"मी इतिहासाला कवटाळत बसणारा नेता नाही. त्यामुळेच पुढच्या काळात 'भारिप-बहुजन महासंघ' आपण 'वंचित बहुजन आघाडी'त विलीन करणार आहोत". भारिप-बहुजन महासंघाचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांच्या या दोन वाक्यांनी राज्यातील 'भारिप-बमसं' या शब्दाशी जुळलेला प्रत्येकजण स्तब्ध झाला. जिथे आंबेडकरांनी हा निर्णय जाहीर केला, त्या अकोल्यातील त्यांचे निवासस्थान असलेल्या 'यशवंत भवन'च्या भिंतीही या निर्णयानं काही काळ थिजून गेल्या. कारण, 'भारिप-बहुजन महासंघ' या राजकीय चळवळीतील प्रत्येक चढ-उतारांची मूक साक्षीदार असलेली ही वास्तू अन तिच्या भिंतीही. आंबेडकरांनी टाकलेल्या या 'विलिनीकरण बॉम्ब'ने राजकीय पंडितही चाट पडले आहेत. प्रकाश आंबेडकरांचा हा निर्णय वरकरणी साधा वाटत असेलही. परंतु, 'भारिप' ते भारिप-बमसं'... अन 'भारिप-बमसं' ते 'वंचित बहुजन आघाडी' हा प्रवास एका राजकीय वाटचालीतील नावाच्या स्थित्यंतराचं वर्तुळ पूर्ण करणारा आहे. आंबेडकरांच्या या निर्णयात अनेक अर्थ, मर्म आणि संदर्भ दडलेले आहेत.

पक्ष विसर्जित करण्याची प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीनंतर सुरु करणार असल्याचे प्रकाश आंबेडकरांनी सांगितले आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणातल्या रिपब्लिकन चळवळीतील 'भारिप-बहुजन महासंघ' नावाचं एक वादळी 'पर्व' संपणार आहे.

प्रकाश आंबेडकरांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा 'नातू' ही ओळख वारशानं मिळालेली. मात्र, राजकारणानं त्यांना 'आंबेडकर' या ओळखीच्या भांडवलावर कधीच प्रस्थापित आणि स्थिर होऊ दिलं नाही. देशातील राजकारणात राजकीय घराण्यांच्या 'घराणेशाही'चा कायम बोलबाला राहिलाय. मात्र, नियतीनं प्रकाश आंबेडकरांना ते 'आंबेडकर' असण्याचा 'लाभ' कधीच मिळू दिला नाही.

प्रकाश आंबेडकरांनी निर्माण केलेला 'भारतीय रिपब्लिकन पक्ष' अर्थातच 'भारिप'चा इतिहास, वाटचाल अतिशय संघर्षाच्या वळणांनी भरलेला आहे. प्रकाश आंबेडकरांच्या तब्बल 35 वर्षांच्या राजकीय संघर्षाला आता अलिकडे 'सोनिया'चे दिवस आले आहेत. त्यांनी 'भारिप-बमसं'ला अधिक व्यापक करीत 'वंचित बहुजन आघाडी'ची स्थापना केली. हाच राजकीय प्रयोग आंबेडकरांना नवं राजकीय 'बुस्टर' देणारा ठरला आहे. त्यामुळे 'बूस्टर इज सिक्रेट ऑफ माय एनर्जी' असं म्हणत आंबेडकरांनी 'वंचित बहुजन आघाडी' ही आपली नवी राजकीय ओळख करण्याचा निर्णय घेतला असावा. आंबेडकरांचा पुढचा काळातील राजकीय 'पत्ता' आता वंचित बहूजन आघाडी' असा असेल. मात्र त्याआधी भारिप-बहूजन महासंघाचा इतिहास, वाटचाल, यश आणि चढ-उतारांचा उहापोह होणं गरजेचं आहे.

सुरुवात
प्रकाश आंबेडकरांची राजकीय एन्ट्री एका विशेष परिस्थितीत झाली. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील रिपब्लिकन पक्षांची पडलेली शकलं अन झालेली फाटाफुट. त्यातूनच दलित समाजात नेतृत्वाची फार मोठी पोकळी निर्माण झाली होती. मात्र, ऐन भरात आलेल्या नामांतर चळवळीनं दलित समाज आत्मसन्मानाचा विचारांनी भारुन गेला होता. 80 च्या दशकात प्रकाश आंबेडकरांना समाज, त्यांचे प्रश्न, अवस्था, व्यथा नेतृत्वाची हाक देत होत्या. अशातच 27 नोव्हेंबर 1983 रोजी मुंबईतील वडाळा भागातील सिद्धार्थ विहार येथे काही समविचारी लोकांनी एक बैठक बोलविली. या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कल्पनेतील 'रिपब्लिकन पक्ष' या विषयावर सखोल चर्चा करण्यात आली. त्या अनुषंगाने रिपब्लिकन पक्षाच्या पुनर्बाधणीच्या कार्याला प्रारंभ करण्यात आला. पुढे पुण्यातील नानापेठ भागातल्या अहिल्याश्रम येथे पुनर्गठीत 'रिपब्लिकन पक्षा'चे दोन दिवसीय अधिवेशन बोलवण्यात आले. ही तारीख होती 5 आणि 6 मे 1984. अन या अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी होत्या गिताबाई गायकवाड.

या अधिवेशनात 'भारतीय रिपब्लिकन पक्ष' अर्थातच 'भारिप' या नावाने रिपब्लिकन पक्षाचे पुनर्गठन करुन एक स्वतंत्र राजकीय व्यासपीठ निर्माण करण्यात आले. याच मेळाव्यात प्रकाश आंबेडकरांनी दलितांसह बहुजनांना राजकीय प्रवाहात येण्याचं आवाहन केले. प्रकाश आंबेडकरांच्या 'सोशल इंजिनीअरिंग'चं स्वरूप स्पष्ट करणारं या अधिवेशनातील हे बीजभाषणच त्यांच्या पुढच्या राजकीय वाटचालीची दिशा स्पष्ट करणारे ठरले.

अकोला पॅटर्न
प्रकाश आंबेडकरांचा 'भारिप' स्थापनेनंतर राजकीय प्रवास काहीसा धीम्या गतीनेच सुरू होता. परंतु त्यांचा पुढे अकोल्याशी संबंध आला, अन राजकारणात त्यांच्या नेतृत्वाचे वारु चौफेर उधळायला लागले. नव्वदच्या दशकाची चाहुल लागत असतांनाच प्रकाश आंबेडकरांचा एका कार्यक्रमानिमित्तानं अकोल्याशी संबंध आला. या भेटीदरम्यान, प्रकाश आंबेडकरांना आंबेडकरी जनतेचं प्रचंड प्रेम, आस्था, आपुलकी अन् मान-सन्मान मिळाला. पुढे अकोल्यातील लंकेश्वर गुरुजी, बी.आर. सिरसाट आदी नेत्यांनी आंबेडकरांची भेट घेत त्यांना अकोल्याला आपली 'राजकीय कर्मभूमी' म्हणून निवडण्याची विनंती केली. पुढे प्रकाश आंबेडकरांच्या अकोल्यात गाठी-भेटी वाढत गेल्या. त्यातून अकोल्यात 'भारिप' एक 'राजकीय चळवळ' म्हणून बाळसं धरायला लागली.

त्यांनी दलितांसह बहुजन वर्गाला सत्ताधारी होण्याची हाक दिली. सोबत साळी, माळी, कोष्टी, कुंभार,सुतार, लोहार, न्हावी, भोई, टाकोणकार, कोळी, पारधी अशा बारा बलुतेदार उपेक्षित घटकांची मोट बांधली. या सर्वांना सोबत घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आंबेडकरांनी प्रस्थापितांना धुळ चारायला सुरुवात केली. त्यांचा हाच राजकीय प्रयोग पुढे राज्यभरात 'अकोला पॅटर्न' नावानं ओळखला जाऊ लागला. प्रकाश आंबेडकर या प्रवासात कार्यकर्त्यांसाठी 'बाळासाहेब आंबेडकर' झाले होते. पुढे 21 मार्च 1993 ला शेगाव येथे निळू फुले, राम नगरकर यांच्या उपस्थितीत 'भारिप' आणि 'बहूजन महासंघा'चं संयुक्त अधिवेशन झालं. या अधिवेशनात मखराम पवारांनी आपली संघटना 'बहुजन महासंघ' भारिपमध्ये विलीन केली. अन पुढे 'भारिप'चा नामविस्तार 'भारिप-बहूजन महासंघ' असा झाला.

2002 मध्ये उत्तरप्रदेशात मायावतींनी 'सोशल इंजिनीअरिंग'चा प्रयोग करीत सत्ता हाती घेतली होती. मायावतींनी नाव दिलेला 'सोशल इंजिनीअरिंग'च्या प्रयोगाचं मूळ म्हणजेच आंबेडकरांचा 'अकोला पॅटर्न'. कधीकाळी काँग्रेसचा एकहाती बालेकिल्ला असलेल्या अकोल्यातून आंबेडकरांच्या या प्रयोगानं जिल्ह्यातून काँग्रेस हद्दपार झाली ती आजतागायतपर्यंत. पुढे अकोला जिल्हा परिषद, अनेक पंचायत समित्या, महापालिका, नगरपालिका आणि विधानसभेत या पॅटर्नने कमाल करीत सत्ता हस्तगत केली. यातूनच अकोला जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आजही कमी-अधिक प्रमाणात भारिप-बहुजन महासंघाचाच दबदबा दिसून येतोय.

'भारिप-बमसं'ला मिळालेलं राजकीय यश
1990 मध्ये प्रकाश आंबेडकरांची राज्यसभेवर निवड. माजी पंतप्रधान डॉ. विश्वनाथ प्रतापसिंह यांना साथ दिल्याने आंबेडकरांना राज्यसभेची खासदारकी.

1993 मध्ये नांदेड जिल्ह्यातील किनवट विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत भारिपच्या भीमराव केरामांचा विजय. प्रस्थापित राजकीय पक्षांची मक्तेदारी मोडीत काढत केराम या आदिवासी युवकाला आंबेडकरांनी आमदार म्हणून निवडून आणलं. भीमराव केराम भारिपचे पहिले आमदार.

1995 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत मूर्तीजापूर मतदारसंघातून मखराम पवार आमदार म्हणून विजयी. इतर अनेक मतदारसंघात भारिप-बमसंच्या अनेक उमेदवारांना लक्षणीय मते.

1998 आणि 1999 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत प्रकाश आंबेडकर काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर खासदार म्हणून विजयी.

1999 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भारिप-बहुजन महासंघाचे तीन आमदार विजयी. अकोला जिल्ह्यातील बोरगावमंजू, अकोट आणि धुळे जिल्ह्यातील साक्रीतून भारिपचे आमदार निवडून आलेत. पुढे 1999 ते 2004 या काळात विलासराव देशमुख आणि सुशीलकुमार शिंदे मंत्रिमंडळात भारिप-बमसंच्या वाट्याला दोन कॅबिनेट आणि एक राज्यमंत्री पद.

2004 च्या निवडणुकीत अकोला जिल्ह्यातील बोरगावमंजू मतदारसंघातून एक आमदार विजयी.

2009 च्या विधानसभा निवडणुकीत अकोला जिल्ह्यातील अकोला पूर्व आणि बाळापूर मतदारसंघातून दोन आमदार विजयी.

२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीत बाळापुरातून एक आमदार विजयी. सहा उमेदवार अत्यल्प मतांनी पराभूत.

अकोला जिल्हा परिषदेवर वीस वर्षांपासून सलग सत्ता. २०१२ मध्ये काँग्रेसच्या साथीनं अकोला महापालिकेचं महापौरपद काबीज. अकोला जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समित्यांवर सत्ता. वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा, मंगरूळपीर, मानोरा, बुलडाणा नगरपालिकेवर सत्ता.

नेत्यांच्या फुटीचा शाप :
प्रकाश आंबेडकरांचा 'भारिप-बमसं' म्हणजे एकचालकानुवर्ती पक्ष. पक्षाचं हायकमांड, पक्षश्रेष्ठी, सुप्रिमो म्हणजे फक्त आणि फक्त बाळासाहेब आंबेडकरच. मात्र, या पक्षात मोठे झालेल्या नेत्यांचं पुढे बाळासाहेबांशीच पटेनासं होतं. अन यातील बरेच जणांना बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात येतो. काहींच्या नशिबी राजकीय विजनवास येतो. तर काही इतर पक्षांत प्रवेश करतात. अगदी अकोल्यात भारिपचे संस्थापक सदस्य असणार्या बी.आर. सिरसाटांपासून तर अगदी अलिकडच्या श्रावण इंगळे, बाबुराव पोटभरे, रामदास बोडखे आदी नेत्यांपर्यंत ही यादी वाढत जातेय.

भारिप सोडणार्यांमध्ये पक्षाच्या संस्थापक आणि पहिल्या फळीतल्या मोठ्या नेत्यांचा समावेश आहेय. भारिपमध्ये आपला 'बहूजन महासंघ' विलीन करणारे माजी मंत्री मखराम पवार, पक्षाचे माजी अध्यक्ष राजा ढाले, माजी मंत्री डाँ. दशरथ भांडे (हे अलिकडेच पक्षात परत आलेत), माजी राज्यमंत्री रामदास बोडखे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रावण इंगळे, सुर्यभान ढोमणे, माजी महापौर जोत्स्ना गवई, नाना श्यामकुळे, डाँ. मिलिंद माने, बाबुराव पोटभरे यांनी आंबेडकरांच्या नेत्रूत्वावर टिका करीत पक्ष सोडलेला आहेय.

'भारिप-बमसं' ते 'वंचित बहूजन आघाडी' : नवी ओळख, नवी आव्हानं...
गेली अडीच दशके भारिप- बहुजन महासंघ वऱ्हाडच्या सीमा ओलांडून बाहेर जायला तयार नाही. इतर अठरापगड जातींना सोबत घेतल्याधिवाय सत्तेचा सोपान चढणे शक्य नाही हे लक्षात आल्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी यांनी 'वंचित बहुजन आघाडी' स्थापन करून लोकसभा लढवण्याचा निर्णय घेतला. या आघाडीत एमआयएमसारखा मुस्लिम मतांच ध्रूवीकरण करणारा पक्ष सहभागी झाल्यानंतर आंबेडकरांच्या नेत्रूत्वाल आणखी धार मिळालीय. सोबतच जवळपास १०० छोटे पक्ष आणि सामाजिक संघटना सहभागी झाल्या या आघाजीत सामिल झाल्यात. प्रत्येक जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडीच्या लाखोंच्या 'रेकॉर्ड ब्रेक' सभा व्हायला लागल्यात. आंबेडकरांना सध्याच्या राजकारणात यशाचा हाच उत्तम फाँर्म्युला असल्याचं लक्षात आलंय.

अकोला पॅटर्नसारखी पुण्याई सोबत असतांनाही 'रिपब्लीकन' शब्दामूळे एकाच वर्गसमुहाचं नेत्रूत्व म्हणून मारला जाणारा शिक्का त्यांना नको होता. त्यांना 'बहूजन ह्र्दयसम्राट' अशी नवी ओळख मिळवायची होती. म्हणूनच सर्वव्यापी नेत्रूत्वाची गुरूकिल्ली ठरू पाहणारं 'वंचित बहूजन आघाडी' या राजकीय नावानं आंबेडकरांना भुरळ घातली असावी. त्यामूळेच आपली 'भारिप-बमसं' या जून्या नावाचा इतिहास कवटाळत न बसता आंबेडकरांनी 'वंचित'च्या माध्यमातून आपलं राजकीय 'भविष्य' सुधारण्याचा प्रयत्नांच एक पाऊल या माध्यमातून टाकलंय.

आंबेडकरांनी या निर्णयातून आपल्या राजकीय कक्षा, क्षितीजं रूंदावण्याचा प्रयत्न केला आहे. आंबेडकरांच्या नावामागे 'आंबेडकर' नावाचा ब्रॅण्ड, विचार अन वारसा असतांनाही त्यांना राजकारणाने सत्तेतील नेमक्या चाब्यांपासून कायम 'वंचित'च ठेवलंय. या नव्या आघाडीमूळं हे 'वंचित'पण काहीसं दूर होऊन 'बहूजन हिताय, बहूजन सुखाय' अशी आंबेडकरांची या निर्णयामागची दुरद्रूष्टी असावी. नवीन नाव धारण करताना आंबेडकरांना काही गोष्टी नव्यानं अंगिकाराव्या लागतील. त्यांच्यावर आरोप होत असलेल्या राजकारणातील धरसोड भूमिकेचा आरोप त्यांना कृतीतून खोडून काढावा लागेल. वंचित आणि बहूजनांमध्ये आपलं नेत्रूत्व रूजवण्यासाठी आधीच्या राजकारणातील चुका टाळाव्या लागतील. काही वर्षांपूर्वी भारिप-बहूजन महासंघाचं 'उगवता सुर्य' हे निवडणुक चिन्ह होतं. हे चिन्ह अन आंबेडकरांनी आता घेतलेल्या निर्णयानं सुरेश भटांच्या या ओळींची नक्कीच आठवण होतेय. ते म्हणतात की,

सुर्य केंव्हाच अंधारला यार हो...
या नवा सुर्य आणू, चला यार हो....