देशात पुन्हा भाजपचं सरकार आलंय, नरेंद्र मोदी पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान होतील. लोकशाही प्रणालीत संविधानाने दिलेले अधिकार वापरून सामान्यातील सामान्य जनतेने हे सरकार निवडून दिलं. त्यात अठरापगड समाज एकवटलेला आहे. भारतीय जनता पक्ष किंवा एनडीए सरकारच्या मागच्या मतांच्या टक्केवारीपेक्षा पंचवीस टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आणि हा जनतेचा कौल आहे जो सर्वमान्य आहे.
आता या अठरापगड जातींमध्ये किंवा त्या जनतेमध्ये ज्यांनी लोकप्रतिधी निवडून दिले त्यामध्ये मुस्लीम समाजाचा सहभागही तेवढाच महत्वाचा ठरलाय. देशातील जवळपास ९० पेक्षा जास्त लोकसभा मतदारसंघात या समाजातील लोकसंख्या ही ५० टक्के किंवा त्याहून जास्त आहे. त्यामध्ये भाजपचे ४५ उमेदवार निवडून आलेत तर काँग्रेसचे २० पेक्षा कमी उमेदवार निवडून आलेत. त्यामुळे मुस्लीम मतदारांनीही यावेळी भाजपला बऱ्यापैकी मतदान केल्याचं समोर आलंय, आता ही गोष्ट वेगळी की ज्या सहा मुस्लीम उमेदवारांना भाजपनं तिकीट दिलं होतं त्यातला एकही उमेदवार निवडून येऊ शकला नाही. त्यामुळे सरकारमध्ये एकही मुस्लिम चेहरा आपल्याला दिसणार नाही. खरंतर मुस्लिम समाजाने ही आत्मचिंतन करण्याची वेळ आहे.
मुस्लिमांना योग्य नेतृत्व, योग्य नेता कधीच मिळाला नाही हीच मोठी शोकांतिका आहे. जे जे नेते मिळाले ते एकतर काँग्रेसप्रणित मिळाले किंवा मग काही स्थानिक नेते मिळाले ज्यांनी संपूर्ण मुसलमान जमातीला कायम भीतीच्या सावटाखाली जगण्यास भाग पाडले. आणि मग बऱ्यापैकी अशिक्षित असलेल्या या समाजात प्रश्न निर्माण होतात ते असे, कशाला मतदान करायचं मोदीच निवडून येणार, मोदी पैसे वाटतो, मोदी ईव्हीएम हॅक करतो, मोदी निवडून आला आता मुस्लिमांचं काही खरं नाही, आता हिंदुराष्ट्र होणार, मुसलमानांना देश सोडावा लागणार. ह्या गोष्टी मोजके शिक्षित नेते अशिक्षित मुसलमानांच्या मनामध्ये पेरण्याचं काम करतात आणि मग सर्व मोहल्यामध्ये भीतीची चर्चा सुरू होते. या भीतीचं अजून एक कारण म्हणजे हिंदू-मुस्लिम मिश्र क्षेत्रामध्ये जाणून बुजून घडवला जाणारा हिंसाचार त्याचं ताजं उदाहरण म्हणजे काल द गार्डीयन या वृत्तसंस्थेने दिलेली बंगालच्या मशिदीवरील बॉम्ब हल्याची बातमी. या बातमीने पुन्हा हा समुदाय भयभीत झाला. अशा वेळी या लोकांना अभय देणाऱ्या नेत्यांची गरज भासते जी आज पूर्ण होत नाही. या हल्यानंतर मशिदीपासून काही अंतरावर राहणारे स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते हाजी शहजाद खान म्हणतात की, हिंदू राष्ट्रवादाच्या नावाने निवडून आलेल्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळातील हे दिवस इथल्या मुस्लिम समुदायाठी अतिशय असुरक्षित असून इथलं जगणं दिवसेंदिवस कठीण होत चाललं आहे.
दुसरं उदाहरण म्हणजे गुडगावमध्ये घडलेली घटना इंडियन एक्स्प्रेसने आलम नावाच्या व्यक्तीची मुलाखत घेतली त्यात त्यानं असं म्हटलंय की त्याच्या डोक्यावरची टोपी त्याला उतरायला लावून जय श्रीराम च्या घोषणा देण्यास एका समुदायाने भाग पाडले. जेंव्हा जेंव्हा अशा घटना घडतात देशातल्या पंतप्रधानाला जाब विचारणारे मुस्लिम नेते हवेत, न केवळ जाब विचारणारे तर समस्येवर उपाय देणारे नेते हवेत. परंतु दुर्दैवाने या दोन घटनांच्या नंतर मुस्लिमांचे नेते म्हणवणारी मंडळी या समुदायाला अजून भीतीच्या सावटाखाली नेईल.
पण मुसलमानांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ते म्हणजे मुसलमानांना सोबत घेऊनच (लांगूलचालन करून नव्हे) हा देश प्रगती करेल. रा. स्व. संघालाही या देशाला हिंदुराष्ट्र बनवायचं असेल तर त्यात मुस्लिमांची भूमिका ही निर्णायक असेल. त्यामुळे जोपर्यंत संघ मुसलमानांसोबत आहे तोपर्यंत मुसलमानांनी घाबरण्याचं कारण नाही आणि जोपर्यंत सनातन सारख्या संस्था आणि संघाच्या स्वत:च्या आवाक्याबाहेर गेलेल्या अतिकट्टर हिंदुत्ववादी संघटना या देशात आहेत तोपर्यंत हिंदुराष्ट्र शक्य नाही, हेही तितकच सत्य आहे. काल संसद भवनाच्या सेंट्रल ह़ॉलमध्ये मोदींनी जे भाषण दिलं, त्यात त्यांनी सरळ सरळ त्यांच्या वाचाळवीरांना झापलंय, हा माणूस इतक्या मोठ्या सभागृहात देशातील कानाकोपऱ्यातील लोकांसमोर जर अशा फटकळ खासदारांना फटकारत असेल तर कल्पना करा हा माणूस वयक्तीकरित्या अशा वाचाळांना किती समज देत असेल. त्यामुळे मुसलमानांनी घाबरण्याचं काहीएक कारण नाहीये हा देश संविधानावर चालतो, तो इतर देशांप्रमाणे चालत नाही एकवेळ पाकीस्तानासकट इतर देशांतील लोकांच्या मनात भीती निर्माण होणं शक्य आहे किंवा त्यांच्यावर संकटं ओढावणं देखील शक्य आहे परंतू भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष देशामध्ये कोणत्याच धर्मसमुदायाला भीती असण्याचं कारण नाही, याच्या उलट इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार अशा धर्मनिरपेक्ष देशात केरळ सारख्या राज्यातून वर्षभरात शंभरपेक्षा जास्त तरूण आयएसआयस सारख्या संघटनांमध्ये सामील होतात हीच मुस्लिमांसाठी सर्वात मोठी चिंतेची बाब आहे. त्याच्यावर मुस्लिमांनी चिंतन करणं गरजेचं आहे.
या सर्व समस्या निर्माण होण्याचं कारण म्हणजे मुस्लिमांमध्ये सर्वसमावेशक अशा नेतृत्वाचा असलेला अभाव. आणि हे नेतृत्व केव्हा मिळेल? जेव्हा मुस्लिमांमधील साक्षरतेचं प्रमाण वाढेल. मुस्लिम समाज शिकला पाहिजे, तो या देशाच्या व्यवस्थेचा भाग बनला पाहिजे, देशातील निवडणूक प्रक्रियेचा भाग बनला पाहिजे, देशप्रेम आणि सुरक्षित भाव या समुदायामध्ये वाढीस लागला पाहिजे, या समाजातील तरूणांनी मोठ्याप्रमाणात शिक्षित होऊन देशाच्या प्रगतीमध्ये हातभार लावला पाहिजे, असं वाटणारा एकही मुस्लिम नेता या देशात नाहीये.
आज पाहिलं तर सगळ्यात जास्त संघटीत समाज हा मुस्लिम समाज आहे परंतु तरी देखील हा समाज शिक्षणापासून आणि मुल्य शिक्षणापासून वंचित आहे. संघटित समुदायाला दिशा देणारं सुशिक्षित नेतृत्व या समाजाला नाही. शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मुसलमानांचं प्रमाण नगण्य स्वरुपाचं आहे. देशाच्या विकासाच्या निर्णयप्रक्रियेमध्ये मुसलमान कुठेच दिसत नाहीत. या समाजाला शिक्षणाची जेवढी गरज आहे तेवढीच शिक्षणात आरक्षणाचीही गरज आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजातील जे काही थोडे थोडेके शिक्षित लोक आहेत त्यांनी याचा कुठेतरी विचार करणं गरजेचं आहे.
आजपर्यंत मायनॉरीटीचा कशा प्रकारे काँग्रेसने केवळ उपयोग करून घेतला हे सांगणाऱ्या मोदींनी आणि त्यांच्या पक्षाने याच मायनॉरीटीला त्यांच्या पक्षात योग्य स्थान द्यावं जे आजपर्यंत दिलं गेलं नाही. त्यांच्या सरकारने शैक्षणिक आरक्षण, शैक्षणिक सुविधा या समाजाला द्याव्यात आणि त्यानंतरच त्यांनीही इतरांना दूषणं द्यावीत. द गार्डीयनने दिलेल्या वृत्तानुसार 'देशातील मुस्लिम जनता पुन्हा भीतीच्या सावटाखाली गेलीय', त्यामुळे मोदींनी या जनतेला अभय दिलं पाहिजे.
आज मुस्लीम समाज प्रत्येक पक्षातील अल्पसंख्यांक विभागाच्या अध्यक्ष पदाच्या पलीकडे कधीच गेला नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळात मुस्लिम समाजाने अशा नेतृत्वाला जन्म द्यावा जो या समाजाला योग्य दिशेने नेईल. या समाजातून आतंकवाद्यांची भरती कमी आणि देशभक्तांची भरती जास्त होईल याची काळजी घेणारी नेते मंडळी निर्माण व्हावीत त्यासाठी समाजातील पंडीतांनी आत्मचिंतन करण्याची गरज आजमितीला निर्माण होतेय.
(लेखक महाराष्ट्र शासनाच्या मराठी भाषा विभागात राज्य मराठी विकास संस्थेचे उपक्रम अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत)