BLOG : अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांचे नियंत्रण प्रस्थापित झालं आणि तिकडे अमेरिका आपल्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी धडपडू लागली. अमेरिका या प्रकरणी घाबरुन कशा प्रकारे पळ काढत आहे हे आजच्या न्यूयॉर्क टाईम्सच्या हेडलाईनवरुन तसेच टेलिव्हिजनच्या बातम्यातून आणि मोबाईलवर येणाऱ्या फोटोतून दिसत आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अॅन्टोनी ब्लिंकन हे माध्यमांसमोर येऊन सैन्य माघारी घेण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचे समर्थन करत होते आणि महत्वाचं म्हणजे त्यांनी सांगितलं की, अफगाणिस्तानचा निर्णय म्हणजे 'सायगॉन' नाही.
अमेरिकेला व्हिएतनाममध्ये मोठ्या नाचक्कीला सामोरं जावं लागलं होतं. आताच्या घटनेचा त्या घटनेशी तसा काही संबंध नाही किंवा तशा प्रकारची घटना पुन्हा घडली नाही हे सांगण्याचा ब्लिंकन यांचा प्रयत्न होता. व्हिएतनामच्या लष्कराने 30 एप्रिल 1975 रोजी सायगॉन शहर अमेरिकेच्या ताब्यातून हिसकावून घेतलं आणि त्यावर कब्जा मिळवला. त्यावेळी आपल्या दूतावासातील नागरिकांची सुटका करावी अशी विनंती अमेरिकेने व्हिएतनामच्या लष्कराकडे केली होती. यावरुन त्या घटनेची तीव्रता सर्वांनाच समजली असेल. आजही अमेरिका त्याच परिस्थितीत सापडली असून आपल्या नागरिकांना सुखरुपपणे बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेच्या हेलिकॉप्टर्सनी उड्डाणं घेतली आहेत. त्यावेळी त्या ठिकाणी दृष्ट कम्युनिस्ट लोक होते तर आता त्या ठिकाणी कट्टर इस्लामिक दहशतवादी. परंतु या दोन्हीही वेळी, स्वत: निर्माण केलेल्या अराजकतेच्या परिस्थितीतून अमेरिका पळ काढत असल्याचं दिसून येतंय.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर एक जागतिक महासत्ता म्हणून उदयाला आलेल्या अमेरिकेला आता एका जबरदस्त पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे. या पराभवाची तीव्रता आपण कमी करु नये. काही जणांच्या मते अमेरिकेला हा 'जोर का झटका धीरे से' लागला आहे तर काही जण या घटनेला आपली नाचक्की असल्याचं समजतात. अफगाणिस्तान प्रकरणामुळे अमेरिकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का लागल्याचं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. अनेक जण याही पुढे जाऊन सांगतात की अमेरिकन सैन्य काहीच कामाचं नाही. अफगाणिस्तानमध्ये 'अमेरिकन युगाचा अंत' या गोष्टीच्याही पलिकडे याचा अर्थ आहे. असंही नाही की अमेरिकेने त्या ठिकाणाहून बाहेर पडणं बंधनकारक होतं, किंवा त्यांनी तशी कमेन्ट केली होती. अफगाणी सुरक्षा दले तालिबानला कितपत तोंड देऊ शकतात याबद्दलचा बायडेन आणि त्यांच्या सल्लागारांचा अंदाज चुकला.
या सर्व गोष्टी पाहता सध्या अमेरिकेची झालेली नाचक्की ही बायडेन यांच्या स्ट्रॅटेजिक धोरणांचा पराभव आहे. त्यांच्या आधीच्या प्रशासकांच्या अंमलबजावणीमधील गोंधळाचा पराभव आहे. अफगाणिस्तानमध्ये आतापर्यंत अनेक ट्रिलियन डॉलर्स का वाया घालवण्यात आले असा प्रश्न अमेरिकेतल्या अनेकांना पडला आहे. गेल्या 20 वर्षात लढल्या गेलेल्या युद्धाची आणि एक देश निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांची ही किंमत आहे. एका अशा देशाची निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला जो दहशतवादापासून मुक्त असेल, असभ्य परंपरातून मुक्त होऊन खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य असेल. हा विचार लष्करवादी संस्कृतीबद्दल असणारे अपूर्ण ज्ञान दर्शवते. लष्करवाद हा अमेरिकन परराष्ट्र धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.
दुसऱ्या महायुद्धामध्ये अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांनी जर्मनी, जपान आणि इटलीच्या फॅसिस्ट शक्तींविरोधात युध्द जिंकल्यानंतर अमेरिकेला कधीही थेट युध्दात विजय मिळाला नाही ही एक क्रूर वस्तुस्थिती आहे. त्यानंतर अमेरिकेने एखादी लहानशी लढाईही जिंकली नाही. 1950 ते 1953 च्या दरम्यानचे कोरियन युध्द शस्त्रसंधी करुन एका विशिष्ट वळणावर संपवण्यात आलं, ज्याची फळं आजही भोगावी लागत आहेत. व्हिएतनाममधील वाढत्या कम्युनिझमला फ्रान्सकडून आळा बसणार नाही त्यामुळे ती जबाबदारी आपण घेतली पाहिजे असं अमेरिकेला वाटलं. त्यानंतर दोन दशकांनंतर पुन्हा सद्दाम हुसेनला एक आव्हान समजून इराकवर बॉम्बचा वर्षाव करण्यात आला. ते प्रकरण अनेक वर्षांपर्यंत ताणण्यात आलं आणि इराकी हुकूमशाहला फासापर्यंत पोहोचवण्यात आलं. यामुळे अमेरिकेने केवळ इराकला एका खाईतच लोटलं नाही तर संपूर्ण पश्चिम आशियाला लोकशाही लागू करण्याच्या नावाखाली प्रभावित केलं. खरं पाहता अमेरिकेला स्वत: च्या देशात लोकशाही प्रबळ करण्यासाठी बरेच प्रयत्न करणे आवश्यक आहेत. त्या देशात आजही कृष्णवर्णियांना कमी लेखण्यात येतं आणि परदेशी नागरिकांना धमकवण्यासाठी हत्यारबंद संघटना कार्यरत आहेत.
दुसरीकडे पाश्चिमात्य शिक्षण घेतलेल्या बसर-अल-असर याच्या अत्याचारासमोर इराकच्या सद्दाम हुसेनचे अत्याचार अत्यंत खुजे आहेत, लिबियामध्ये अजूनही गृहयुद्ध सुरु आहे, लिबियाच्या गद्दाफीला अमेरिकेने संपवले पण त्याचे परिणाम आजतागायत अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर होत आहेत. या सर्व गोष्टीमध्ये भलेही रशिया आणि सौदी अरेबियाची भूमिकाही महत्वाची असेल पण यामुळे संपूर्ण पश्चिम आशिया ढवळून निघाला आहे.
या सर्वाच्या शेवटी अफगाणिस्तानची वीस वर्षाची ही गोष्ट आहे. ज्यामध्ये बघता-बघता अमेरिकन प्रशिक्षित सैन्याने मागास समजल्या जाणाऱ्या सैन्यासमोर काही दिवसांतच गुडघे टेकले. काहीजण असं म्हणतात की अमेरिकेने शीत युध्द जिंकले आहे. पण जर असं असेल तर, सोव्हिएत रशियाच्या पाडावानंतर 30 वर्षांनी, असे 'उष्ण' युध्द जिंकण्यापेक्षा शीत युद्ध जिंकण्याच्या त्या चर्चेला काय अर्थ आहे.
अफगाणिस्तानच्या या प्रकरणावरुन एक स्पष्ट होतंय की सैन्याची संख्या कितीही मोठी असू दे किंवा बळकट असू दे, त्याची एक मर्यादा असते आणि एक दायित्व असते. 'इतिहासातून धडा घेऊन' कोणत्याही मानवी वृत्तीला कमी लेखून चालत नाही हे या प्रकरणातून इतर मोठ्या शक्तींना, विशेषत: चीनला समजून घेणं आवश्यक आहे. अमेरिकेने आपल्या लष्करी पराभवापासून आतापर्यंत कोणताही धडा घेतला नाही. एक हात पाठीमागे बांधून कोणतेही युद्ध लढता येत नाही इतकीच शिकवण या सर्व प्रकरणातून त्या देशाचे लष्करी अधिकारी घेतील. गनिमी काव्याच्या युध्दात कशाप्रकारे लढायचं हाच भविष्यातील अमेरिकेचा दहशतवादी लढ्याचा केंद्रबिंदू हा असेल. अल कायदा, तालिबान, आयएसआयएस या सर्व दहशतवादी संघटनांच्या विरोधात या गनिमी काव्याच्या युद्धाचा समावेश होता. पण कधीकाळी असलेल्या मोठ्या संख्येच्या सैन्याचा युद्धात फायदा होतो या समजाचा किंवा तथ्याचा आताच्या काळात तसा काही फायदा होत नाही.
आपल्याला एक गोष्ट कधीही सांगितली गेली नाही की जर्मनी विरोधातील अमेरिकेचा विजय आणि कोरिया, व्हिएतनाम, इराक तसेच अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेचे युद्ध हे पूर्णपणे वेगळे आहे. जर्मनीसोबतचं युद्ध हे समान संस्कृती असलेल्या देशासोबतचं होतं, ज्यामध्ये अमेरिकन सैन्याला आपण एका वेगळ्याच किंवा अनोळखी सैन्यासोबत लढतोय असं कधीही वाटलं नाही. पण इराक, व्हिएतनाम आणि अफगाणिस्तामध्ये तसं नव्हतं. अफगाणिस्तानमध्ये सामान्य लोकांचा तालिबानला विरोध जरी असला तरी आणि पश्तून, ताजिक, हाजरा, उज्बेक आणि इतर वांशिक समुहांच्यामध्ये ही लढाई असली तरी आपल्या सर्वांची संस्कृती एकच आहे या गोष्टीवर तालिबानने नेहमीच जोर दिला. हीच महत्वाची गोष्ट त्या सर्व वांशिक समुदायांसाठी अमेरिकेच्या विरोधात लढण्यासाठी महत्वाची होती.
(प्रो. विनय लाल हे लेखक, ब्लॉगर आणि समीक्षक असून अमेरिकेतील UCLA या विद्यापीठात अध्ययनाचे काम करतात. या लेखात मांडलेलं मत हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे).
अनुवाद- अभिजीत जाधव.