यामध्ये अन्याय कोणावर होतोय? मराठा समजातील विद्यार्थी? कि मग खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी ? हा आता जास्त सद्यस्थितीत चर्चेचा विषय बनलाय. या संघर्षावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोतोपरी प्रयत्न करतंय. मात्र हा तिढा इतक्यात सुटणार नाही असं सद्याच चित्र आहे. कारण हा तिढा पुढे नीट परीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर एमबीबीएस ( युजी मेडिकल प्रवेश ) प्रवेशावेळी सुद्धा समोर येणार. आधी आपण हा तिढा निर्माण का झाला ? हे अगदी थोडक्यात समजून घेतलं तर तुम्हाला कळेल कि हा विषय इतका क्लिष्ट का बनत चाललाय.
मेडिकल पीजी प्रवेशप्रक्रिया ही २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी सुरु झाली तर दंतवैद्यक प्रवेश प्रक्रिया १६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी सुरु झाली. यामध्ये मराठा आरक्षण हे यानंतर म्हणजे ३० नोव्हेंबरला लागू झालं. आता पूर्वलक्षी प्रभावाने कोणताही कायदा लागू होऊ शकत नसल्याचं आधी नागपूर खंडपीठानं नंतर सर्वोच्च न्यायालयान निर्देश दिले. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी पालकांनी मराठा आरक्षण विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर आपल्या बाजूने निकाल लागल्यावर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आपल्याला आता गुणवत्तेवर प्रवेश मिळणार म्हणून निर्धास्त झाले. पण हा निकाल लागल्यानंतर क्रिकेट मॅचच्या एखाद्या थर्ड अंपायरकडे रिव्हीव द्यावा तसा हा प्रवेशाचा बॉल राज्य सरकारकडे आला. हा तिढा सुटणार कसा ? यावर चर्चा, मार्गदर्शन घेतलं गेलं. 'राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण ही फसवणूक आहे', असं म्हणून अनेक विरोधक या प्रवेशावेळी आपली राजकीय पोळी भाजायला निघाले.
पुन्हा मराठा विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे कार्यकर्ते, समन्वयक पुन्हा एकदा आरक्षण मिळून सुद्धा आझाद मैदानावर विद्यार्थ्यांसोबत आंदोलनाला बसले. 'आम्हाला पहिल्या दोन राउंड मध्ये एसईबीसी प्रवर्गमधून ( मराठा आरक्षणतून) जे सीट मिळाले ते सीट आम्हला कोणत्याही परिस्थितीत हवं' असल्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली. कारण मराठा आरक्षण लागू झाल्यानंतर या प्रवेशाच्या प्रॉस्पेकट्समध्ये मराठा आरक्षण दिल गेलं होता आणि त्यात एसईबीसी प्रवर्गाच्या जागा असल्याचं नमूद केलं होता. त्यामुळे या प्रक्रियेत ज्या जागा आरक्षणद्वारे मिळाल्या त्या आम्हाला मिळाव्यात ही मराठा विद्यार्थ्यांची मागणी घेऊन गेले १२ दिवस हे विद्यार्थी आंदोलनाला बसले.
हे मराठा आंदोलन म्हणून मोठं व्हायला लागल्यावर पुन्हा एकदा मराठा नेते, विरोधी पक्ष नेते मराठा विद्यार्थ्यांच्या मदतीला कुठेतरी निवडणूक लक्षात घेऊन आम्ही तुम्हाला न्याय मिळून देऊ, असं अश्वसन देत आझाद मैदानावर आले. मुख्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्यासोबत बैठकीला सुरवात केली. राज्य सरकारने कलम 17 (1 ) द्वारे अध्यदेश काढून हा तिढा सोडवावा असा पर्याय समोर आणला. पण त्यात आचारसंहिता सुरु असल्याचं कारण देत पुन्हा हा पर्यायवर चर्चा सुरु झाली. अखेर निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन राज्यभर पसरत असलेल्या मराठा समजाला शांत करण्यासाठी कॅबिनेट बैठकीत अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हे झाल्यानंतर एकीकडे मराठा विद्यार्थी जे आझाद मैदानावर आंदोलन करत होते त्यांचा जीव भांड्यात पडला. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या बाजूने निर्णय देऊन सुद्धा पीजी प्रवेशासाठी मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश काढून सरकारने आमच्यावर अन्याय केल्याचा सूर खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी लावला. यावर आम्ही खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खाजगी महविद्यालयात प्रवेश घेतल्यानंतर त्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा राज्य सरकारने जाहीर केलं. तर मुख्यमंत्रीने आपण खुल्या प्रवर्गातील जागा वाढवून देऊ असं अश्वसनाचा गाजर दाखवलं.
आता खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची बाजू पाहिली तर न्याय त्यांच्या बाजूने लागला. अनेक खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना १ ते ५०० मध्ये स्टेट रँक घेऊन सुद्धा शासकीय महविद्यालयात प्रवेश या आरक्षणमुळे मिळणार नाही. आता हे विद्यार्थी आंदोलनच्या तयारीत आहेत, मात्र या आंदोलनाला मराठा विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाएवढी धार नाही किंवा मग त्यांना राजकीय पुढाऱ्यांचा पाठिंबा नाही. मग 'मर्डर ऑफ मेरीट'च्या विरोधात लढायचं कसा ? हा प्रश्न आहे. खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मेरिटनुसार सीट हवीये तर मराठा विद्यार्थ्यांना आरक्षणातून मिळालेली मेरिटची सीट हवीये.
दुसरीकडे आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी १० टक्के आरक्षण केंद्र सरकारने फेब्रुवारी 2019 मध्ये लागू केलं. मात्र, यामध्ये प्रवेशासाठी हे आरक्षण लागू करताना खुल्या प्रवर्गसाठी १० टक्के जागा वाढवून द्याव्यात असे राज्य सरकारला निर्देश होते. राज्य सरकराने तस न करता प्रवेश प्रक्रिया सुरु केल्याने खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी पालक हे त्यासाठी सुद्धा न्यायालयात गेले. ५२ टक्क्यावरील आरक्षण आम्हाला मान्य नसल्याची भूमिका त्यांची आहे. कारण ५२ टक्के अधिक १० टक्के आर्थिक मागास वर्गाला आरक्षण , अधिक १६ टक्के मराठा आरक्षण , एकूण ७८ टक्के आरक्षण आणि २२ टक्के जागा फक्त खुल्या प्रवर्गासाठी हा अन्याय असल्यानं वाद अजूनच चिघळला.
मग तुम्ही म्हणालं, खुल्या प्रवर्गाला १० टक्के आर्थिक मागास आरक्षण नको का ? त्यांना ते हवंय, पण त्यासाठी जागा सुद्धा खुल्या प्रवर्गाला वाढवून द्याव्यात अशी मुख्य मागणी आहे. मग प्रश्न पडतो, पूर्वलक्षी प्रभावाने कायदा लागू होत नसल्याने मराठा आरक्षणावर ज्याप्रकारे स्थगिती आली त्यानुसार या आर्थिक मागास प्रवर्गातील आरक्षणावर स्थगिती का आली नाही ? तर याविरोधात सुद्धा याचिका न्यायालयात दाखल केल्या असून हि एक संविधानिक प्रक्रिया असून यासाठी कोंस्टिट्यूशनल बेंच यावर निर्णय घेईल. तोपर्यंत यावर सुनावणी झालेली नाही. यामुळेच राज्यभरात आरक्षणाविरोधात 'मर्डर ऑफ मेरिट' चे आंदोलन समोर आले.
एक बाजू सरकारच्या अध्यादेशाची तर दुसरी बाजू सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची. अन्याय खुल्या प्रवर्गावर कि मग मराठा विद्यार्थ्यावर ? अन्याय का होतोय ? याला जिम्मेदार कोण ? समाज कोणता असू विद्यार्थ्याला हा त्रास का सहन करावा लागतोय ?, १८-१८ तास अभ्यास करून मार्क मिळवून हे विद्यार्थी परीक्षा देऊन चांगल्या मार्कांनी पास होऊन जर आपल्या प्रवेशासाठी धरणे आंदोलन करत असतील तर मग याची जिम्मेदारी राज्य सरकार घेणार का ? अध्यादेशाच्या विरोधात न्यायालयात खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी पालक गेल्यानंतर हा विषय आणखी क्लिष्ट होणार. आरक्षणामुळे ही अशीच फूट, असाच वाद प्रत्येक प्रवेशाला होणार ? मग आरक्षण मिळवून संघर्ष करण्यात खरंच त्या आरक्षणाला अर्थ आहे का ? या सगळ्याची उत्तर विद्यार्थ्यांना सध्या शोधायची आहे आणि राज्य सरकारला यावर उत्तर द्यायचं आहे. नाहीतर हा वाद असाच सुरु राहील आणि प्रवेशाचा खेळखंडोबा दरवेळी होत राहणार.