आघाडी सरकारवर शेतीच्या धोरणावरुन जेव्हा जेव्हा टीका झाली, तेव्हा शरद पवारांमुळे शेतकऱ्याचा किमान विचार तरी होतो. भाजपच्या काळातले कृषीमंत्री कोण? असा प्रश्न पवार भक्तांकडून विचारला जायचा. उत्तर शोधताना क्षणभर मेंदू .... शांत व्हायचा. अनेकांना कृषिमंत्री कोण हे नाव आठवत नाही. हा झाला भूतकाळ.

आता वर्तमान. 'मोदी सरकार'च्या काळातही परिस्थिती फारशी बदलली नाही. आजही अनेकांना आपले केंद्रीय कृषीमंत्री कोण हे ठाऊक नाही. जो देश कृषिप्रधान आहे. अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबलेली आहे. जिथं सर्वात मोठा उपजीविकेचा घटक शेती आहे. तेथील ही परिस्थिती शेतीच्या प्रश्नाचं गांभीर्य सांगायला पुरेषी आहे. कृषी मंत्र्यांची आठवण काढायचं कारण म्हणजे त्यांचं शेतकऱ्यांविषयी असलेलं 'निस्सीम प्रेम'. दारु,जुगारामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. असा सरसकट शोध कृषीमंत्र्यांनी गतवर्षी लावला होता.

सरकारीबाबूंकडून आलेली आकडेवारी बोलक्या पोपटासारखी मंत्री महोदयांनी मांडली होती. त्यानंतर त्यांनी आता नवं संशोधन केलं आहे. त्याच  आधारावर  शेतकरी आंदोलन म्हणजे पब्लिसिटी स्टंट आहेत, असं मत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांनी व्यक्त केलं.

ज्या मोदींच्या 'पब्लिसिटी'वर हे मंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यांच्या शेती मालाला दीडपट हमीभाव देणार या 'चुनावी जुमल्यांचा' कृषिमंत्र्यांनाही विसर पडला आहे. शिवाय मोदी-शाह यांच्या हाती कारभार आल्यापासून सभोवताली 'पब्लिसिटी'चं वातावरण आहे. त्यामुळे त्यांना शेतकरी आंदोलन म्हणजे पब्लिसिटी स्टंट वाटतात. तसा स्टंट करायला शेतकरी काही मंत्री किंवा सेलेब्रिटीही नाही. म्हणून तर हरियाणातील शेतकऱ्यांनी दिल्लीत प्रदीर्घ काळ आपल्या मागण्यांसाठी जी साखळी आंदोलन केली ती दुर्लक्षीत राहतात. त्यापेक्षा मंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी फिटनेसचा स्टंट केला आणि विराट कोहलीपासून सुरू झालेल्या त्या साखळीला पंतप्रधनांनी प्रतिसाद दिला. डिजीटल इंडियात ती साद तात्काळ ऐकायला गेली. मंत्र्यांचा स्टंट आणि विराटच्या ट्विटची ताकत जास्त आहे. कारण त्यांना चेहरा आहे. बिनचेहऱ्याच्या माणसांचा आवाज दिल्लीच्या तख्तापर्यंत कधी पोहचत नाही.

मराठी मुलखात समाधानाची बाब आहे. उशिरा का होईना आवाज पोहचतो. पण इथं त्याची फक्त नोंद घेतली जाते. गेल्या वर्षभरात सातत्यानं शेतकरी आंदोलनं झाली. मुख्यमंत्र्यांनी कोणाचा 'सूर्याजी पिसाळ' करून त्यात फूट पडली. तर कुठे अश्वासनांची गाजरं वाटली.

मोदी सरकारप्रमाणे फडणवीस सरकारचं  कामकाज चाललं आहे. सध्या  राज्यात अनेक ठिकाणी तीन दिवसंपासून रस्त्याला दूधाचा अभिषेक केला जात आहे. सरकारी धोरणांचा निषेध म्हणून शेतमाल फेकून दिला गेला. न्यायासाठी बाजार आडवला. याच आंदोलनानंतर नागपुरात शरद खेडीकर या शेतकऱ्याचा हार्ट अटॅकमुळे मृत्यू झाला. तिकडं अमरावतीत शेतकरी 'चिंता'तूर झाला आहे. तूर खरेदीचे पैसे मिळावे यासाठीच्या त्या आंदोलनात एका शेतकऱ्याने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. तर परभणी तालुक्यातील रसाळ पिंपळगाव येथील अवघ्या तिशीतल्या तुकाराम रसाळ या तरुण शेतकऱ्यांने कर्जबाजारीपणाला कंटाळून गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

कधीकाळी शेतकरी नेते म्हणून बोलणारे सदाभाऊ कृषी राज्यमंत्री म्हणून पुण्याच्या एसी हॉलमध्ये बसून धोरणं मांडत होते, तेंव्हा महाराष्ट्रात या घटना घडत होत्या. त्याचवेळी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार राज्याच्या राजधानीतून सरकारविरोधात शेतकऱ्याला टोकाचा निर्णय घ्या सांगत होते. सरकार बदललं मात्र गेल्या चार वर्षात सरकारी धोरण लकवा काही संपला नाही.

त्यामुळे कितीतरी शेतकऱ्यांनी गळ्या भोवताली कासरा गुंडाळला. तसं पहायला गेलं तर राजकारण्यांचं एक हत्यार झालं आहे. विरोधात असताना फक्त ते वापरलं जातं. त्यामुळे आज सत्तेत मांडीला मांडी लावणारी शिवसेना शेतकऱ्याच्या प्रश्नावर आक्रमकतेचा आव आणते. तर अदृश्य हातांनी सत्ता सावरणारी राष्ट्रवादी नुसताच ‘हल्लाबोल’ करते. विरोधी बाकांवर असलेल्यांना सत्तेच्या ऊबीला गेले की, त्यांना त्यांच्याच मागण्यांचा विसर पडतो.

विरोधी पक्षात असताना फडणवीसांनी सोयाबीनच्या भावाची केलेली मागणी. महाजनांना कापसाला हवा असलेला भाव. या साऱ्याचा विसर पडला. शेतकरी नेते म्हणून लढणाऱ्या सदाभाऊंचा लढाऊ बाणाही शांत झाला. खुर्चीसाठी नेते 'सेल्फी'श झाले. निसर्ग, बाजारभाव यानं कंबरडे मोडलेला शेतकरी आता फसवला जात आहे.

बीटीच्या बोगस बियांनामुळे सर्वत्र कापुसकोंडी झाली. बोंड अळीतून अनेकजण अद्याप सावरलेले नाहीत. कर्जमाफीप्रमाणे त्याचा पंचनामादेखील ऑनलाइन यंत्रणेत अडकला आहे. चमचमीत घोषणा केल्या जातात. मात्र पिकाला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकरी पिचलाय. आपलं हे अपयश झाकण्यासाठी सदाभाऊ खोत 'सेल्फी विथ फार्मर' हा नवा इव्हेंट सुरू करण्याच्या विचारात आहेत. त्यासंदर्भात त्यांनी तोंडी आदेशही दिलेत.

शेती खात्यातील सर्व अधिकाऱ्यांनी खरीपाच्या पेरणीची पाहणी करण्यासाठी बांधांवर जावं असे आदेश  खोत यांनी खात्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना दिलेत. अधिकारी शेताच्या बांधावर गेलेत याचा पुरावा म्हणून शेतकऱ्यासोबत सेल्फी काढून पाठवावा असं सांगण्यात आलंय. अगदी शेती खात्यातील आयुक्तांपासून गाव पातळीवरील कृषी सहाय्यकांपर्यंत सगळ्यांनी सेल्फी काढून पाठवायचा आहे. मात्र हा फक्त एक इव्हेंट होईल. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सेल्फीत कैद करता येणार नाहीत. शेतकऱ्याच्या बांधावर मोबाईलमध्ये त्याचा फोटो काढण्यापेक्षा, घराच्या भिंतीवर त्याचे फोटो लागणार नाहीत, अशी धोरणं राबवणं गरजेचं आहे. कारण काल-परवापर्यंत घरातील बापाच्या तसबीरीला मुलगा हार घालायचा, त्याच्या बाजूला आता आईचाही फोटो लागायला सुरुवात झाली आहे. तर कुठे पती पाठोपाठ पोटचं पोरदेखील फासावर चढत आहे. दररोज अनेक माय माऊल्यांची कपाळं पांढरी पडत आहेत. त्यामुळे बालिश वक्तव्य आणि खुर्चीसाठी उगाच असले  'सेल्फी'श उद्योग करण्यापेक्षा  शेतकऱ्याचा प्रश्न कायमचा सोडवा. कसा सोडवायचा तो तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं ठाऊक आहे. तो सोडवला,तर शेतकऱ्यांचे सेल्फी काढण्याची गरज पडणार नाही. ते तुमचे फोटो घरात लावतील.

संबंधित ब्लॉग 

BLOG : हम बोले ओ... नैतिकता !