काही दिवसांपूर्वी मराठा म्हणजे महाराष्ट्र असं पत्र लिहिलं होतं. पण महाराष्ट्र म्हणजे मराठा आहे का? असा प्रश्न स्वतंत्रपणे विचारू असं ठरवलं होतं. कारण टाळी एका हाताने वाजत नाही.
स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी डॉक्टर आंबेडकरांनी खेड्यातून बाहेर पडा असा संदेश दलित समाजाला दिला. त्यांनी तो प्रामाणिकपणे मानला. हळू हळू मोठ्या संख्येने शहरात स्थलांतरीत झाले. गांधीजींनी सांगितलेला खेड्याकडे चला हा मंत्र शहरातल्या कुणी फारसा मनावर घेतला नाही. खेड्यात उरल्या फक्त शेती करणाऱ्या जाती. त्यातल्या मराठा वगळता बाकीच्या जातींना टप्प्या टप्प्याने आरक्षण मिळत गेले. शेती करणारी जात उरली बहुसंख्येने मराठा. पूर्वीपासून मराठ्यांना सुखावणारी एकच गोष्ट होती ती म्हणजे आपण राज्य करणारी जमात आहोत. आणि इथेच सगळ्यात मोठी फसवणूक होती. राज्य करणारे मराठे दहा टक्के आणि उरलेले ९० टक्के. स्वतःची शेती असून बेरोजगार. ७२ च्या दुष्काळाने मोठ मोठ्या शेतकऱ्याला खडी फोडायची वेळ आणली. शेतात अन्न पिकवून लोकांना पोसणाऱ्या बळीराजाला मिळालं काय? खडी फोडण्याची शिक्षा. या धसक्याने शहराकडे खूप मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालं. ब्राम्हणांनी काळाची पावलं ओळखली. शिक्षण आणि नौकरीला प्राधान्य दिलं. पण बहुसंख्य मराठे शेती करत राहिले. डोक्यात काय तर आपले लोक सत्तेत आहेत. शेतकऱ्यांच भलं होईल. त्यात हरित क्रांती. शेतकरी अलगद बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या जाळ्यात ओढला गेला. बियाण्यां पासून खतापर्यंत गुलामी सुरु झाली. शेतकरी आपल्या नेत्यावर अवलंबून होता आणि नेते भांडवलदारावर. आज शेतकऱ्याचा सगळ्यात मोठा शत्रू कोण आहे तर या खत आणि बियाण्यांच्या कंपन्या. पण कुणालाच त्याविरुध्द आवाज उठवावा वाटत नाही. बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि अन्नधान्य व्यापाऱ्यांनी शेतक्याला रस्त्यावर आणलं. हळू हळू प्रत्येक मराठा अल्पभूधारक होऊ लागला. वीस वीस एकर शेती असणारे दोन तीन पिढ्यात अल्पभूधारक झाले. बांध पडत गेले शेतात आणि मनात. ज्यांची मनं सुपीक होती त्यांची शेतं मात्र कोरडवाहू राहिली. ज्या राजकारणावर आपण विसंबून राहिलो त्या राजकारणाने आपला विश्वासघात केला. बाकी जातींचा झपाट्याने विकास झाला, होतोय. पण आपण मागे राहिलो ही भावना मराठयांमध्ये निर्माण झाली. त्यात निसर्गानेसुद्धा नेहमीच मोठा अन्याय केला. आणि त्यात कोपर्डीची घटना घडली. आता काय होणार? हा प्रश्न पडला महाराष्ट्राला. मराठे कसे उत्तर देणार?
इथे सगळ्यात मोठा बदल घडला. कुणाच्या डोक्यातून ही आयडिया आली माहित नाही. पण अत्यंत शिस्तबद्ध आणि शांततापूर्ण मराठा क्रांती मोर्चा निघाला. पुढे प्रत्येक जिल्ह्यात त्याची सुरुवात झाली. राजकारणात एकमेकांचे शत्रू म्हणून उभे राहणारे मराठे सगळ्यांनी पाहिले होते आजवर. पण गेल्या कित्येक वर्षात असे एकदिलाने एकत्र आलेले मराठे पाहिले नव्हते.
मराठा क्रांती मोर्चाचा बाह्य चेहरा आक्रमक वाटत असला तरी त्यात मागे रांगेत, कोपऱ्यात, खाली मान घालून सहभागी झालेले गरीब चेहरे बारकाईने बघा. ते सगळे पिचलेले, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले, मुलांच्या शिक्षणाच्या चिंतेने खचलेले मराठा शेतकरी बांधव आहेत. या लोकांकडे प्रामुख्याने मराठा मोर्चा आणि महाराष्ट्राने लक्ष द्यावं ही प्रामाणिक इच्छा आहे. या लोकांनी आळीपाळीने प्रत्येक राजकीय पक्षावर विश्वास ठेवला. दुर्दैव एवढच होतं की यांनी स्वतःवर कधीच विश्वास ठेवला नाही. अगदी आपला माल आपण स्वतः बाजारात विकू ही गोष्ट पण केली नाही. कारण एकच आपण सत्तेत आहोत ही फसवी जाणीव. आणि सत्तेतल्या दहा टक्के लोकांनी या नव्वद टक्के लोकांपर्यंत सत्तेचे पुरेसे फायदे पोचूच दिले नाहीत. पण सत्तेतल्या दहा टक्के लोकांच्या प्रत्येक दोषाची शिक्षा हा नव्वद टक्के मराठा भोगत असतो. चित्रपट पाहून सामाजिक भान तयार झालेल्या लोकांना गावातला प्रत्येक मराठा मग बुलेटवर दिसायला लागतो. प्रत्येक मराठ्याची विहीर, शेत, घर चित्रपटा सारखं असेल असं वाटू लागतं. प्रत्यक्ष जाऊन पाहिलं तर ती विहीर कोरडी ठाक असते. चित्रपट आणि वास्तव यातला हा मोठा फरक असतो. खेड्यातल्या शेतकरी मराठ्याची अवस्था त्या विहिरीसारखी आहे. ती बळेच भरलेली दाखवली जाते. पण ती प्रत्यक्षात कोरडी आहे.
तुम्ही फक्त पाटील नाव काढा महाराष्ट्रात. लोकांना चित्रपटातला खलनायक आठवू लागतो. हे फक्त आणि फक्त चित्रपटसृष्टीचं योगदान आहे. बाकी कुठल्याच आडनावाचा एवढा गैरवापर चित्रपटात झालेला दिसणार नाही. पाटील म्हणजे निळू फुले आणि त्यांचा संवाद म्हणजे ‘बाई वाड्यावर या.’ एवढी सोपी व्याख्या. शेतीच्या नादात गावातली माणसं रस्त्यावर येत असताना ही प्रतिमानिर्मिती आता संताप आणणारी ठरतेय. बरं खेडोपाडी पाटील कुठल्या एका जातीचे नव्हते हे सुद्धा लोकांच्या गावी नसतं. आता लोकांसाठी मराठवाडा विदर्भातले खरे पाटील दाखवायला एक पिकनिक काढली पाहिजे. त्याला लाईट आली तर पाणी कुठून आणू हा प्रश्न आहे, पाणी आलं तर खत कुठून आणायचं हा प्रश्न आहे. त्याच्यापुढचे प्रश्न संपायला तयार नाहीत. विश्वास बसणार नाही पण हे शेतकरी आता अस्पृश्यांसारखं जीवन जगतात. स्वतःचा पीकविमा घ्यायला गेलेल्या शेतकऱ्याला बँकेत उभं करत नाहीत. कर्ज मागायला तर बँकेच्या आसपास पण फिरकू दिलं जात नाही. आपल्या म्हणवल्या लोकांच्या साखर कारखान्यात उस नेताना वागणूक सारखीच. बियाण्याच्या आणि खताच्या दुकानात अवस्था वेगळी नाही. या नवीन अस्पृश्यते बद्दल कुणी बोलायला तयार नाही. साधं उदाहरण सांगतो. गावात प्रचार करायला आमदार किंवा उमेदवार येतात ते गावातल्या पान टपरी वाल्याला भेटतात. फोटो काढतात. पण शेतात जाऊन एखाद्या शेतकऱ्याची चौकशी करायची तसदी घेत नाहीत. त्यांनी शेतकऱ्याला गृहीत धरलेलं असत. व्यापारी वर्गाची त्यांना काळजी असते. एकेकाळी ज्याच्या शेतातल्या खळ्यावर गावगाडा अवलंबून असायचा तो शेतकरी आज विश्वासानं कुणाच्या खांद्यावर डोकं ठेवावं याची वाट बघतोय. तो बहुसंख्येने मराठा आहे या गोष्टीकडे कुणी लक्ष देत नाही. नाटक, चित्रपटातले पाटील, सरपंच आणि आमदार म्हणजेच मराठा असं नाही. शेतकरी आत्महत्येची दर वर्षीची दर गावातली यादी वाचून बघा. त्यात जवळपास मराठाच आहेत. त्या शेतकरयासाठी या मोर्चाने मागण्या कराव्यात.
शेतकऱ्यासाठी हक्काची बाजारपेठ, हमीभाव आणि शेतकऱ्याच्या मुला मुलींचं पदवीचं संपूर्ण शिक्षण मोफत अशा मागण्या अनेक मागण्या आहेत. ज्या मागण्या सरकार तात्काळ मान्य करू शकतं. या गोष्टी तातडीने होण्याची खूप आवश्यकता आहे. शहरात लोकांना पाउस झाला की शेतकर्याचे प्रश्न सुटले असं वाटतं. पिक काय आपोआप उगवतं गवत उगवल्यासारखं असं वाटतं. पण हाच पाउस अवेळी येऊन वाट लावून टाकतो. शेती नुकसानीची आहे. पण आवश्यक आहे. सोडावी वाटते पण सोडवत नाही. जीवावर उदार होऊन शेती करणाऱ्या आणि नेहमी नुकसान सोसून लोकांचं पोट भरण्यासाठी अन्नधान्य पिकवणाऱ्या शेतकऱ्याचे प्रश्न या मोर्चातून सोडवले गेले पाहिजेत. मोर्चाची सुरुवात कोपर्डी प्रकरणापासून झाली. महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक स्त्रीवरच्या अन्यायावर एवढी जळजळीत प्रतिक्रिया उमटली पाहिजे. तरच प्रत्येक गुन्हेगाराला वचक बसेल.
आज मराठा मोर्चाने जगासमोर एवढ्या एकीचं आणि शिस्तीच उदाहरण घालून दिलंय. इथून पुढे किमान महाराष्ट्रातला प्रत्येक मोर्चा असाच शांततेने आणि शिस्तीत निघावा ही अपेक्षा. यानिमित्ताने महाराष्ट्राने खुल्या दिलाने शेतकऱ्यासाठी आपला पाठिंबा दाखवावा. दबल्या आवाजात अॅट्रॉसिटीवर चर्चा करण्यापेक्षा सगळ्या जातींनी त्यावर एकत्र येऊन स्पष्ट बोलावं. या कायद्याने दलितांना न्याय मिळाल्याचं समाधान भेटलं नाही आणि इतर जातींना मात्र अन्याय होत असल्याची भावना झाली. म्हणून या कायद्याच्या निष्पक्ष आणि प्रभावी अमलबजावणीसाठी काय करता येईल याचा शांतपणे विचार व्हायला पाहिजे. कायदे संसद ठरवणार आणि न्यायालय निर्णय देणार. ही पद्धत आहे हे विसरून चालणार नाही. पण कुठल्याही पक्षाच्या किंवा नेत्याच्या कुबड्या न घेता लोकांनी एकत्र यायला हवं हे उदाहरण यानिमित्ताने महाराष्ट्राने घ्यायला हवं. आपल्याकडे आंदोलनं आणि मोर्चे ९० टक्के वेळा कुठल्यातरी राजकीय पक्ष किंवा विचारानी स्पॉन्सर केलेली असतात. अशाप्रकारे लोक स्वतःहून रस्त्यावर येणं दुर्मिळ असतं. या गोष्टीचं कौतुक करतानाच या लोकचळवळीचं प्रबोधन करण्यासाठी पुढाकार घेणं गरजेचं आहे. मुळात मोर्चा निघाला की लगेच अॅट्रॉसिटी रद्द होणार आहे असं म्हणून दोन्ही बाजूंनी भुई थोपटू नये. न्यायालयांच काम न्यायालय करेल. दलित समाजाने सामंजस्याने या मोर्चाचं स्वागत केलंय. प्रकाश आंबेडकर यांच्यासारख्या समंजस भूमिका मांडणाऱ्या लोकांचं मराठ्यांनी कौतुक केलंय. हे सामंजस्य टिकण्यासाठी महाराष्ट्राने प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रतीमोर्चाच्या धमक्या देणाऱ्या नेत्यांनी आगीत तेल ओतण्याचं काम करू नये. त्याने आपलेच हात पोळण्याची जास्त शक्यता असते हे लक्षात ठेवावं. उलट समोर येऊन याच मोर्चात सामील व्हायची तयारी दाखवावी. दोन्ही बाजू एक एक पाउल पुढे आल्या तर हा महाराष्ट्राचा मोर्चा होईल. शेतकरयाना आरक्षण मिळू शकत नसेल तर आरक्षणात मिळणाऱ्या प्रत्येक सोयी शेतकऱ्याला मिळाव्यात अशी मागणी ताबडतोब मंजूर करून घेतली पाहिजे. काही पदरात पाडून घ्यायचं असेल तर तात्काळ हे होऊ शकतं. बाकी गोष्टीसाठी न्यायालयीन लढा लढावा लागणार आहे.
या आंदोलनातून असा तरुण समोर यावा जो या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करणारा असेल. आता जिल्हे संपत आले. पण अजूनही सरकार ताबडतोब मंजूर करू शकेल अशी मागणी समोर आली नाही. न्यायालयाचं कारण न देता सरकार ताबडतोब कृती करेल अशी मागणी हवी. आणि ती फक्त शेतीशी आणि शिक्षणाशी संबंधित असू शकते. कोपर्डीसोबत बसच्या पासला पैसे नाहीत म्हणून जीव दिलेली मुलगी आठवा, पाण्यासाठी गेलेले चिमुकले जीव आठवा, कर्जापोटी गेलेली कर्ती माणसं आठवा. त्या सगळ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. इतर जातीतल्या शेतकऱ्याना या मोर्चामुळे दोन फायदे झाले तर ते आयुष्यभर आशीर्वाद देतील. एकत्र येतील. बाकी आजवर खेड्या पाड्यातला शेतकरी मराठा आपलीच सत्ता आहे या भ्रमात होता. सत्ता गेली हे खूप बरं झालं. भ्रम दूर झाला. आज मराठा आत्मपरीक्षण करतोय. नेत्यांसाठी नाही स्वतःसाठी रस्त्यावर येतोय. छुपं नेतृत्व असत तर आजवर डोकावलं असत. मराठ्यांनी इतर जातींना सोबत घ्यावं अशी अपेक्षा आहे तशी इतर जातींनी स्वतःहून पुढे येऊन कुठल्याही नेत्याशिवाय एकवटलेल्या या चळवळीला विधायक वळण देण्यासाठी आपला वाटा उचलावा. मोठ्या भावाने समंजस असावं अशी अपेक्षा करताना छोट्या भावाने फक्त गंमत बघत बसावी असा अर्थ अपेक्षित नसतो. बाकी कुठल्याही जातीने जातीच्या नावावर कितीही गोष्टी केल्या तरी निवडणूक येते तेंव्हा आपोआप लोक समतेचा विचार करायला लागतात. आपसूक इतर जातींचा कळवळा येतो. ही एक आपल्या लोकशाहीने चांगली सोय केलीय. आजवरच्या मराठा नेतृत्वाला इतर जातींना खुश ठेवण्याच्या नादात आपल्याच जातीला आपण मागास ठेवतोय याची जाणीव झाली नाही. तरीही लोकशाही शेवटी प्रत्येकाला आपल्या जातीपलीकडे विचार करायला लावतेच. असो.
निवडणूक डोळ्यापुढे नसताना एवढे लोक एकत्र आलेत. या मोर्चाच्या नावावर जातीवाचक भाषा, भडक विधानं किंवा अफवा पसरवणाऱ्या लोकांपासून सावध रहा. आपल्याला आलेले भलते सलते मेसेज फॉरवर्ड करू नका. या मोर्चाच्या माध्यमातून स्त्रियांकडे बघण्याची सगळ्याच लोकांची नजर बदलो. शेतकऱ्यांची एकतरी मागणी पूर्ण होवो. कारण तुम्ही बारकाईने पहा. तुम्हाला कुठल्याच माणसाकडे बघून त्याची जात ओळखता येणार नाही. पण तुम्ही आज चेहरा बघून हा माणूस शेतकरी आहे हे नक्की सांगू शकता. आणखी किती हाल करायचे शेतकऱ्याचे? चला, त्याला आधी न्याय देऊ. तो महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा विषय असेल. जर आपला मोठा भाऊ शिस्तीत वागणारा असेल तर कुठल्या छोट्या भावाला अभिमान वाटणार नाही? आता यानंतर शेतमजूराविषयी सविस्तर. लवकरच.