लोकसभा निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. पक्षांकडून उमेदवारांची यादी,आघाडी,चर्चा,रणनीती,आरोप-प्रत्यारोपांना सुरुवात झाली आहे. परंतु काहीच दिवसांपूर्वी पाच राज्यांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या.या निवडणुकांमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळालं. पण भाजपाने विकासाच्या मुद्दा, मोदींच्या चेहऱ्यावर निवडणुका लढवल्या खऱ्या, पण या सोबत गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत निवडणूक जिंकून भाजपाने जातीय गणितांची बेरीज-वजाबाकी साधल्यानं त्याचा फायदा सुद्धा त्यांना निवडणुकांत झाला असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. खरतर प्रत्येक राजकीय पक्ष हा जातीय गणितं, विकासाचे मुद्दे, पक्षातील लोकप्रिय नेते अशासह विविध मुद्द्यांवर निवडणुका लढवत असतो. पण 2014 पासून ते 2024 पर्यंत भाजपाचा निवडणुका जिंकण्याचा आलेख पाहिला तर त्यात काही उमेदवारांबाबतचे धाडसी निर्णय, धोरणं राबवण्याचा रतीब शाहा-मोदींनी घेतला, यात दुसऱ्या पक्षातले नेते घेणं वगैरे मुद्दे सुद्धा आलेच बरं का असो. संपूर्ण देशभरात ओबीसी समाज हा 40 ते 50 टक्के इतका आहे. त्यात शेकडो जाती आहेत. त्यामुळे ओबीसी कार्ड कायमच भाजपकडून खेळलं जातं. ओबीसींना कुठेही दुखवणं भाजपाला परवडणारं नाही.गेल्या निवडणुकीतही जे मतदान झालं होतं त्यात ओबीसींनी भाजपला भरभरुन मतदान केल्याचं आकडेवारी सांगते. पण त्यातही राज्यनिहाय काहीसा बदलही जाणवतो.
पण राजकीय रणनीतीचा भाग आखताना,भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांतील विजयानंतर लोकसभा निवडणुका, पक्ष बांधणींचा विचार करताना, अपेक्षेप्रमाणे महत्त्वाच्या आणि मोठ्या राज्यांमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नसलेल्यांना राज्याची जबाबदारी दिली आणि त्यांच्यासोबतच मोठ्या राज्यांमध्ये दोन उपमुख्यमंत्री देण्याचा नवा पायंडा पाडल्याचं मिळालं.उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र अशा भाजपशासित आणि भाजपप्रणित राज्यांचा समावेश आहे. आजवर भाजपा सत्तेत असलेल्या ठिकाणी कायम एकछत्री अंमल असल्याचं पूर्वी पाहायला मिळालं होतं. त्यातून नवीन नेतृ्त्व तयार व्हायला वेळ लागत असावा असा भाजपाचा कयास असावा. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशमध्ये लोकप्रिय,आक्रमक हिंदुत्वाचा चेहरा म्हणून योगी आदित्यनाथ यांना संधी देताना ठाकूर, राजपूत, ब्राह्मण, मौर्य असं सोशल इंजिनिअरींग केलं. ज्यात एक उपमुख्यमंत्री म्हणून केशव प्रसाद मौर्य यांना संधी तर दुसरी संधी ब्राह्मण समाजातून येणाऱ्या ब्रजेश पाठक यांना दिली. यात मौर्य हे संघ वर्तुळातले असून योगींना पूरक भूमिका घेणारे म्हणून त्यांची ओळख आहे. शिवाय मौर्य हा घटक उत्तर प्रदेशात जास्त आहे. तर दुसरे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ब्राह्मण समाजातून येतात. योगींचं आणि त्यांचं फारसं पटत नाही असं बोललं जातं. पण ते शाहांचे निकटवर्तीय मानले जातात. पण यात वरिष्ठांनी असमतोल ठेवतानाच जातीय समतोल मात्र नीट राखला. उत्तर प्रदेशात ठाकूर 14 टक्के, ब्राह्मण 12 टक्के, ओबीसी 30 टक्के असं एकूण 50 टक्के गणित भाजपनं नेते देऊन आणि बेरजेचं राजकारण करुन जुळवून आणलं आहे.
तर आदिवासी बहुल राज्य म्हणून ओळख असलेल्या छत्तीसगडच्या विष्णुदेव साई या आदिवासी समाजाचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्वच्छ प्रतिमेचा चेहरा दिला. छत्तीसगडमध्ये आदिवासींचा प्रभाव जवळपास 24 टक्के इतका आहे. तर उपमुख्यमंत्री अरुण साव हे साहू समाजातून येतात, तर दुसरे उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ब्राह्मण समाजातून, तिथे ब्राह्मण समाज 7 ते 8 टक्के इतका आहे. तर आणखी एक संपूर्णपणे सत्ता असलेलं राज्य म्हणजे राजस्थान. वसुंधरा राजे यांचं नाव आघाडीवर असताना,अचानकपणे भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय घेतला. राजस्थानमध्ये राजपूत, जाट, मीणा, गुर्जर या डोमिनंट जाती आहेत. एकमेकांशी त्यांचं पटत नाही. पण भजनलाल शर्मा हे ब्राह्मण समाजातून येतात, त्यामुळे एक सेफ गेम भाजपनं इथे खेळला कारण इथल्या ब्राह्मण समाजाचे इतरांशी त्यातल्या त्यात जुळवून घेण्याचा स्वभाव आहे. तर दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी पहिले प्रेम चंद बैरवा हे एससी समाजतले आहेत. तर दीया कुमारी या राजपूत आहेत, राज घराण्यांशी त्यांचा सलोखा आहे. त्यामुळे राजस्थान मध्ये सावध पवित्रा त्यांनी घेतला.
मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांना बाजूला सारत मोहनलाल यादव यांना मुख्यमंत्री करण्याचा मोठा जातीय डाव भाजपनं खेळला. देशभरातील यादव कम्युनिटीला मोदी,शाहा,नड्डांनी खुश केलं. मध्य प्रदेशात 40 टक्के जनता ओबीसी आहे, तर यादव समाज देशाच्या विविध राज्यात मोठ्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे यादव मुख्यमंत्री करुन त्यांनी आपल्या व्होट बँकेत भर टाकली आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. हीच खेळी त्यांनी बिहारमध्येही पुन्हा नीतीश कुमार यांच्यासोबत सरकार स्थापन करतानाही केली. सम्राट चौधरींना उपमुख्यमंत्री करुन कोयरी, कुशवाह, भूमीहार,ओबीसी ,अतिपिछडा समाजाला खुश केलं तर विजय कुमार सिन्हा यांनाही उपमुख्यमंत्री करुन भूमीहार व्होट बँक पक्की केली. शिवाय अॅन्टी इन्कम्बन्सी फॅक्टर टाळला.
महाराष्ट्राचा विचार करायाचा झाल्यास 2011 च्या जनगणनेनुसार मराठा समाज 24 टक्के, ओबीसी 34 टक्के, दलित एससी 11 टक्के, सर्वसाधारण 32 टक्के, मुस्लिम 11 टक्के समाज आहे. 2014 साली देवेंद्र फडणवीसांच्या रुपाने ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिला. त्यानंतरचा 2024 पर्यंतचा महाराष्ट्राचा राजकीय इतिहास समोर आहेच. परंतु,शिवेसना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सोबत घेताना मराठा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसोबत, ब्राह्मण उपमुख्यमंत्री भाजपनं दिला आणि मराठा-ब्राह्मण पॅटर्न राज्यात राबवला.
म्हणजेच सरकारमध्ये एक चेहरा मोठा करायचा नाही, एक छत्री अंमल राबवू द्यायचा नाही, सगळ्यांना प्रतिनिधित्व देणं असा प्रयत्न मोदी शाहांचा भाजप करत असला तरी त्यापाठी असलेली जातीय गणितं, जातीय व्होट बँक सुरक्षित करतात आणि निवडणुकांना सामोरं जात असतात असं राजकीय जाणकारांचं मत आहे. परंतु देशभरात मोदी का परिवार हे अभियान भाजपनं राबवतानाच, जातीय गणितं साधत असतानाच, आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपकडे सगळ्यात मोठी संपत्ती आहे, चेहरा आहे आहे तो मोदींचाच, त्याच आधारे गँरेंटी देऊन त्यांनी 400 पारचा नारा दिला आहे. त्यामुळे अवघा देश आता निवडणुकांना सामोरे जात असताना, विरोधक या आव्हानाचा सामना कसा करतात, किती जागांवर विरोधक आणि भाजपा विजयी होणार पाहणं औत्सुक्याचं असणार आहे.