शुक्रवार दिनांक 9 ऑगस्ट 2024! दुपारी चार वाजता रत्नागिरी जिल्ह्याधिकारी कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत उदय सामंत यांनी दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय सांगितले. पैकी एक होता राजापूर तालुक्यातील सागवे आणि नाणार येथे होणाऱ्या बॉक्साईट उत्खननाची जनसुनावणी अनिश्चित काळासाठी रद्द केल्याचा. तर दुसरा होता रिफायनरी विरोधी आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवरील राजकीय आणि सामाजिक स्वरूपाचे गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय. 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत हे गुन्हे मागे घेतले जाणार. पण, यातून निर्माण होणारे प्रश्न आणि त्यांची उत्तर खरं म्हटलं तर सर्वसामान्यांच्या डोक्याचे भुगा करणारे. असा काहीतरी निर्णय होईल याची कल्पना साधारणपणे दोन दिवस अगोदर आली होती. त्यामुळे आश्चर्य असं काही वाटलं नाही. पत्रकार परिषदेपूर्वी बळीराज संघटनेनेचे अध्यक्ष अशोक वालम यांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खाली धावती भेट झाली. त्यांनी देखील चालता - चालता असा निर्णय झाला आहे आणि उद्योगमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर आमची देखील पत्रकार परिषद होणार असं म्हणून येण्यास सांगितलं. अगदी सहजपणे उद्योगमंत्र्यांच्या पत्रकार परिषदेत हजर झालो. कारण, मला या निर्णयाबद्दल नवीन काही वाटलं नाही. साधारणपणे अपेक्षित असा निर्णय होता. बातमी, बाईट, इंटव्यू सर्व काही झालं. पण, काही प्रश्न मात्र निर्माण झाले. कोकणातील प्रकल्पांचे खरे विरोधक, मारेकरी कोण? कोकणातील प्रकल्प हे राजकीय तडजोडीचे माध्यम ठरत आहेत का?
देशासह, राज्य आणि जिल्ह्यांच्या आर्थिक तिजोरीत होणारी भर राजकीय हस्तक्षेपामुळे होत नाहीय का? कारण, सत्तेत असताना कोणत्याही प्रकल्पाचे आर्थिक फायदे समजावून सांगायचे, विरोधकांना दोषी ठरवायचे ही बाब आता नित्याचीच झाली होती. शिवाय, विरोधात असताना प्रकल्प हद्दपारीच्या घोषणा आणि पुन्हा सत्तेत येताच तो उभारणीसाठी पुढाकार. अगदीच काही झालं तर पत्रकार कशारितीनं चुकीची बातमी करतंय हे सांगण्यासाठी राजकीय नेत्यांपेक्षा प्रशासन आणि काही पोलिस अधिकारी पुढे. थोडक्यात काय तर यशाचे वाटेकरी खूप असतात. पण, अपयशाचं धनी होण्यास कुणालाही आवडत नाही याची प्रचिती मागच्या चार वर्षात चांगलीच आली. प्रशासन, राज्यकर्ते, शासन आणि सर्वसामान्य यांच्यात संवाद नसल्यास काय होऊ शकतं? यासाठी बारसू आंदोलन पुरेसं आहे. अर्थात टाळी एका हातानं कधीच वाजत नाही. पण, संवादासाठी कुणीतरी पुढाकार घेणे गरजेचं असतं. 8 जुलै 2022 या दिवशी मध्यरात्री रिफायनरी विरोधातील आंदोलन कव्हर केलं. त्यानंतर आपसूक इथल्या घडामोडींशी जोडला गेलो. त्या दिवसापासून रिफायनरी हा विषय मी पत्रकारांच्या भाषेत बोलायचं झाल्यास 'बीट' या अर्थानं घेतलं. त्यामुळे या प्रकल्पातील ऑन रेकॉर्ड, ऑफ रेकॉर्ड अशा घडामोडी प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे अनुभवल्या, पाहिल्या आहेत. त्याच वेळी राजापूर ताललुक्यात असलेले प्रकल्प आंतराष्ट्रीय पातळीवर गाजत आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकपणे प्रश्न हे धोरण आखणारे आणि धोरण राबवणारे यांना विचारल्यास वावगं ते काय? राजापूर तालुक्यातील बॉक्साईट उत्खनन रद्द झाल्यानंतर त्याबद्दल शंका उपस्थित झाल्यास त्यात नवल असं काहीच नाही.
राजापूर तालुक्यात होणाऱ्या प्रकल्पांची यादी मोठी आहे. त्यातून काही लाख कोटी आणि हजारो रोजगार निर्माण होणार आहेत. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, नाणार किंवा बारसू येथील रिफायनरी, आंबोळगड येथील आयलॉग प्रकल्प, नाणार आणि सागवे येथील प्रस्तावित बॉक्साईट उत्खनन, शिवाय प्रस्तावित एमआयडीसीचा देखील समावेश आहे. पण, मागील दहा वर्षात यातील एकही प्रकल्प सुरू झाला नाही.आता यात जनतेच्या टॅक्समधून गोळा झालेला पैसा सर्व प्रक्रियांवर खर्च होतोय. घोषणांचा पाऊस पडतोय. पण, कोकणावासी, राजापूरवासियांच्या पदरात मात्र काहीही नाही. जैतापूर प्रकल्पासाठी जमिन घेऊन त्याच्या भोवती संरक्षक भिंत तर उभारली गेली. पण, काम काहीही नाही. किंबहूना त्याची माहिती देखील मिळत नाही. साधारणपणे 2017 मध्ये नाणार रिफायनरी प्रस्तावित केली गेली. अगदी सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्ष देखील रस्त्यावर उतरले. मोठं राजकारण झालं. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मात्र प्रकल्प रद्द करत असल्याची घोषणा झाली. 2019 मध्ये राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आलं आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाणारपासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बारसू येथे रिफायनरी उभारता येईल याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं. महाविकास आघाडीचं सरकार गेलं आणि उद्धव ठाकरे यांनी आपल्याला काही लोकांनी अंधारात ठेवल्याची माहिती देत बारसू भागातील लोकांकडे दिलगिरी व्यक्त केली.
आंबोळगड येथील आयलॉगचा प्रकल्प देखील काही पुढे हलला नाही. सागवे आणि नाणार येथे होणारे बॉक्साईट उत्खनन तरी होणार का? हा देखील प्रश्न आहे. राजापूर तालुक्यात एमआयडीसीची घोषणा झाली. पण, प्रत्यक्षात मात्र काहीही नाही. त्यामुळे लाखोंची होणार गुंतवणूक, त्यातून भरणारी सरकारी तिजोरी आणि हजारो रोजगार यांची स्थिती मात्र दिवसेंदिवस बोलण्यापलिकडे आहे. एकट्या रिफायनरी प्रकल्पातून तब्बल 4 लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक येणार आहे. पण, निवडणुकांच्या तोंडावर त्याबाबत कुणीही बोलण्यास तयार नाही. कोकणातून होणारं स्थलांतर हे मोठ्या प्रमाणात आहे. गावं, वाड्या ओस पडत आहेत. पण, रोजगार नाही. आता रिफायनरी नसल्यास इतर कोणताही प्रकल्प अर्थात स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार तो प्रदूषणविरहित असावा. पण, तो देखील नाही. त्यामुळे हे अपयश कुणा एका सरकार किंवा मंत्र्याचं नाही. तर. त्याला प्रत्येक मंत्री आणि सरकार जबाबदार आहे.
निवडणुकांमध्ये या प्रकल्पांवरून होणारं राजकारण काही नवीन नाही. म्हणजे आपल्या जाहिरनाम्यात रिफायनरी नको म्हणणारे उद्वव ठाकरे सत्तेत येताच पत्र लिहतात. त्यानंतर मला अंधारात ठेवल्याचा दावा करतात. यासारखी हास्यास्पद बाब ती काय असावी. म्हणजे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना असं अंधारात ठेवता येतं हीच बाब मुळी हास्यास्पद आहे. याचा अर्थ मुख्यमंत्री काही मर्यादित लोकांवर विसंबून आणि त्यांचंच ऐकतात असा होतो. तर, दुसरीकडे विरोधात असताना मोर्चा काढणारे, अधिवेशनात आंदोलन करणारे सत्तेत आल्यानंतर प्रकल्पाच्या बाजुनं भूमिका घेतात. अगदी प्रकल्पाच्या फायद्यावर बोलणारे, त्यातून होणाऱ्या आर्थिक उन्नतीवर बोलणारे सर्वच नेते निवडणुका येताच मात्र इतका मोठा आर्थिक तोटा सहन करतात. त्यावेळी राज्याची तिजोरी खाली झाली तरी त्यांना त्याचं काहीही देणंघेणं नसतं. मला यात रिफायनरीला विरोध करणाऱ्या नेत्याचं देखील आश्चर्य वाटतं. कारण, निवडणुकीच्या तोंडावरच सर्व निर्णय होतात. निवडणुका संपताच मात्र पुन्हा तिच री पुढे ओढली जाते. हा सारा अनुभव गाठीशी असताना देखील त्याचं सोयरसुतकं कुणालाही नसणे याचं अप्रुप वाटतं. मग, त्यातून राजकीय तडजोडीचा संशय आल्यास वावगं ते काय?
कोकणातील प्रकल्पांची चर्चा होत असताना कोकण रेल्वे सारख्या प्रकल्पाला विसरून चालणार नाही. अर्थात कोकणात होऊ घातलेले आणि कोकण रेल्वे यांची तुलना कदाचित करता येणार नाही असा देखील एक मतप्रवाह असू शकतो. पण, आपली इंचभर देखील जागा न देणारा कोकणी माणूस आणि त्यासाठी वर्षानुवर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिवणाऱ्या कोकणी माणसानं या प्रकल्पाला स्वखुशीनं जमिनी दिल्या. या प्रकल्पाच्या उत्सुकतेपोटी काही पुस्तकं चाळली, काही पत्रकारांशी, कोकण रेल्वेच्या जुन्या कर्मचाऱ्यांशी बोललो, कोकण रेल्वेचं काम सुरू असताना आणि कोकण रेल्वे धावली त्यावेळी समाजात चांगल्या रितीनं सक्रिय असलेल्या काही लोकांशी बोललो. त्यांच्याशी बोलताना कोकणी माणसानं कोकण रेल्वेला जमिनि कशीरितीनं दिल्या याचे किस्से ऐकण्यासारखे आहेत. मुख्यबाब म्हणजे जमिनिसाठी मोठ्या प्रमाणात संघर्ष झाला असं कुठं घडलं नसल्याचं हे सर्व सांगतात. शिवाय, असे प्रसंग क्वचितच घडले असावेत अशी पुष्टी जोडतात. हा प्रकल्प देखील थक्क करणारा असाच आहे. कारण, या प्रकल्पाची संकल्पना एका सरकारमधील, मंजूर आणि काम एका सरकारचं तर लोकार्पण केलं तिसऱ्या सरकारनं. पण, केवळ सात वर्षात हा प्रकल्प मार्गी लागला. कोणताही अडथळा आला नाही. काही किरकोळ गोष्टी सोडल्यास प्रकल्प यशस्वी ठरला. यावर वरिष्ठ पत्रकार सतीश कामत यांनी लिहिलेलं 'प्रवास कोकण रेल्वेचा' हे पुस्तक तत्कालीन स्थिती समजण्यास पुरेसं आहे. मी मागे म्हटलं त्याप्रमाणे परिस्थिती बदलली, मानसिकता बदलली त्यानुसार कोकणातील प्रकल्पांबाबत निर्णय घेताना कोकणी माणूस काहीतरी वेगळा विचार करत असावा. पण, केवळ राजकारणामुळे सर्व प्रकल्प मागे पडत आहेत का? याचा विचार अंतर्मुख होऊन करण्यास काहीही हरकत नसावी. प्रकल्प कोणता करायचा किंवा नाही याचा विचार धोरणकर्ते आणि कोकणी माणूस एकवाक्यतेनं घेईल. पण, कोकणी माणसाला गृहित तर धरलं जात नाही ना? हा मुख्य मुद्दा आहे.