त्या दिवशी इनस्टाग्रामवर एक रिल्स पाहिलं. एक मुलगी त्यामध्ये म्हणत होती, “तौक्ते चक्रीवादळ इतकंही वाईट नाही. इतक्या नकारात्मकतेने पाहण्यासारखं काहीच नाही. बाहेरचं क्लायमेट एकदा पाहा किती भारी झालंय.” पण, या चक्रीवादळामुळे माझ्या कोकणाला बसलेला फटका आणि डोळ्यादेखत झालेलं नुकसान शब्दात मांडण्याच्या पलीकडचं आहे.
चक्रीवादळ मानवनिर्मित नसलं तरी त्याच्यासाठी लागणारी आवश्यक पूर्वतयारी, सोय आणि व्यवस्था ही सरकार, यंत्रणा आणि शासनालाच करावी लागते हे ही तितकचं खरं. मला आठवतंय मी सातवीमध्ये असताना असचं वादळ आलं होतं. 2009 च्या नोव्हेंबर महिन्यात आलेल्या या वादळाचं नाव 'फयान' असं होतं. फार काही कळत नव्हतं पण, शाळेतून लवकर घरी पाठवल्याची मजा वाटत होती. घरी आल्यावर मात्र भीती वाटू लागली. भरदिवसा झालेला अंधार आणि त्यानंतर सोसाट्याच्या वाऱ्याने चारी दिशेला होणारा आवाज. खिडकीच्या काचा अक्षरश: कोणत्याही क्षणी फुटतील अशी परिस्थिती होती. ‘फयान’ चक्रीवादळात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मोठं नुकसान झालं होतं. त्यावेळी समजत नव्हतं मात्र आता त्याची जाणीव होतेय.
गेल्या वर्षीच्या ‘निसर्ग’ चक्रीवादळात रायगड आणि रत्नागिरीच्या सीमेवरचा भाग झोडपला गेला. मंडणगड, दापोली, गुहागर या तालुक्यांना याचा मोठा फटका बसला. ‘निसर्ग’सारखं हे ‘तोक्ते’ वादळ इथल्या किनारपट्टीवर आदळलं नाही, तर किनाऱ्यापासून सुमारे 200 ते 250 किलोमीटरवर अंतरावरून समुद्रातून मुंबई-गुजरातच्या दिशेने सरकलं. त्यामुळे ‘निसर्ग’इतका दणका बसणार नाही, असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. तो काही प्रमाणात खराही ठरला. मात्र नुकसान हे शेवटी नुकसानच आहे. त्याची तुलना करणेही तसे योग्य नाही. त्याही पलीकडे किती कमी आणि जास्त याची गोळाबेरीज करण्यापेक्षा भविष्यात यासाठी भक्कम नियोजन असणं गरजेचं आहे. गेल्यावर्षीच्या निसर्गच्या नुकसानानंतर यावर्षी ते नियोजन अपेक्षित होतंच.
तोक्तेमुळं रत्नागिरी जिल्ह्यातील नऊपैकी खेड, गुहागर, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा आणि राजापूर या सात तालुक्यांमध्ये नुकसान झालं. यामध्ये घरं, सार्वजनिक मालमत्ता, शासकीय मालमत्ता, महावितरण आणि बागायतीचं नुकसान मोठ्या प्रमाणात झालंय. शेतकरी आणि बागायतीदारांना बसलेला फटका हा एका वर्षापुरता मर्यादीत नाही. गेल्या वर्षीच्या फटक्यातून हा शेतकरी कुठंतरी सावरत असताना, जोडीला कोरोनाच्या संकटातून उभं राहत असताना झालेलं खोलवर हादरवून टाकणारं आहे. नारळ, आंबा, सुपारी, फणस, काजू या कोकणातल्या महत्त्वाच्या उत्पादनांना तोक्ते वादळाने अक्षरश: झोडपलं आहे. नारळ, आंबा, काजू, पोफळी यासारख्या फळांची झाडं वर्षानुवर्षे लावलेली असतात, जपलेली असतात. त्यानंतर त्याची फळं मिळण्यास सुरुवात होते. इतक्या वर्षांची मेहनत उद्धवस्त झाल्यावर ती पुन्हा उभारण्यासाठी पुन्हा भरपूर वर्ष द्यावी लागतात.
यामध्ये मासेमारी बोटींचे आणि मच्छीमारांच्या जाळ्यांचेही नुकसान झाले. त्याशिवाय घरं, रस्ते या सगळ्यांचं नुकसान वेगळंच. निसर्ग मुळे रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत पन्नास हजार एकरांतील शेती आणि बागायतींचे नुकसान झाले. आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनाही सर्वात मोठा फटका बसल्याचं शेतकरी सांगतात. मे महिन्याच्या शेवटी निघणारे आंबे त्या वर्षीचा हंगाम संपत असताना उत्पादक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळवून देतात. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा आंब्याचं उत्पादन हे काही प्रमाणात कमी होतंच. अपेक्षित उत्पादन हे साधारण 10 मे च्यानंतर होणार होतं. मात्र चक्रीवादळामुळे त्यावरही पाणी फेरलं गेलं. यंदा या वादळाने संपूर्ण कोकणातला आंबा पडला आहे. झाडावर उरल्या सुरल्या आंब्यालाही पाणी लागल्याने तो कामाचा राहत नाही. शिवाय पडलेला आंबा गोळा करुन त्याचाही बंदोबस्त करण्याचं काम सुरु आहे.
तोक्ते चक्रीवादळामुळे नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करण्यात आली आणि त्यानंतर पंचनामे करण्यात आले आहे. रायगड, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीत, तोक्ते वादळामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. कोकण विभागीय आयुक्तांनी याबद्दल अहवाल सादर केलाय. कोकणात मोठ्या प्रमाणात घरांची पडझड झाली आहे. झालेल्या नुकसानीच्या मोबदल्याला केवळ सरकारच्या पॅकेजेमध्ये बांधता येणार नाही. याकडे केवळ नैसर्गिक आपत्ती म्हणून न बघता येत्या काळात यासाठी पर्यायी व्यवस्था, उपाययोजना, पूर्वतयारी आणि भक्कम सुविधा तयार करणं महत्त्वाचं आहे. शासनाकडून जाहीर होणारं पॅकेज आणि त्यानंतर नुकसानग्रस्तांच्या हातात पडणारा निधी हा खरोखर नुकसान भरुन काढणारा आहे का याचीही दखल घेतली पाहिजे. बसलेला फटका सहजासहजी आणि कमी काळात भरुन येणारा नाहीये.
फक्त शेतीच नाही तर कोकणातील पायाभूत सुविधांवरही या चक्रीवादळाने परिणाम केलाय. अजुनही अनेक गावांमध्ये वीजनाही. पंतप्रधानांनी तोक्ते चक्रीवादळाने केलेल्या नुकसानीची हवाई पाहणी करून गुजरातसह इतर ठिकाणच्या चक्रीवादळग्रस्तांना मदत जाहीर केली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी, सरकारमधील नेत्यांनी आणि विरोधी पक्षनेत्यांनीही हजेरी लावली. आश्वासनं गेल्या वर्षीदेखील देण्यात आली आणि यावर्षीदेखील दिली गेली आहेत. पण सरकारी मदतीचा अनुभव समाधानकारक नसल्याचं अनेकदा सांगण्यात आलं. उलट पाहणीसाठी पोहोचललेल्या नेत्यांकडून झालेलं एकमेकांवरील टीकास्त्र गंभीर आहे. त्यामुळे स्थानिकांच्या समोर पुन्हा एकदा यातून कसं उभं राहायचं असा प्रश्न कायम आहे.
यामध्ये अधोरेखीत करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे वातावणातील बदल.अर्थात "क्लायमेट चेंज". पर्यावरण प्रेमींकडून, तज्ञांकडून याविषयीजगभरातून बोललं गेलं आणि भविष्यातील भीषण परिस्थितीची जाणीव अनेकदा करुन देण्यात आली. याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही आणि त्याचेच परिणाम अशा बदलांमधून आपण भोगत आहोत. वर्तमानाचा आणि खूप तात्पुरता स्वरुपाचा विचार सातत्याने केल्याने भविष्यात अनावर होणारं नुकसान हे सावरण्यापलीकडे तयार होतं. हे मुद्दे बाजूला पडू न देता त्यांना मेनस्ट्रिममध्ये आणणं आणि प्राधान्याने कसं हाताळता याचा विचार सरकारने करावा. भारताला शेतीप्रधान देश संबोधलं जात असताना हवामान बदलांचा आणि ओघाने नैसर्गिक आपत्तींचा भारतावर होणारा परिणाम आणि भविष्यात त्याचा शेतीवरील परिणाम तज्ञांकडून अनेकदा वर्तवण्यात आलाय. त्याचे गंभीर धोके आज समजून घेऊन पाऊलं उचलणंच येत्या काळात टिकून राहण्यासाठी मदत करेल. आरोग्य विभागानंतर आता पर्यावरण आणि संबंधित विभागातील महत्त्व अधिक गांभीर्यानं घेणं किती गरजेचं आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालंय. प्रभावी आणि कायमस्वरुपी यंत्रणा उभारणं हेच सत्य आहे आणि भविष्य आहे!
"कोकणातील शेतकरी अल्पसंतुष्ट आहे. मात्र त्याकडे दरवेळी दुर्लक्ष होऊ नये. येत्या काळात अशाप्रकारच्या संकटांसाठी भक्कम यंत्रणा गरजेची आहे. कोकणात झालेलं नुकसान हे गंभीर आहेच. आता यातून सावरणे आणि नजीकच्या काळात झालेल्या नुकसानातून विश्व पुन्हा उभं करणे शेतकऱ्यांसाठी खूप मोठं आव्हान बनलंय.