मागील 49 दिवसांपासून मुंबईतील आझाद मैदानात महाराष्ट्रातील विविध भागातून आलेले 861 संशोधक विद्यार्थी शिष्यृवत्तीचे पैसे मिळत नसल्यामुळे आंदोलन करत आहेत. हे सर्व विद्यार्थी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था म्हणजेच बार्टीने पात्र ठरवलेले विद्यार्थी आहेत. महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठातील पीएचडीसाठी 2021 या वर्षात नोंदणी झालेल्या 861 संशोधकांना बार्टी या संस्थेने पात्र ठरवले होते. मात्र सरकारकडून निधीच्या कमतरतेचे कारण पुढे केलं गेल्यानं अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत. सध्या फक्त 200 विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती मिळेल अशी माहिती शासनाच्यावतीने देण्यात आली आहे. मागील 49 दिवसांपासून हे सर्व संशोधक विद्यार्थी आपले संशोधन आणि अभ्यास केंद्रे सोडून मुंबईतील आझाद मैदानात बेमुदत आंदोलन करत आहेत. सध्या हे विद्यार्थी कल्याणच्या बुद्ध विहारात संध्याकाळी आश्रय घेतात आणि दिवसभर लोकलने प्रवास करुन आंदोलनासाठी पुन्हा आझाद मैदानात हजर होतात. फेलोशिपसाठी पात्र ठरलेले विद्यार्थी हे ग्रामीण आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध नसलेल्या भागातील असून ते प्रचंड कष्ट करुन पीएचडीपर्यंत शिक्षण घेत पोहचले आहेत. यातील बहुतेक विद्यार्थ्यांची घरातील पहिली शिक्षण घेणारी पिढी आहे. भूमीहीन, शेतमजूर. कष्टकरी. वीटभट्टी. घरकाम करणाऱ्यांची ही मुले आज आपली गुणवत्ता सिद्ध करत आहेत. परंतु फेलोशिप अभावी त्यांच्यासमोर अडचणींचा डोंगर उभा राहिला आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे पीएचडी करणारी विद्यार्थीनी माधुरी तायडे म्हणाली की, माझी आई 180 रुपये रोजंदारीवर एका वीट भट्टीत काम करते. तर वडील हे 250 रुपये रोजंदारीवर एका पिठाच्या गिरणीत काम करतात. मी उच्च शिक्षण घेण्यासाठी घरातून बाहेर पडले परंतु आई-वडिलांच्या डोक्यावर कर्ज ठेवून. छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरात राहण्यासाठी माझ्याकडे घरभाडे देण्यासाठी देखील पैसे नसतात. काही वेळा खानाावळीचे पैसे देखील देणे होत नाही. आत्तापर्यंत अनेक मित्र-मैत्रिणींकडून शिष्यवृत्ती मिळेल या बोलीवर दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठी पैसे घेतले आहेत. परंतु आता पैसे न मिळाल्याने माझ्या देखील डोक्यावर कर्ज झाले आहे. परिस्थिती नसताना आई-वडिलांनी कर्जबाजारी व्हायचं आणि मला उच्चशिक्षण द्यायचं. हे माझ्या बुद्धीला पटणारे नाही. सध्या माझ्या मनात विचार आहे की, पीएचडीचं शिक्षण मध्येच सोडून द्यावं आणि एका खाजगी कंपनीत काम करुन कुटुंबाला हातभार लावावा. कारण मी मुलगी असल्याने आता लग्नासाठी घरून आग्रह होत आहे परंतु पुन्हा एकदा आई-वडिलांना कर्ज काढायला लावणे मला आवडणारे नाही. मला दर्जेदार संशोधन करायचं आहे. आई-वडिलांचं स्वप्न पूर्ण करायचं आहे. परंतु या सर्व बाबींसाठी मला शिष्यवृत्ती मिळणे देखील महत्त्वाचे आहे. परंतु शासनाकडून आमची शिष्यवृत्ती अद्याप देण्यात आलेली नाही. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रत्यक्षात भेट घेऊन अनेक वेळा निवेदन देखील दिलं आहे परंतु अद्याप प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
याबाबत अधिक बोलताना नांदेड जिल्ह्यातील लोहा तालुक्यातील डोलारा या गावचा रहिवासी असणारा प्रकाश हा विद्यार्थी सांगतो की, माझ्या गावची लोकसंख्या केवळ 650 इतकी आहे. माझ्या गावातील मी पहिला पदवीधर आणि आता पीएचडी करणारा विद्यार्थी आहे. केवळ आत्तपर्यंतचं शिक्षण सरकारकडून मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीमुळे करु शकलो आहे. कारण माझे आई-वडील आणि भाऊ रोजंदारीवर काम करतात. त्या तिघांना मिळून दररोज केवळ 800 रुपये रोज मिळतो. पावसाळा सुरु झाला की आमच्या कुणाच्याच हाताला काम नसते. मी सध्या स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात इंग्रजी विषयात पीएचडी करतो आहे. मला बार्टी अंतर्गत 2021 साली शिष्यवृत्ती मंजूर झाली. परंतु आज अखेर एक रुपया देखील मिळालेला नाही. त्यामुळे परिणामी माझं शिक्षण बंद करण्याची वेळ माझ्यावर आली आहे. मागील 49 दिवसांपासून आम्ही आंदोलन करत आहोत. सध्या दिवसभर आझाद मैदानात शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी आंदोलन करत आहे. जवळ पैसे नसल्यामुळे मागील 49 दिवस चहा बिस्किटे खाऊन मुंबईत राहत आहे. अपेक्षा आहे सरकार आमची परिस्थिती लक्षात घेत आम्हांला न्याय देईल.
आझाद मैदानात आंदोलनात सहभागी पल्लवी कांबळे म्हणाली की, आम्ही तिघे भाऊ-बहिण. शिष्यवृत्तीच्या जोरावर शिक्षण घेत आहोत. माझा मोठा भाऊ शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून अमेरिकेत शिकत आहे. तर दुसरा भाऊ पुण्यातील प्रसिद्ध आयसर या संस्थेत पीएचडची शिक्षण घेत आहे. मी देखील राज्यशास्त्र या विषयात पीएचडीचं शिक्षण पूर्ण करत आहे. आम्ही आमच्या गावातील सर्वात जास्त शिक्षण घेणारे कुटुंबीय आहोत. हे केवळ घडलं ते शिष्यवृत्ती मिळत असल्यामुळे. आमच्या घरात कमवणारे इतर कोणीही नाही.
शासनाकडून दुजाभाव का?
मराठा समाजासाठी असलेल्या सारथी या संस्थेची 2023 या वर्षासाठीचीही फेलोशिपची जाहिरात आता प्रसिद्ध झाली आहे. मराठा-कुणबी विद्यार्थ्यांना 2021 आणि 2022 या वर्षासाठी सरसकट फेलोशिप देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे बार्टीची 2021 सालाची फेलोशिपची प्रक्रियाही पूर्ण झालेली नाही. अनुसुचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची ही शैक्षणिक नाकेबंदी आहे, असं विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
राज्यातील विचारवंत लवकरच राज्यपालांची भेट घेणार
विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा होऊ घातलेला प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी राज्यातील अनेक साहित्यिक एकत्र आले असून लवकरच ते महाराष्ट्राचे राज्यपाल महेश बैस यांची भेट घेणार आहेत. यामध्ये डॉ. रावसाहेब कसबे, अर्जुन डांगळे, दिवाकर शेजवळ, प्रा. प्रज्ञा पवार, डॉ. महेंद्र भवरे, प्राचार्य रमेश जाधव, प्रा. सुनील अवचर, प्रा. एकनाथ जाधव हे विद्यार्थ्यांचा फेलोशिपच्या मुद्द्यावर राज्यपालांची भेट घेणार असून सध्या राज्यातील बार्टी अंतर्गत पीएचडी करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची अवस्था याबाबत माहिती देणार आहेत.
फेलोशिप मिळणे का गरजेचे आहे: प्रा. सुनिल अवचर
चांगला समाज घडवायचा असेल तर समाजाला चांगले शिक्षक मिळणे गरजेचे आहे. त्यातूनच एक सामाजिक नेतृत्व निर्माण होण्यासाठी मदत होते. छत्रपती शाहू महाराज यांनी देखील शिक्षणाचं महत्त्व लक्षात घेत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना शिष्यवृत्ती देऊन प्रोत्साहित केलं होतं. एकप्रकारे राष्ट्रीय सेवा करण्याचा प्रयत्न शाहू महाराज यांच्या माध्यमातून झाला होता. अशाच प्रकारची दूरदृष्टी बडोद्याच्या सयाजीराव गायकवाड यांनी देखील दाखवली आणि त्यामुळेच डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर युरोपात शिकू शकले होते. त्यानंतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देखील 15 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठवले होते. हीच दूरदृष्टी आजच्या राज्यकर्त्यांनी अवलंबणे गरजेचे आहे. कारण देशाला सामाजिक, राजकीय, साहित्यिक, वैज्ञानिक यासह सर्वच क्षेत्रात संशोधनाची आणि नेतृत्व उभं करण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ज्याप्रकारे सारथी आणि महाज्योतीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट शिष्यवृत्ती देण्याचं जाहीर केलं आहे त्याचप्रकारे कोणत्याही प्रकारचा अन्याय न करता तत्काळ बार्टीच्या उर्वरीत विद्यार्थ्यांना देखील शिष्यवृत्ती प्रदान करावी.
अयोध्या दौऱ्यावर होणारा थोडा खर्च जरी पोरांना दिला तरी त्यांच्या राहण्या खाण्याचा प्रश्न सुटेल : आव्हाड
दलित चळवळ आणि वंचित विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उठवणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनीही आझाद मैदानात जाऊन आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. तुमच्या आंदोलनाला माझा पाठिंबा आहे, तुमचे प्रश्न सरकार दरबारी पोहोचविण्यासाठी मी मदत करेल, असा शब्द त्यांनी आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिलाय. दुसरीकडे अयोध्या दौऱ्यावर होत असलेल्या खर्चापैकी काही भाग जरी विद्यार्थ्यांना दिला तरी त्यांच्या राहण्याखाण्याचा प्रश्न सुटेल, याकडेही आव्हाडांनी लक्ष वेधले. आजचे विद्यार्थी उद्याचे संशोधक आहेत. उज्वल भारताची पायाभरणी हेच विद्यार्थी करणार आहेत. मग यांच्याकडे लक्ष देण्याचं सरकारचं काम आहे की नाही? असा सवाल आव्हाडांनी विचारला.
राज्य सरकारचं म्हणणं काय आहे?
सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे यांचं म्हणणं आहे की, आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन आणि छात्रवृत्ती 2021 अंतर्गत देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ज्या विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा पास केली त्या सर्वांना देण्यात यावी. बार्टीकडून प्राप्त 1000 अर्जांपैकी 862 विद्यार्थी हे प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असून त्यापैकी पहिल्या 200 विद्यार्थ्यांना फेलोशिप देण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. मात्र आझाद मैदानात आंदोलन करत असलेल्या विद्यार्थ्यांचं सरसकट सर्वांनाच शिष्यवृत्ती देण्याची मागणी आहे. परंतु सरकारने बार्टीसाठी जितका निधी उपलब्ध करुन दिला आहे त्या निधीतील एक कोटा शिष्यवृत्तीसाठी देण्यात येतो. सध्या शिष्यवृत्तीसाठी आपण जितका निधी देत आहोत, यापेक्षा जास्त निधी देता येऊ शकत नाही. कारण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन आणि छात्रवृत्ती यासोबतच इतर अनेक योजनांसाठी देखील निधी खर्च केला जातो.