Blog : आपल्या देशावर दोनशे वर्ष राज्य केलेल्या ब्रिटनवर आता एका भारतीयाची हुकूमत असणार आहे ही बातमी एकेकाळी साम्राज्यवादाचा शिकार झालेल्या देशांमधील सर्व नागरिकांसाठी सुखावणारी आहे. ऋषी सुनक यांची हुजूर पक्षातर्फे पंतप्रधानपदी झालेली निवड, आपल्या देशाच्या परंपरा आणि गतकाळातला उजाळा देत त्यांनी प्रतिकात्मक पद्धतीने भारताविषयी दाखवलेली आस्था आणि येथील अनिवासी भारतीयांच्या प्रचंड उत्साहाच्या वातावरणात युकेमधील सुनक सरकारचा कारभार सुरू झाला आहे. ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांनी काही वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे इंग्लंडच्या दौऱ्यावर असताना येत्या काळात एखादा भारतीय ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी बसलेला असेल असं भाकीत केलं होतं. अवघ्या काही वर्षातच राजकीय क्षितिजावर ऋषी सुनक यांचा उदय झाला आणि साहेबांच्या देशावर भारतीयांचं वर्चस्व प्रस्थापित होण्याची किमया घडली. ही बाब जगभराच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीत अनेक भारतीयांसाठी फारच दिलासादायक आहे.
सध्याच्या ब्रिटिश संसदेमधील जवळपास 12 टक्क्याहून जास्त लोकप्रतिनिधी हे अश्वेत किंवा इतर वंश गटांमधून निवडलेले आहेत. ब्रिटनच्या इतिहासातील सर्वात वैविध्यपूर्ण संसदेचे नेतृत्व एका भारतीयाकडं चालून येणं ही इतिहासातील अभूतपूर्व घटना आहे. लिबरल पक्षाकडून यापूर्वी निवडले गेलेले भारतीय जसे की दादाभाई नवरोजी, सर मंचर्जी भोनगरी, ब्रिटनच्या कम्युनिस्ट पक्षाकडून पहिल्यांदा खासदार झालेले शापूरजी साकलतवाला ते अगदी अलीकडेच खासदारपदी निवड झालेले मजूर पक्षाचे वीरेंद्र शर्मा अशा अनेक विविध भारतीय नेत्यांची मोठी परंपरा ब्रिटनच्या राजकीय इतिहासाला आहे. मात्र या सर्व गोष्टींचा काही सकारात्मक परिणाम भारतीय त्यांच्या आकांक्षा आणि अर्थव्यवस्थेवर होणार की या गोष्टी फक्त प्रतिकात्मक पातळीवर राहणार हे पाहणं औत्सुक्याचे ठरणार आहे. एकीकडे भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना इकडं ब्रिटन मात्र कधी नव्हे एवढ्या आर्थिक आणि राजकीय संकटांमध्ये सापडला आहे. एकेकाळी ज्या साम्राज्यावरील सूर्य ढळत नव्हता त्या देशामध्ये चलनवाढ बेरोजगारी आणि नागरिकांच्या जीवनमानाचे मूलभूत प्रश्न उभे ठाकले आहेत. अशा परिस्थितीत एका भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना पंतप्रधानपदी येणं या दोन्ही देशांसाठी नव्या शक्यता निर्माण करणार आहे.
ब्रिटनने युरोपीय युनियनमधून माघार घेतल्यानंतर अर्थव्यवस्थेमध्ये आलेली मरगळ दीर्घकाळ टिकली. या दरम्यानच्या काळात ब्रिटनमध्ये परकीय चलनाचा ओघ आला मात्र दुसऱ्या बाजूला दैनंदिन जीवनाच्या खर्चात झालेली वाढ ही राजकीय संकट घेऊन येणारी ठरली. सुदैवानं या घटनेनंतर भारताशी ब्रिटनचा असणारा व्यापार दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होत गेला. गेल्या दोन वर्षात भारतातून ब्रिटनमध्ये होणारी निर्यात तब्बल 28 टक्क्यांनी वाढली. सध्या ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठा वाटा असणाऱ्या येथील विद्यापीठांमध्ये येणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा ओघ कधी नव्हे इतका प्रचंड वाढला आहे. दोन देशांच्या दरम्यान मुक्त व्यापार करारासाठी झालेल्या चर्चेच्या पाच फेऱ्यानंतर व्यापार उद्दीन एका नव्या वळणावर जाऊन वृद्धिंगत होण्याची शक्यता आहे. या कराराकडून भारतीय व्यापारी तसेच विद्यार्थी वर्गाला प्रचंड अपेक्षा आहेत. सूनक यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याशी फोनवर बोलताना आपण भारत व ब्रिटन यांच्या परस्पर नात्यांचे 'दृश्य प्रतिनिधी' असल्याचं सांगितलं आहे. हा करार यशस्वी ठरल्यास या दोन्ही देशांच्या मैत्रीमध्ये एका नव्या पर्वाला सुरुवात होईल व सामरिकदृष्ट्या तो भारतासाठी मोठा विजय असेल अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र त्याच वेळी या दृश्य परिणामांच्या पलीकडे व्यावहारिक अर्थानं भारतीयांपुढे व एकूणच अनिवासी लोकसंख्येपुढे काही पेच उभे राहणार आहेत.
सध्या युकेमध्ये सुरू असणारी चलनवाढ आणि कंबरतोड महागाई हे सूनक यांच्यापुढील मोठं आव्हान असेल. चार महिन्यांत तीन पंतप्रधान पाहावे लागण्याचं प्रमुख कारण म्हणजे वाढती महागाई, वीज व ऊर्जा बिलांच्या दरावर ठेवता न आलेलं नियंत्रण. युक्रेन-रशिया युद्ध सुरू झाल्यानंतर आलेल्या ऊर्जा तुटवड्यामुळे येत्या काळात येथील वीजबिले दुपटीने वाढण्याची शक्यता आहे. या मुद्द्यावरून समाजाच्या सर्वच थरांत घबराट व नाराजी आहे. ब्रिटनमधील बेघर लोकांची संख्या कधी नव्हे इतकी वाढलेली आहे. सध्याच्या परिस्थितचं वर्णन 'जगण्याची किमंत चुकवण्यासाठीचा संघर्ष' असं केलं जातं आहे.
गेल्या महिन्यात टेलिकॉम, रेल्वे आणि इतर दैनंदिन सेवा पुरवणाऱ्या कामगार संघटना पगारवाढीच्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर आल्या होत्या. येत्या काळात हे आंदोलन चिघळणार नाही याची काळजी घेत सूनक यांना लोकांना दिलासा द्यावा लागेल. या गर्तेतून ब्रिटिश अर्थव्यवस्थेला ते बाहेर काढू शकतील का, याबाबत अनेकांना शंका आहे. त्यातच पारंपरिक ऊर्जास्त्रोत न वापरण्यासाठी ग्रीन पक्ष आणि पर्यावरणप्रेमी मतदारांचा विरोध असल्यानं दहा टक्क्यांच्या वर गेलेला महागाई दर कसा कमी करावा यासाठी अनोखे उपाय योजावे लागणार आहेत. त्यांच्या शपथविधीनंतर अवघ्या काही तासांत पौंड चलनांना घेतलेली उसळी जगभरातील बाजारपेठांमध्ये उमटलेले सकारात्मक पडसाद ही जमेची बाजू आहे. राष्ट्रीय आरोग्य सेवा आणि इतर सरकारी क्षेत्रातील सुविधा यांच्यावरील ताण दिवसेंदिवस वाढत आहे. ब्रिटनमध्ये आपल्या वैद्यकीय सुविधा मिळवण्यासाठी नोंदणी केलेल्या लोकांची यादी कधी नव्हे ती 70 लाख एवढी प्रचंड लांबली आहे. हास्यास्पद वाटेल परंतु वैद्यकीय व्यवस्थेतील दंतचिकित्सक डॉक्टरांची संख्या वाढवण्याचं मोठं आश्वासन सुनक कसं पूर्ण करणार हा प्रश्न अनेक नागरिकांसमोर आहे. मुख्य चिंतेची बाब म्हणजे या सगळ्या कामांसाठी त्यांच्याजवळ फक्त एका वर्षाचा कालावधी आहे. सध्या हुजूर पक्षाच्या अंतर्गत दुफळ्या कधी नव्हे इतक्या ठळकपणे बाहेर येत आहेत. एकीकडे सत्ताधारी पक्षाविरोधात असंतोष वाढत असताना पक्षांतर्गत आणि संसदेतील विरोधकांना शांत करण्याचं आणि येत्या निवडणुकांना सामोरं जाण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
स्वतः अर्थमंत्री असताना सुनक यांना ही परिस्थिती हाताळण्यात काही प्रमाणात अपयश आलं होतं. त्यांच्यात आणि माजी पंतप्रधान एलिझाबेथ ट्रस यांच्यामध्ये आर्थिक धोरणांवरून अनेक मतभेदही झाले होते. आपल्या आक्रमक कर धोरणामध्ये किंचितही बदल न करण्याची तयारी दाखवणाऱ्या ट्रस यांना सरतेशेवटी राजीनामा द्यावा लागला. त्यावेळी ज्या आर्थिक बदलांची चाचपणी सुनक यांनी केली होती ते राबवून यशस्वी करण्याची कामगिरीही त्यांना करावी लागेल.
चलनवाढीचा दर आणि व्याजदर हे दोन्ही नियंत्रणात ठेवण्याची तारेवरची कसरत डेव्हिड कॅमेरून यांच्यापासून अनेक पंतप्रधानांना जमली नाही. त्यातही सुनक यांच्या हुजूर पक्षाची अर्थव्यवस्थेसंबंधीची कल्पना ही ब्रेक्झिटचे समर्थन करणे, देशांतर्गत नोकऱ्या ब्रिटिश लोकांसाठीच राखीव ठेवणे आणि स्थलांतरित लोकांच्या वाढत्या संख्येवर आळा घालणं अशा धोरणांकडे झुकलेली आहेत. मंत्रिमंडळाच्या आतील गोपनीय माहिती सार्वजनिक केल्यावरून राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात पुन्हा सुनाक यांच्या मंत्रिमंडळात भारतीय वंशाच्या सुएला ब्रेव्हमन यांची गृहसचिव म्हणून निवड झाली आहे.
विरोधकांच्या मते आपल्या पक्षातील दिग्गजांना खुश ठेवण्यासाठी सुनाक यांना हे पाऊल उचलावं लागलं होतं. ब्रेव्हमन यांनी काही दिवसांपूर्वीच वाढत्या निर्वासितांच्या आणि त्यातही भारतीय विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त केली होती, आपल्याला ब्रिटिश साम्राज्याचा अभिमान असून आपण त्याविषयी कधी माफी मागणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं होतं. आपल्या धोरण आणि नीती पारंपारिक ब्रिटिश राजकारण आणि ब्रिटिश जनमानसाशी जोडलेले आहेत हे दाखवण्यासाठी निर्वासित खासदारांना इतर वंशाच्या खासदारांना जो काथ्याकूट करावा लागतो, त्या सर्वांचं ओझंही सुनक यांच्या पाठीवर असणार आहे. निर्वासितांच्या वाढत्या संख्येवर आळा घालण्यासाठी बोरीस जॉन्सन आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ काम करत नाही अशी भोचरी टीका सुनक यांनी यापूर्वीच्या सरकारवर केली होती. ट्रस सरकार तर निर्वासितांची संख्या वाढवण्यासाठी अनुकूल होतं म्हणून अनेक मुद्द्यांवर सुनाक आणि ब्रेव्हमन या दोघांनी नाराजी व्यक्त केली होती. याचाच परिणाम म्हणून पक्षांतर्गत पंतप्रधान पदाच्या निवडीसाठी जॉन्सन गटातील अनेक खासदारांनी सुनक यांच्या विरोधातील उमेदवार पेनी मॉरडोन्ट यांना पाठिंबा दर्शवला होता. आता या पक्षांतर्गत विरोधालाही काबूत ठेवण्याचं काम त्यांना करावं लागणार आहे.
(लेखक युके सरकारच्या चिव्हनिंग स्कॉलरशिपमार्फत इन्स्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेंट स्टडीज येथे प्रशासन व धोरणनिर्मिती यावर संशोधन करत आहेत.)