13 एप्रिल हा दिवस भारतात कधीही विसरला जाऊ शकत नाही, किमानपक्षी पंजाबमध्ये तर नाहीच नाही. त्या दिवशी, म्हणजे तब्बल 103 वर्षांपूर्वी, त्यावेळी 55 वर्षांच्या जनरल डायरने जालियानवाला बागेत जमलेल्या तब्बल पंधरा ते वीस हजार भारतीयांवर अंदाधुंद गोळीबार केला. रेजिनाल्ड डायर हा भारतीय ब्रिटिश सैन्यातील प्रभारी ब्रिगेडियर जनरल होता. आता पाकिस्तानात असलेल्या पंजाबमधील मुरीमध्ये त्याचा जन्म झाला होता. जनरल डायरने त्यांच्या पलटणीतील 50 गुरखा आणि बलोची सैनिकांना अमृतसरमधील जालियानवाला बाग या बंदिस्त जागेत शांततेत सभेसाठी जमलेल्या तब्बल पंधरा ते वीस हजार भारतीयांवर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला. जालियानवाला बाग हे अमृतसरमधील प्रसिद्ध सुवर्ण मंदिरापासून जेमतेम हाकेच्या अंतरावर असलेलं ठिकाण. जनरल डायरच्या नेतृत्वातील सैनिकांनी त्यांच्याकडील दारुगोळा संपल्यावरच अंदाधुंद गोळीबार थांबवला. बंदुकीच्या तब्बल 1650 फैरींनी जालियानवाला बागेत जमलेल्या भारतीयांचा वेध घेतला होता. या हत्याकांडात 379 जणांचा मृत्यू झाला तर तब्बल बाराशे जण जखमी झाल्याचं अधिकृतपणे सांगितलं गेलं. मात्र काही अंदाजानुसार मृतांचा आकडा हजारपेक्षाही जास्त असल्याचं सांगितलं जातं. हा गोळीबार संपल्यानंतर संवेदनहीनतेचा कळस म्हणजे या अमानवी हत्याकांडानंतर खूप चांगला गोळीबार केल्याची शाबासकी जनरल डायरने आपल्या सैनिकांना दिली होती.. अशी आठवण सलमान रश्दी यांच्या मिडनाईट चिल्ड्रनमधील सलीम हे पात्र सांगतं. कारण डायरच्या सैनिकांनी त्यांना दिलेल्या हुकुमाची पूर्ण पूर्तता केली होती. त्यामुळे गोळीबार करणाऱ्या सैनिकांनाही आदेशाचं पालन केल्याचं समाधान मिळाल्याचं सलमान रश्दींच्या कादंबरीतील सलीमला वाटतं.
13 एप्रिल म्हणजे तो बैशाखीचा दिवस होता. सुगीचा हंगामाची.. वसंत ऋतुची, नवचैतन्याची सुरुवात करणारा दिवस. सुवर्ण मंदिर आणि आसपासच्या परिसरात हा लोकोत्सव असला तरी ते दिवस नवचैतन्य साजरं करण्याचं नव्हते. कारण ब्रिटिशांच्या अन्यायी सत्तेत, जुलुम जबरदस्ती, हिंसाचार, दमन यांची भरमार होती. हजारो भारतीयांनी पहिल्या जागतिक महायुद्धात बलिदान दिलं असलं तरी भारतीयांना त्याचा काहीच फायदा झाला नव्हता. उलट महायुद्धानंतर भारतीयांवरील ब्रिटीश अत्याचारांत वाढच झाली होती. 1918 च्या माँटेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांनी भारतीयांना सत्तेत मर्यादित वाटा मिळाला असला तरी प्रत्यक्षात सर्वसामान्य जनतेला त्याचा तसा फायदा झालेला नव्हता. काही भारतीय उदारमतवाद्यांच्या मते या सुधारणांना खूप उशीर झाला होता, तसंच या सुधारणा खूप तुटपुंज्या होत्या तर काही जहालमतवादी ब्रिटीशांना महायुद्धात मदत केल्याबद्दल कितीतरी जास्त सवलतींसाठी आग्रही होते. भारतीयांना नागरी सवलती देण्याच्या ब्रिटिशांच्या प्रयत्नांवर भारतीय जनतेचा तसा विश्वासच नव्हता. ब्रिटिश सत्ताधीश सभ्य असतात आणि त्यांच्या शब्दाला जागतात असा समज असला तरी भारतीयांना मर्यादित नागरी सवलती देण्याचं ब्रिटिशाचं आश्वासन हे मृगजळ ठरलं. भारतीय क्रांतिकारकांच्या कारवायांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या जस्टीस रौलेट यांनी भारतीय नागरिकांना दिलेल्या सवलतींवर बंधने आणण्याची शिफारस केली. या शिफारसी स्वीकारुन ब्रिटिशांनी लगेच त्याचा दमनकारी कायदाही केला. या अत्याचारी रौलेट कायद्याचं वर्णन त्यावेळी लाहोरमधून प्रकाशित होणाऱ्या एका दैनिकातील हेडलाईन अतिशय समर्पक शब्दांत मांडते. ती हेडलाईन होती, नो दलील, नो वकील, नो अपील..
मोहनदास गांधींना दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिटिश सत्तेला आव्हान देऊन भारतात परतल्याला चार वर्षे उलटून गेली होती. गांधीजींनी, दमनकारी रौलेट कायद्याला विरोध करण्यासाठी त्यांनी देशव्यापी संपाची हाक दिली. त्यांच्याकडे स्वातंत्र्य चळवळीच्या आंदोलनाचं नेतृत्व येण्याची ती सुरुवातच होती. त्या दिवशी संबंध देशभर, गावोगावी, वेगवेगळ्या शहरात संप-हरताळ आयोजित केला केल्याचं गांधींनी आत्मचरित्रात नोंदवलंय. तो दिवस म्हणजे पंजाबमधील जालियानवाला बाग हत्यांकाडांचा आधीचा दिवस होता. सर मायकेल ओडवायर हे त्यावेळी पंजाबचे गव्हर्नर होते. ते हुकुमशाही प्रवृत्तीचे, स्वतःला सर्वसामान्य पंजाबी शेतकऱ्यांचे सर्वेसर्वा समजत. या सर्वसामान्य पंजाबी शेतकऱ्यांना त्यावेळी मर्यादित राजकीय सवलती उपभोगणाऱ्या नेतेमंडळीविषयी काही सोयरसुतक नव्हतं. उलट अशा नेत्यांपासून सर्वसामान्य पंजाबी शेतकऱ्यांना वाचवलं पाहिजे, असं मानणाऱ्यांपैकी गव्हर्नर ओडवायर होते. ओडवायर हे ब्रिटिश अधिकारी असले तरी वंशाने आयरिश. इंग्रजांनी आयरिशांवर केलेल्या अत्याचारांची परतफेड त्यांनी ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखालील वसाहतींतील जनतेवर जास्त अत्याचार करुन केली. त्यामुळे साहजिकच गांधींजींनी दिलेल्या देशव्यापी संपाला ओडवायर यांनी विरोध करणं स्वाभाविकच. 1857 च्या ब्रिटिश विरोधी उठावाचा पंजाबमध्ये फारसा परिणाम दिसला नव्हता, हे ही ओडवायर यांना त्यांनी अभ्यासलेल्या इतिहासावरुन समजलं होतं. पंजाबमध्ये 1857 च्या उठावाचं लोण फारसं पोहोचलं नव्हतं उलट ब्रिटिशांनी त्यावेळच्या शीख राज्यकर्त्यांच्या मदतीने अनेक ठिकाणी हा उठाव दडपला ही होता. त्यामुळे गांधीच्या देशव्यापी संपाच्या आवाहनाला पंजाबमधून प्रतिसाद मिळणार नाही तसंच पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्था प्रभावित होणार नाही, हा गव्हर्नर ओडवायर यांचा प्राधान्यक्रम होता. पंजाबमधील ब्रिटिश प्रशासनाने देशव्यापी आंदोलनात सहभागी झाल्यास परिणाम भोगण्याची सक्त ताकीद दिली होती.
पंजाबमधील जालियनवाला बाग हत्याकांडाच्या काही दिवस आधी पंजाबमध्ये काय होत होतं, याचा हा गोषवारा. जालियानवाला बाग हत्याकांडापूर्वीची पंजाबमधील राजकीय सामाजिक परिस्थितीची माहिती यापेक्षा जास्त विस्ताराने सांगण्याची आवश्यकता नाही. दुसरी आणखी एक महत्वाची माहिती म्हणजे, या हत्याकांडाच्या दोन-चार दिवस आधी ब्रिटिश उपायुक्त माईल्स आयर्विंग याने गव्हर्नर ओडवायर यांना तारेने अमृतसरच्या हिंदू-मुस्लीमांमधील वाढत्या ऐक्याविषयी काळजी व्यक्त केली होती. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात एकी वाढणं हे ब्रिटिश सत्तेसाठी स्वीकारार्ह नाही तसंच धोक्याची घंटा असल्याची भिती आयर्विंग यांनी व्यक्त केली होती. हिंदू-मुस्लीम एकतेने भयभीत झालेल्या ब्रिटिशांनी देशव्यापी संपात सहभागी झालेल्या डॉ. सत्यपाल आणि डॉ. सैफुद्दीन किचलू यांना अटक केली. त्यावेळी झालेल्या गोळीबारात तब्बल वीस भारतीयांचा बळी गेला. संतप्त जमावाने त्या परिसरातल्या ब्रिटिश बँकावर हल्ले केले. मार्सिया शेरवूड या ब्रिटिश महिलेवरही हल्ला झाला. पण काही भारतीयांनीच तिला हल्लेखोरांपासून वाचवलं. हे ब्रिटिशांसाठी खूप अपमानास्पद आणि मानहानीकारक होतं. त्याचा बदला म्हणून मग ब्रिटिशांनी ज्या रस्त्यावर मार्सिया शेरवूडला मारहाण झाली, तिथेच भारतीयांना मारहाण करुन सूड उगवला. तो रस्ता रहदारीसाठी बंद करण्यात आला. त्या रस्त्यावर राहणाऱ्या भारतीयांना बाहेर यायचं असेल तर अतिशय मानहानीपूर्वक गुडघ्यावर रांगत बाहेर पडावं लागे. पुन्हा कुणाही भारतीयाने ब्रिटिशांच्या बाबतीत अशी आगळीक करु नये यासाठी हे धोरण राबवण्यात आलं होतं. महात्मा गांधींनी या रांगत जाण्याच्या रस्त्याचा उल्लेख राष्ट्रीय मानहानी असा केलाय.
जालियानवाला बागेतील अमानुष गोळीबार थांबल्यानंतरही क्रूरकर्मा जनरल डायरने जखमींच्या वैद्यकीय उपचारांसाठी विचारपूस केली नाही, उलट अतिशय निर्लज्जपणे त्याने असं सांगितलं की कुणीही त्याच्याकडे कसलीही मदत मागितली नाही. खरं तर कुणीच अशा क्रूरकर्म्याकडे कुणी मदत मागितली असती. समजा कुणी मदत मागितलीच असती तर त्याने अतिशय निर्लज्जपणे एक सैनिक किंवा त्यांचा अधिकारी म्हणून जखमींना मदत करणं आपलं कामच नाही, असंही म्हणण्याची शक्यता नाकारता आली नसती. जालियानवाला बाग हत्याकांडानंतर संपूर्ण अमृतसर शहर हे लष्करी कायद्याखाली (मार्शल लॉ) आणण्यात आलं. अमृतसर वगळता पंजाबच्या अन्य भागात मात्र या हत्याकांडाचे पडसाद उमटले. या आंदोलकांवर हवेतून गोळीबार करण्यात आला. जालियानवाला बाग हत्याकांडाचे पडसाद चिरडून टाकण्यासाठी ब्रिटिशांनी अन्वनीत अत्याचार केले. या अत्याचारांना ब्रिटिशांनी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी केलेली अनिवार्य कृती असं गोंडस नाव देण्यात आलं. या नामकरणाचं वर्णन दृष्टे इंग्रजी साहित्यिक जॉर्ज ऑर्वेल यांनी इंग्रजी भाषेतील भ्रष्टाचार असं केलं आहे. यानंतरही पंजाबचे गव्हर्नर म्हणून जनरल डायरच्या गोळीबाराला संमती देणारे ओडवायर यांना 1857 च्या उठावाप्रमाणे पंजाब शांत राहील अशी अपेक्षा होती.
पण 1999 म्हणजे 1857 नव्हतं. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ही भारतीयांची एक मोठी संघटना होती. भारतीयांच्या राष्ट्रवादी संघटनेचा आदमास ब्रिटिशांना पुरेसा आला नव्हता. क्रूरकर्मा जनरल डायरमुळे हजारो निष्पाप भारतीयांचा नाहक बळी गेला होता. डायरने स्वतः हे कबूल केलंय की ब्रिटिश कायद्यांना न जुमानणाऱ्या भारतीयांना असा धडा शिकवणं गरजेचं होतं. जनरल डायरच्या कबुली जबाबाने ब्रिटिशांच्या सभ्यपणाचा बुरखा फाडला गेला. ब्रिटिशांच्या लेखी कायदा आणि सुवस्वस्था म्हणजे काय हे चव्हाट्यावर आलं. ब्रिटिशांच्या अन्वनीत अत्याचारांची तसंच जालियानवाला बाग हत्याकांडाची चौकशी करण्यासाठी स्कॉटलंडच्या लॉर्ड विल्यम हंटर आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली. या चौकशी आयोगाचं नाव होतं, डिसऑर्डर इन्क्वायरी कमिशन.. म्हणजे चौकशी जनरल डायरने केलेल्या हत्याकांडाची केली जाणार नव्हती तर भारतीयांनी केलेल्या कायदेभंगाची चौकशी होणार होती. लंडनमधील अनेक ब्रिटिशांनी भारतातील या चौकशीत ढवळाढवळ करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनीच या 'घटनास्थळी प्रत्यक्ष उपस्थित असलेल्याचा तात्कालीक तर्क' अशी मांडणी करायला सुरुवात केली. ही आयत्यावेळीची कृती म्हणजे डायरच्या अमानुषतेचं समर्थन करण्याचाच प्रयत्न होता. शेवटी जनरल डायरला राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आलं तरी ब्रिटनमध्ये डायरच्या समर्थनार्थ एक निधी सुरु करण्यात आला. आताच्या भाषेत सांगायचं तर ते एक प्रकारचं क्राऊडफंडिंग होतं.. म्हणजे मदतीसाठी सामुहिक वर्गणी गोळा करणं... त्यावेळी ब्रिटनमधील लोकांनी तब्बल 26 हजार पौंड एवढा निधी जनरल डायरसाठी गोळा केला होता, म्हणजे आताच्या विनिमय दरानुसार तब्बल दहा लाख पौंड.. म्हणजे अमृतसरच्या बट्चरचा सेवानिवृत्तीचा काळ हा तसा ऐषोरामात गेला असता, पण दुर्धर रोगामुळे त्याला फार ऐषोराम भोगता आला नाही.
ब्रिटिश भारताच्या इतिहासात अस्वस्थ पंजाब ही एक मोठी जखम आहे. जालियानवाला बाग ही कधीही न भरुन येणारी जखम आहे. त्यांना ब्रिटिशांनी भारतावर केलेले अत्याचार म्हणजे जालियानवाला बागेतील निर्घृण हत्याकांड असं अनेकांना वाटतं. जालियानवाला बाग हे निसंशयपणे भीषण हत्याकांड आहेच, पण गांधीजींच्या मते क्राऊलिंग लेन म्हणजे गुडघ्यावर रांगत जाण्याची शिक्षा ही त्यापेक्षाही जास्त मानहानीची गोष्ट आहे. ब्रिटिशांनी पंजाबमध्ये दहशतीची राजवट चालवली होती. भारतीय काँग्रेसनेही स्वतःची एक चौकशी समिती नेमली, आणि ब्रिटिशांच्या हंटर कमिशनपेक्षाही जास्त तीव्रतेने या हत्याकांडाची चौकशी तर केलीच, शिवाय ब्रिटिश पार्लमेंटमध्येही याचे पडसाद उमटतील याची काळजी घेतली. या हत्याकांडाची चर्चा ब्रिटिश संसदेतील दोन्ही सभागृहात झाली. ब्रिटिश सरकारमधील भारतमंत्री असलेल्या एडविन मॉन्टेग्यू यांनी जनरल डायरच्या आधीच्या कारकिर्दीचा तसंच ब्रिटिश साम्राज्याची केलेल्या सेवेची पावती देत त्याची कृती म्हणजे दहशतवाद पसरवणारी कृती असल्याचं स्पष्टपणे म्हटलं.
जालियानवाला बाग हत्याकांडाचे पडसाद फक्त पंजाबमध्येच नाही तर देशभरात उमटले. त्याची वर्णने आताच्या शालेय अभ्यासक्रमात, पाठ्यपुस्तकातही आहेत. गुरुदेव रविंद्रनाथ टागोर यांनी ब्रिटिश व्हाईसरॉयला अतिशय भावनिक पत्र लिहून सरकारने त्यांना बहाल केलेली सर ही उपाधी परत केली. या हत्याकांडाच्या तब्बल वीस वर्षानंतर सरदार उधमसिंह यांनी लंडनच्या कॅक्सटन हॉलमध्ये शिरकाव करुन गव्हर्नर ओडवायरवर गोळ्या झाडल्या. ओडवायर तिथे एक व्याख्यान ऐकण्यासाठी गेले होते. जालियानवाला बाग हत्याकांड झालं तेव्हा सरदार उधमसिंह जेमतेम वीस वर्षांचे होते. जनरल डायरच्या कृत्याचं समर्थन करणाऱ्या आणि त्याला बेछूट गोळीबाराचा आदेश देण्यासाठी थेट जबाबदार असलेल्या ओडवायर यांना त्यांच्या कर्माची फळे सरदार उधमसिंहकडून मिळाली. जनरल डायरच्या कृत्यामुळे गांधीजींनी भीषण दहशतवादी घटनेचं वर्णन करण्यासाठी डायरियाजम हा शब्द सुचवला. जालियानवाला बाग हत्याकांड आणि पंजाबमधील ब्रिटिशांच्या अत्याचारामुळेच भारतातील ब्रिटिश सत्ता खिळखिळी होण्याची, ब्रिटिशांच्या अत्याचारांविषयी चीड निर्माण होण्यास सुरुवात झाली.
ब्रिटिश संसदेच्या हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये झालेल्या चर्चेनंतर विस्टन चर्चिल यांनीही या हत्याकांडाचा अतिशय तीव्र शब्दात निषेध केला. ब्रिटिश साम्राज्याच्या आजवरच्या इतिहासात एवढं भीषण हत्याकांड यापूर्वी कधीही झालं नसल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलं. पण ब्रिटिश राजसत्तेनं कधीही या हत्याकांडाविषयी खेद व्यक्त केला नाही. भारतातील ब्रिटिशांचा अंमल संपून 75 वर्षे उलटल्यानंतरही..