वर्षभरापूर्वी, एक वर्षापूर्वी, शाहीन बागच्या दादी भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या विरोधात उभ्या राहिल्या. ते आंदोलन जगात कोणत्याही ठिकाणी झालेल्या अहिंसात्मत आंदोलनापैकी एक असं होतं. काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने मोहिनी घातलेले बहुतेक मध्यमवर्गीय भारतीय त्या आंदोलनाकडे शांतपणे पाहत होते. कोरोनाच्या साथीच्या प्रसारापूर्वी, त्यामुळे कोणाचा जीव जाऊ नये असं कारण देऊन त्या सगळ्या दादींना त्यांच्या घरी पाठवण्यात आलं. आता, शेतकर्‍यांच्या बंडखोरीमुळे, देशातील सामान्य नागरिकांनी आता व्यवस्थविरोधआतील लढाईची एक नवी आघाडी उघडलीय, जी संपूर्णपणे हुकूमशाही सरकारच्या विरोधात आहे. हे सरकार केवळ मतभेदांचं दमन करत नाही तर त्यात सत्तेच्या अहंकाराचा दुर्गंध येतोय. इंग्लिश राजकारणी आणि लेखक लॉर्ड अ‍ॅक्टनचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे, "सत्ता भ्रष्ट करते आणि निर्विवाद सत्ता निर्विवादपणे भ्रष्ट करते."
पंजाब, हरियाणा आणि उर्वरित देशातील शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत आणि सरकारवर जोरदार हल्लाबोल करत आहेत. शाहीन बाग आंदोलनातील आंदोलकांवर राष्ट्रविरोधी म्हणून आरोप लावण्यात आले. त्यामध्ये बऱ्याच मुस्लिम महिला असल्यामुळे त्या आंदोलनाला तशा प्रकारचा रंग देणं सरकारला खूप सोपं होतं. शाहीन बाग आंदोलनाचे समर्थक- विद्यार्थी, उदारमतवादी, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि सामान्य लोकांचंही असं मत होतं की देशाची सामाजिक घडी बिघडवण्याचा प्रयत्न केला जातोय. शेतकऱ्यांचं आंदोलनावर मात्र तशा प्रकारचा आरोप सहजपणे लावता आला नाही. भाजपा सरकारनं तसं करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलन करणारे बरेच शेतकरी शीख असल्यामुळे प्रोपगंडा पसरवणारे काही माध्यमांतील कार्यकर्ते आणि अर्थातच मोठी ट्रोल आर्मी जोरजोरात ओरडत आहेत की आंदोलक खलिस्तानवादी आहेत. धर्म आणि जातीचा कोणताही लवलेश नसताना या आंदोलनाला धार्मिक आणि जातीय रुप देऊन त्याला बदनाम करण्यासाठी अशा स्वरुपाचे आरोप होत आहेत. त्यामुळे शेतकरी आंदोलनाविषयी सामान्य जनतेत रोष तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. भाजपचे ज्येष्ठ नेते याबद्दल सांगत आहेत की सप्टेंबरमध्ये पारित करण्यात आलेल्या कायद्यांविषयी शेतकऱ्यांमध्ये चुकीची माहिती पसरवली जात आहे आणि दुसरं म्हणजे विरोधकांकडून शेतकऱ्यांना जाणिवपूर्वक चिथावलं जातंय.
अर्थात, बीभस्त परंतु संपूर्णपणे वसाहतवादी कारभाराच्या शैलीनुसार भाजपाने केलेल्या कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन केलं जातंय. कोरोना व्हायरस साथीच्या काळात शेतकर्‍यांशी कोणतीही सल्लामसलत न करता हे तीन कायदे पारित करण्यात आली. या कायद्यांचा कृषी क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे. विधेयकांना पुढील विचारविनिमयासाठी संसदीय समितीकडे पाठवण्याच्या विरोधी पक्षांच्या विनंतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं. संसदेत असलेल्या बहुमताच्या जोरावर ही विधेयकं पारित करण्यात आली आणि त्यांच कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे पाठवण्यात आली. भारतीय शेतकऱ्यांना उध्दवस्त करणारे हे कायदे करत असताना कोरोनाचं कारण दाखवून लोकांनी सार्वजनिक स्थळांवर येऊ नये, यावर आवाज उठवू नये असं नियोजन करण्यात आलं. कोरोनाच्या काळाचा यासाठी खुबीनं वापर करण्यात आला कारण देशातील जनतेचं लक्ष विचलित करण्यासाठी कोरोनाचं हे कारण पुरेसं होतं.
भारतातील कृषी क्षेत्र अत्यंत संकटात आहे आणि त्याला सुधारणांची गरज आहे ही वस्तुस्थिती आहे आणि ते कोणीही नाकारु शकणार नाही. तसंच कोणीही मान्य करेल की या नव्या कायद्यांच्या माध्यमातून कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या आर्थिक हितसंबधासाठी कृषी क्षेत्र खुलं करण्यात आलं आहे. या कायद्यांचं समर्थन काही अति श्रीमंत शेतकरी, मार्केट इकॉनॉमीचे समर्थक आणि काही अर्थतज्ञांकडून करण्यात येतंय. हे लोक नव-उदारमतवादी विचारसरणीचे समर्थक आहेत. संभाषणाची सवय नसलेल्या आणि सवाद साधनं म्हणजे अशक्तपणाच लक्षण असतं असा विचार करण्यारे मोदी सरकार नेहमीच संवादाच्या मार्गापासून दूर राहिलंय. संवाद आणि वाटाघाटी हाच राजकारणाचा पाया आहे, आणि अशा प्रकारचे बदल करायचे असतील तर लोकांशी संवाद साधनं आवश्यक असतं. सध्या जर काही पणाला लागलंय तर ते म्हणजे सरकारच्या विचारांशी असहमत असणाऱ्या आणि अहिंसात्मक आंदोलन करणाऱ्या लोकांच्या अधिकाराचा मुद्दा. असहमतीचा मुद्दा आणि त्यावरुन अपमानित न करण्याचा अधिकार हे लोकशाहीचे मुद्दे आता पणाला लागली आहेत.
दुसऱ्याच्या मताचा आदर करण्याच्या हक्काचं सरकार दमन करायला निघालंय असं म्हणनं उचित ठरेल. शेतकऱ्यांना दहशतवादी ठरवणं अवमानजनक आहे तसेच आपलं हित कशात आहे आणि त्यासाठीचा नैतिक राजकीय मार्ग कोणता आहे हे शेतकरी ठरवू शकत नाहीत असा समज करुन घेणंदेखील त्यांचा अपमान आहे. त्यामुळेच हजारो शेतकरी ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून दिल्लीकडे आंदोलनाला जात असताना बॅरिकेट्स लावून, रस्त्यांवर खड्डे खोदून त्यांच्या मार्गावर अडचणी आणल्या गेल्या. गेल्या काही दिवसात सुरक्षा रक्षकांनी शेतकऱ्यांवर पाण्याचा फवारा करुन, त्यांच्यावर अश्रू धुराचा वापर करुन त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावरुन लक्षात येतं की सरकारला विरोधी मतांबद्दल कोणताही आदर नाही, कोणतीही दया नाही. या असंस्कृतपणा विरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन शेतकऱ्यांना हिरो जरी बनवलं नाही तरी ते प्रेरणादायी नक्कीच असेल.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील देशव्यापी आंदोलनामुळे भारतीय लोकांमध्ये जागरुकता वाढली आहे. विशेषत: ज्यांना विस्थापित करण्यात येत आहे, ज्यांचे अधिकार काढून घेतले जात आहेत किंवा काही ठराविक पद्धतीने दुर्लक्ष केलं जातंय अशा लोकांत याची जास्त जागरुकता वाढत आहे आणि ते आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरताना दिसत आहेत. या आधीच्या शेतकरी आंदोलनाचं आणि आताच्या शेतकरी आंदोलनामध्ये एक समानता आहे ती म्हणजे या आंदोलनाही सरकार भटकलेलं आंदोलन असं लेबल लावत आहे. तसंच सरकार हेही सांगत आहे की या आंदोलनाचं नेतृत्व सरकार जरी करत नसलं तरी या आंदोलकांना विरोधी पक्ष भडकवत आहे. सरकारकडून भारतीयांचे जीवन धोक्यात आणण्याच्या धोरणांविरोधात हे आंदोलन उभं राहतंय, त्याचं नेतृत्व करतंय.
विरोधाचे स्वर उमटत आहेत आणि त्याचा केंद्रबिंदू सामान्य जनतेकडे जात आहे हे भारतासाठी नवं चित्र आहे. हे विरोधाचे स्वर रस्त्यावर उतरुन आपलं मत मांडायला घाबरत नाही. नव्या भारतीय प्रजासत्ताकाच्या उदयासाठी येत्या काळात नागरिकांना आपल्या नव-निर्माण शक्ती आणि संसाधनांचा वापर करावा लागेल. याचा अंदाज आपण एका व्हिडिओच्या आधारे लावू शकाल ज्यात एक शिख अभिनेता दीप संधू एका सुरक्षा रक्षकाला सांगतोय की, "आंदोलकांशी अशा प्रकारचं वर्तन करणं चुकीचं आहे. हे इन्कलाब आहे साहेब. ही क्रांती आहे."