>> विनय लाल, स्तंभलेखक
भारत आणि जगभरात शाळेतल्या शिक्षकांनी पिढ्यानपिढ्या लहान मुलांच्या खेळण्या-बागडण्याच्या उर्मीला आळा घालायचा प्रयत्न केलाय. लहान मुलांची शाळेतील साधारण कामगिरी, त्यांना शालेय शिक्षणाबद्दल वाटणारी अढी, या प्रवृत्तींचा शोध घेणाऱ्या शेकडो मानसोपचारतज्ज्ञांनी असा दावा केलाय, की लहानग्यांमध्ये आणि त्यातही मुलांमध्ये स्वभावत:च खिदळण्या-बागडण्याची ऊर्जा असते. त्यामुळेच, पुस्तकी शिक्षण आणि शालेय वर्गांचा बंदिवास हा त्यांच्यावर एकप्रकारे अन्याय ठरतो.
आता या अशा निरीक्षणांचं महत्व काही का असेना, मात्र एक गोष्ट निर्विवादपणे खरी आहे, ती म्हणजे शाळेतल्या मुलांमध्ये एक गोष्ट ठासून बिंबवली जाते, ती म्हणजे- ‘‘एकाच जागी बस... हलू नकोस’’. कोविड-19 च्या प्रसाराला आळा घालण्यासाठी, दोन महिन्यांपूर्वी देशभर टाळेबंदी जाहीर करणाऱ्या केंद्र सरकारनं जणू याच ‘मंत्रा’ला देशात कायद्यासारखं राबवलं. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकाच्या एकूण सहा वर्षांच्या कार्यकाळात, मन मानेल तसं वागणाऱ्या या शासन व्यवस्थेला, लोकांनी एकाधिकारीशाहीचं सरकार हेच सर्वोत्तम असतं, असं मान्य करायला हवंय. काहींना वाटेल की टाळेबंदी जाहीर करणारा भारत हा काही एकमेव देश नव्हता. मात्र, जगातील घडामोडी बारकाईनं पाहणाऱ्या कुणालाही हे पटेल, की भारत हा त्या थोड्या देशांपैकी एक आहे जिथं टाळेबंदी निष्ठूरपणे आणि एखाद्या शिक्षेसारखी अंमलात आणली गेली. मुद्दा फक्त हाच नाही, की भारतानं जगातला अपवाद ठरावा इतकी मोठी, सर्वव्यापी टाळेबंदी जाहीर केली जीला आता दोन महिन्यांहून अधिक काळ झालाय, तर महत्वाची गोष्ट ही आहे, की अशी टाळेबंदी देशाला फक्त 4 तासांच्या सूचनेवरून राबवण्यात आली.
‘नेता बोले, देश चाले’ याची सुरूवात 2016 च्या नोव्हेंबरमध्येच झाली होती. जेव्हा, अशाच उफराट्या पद्धतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका संध्याकाळी देशभर ‘नोटबंदी’ जाहीर केली. अशाप्रकारे केंद्र सरकारनं देशभरातील 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटांची अधिमान्यता काढून टाकण्याची घोषणा केली. काही आठवड्यापर्यंत या जुन्या नोटा बँकेत भरण्याची मुभा होती. मात्र, पुढे त्या बदल्यात नव्या नोटा मिळण्यात अपुऱ्या पुरवठ्याची अडचण आलीच. ‘काळ्या पैशा’ची किंवा ज्याला समांतर अर्थव्यवस्था म्हणतात, तीला उध्वस्त करण्यासाठी आणि त्यातूनच दहशतवाद्यांना, भ्रष्टाचाऱ्यांना होणाऱ्या रोखीच्या रसदेला रोखण्यासाठी हा तथाकथित ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारण्यात आला, मात्र हा वस्तुत: पूर्णपणे फसला. याच बाबतीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या भारताच्या केंद्रीय बँकेनं 2018 मध्ये स्पष्ट केलं, की नोटाबंदीनंतर चलनातील 99.3 टक्के नोटा बँकेत पुन्हा जमा झाल्या. या उलट रोखीच्या व्यवहारांवर ज्यांचं जगणं अवलंबून आहे, अशा लाखो-करोडो लोकांना मात्र या उपद्व्यापाची जी मोठी सामाजिक आणि राजकीय किंमत मोजावी लागली, तीची गणतीच करता येणार नाही.
आपल्या पंतप्रधानांना बहुधा देशवासियांना आश्चर्याचे धक्के देणं आवडत असावं. पण, यावेळी मात्र चकित होण्याची वेळ पंतप्रधान आणि त्यांच्या सल्लागारांवर आली. यांच्यापैकी कुणालाही इतिहासातून धडे घेणं आवडत नसावं, अर्थात हिंदूंच्या सुवर्णकाळाच्या इतिहासाला वगळता! अन्यथा, मोदींच्या मंत्रिमंडळातील कुणी कल्पनाही केली नसेल की, आपण सांगत असलेल्या ‘एकाच जागी बसा...हलू नका’, या ‘मंत्राला’ कोट्यवधी भारतीय जुमानणार नाहीत. कोरोना विषाणूनं उद्भवलेल्या महामारीनं निर्माण केलेल्या स्मृती यापुढे आपल्या जगण्याच्या भाग बनणार आहेत. मोठमोठी शहरं रिकामी झाली, एखादी परिचारीका बरेच दिवस झोप न झाल्यानं आयसीयूमध्ये डुलकी घेतेय, मानवी कचरा, घाण यामुळे प्रदूषित झालेली तळी, सरोवरं, नद्या यांच्यात वेगानं झालेली सुधारणा, आकाशात मुक्त विहार करणारे पक्षी. मात्र, याहीपेक्षा काळीज पिळवटून टाकणारी दृश्यं या विषाणूच्या साथीत दिसली, ती म्हणजे मोदींनी 25 मार्च रोजी देशभर टालेबंदी जाहीर केल्यानंतर आपापल्या गावी जाण्यासाठी रस्त्यावर आलेल्या गर्दीची.
जगातल्या अशा टाळेबंदीत आणि भारतातल्या टाळेबंदीत मोठा फरक आहे. देशातल्या छोट्या-मोठ्या शहरांना चांगल्या आयुष्याच्या अपेक्षेनं गाव सोडून आलेल्या माणसांकडून सेवा मिळते. त्यातल्या त्यात मोठ्या घरांमध्ये स्वयंपाकीण बाई, घरातील अन्य कामं करणाऱ्यांसाठी ‘सर्व्ह्ट क्वार्टर्स’ तरी असतात. मात्र, रोजंदारीवर जगणारा एक असा प्रचंड वर्ग आहे, ज्यात गाडी चालक, सुरक्षाकर्मी, हॉटेलमधील खानसामा, चपराशी, डिलिव्हरी बॉय, बांधकाम मजूर आणि लहान-सहान धंदे करणारे व्यावयासिक अशांचा समावेश होतो. या मंडळींना हक्काचं छप्पर असतंच असं नाही. यातील अनेक जण कामाच्या ठिकाणीच आसरा घेतात. टाळेबंदीमुळे यांच्या रोजगाराचं ठिकाण बंद झाल्यानं त्यांना निवाराच त्यांच्याकडूवन हिरावला गेलाय.
भारतात सुमारे 40 कोटी स्थलांतरीत कष्टकरी असल्याचा अंदाज आहे. देशभर टाळेबंदी केल्यामुळे या लोकांचा रोजगार हिरावला गेला. यांच्यातील एका मोठ्या वर्गाच्या तर राहण्याचीही भ्रांत झाली. अशा परिस्थितीत या मंडळींनी तेच केलं जे भारतीय लोक पूर्वापार करत आले आहेत. शहरं सोडणं आणि आपापल्या गावी परतणं. महात्मा गांधींना भारताची ही नस माहित होती. अनेकांना गांधींचे विचार मागास आणि आधुनिक राष्ट्र-राज्य बनू पाहणाऱ्या भारताच्या मार्गातील अडथळे वाटले. मात्र, गांधी नेहमीच म्हणत राहिले की, भारत हा त्याच्या लाखो खेड्या-पाड्यांमध्ये वसला आहे. गाव नावाच्या दरिद्री, अंधश्रद्धाळू आणि मागास गोष्टीसाठी आग्रही असणाऱ्या गांधींच्या अट्टहासासाठी त्यांना उपहासालाही सामोरं जावं लागलं. मात्र, गेल्या दोन महिन्यात रस्त्यावरून पायीच जात आपलं गाव गाठणाऱ्या लाखो भारतीयांनी गांधींना आज खरं ठरवलं आहे. 35 वर्षांपूर्वी माझी आणि ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सुंदरलाल बहुगुणा यांची त्यांच्या गढवाल टेकड्यांमध्ये वसलेल्या आश्रमात भेट झाली होती. त्यांनी मला सांगितलं होतं की, भारताचा आत्मा गावांमध्ये आहे. घर तेच जिथं गाव आहे...तिथंच देशाचा आत्मा आहे.
गावाकडं जाणाऱ्या लाखो स्थलांतरीतांच्या या कहाण्या भारतासह साऱ्या जगानं बघितल्या. हे स्थलांतरीत लोक आधी बस आणि रेल्वे स्थानकांवर जमली, मात्र सरकारनं प्रवासाची सारं साधनं बंद केली होती. त्यामुळे पायी चालत जाण्याशिवाय त्यांच्यासमोर काही पर्यायच उरला नव्हता. या मजूरांनी मग तेच केलं. ते चालले....कधी 50 कि.मी...कधी 500 कि.मी......कधी दिवसाला 50 किलोमीटर! अनेकदा वाटेत खाण्यासाठी काही मिळायचं नाही. काहींनी वाटेतच अखेरचा श्वास घेतला, काही जण ट्रकखाली चिरडून मेले. यातील अनेक जण चालण्यासाठी चांगले बूटही घेऊ शकत नव्हते. काही जणांकडे साधारण पादत्राणं होती. या स्थलांतरितांच्या काही कहाण्या तर देशाला आणि नेतृत्वाला लाज आणणाऱ्या आहेत. मजूरांच्या शरीरावर निर्जंतुक औषध फवारलं गेलं. जातीभेदाची सुप्त भावना वागवणाऱ्या भारतीय मनोवृत्तीत या असल्या गोष्टी स्वाभाविकच म्हणायच्या.
इतिहासाची जाण असणाऱ्या निरीक्षकांना या स्थलांतराचा मागोवा घेताना त्यात 1947 च्या फाळणीचे पडसाद दिसले. मात्र, असे अनेक ऐतिहासिक दाखले, मौखिक स्मृती, समुहांच्या कथा यातून एक बाब ठळक होते. भारतातील जनता ही ऐतिहासिक काळापासून कधी जुलमी राजवटीमुळे, कधी चुकीच्या धोरणांमुळे, कधी दुष्काळ-रोगराई यांच्यामुळे सामुहिकरित्या स्थलांतर करत आली आहे. अनेक इतिहासकारांनी नोंदवल्याप्रमाणे मुघल काळातही लोकांनी अशाच प्रकारे अस्तित्व टिकवण्यासाठी स्थलांतरं केली. 1896 मध्ये आलेल्या प्लेगच्या पहिल्या साथीनं 10 वर्ष देशात थैमान घातलं. तत्कालीन मुंबई प्रांतातून त्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात आणि 1897 च्या जानेवारी महिन्यात जवळपास अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येनं गावांकडे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केलं होतं. 1994 मध्ये सूरत शहरालाही प्लेगनं ग्रासलं होतं. त्यावेळी ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे जॉन बर्न्स हे भारतातील प्रतिनिधी होते. त्यांच्या एका वृत्तांताचा मथळा होता: ‘Thousands Flee Indian City in Deadly Plague Outbreak’ (प्लेगच्या साथीमुळे भारतीय शहरातून हजारोंचे पलायन) (24 सप्टेंबर 1994). आपल्या वृत्तांताच्या पहिल्या परिच्छेदात बर्न्स सांगतात की, गेल्या काही दशकांतील सर्वात भयंकर असं वैद्यकीय तज्ज्ञांनी वर्ण केलेल्या प्लेगमुळे, सूरत शहरातून कशा प्रकारे सुमारे दोन लाख लोकांनी पलायन केलं. पुढे, आपल्या ‘एपिडेमिक्स अँड सोसायटी’ या ग्रंथात सूरतच्या प्लेगबद्दल इतिहासकार फ्रँक स्नोडेन नमूद करतात की, बायबलमध्ये आलेल्या जनसमुदायांच्या प्रचंड निर्गमनाप्रमाणे औद्योगित शहर सूरतमधून हजारो लोकांनी पलायन केलं.
भारतीय शासन संस्थेनं यापैकी काशाचाही विचार केला नाही, आणि समजा केला असेलच, तर आपण फक्त असंच मानू शकतो की देशाच्या जनतेपैकी एका मोठ्या समुहाच्या या वेदना, हे त्रास ही एक अनिवार्यपणे मोजली गेलेली किंमत आहे. मतदानातून निवडल्या जाणाऱ्या सरकारवर, त्यांच्या नेत्यांवर आंधळेपणे टाकलेल्या विश्वासाचा हा परिपाक आहे. शोषण करणाऱ्या वसाहतीत ज्याप्रकारे लोकांना वागवलं जातं, तसंच हे राजकारणी जनतेला वागवतात. त्यांना वाटतं की असं करुन आपण देशाची प्रतिमा जगात उंचावत आहोत. मात्र, या स्थलांतरानं आणखी एक ऐतिहासिक बाब अधोरेखित केली आहे. अगदी 90 च्या दशकापर्यंत हिंदी सिनेमात दाखवण्यात येतं त्याप्रमाणे, स्वातंत्र्यानंतरही शहरं आणि गावांमधली सामाजिक दरी सांधली गेलेली नाही. या महामारीनंतरचं जग कसं असेल कुणास ठाऊक? पण, कुणी सागावं...कदाचित गावांकडे होणाऱ्या या स्थलांतरामुळे भारताच्या ग्रामीण भागाचं भवितव्य पालटेल...गावात परत येणाऱ्या या श्रमिक-कष्टकऱ्यांचा आत्मा....आणि देशाचाही आत्मा जो या गावागावांमध्ये आहे.... आत्मा जोपासला जाईल!