे अर्थ?
काँग्रेस मंत्र्यांच्या विरोधानंतरही नाना कसे बनले प्रदेशाध्यक्ष?
नाना पटोले यांच्या नावाला काँग्रेसमधल्या जवळपास सर्वच मंत्र्यांचा विरोध होता. नाना पटोले हे विधानसभा अध्यक्ष पदावर होते. विधानसभा अध्यक्ष रिकामं करुन पुन्हा निवडणूक करायची म्हणजे सरकारची पुन्हा परीक्षा होते. आकडे जरी महाविकास आघाडीच्या बाजूनं असले तरी तीन पक्षांच्या सरकारमध्ये बऱ्याच वाटाघाटी कराव्या लागतात, त्यामुळे अनेक मंत्री नाना पटोले यांच्या नावाला नापसंती दर्शवत होते. प्रभारी एच के पाटील हे मुंबईत मंत्र्यांची मतं जाणून घेत होते, त्यावेळी बहुतांश मंत्र्यांनी आहे ती स्थिती कायम ठेवण्याकडेच कल दर्शवला होता. पण या मंत्र्यांच्या विरोधानंतरही नाना पटोले यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झालं याचं कारण काँग्रेस हायकमांडचं सरकारला नव्हे तर संघटनेला प्राधान्य आहे. जे मंत्री विरोध करत होते, त्यांना सरकारची काळजी अधिक दिसत होती. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष बदलाची रिस्क घेऊनही शेवटी नाना पटोले यांच्याच नावावर हायकमांडनं शिक्कामोर्तब केलं.
काँग्रेसनं यावेळी एकनिष्ठतेचा निकष मागे सारला का?
काँग्रेसमध्ये कुठलंही महत्वाचं पद द्यायची वेळ आली की पहिला निकष हा एकनिष्ठतेचा असतो. पण नाना पटोले यांच्यासाठी हा नियम दूर सारला गेलाय. नाना पटोले हे खरंतर मूळचे काँग्रेसचे. पण 2014 रोजी ते भाजपच्या तिकीटावर खासदार म्हणून निवडून आले होते. 2017 मध्येच त्यांनी भाजपच्या खासदारकीचा राजीनामा दिला. पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या महाराष्ट्राच्या खासदारांच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या विषयावर बोलू न दिल्याचा राग हे निमित्त ठरलं. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्या टीममधले नेते म्हणून ओळख असलेले राजीव सातव यांच्या पुढाकारानं नाना पटोले हे काँग्रेसमध्ये आले. गुजरातमध्येच एका जाहीर सभेत राहुल गाधींच्या उपस्थितीत त्यांचा काँग्रेस प्रवेश झाला. त्यानंतर हायकमांडनं जी जबाबदारी दिली, ती नाना पटोले पार पडत आले. मग सुरुवातीला अखिल भारतीय किसान काँग्रेसचं अध्यक्षपद असो, गडकरींच्या विरोधात लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा आदेश असो की विधानसभा अध्यक्षपद.
डीके शिवकुमार, हार्दिक पटेल, नाना पटोले यांच्या निवडीत काय साम्य?
सलग दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव पत्करावा लागलेली काँग्रेस सध्या कधी नव्हे इतक्या कमजोर अवस्थेत आहे. पक्षाला या अवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी चाकोरीबाहेरच्या निर्णयांची गरज असल्याचं काही नेते बोलून दाखवतात. त्याच दृष्टीनं गेल्या काही महिन्यात असे धाडसी प्रयोग केले गेलेत. कर्नाटकमध्ये भाजपला अंगावर घेणारे, ईडीच्या कारवायांना न घाबरता टक्कर देणारे डी के शिवकुमार यांना प्रदेशाध्यक्षपद देण्यात आलं. अवघ्या 26 वर्षाच्या हार्दिक पटेल यांना गुजरातमध्ये कार्याध्यक्षपदी नेमण्यात आलं. त्याच विचारानं नाना पटोले यांच्याही बाबत चाकोरीबाहेरचा विचार केला गेला आहे. काँग्रेसमध्ये संस्थात्मक उभारणी असलेले, पारंपरिक घराण्याचा वारसा असलेले अनेक नेते राज्यात आहेत. मात्र सध्याच्या आक्रमक भाजपला धाडसानं सामोरं जाण्यास अनेकदा हे नेते कचरतात. आपल्या संस्था वाचवण्याच्या भीतीपोटी संघटनेतल्या बांधणीत आक्रमकतेचा अभाव दिसतो. त्यामुळे नाना पटोले यांच्यासारखा असं कुठलंही ओझं नसलेला नेता काँग्रेसनं निवडल्याचं बोललं जात आहे.
नाना पटोले यांच्यासमोर काय काय आव्हानं?
राज्यातलं सरकार पूर्णवेळ चाललं तर निवडणुकांना अजून 4 वर्षे आहेत. पुढच्या निवडणुका सामोरं जाताना नाना पटोले हेच प्रदेशाध्यक्ष असतील का हे सांगणं कठीण आहे. मात्र त्या दृष्टीनं संघटना बांधण्याचं काम मात्र नानांना करावं लागेल. लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 2014 मध्ये केवळ 2, 2019 मध्ये केवळ 1 खासदार निवडून आणता आला आहे. सध्या राज्यात सत्तेची संधी मिळाली असली तरी काँग्रेस चौथ्या क्रमांकावर आहे हेही विसरुन चालणार नाही. त्याच अनुषंगानं काँग्रेसची ताकद वाढवणं हे नाना पटोले यांच्यासमोरचं मोठं आव्हान असेल. शिवाय सरकारमध्ये राष्ट्रवादी आणि शिवसेनाच अधिक प्रभावी असल्याचं चित्र दिसत आहे. त्याही अनुषंगानं काँग्रेसचं सरकारमधलं अस्तित्व दाखवत राहणं हे नानांपुढचं आव्हान असेल. शिवसेनेत सरकारबाहेर राहून जी कामगिरी संजय राऊत निभावत असतात, ती प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नाना पटोले यांना दाखवत राहावी लागेल.
