नमो vs रागा हा कार्यक्रम एबीपी माझाने 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत आणला होता. तेव्हा पंतप्रधान पदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी होते आणि त्यांच्या विरोधात सत्ताधारी पक्षाचा चेहरा राहुल गांधी होते. 2014 प्रमाणे यावर्षी देखील आम्ही प्रत्येक जिल्ह्यातील एका तालुक्यातील महाविद्यालयात जात आहोत. या कार्यक्रमासाठी ग्रामीण भागात जाऊन तिथल्या मुलांशी बोलणं. त्या जिल्ह्यात, तालुक्यात, गावात काय परिस्थिती. तरुणांची Raw मतं जाणून घ्यायची आहेत. विद्यार्थ्यांनी खूप बुद्धिवादी प्रतिवाद करावा ही अपेक्षा नाही. शहरातील तरुणांना अनेक संधी मिळतात. पण गावातील तरुणांना एक व्यासपीठ मिळावं. त्यांनी आपली मतं बिनधास्त मांडावी हा या कार्यक्रमाचा हेतू आहे.
आमचे जिल्ह्यातील प्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून महाविद्यालय ठरवलं जातं आणि तिथे वेळ सांगितली जाते. दिवसाला किमान दोन जिल्ह्यात जातो. दोन भाग शूट केले जातात.
नमो vs रागा या कार्यक्रमाचा हा दुसरा सीजन सुरू आहे. याच्या पहिल्या टप्प्यात आम्ही कल्याण डोंबिवली, रायगड, पुणे, सांगली, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड या जिल्ह्यात कार्यक्रम केले.
सगळीकडे कार्यक्रम नीट पार पडले. काही महाविद्यालयांनी या कार्यक्रमासाठी नकार दिला. तर काहींनी हसत स्वागत केलं. काही महाविद्यालयांनी आधीच विद्यार्थ्यांकडून सराव करून घेतला, मुद्दे सांगितले. अर्थात.. शूट करताना अनेकदा मुद्दे मांडताना विद्यार्थी पटकन उत्तर देतात असं नाही झालं. काही विद्यार्थी मुद्देसूद बोलले. काही आक्रमक झाले. प्रत्येक कार्यक्रमात debate चा प्रवाह वेगळा होत गेला.
विद्यार्थ्यांना आम्ही सरकारने केलेल्या योजना, त्या त्या जिल्ह्यात केलेली काम, केलेल्या कामांचे भूमिपूजन अशा मुद्द्यांची आठवण करून दिली. त्यांनाच विचारलं तुम्हांला वाटत का, हे काम झालं आहे. ही योजना तुमच्यापर्यंत पोहोचली आहे. पुढे हा संपूर्ण कार्यक्रम मुलांच्या ताब्यात गेला. त्यांनी काय आणि कोणते मुद्दे मांडले ते तुमच्यासमोर आहे!
या पहिल्या टप्प्यात सातारा जिल्ह्यात कार्यक्रम करताना अडचण आली. आधी वाई तालुक्यात प्रयत्न करत होतो तिथे राजकीय कार्यक्रम नको सांगितलं. मग कराडला कार्यक्रमासाठी विनंती केली. तसं पत्र दिले. महाविद्यालय तयार झालं. ठरलेल्या दिवशी सकाळी १० वाजता कराडला पोहचायचे या तयारीत होतो तेव्हा रात्री साडे दहा वाजता फोन आला की अचानक कॉलेज नाही म्हणत आहे. राजकीय कार्यक्रम नको. ज्यांना ज्यांना फोन करता येईल, शूट रद्द होऊ नये म्हणून सर्व प्रयत्न केले. पण सगळीकडून इतकंच कळालं फोन आला आणि कार्यक्रम नको, महाविद्यालय तयार नाही हेच सांगण्यात आलं. म्हणून तो नाद सोडला आणि खंडाळा तालुक्यात शूट केलं. रात्री बारा वाजता तिथल्या महाविद्यालयात सकाळी दहाच्या शोसाठी परवानगी मिळाली. हे सगळं जरा अनपेक्षित होतं, कारण आम्ही हा कार्यक्रम राजकीय हेतू ठेवून करत नाही आहोत.. तर फक्त तरुणांची मत. जे आता मतदान करणार आहेत. त्यांना त्यांचे विचार मांडायला एक माध्यम म्हणून महाविद्यालयात जात आहोत.
या कार्यक्रमाच्या पहिल्या टप्प्यातील अनुभव छान होता. ग्रामीण भागातील किंवा इंजिनियर महाविद्यालयातील विद्यार्थी बोलतील का, किमान मुद्देसूद कार्यक्रम होईल का? असं टेन्शन होतं. पण पहिल्या दोन तीन शूट मध्येच विद्यार्थी इतके बोलत होते, की आम्हांला जाणवलं आमच्या शूटची 25 मिनिट कमी पडत आहेत!
या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे वर्ष 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूने बोलणारा विद्यार्थी वर्ग मोठा होता. आता विरोधी पक्षाच्या बाजूने बोलणारा वर्ग मोठा आहे. नमो गटातील विद्यार्थी मुद्दे मांडत आहेत. पण त्याला विरोध करणारे जास्त मुद्दे हे रागा गटातून येत आहेत!!
हे या विद्यार्थ्यांशी बोलताना, शो करताना प्रकर्षाने जाणवलं. ग्रामीण भागात सरकार विरोधात रोष आहे आणि तो राग मतपेटीतून दिसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेषतः शेतकरी वर्ग नाराज आहे. एका महाविद्यालयात कार्यक्रम झाल्यानंतर एक सहज आलेली कमेंट होती. "देशाचा कृषीमंत्री कोण आहे माहीतच नाही." कृषीप्रधान देशात जर कृषीमंत्री कोण हे पटकन आठवत नाही, सुचत नाही तर कृषी आणि शेतीकडे किती दुर्लक्ष झालंय? तीन राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये त्याचं प्रतिबिंब निकालात उमटलं आणि म्हणून आता सरकार शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेत आहे पण त्याकडे संशयाने पाहिलं जातं आहे, की साडे चार वर्षे काय केलं? निवडणुकांच्या तोंडावर निर्णय का?? कांद्याला न मिळणारा भाव, अनेक शेतकऱ्यांची मुलं असलेल्या विद्यार्थ्यांनी भावना व्यक्त केल्या की माझ्या बापाला भाव मिळाला नाही, शेतमालाला भाव देणार या नुसत्या घोषणा आहेत. कर्जमाफी, पीकविमा योजना यांचा काही फायदा मिळाला नाही. त्यात यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरायला लावतात यावरून या वर्गात प्रचंड नाराजी आहे आणि ती विद्यार्थ्यांच्या बोलण्यातून जाणवली.
कार्यक्रमाच्या निमित्ताने फिरताना दिसलं मराठवाड्यात तर उभ्या शेतात कापूस जळाला आहे. नुसतं भकास वातावरण आहे. आताशी तर जानेवारी महिना आहे. निवडणुका एप्रिल-मे मध्ये होणार. तेव्हा हा दुष्काळ, पाणी टंचाई याचा इतका फटका लोकांना बसेल. तेंव्हा त्यांचा किती राग आणि संताप असेल?? सरकारसाठी सगळ्यात मोठी हीच धोक्याची घंटा आहे. पाणी आणि दुष्काळ परिस्थिती. लोकांचं डोकं तापवणारी आहे!!
दुसरी गोष्ट महाविद्यालयात जात असल्यामुळे तिथले मुख्याध्यापक, प्राध्यापक यांच्याशी बोलताना जाणवलं, शिक्षण क्षेत्रात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार ह्यांच्याविरोधात प्रचंड नाराजी आहे. एक प्राध्यापक म्हणाले. "जावडेकर आल्यावर परिस्थिती बदलेलं वाटलं होतं पण त्यांनीही काही केलं नाही. राज्यातील मंत्र्याबद्दल तर विचारू नका" शिक्षक भरती, रिक्त पदं.. न मिळालेला निधी.. विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा न मिळालेला फायदा... एका कार्यक्रमात एक मुलगी एकच वाक्य बोलली "इथे वेगळे वेगळे कोर्स बंद होत आहे. रोजगार मिळाला या कसल्या बाता मारतात?" लातूरमध्ये रेल्वे बोगी बनवण्याच्या कारखान्याचे गेल्या वर्षी उदघाटन झाले पण तिथे स्थानिक मुलांना नोकरी मिळणार नाही, ते कौशल्य नाही, हे ही विद्यार्थ्यांनी सांगितलं. सोलापूरमध्ये मोदी 2014 मध्ये म्हणाले होते, देशातील जवानांसाठी आणि पोलिसांना गणवेश शिवण्यासाठी योजना आणू, रोजगार मिळेल.. काय केलं ,रोजगार आला कुठे? विद्यार्थ्यांनी मांडलेले हे मुद्दे विचार करायला लावण्यासारखे आहेत.
मोदी सरकारची जाहिरातबाजी लोकांच्या आता डोळ्यात येत आहे. प्रत्यक्षात काम झालं किती आणि त्याची जाहिरात आणि मार्केटिंग जास्त झाल्याने ते बटबटीत वाटतं अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांमध्ये उमटली.
नोटबंदी.. याबाबत एका विद्यार्थ्याने सांगितलेला अनुभव .. 'माझ्या बहिणीचं लग्न होतं, सगळं काम सोडून दोन तीन दिवस मी, वडील, घरातले रांगेत उभे होतो.. इतका त्रास झाला...कुठे आला काळा पैसा परत.. काय मिळवलं?'
आपल्याकडे रस्ते बनले नाही, लोकल ट्रेन समस्या याकडे एकवेळ लोक दुर्लक्ष करतात. पण नोटबंदीमध्ये लोकांना वैयक्तिक जो मानसिक त्रास झाला. आजारपण, घरात मोठं कार्य त्यासाठी आपला मेहनतीचा पैसा मिळवण्यासाठी त्रास झाला. हे लोक विसरू शकत नाही. मोदींनी डोळ्यातून पाणी काढून म्हंटल होतं 50 दिवस द्या. पण जेव्हा सर्व नोटा परत आल्या हे कळाल्यावर आता नोटबंदी काळात झालेला त्रास जेव्हा हे विद्यार्थी बोलून दाखवतात, कारण नसताना झालेल्या छळासाठी हा मतदार सरकारला माफ करेल का?? मोदींच्या अश्रूंवर विश्वास बसेल का??
आरक्षण.. राज्यात गाजलेले मराठा आरक्षण आणि आता केंद्र सरकारने दिलेले 10% आरक्षण.. या मुद्द्यावर नमो आणि रागा दोन्ही गटाकडून आक्रमक मुद्दे मांडले जातात. इतके मराठे नेते होते त्यांनी इतकी वर्ष काय केलं, आता आरक्षण भाजप सरकारने दिलं. मराठा आरक्षणासाठी सर्टिफिकेट देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुस्लिम समाजाला ह्याच सरकारने आरक्षण दिले हे मुद्दे नमो गटाकडून आले. तर निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षण का? आता जाहीर केलेलं आरक्षण मिळणार कधी? आरक्षणासाठी घटनात्मक बदल केला आहे, तो खरंच टिकेल का असंही प्रत्युत्तर विद्यार्थ्यांनी दिले.
उज्वला योजना.. याबाबत मुली विशेषतः सकारात्मक बोलताना जाणवल्या.. गॅस मिळाला तरी तो महाग आहे, गॅस मिळवण्याची प्रक्रिया याबाबत तक्रारीचा सूर मात्र आहे!
कोणते खासदार अडचणीत
ज्या दहा जिल्ह्यांमध्ये फिरलो, जितकं लोकांशी बोलू शकलो आणि जाणवलं त्यातून तीन विद्यमान खासदारांनी पुन्हा निवडणूक लढवली तर फटका बसण्याची शक्यता जास्त आहे.
सोलापूर शरद बनसोडे, भाजप
लातूर डॉ.सुनील गायकवाड, भाजप
उस्मानाबाद रवींद्र गायकवाड, शिवसेना
या खासदारांबाबत कोणाकडून सकारात्मक ऐकायला मिळालं नाही. किंबहुना हे खासदार असतात कुठे , करतात काय आम्हांला दिसले नाही अशी प्रतिक्रिया सरसकट सगळ्यांची आहे!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य जनतेच्या अपेक्षा वाढवल्या आणि त्याप्रमाणात कामं झाली नसल्यामुळे अपेक्षाभंग झाल्याचं चित्र तरुणांच्या संवादामधून जाणवलं!
'नमो vs रागा'च्या पुढच्या टप्प्याला लवकरच सुरुवात होणार आहे. विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र ह्या भागात माझाची टीम जाणार आहे. 2019 लोकसभा निवडणुकीत जे तरुण मतदार मतदान करणार आहेत त्यांना काय वाटतं, हे जाणून घ्यायला..