पर्वतांची राणी.. आणि बंगालचा मुकूट.. दार्जिलिंग जिल्हा..
तसं तर दार्जिलिंगच्या या पहाडावर सर्वच धर्माचे समाजाचे लोक राहतात. मात्र इथे सर्वाधिक संख्या आहे गोरखा समाजाची. गोऱखा म्हणजे नेपाळी मूळ असलेले भारतीय.. आपलं वेगळं राज्य असावं अशी या गोरखा समाजाची मागणी 100 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासूनची मागणी आहे. वेगळया गोरखालॅन्डच्या या आंदोलनात आतापर्यंत हजारो बळी गेले. पण हा मुद्दा पंडीत जवाहरलाल नेहरुंपासून मोदींपर्यंत कोणालाही सोडवता आलेला नाहीय. बंगालच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आलाय.
गोरखा जनमुक्ती मोर्चा.. बिमल गुरुंग यांच्या या पक्षानं यंदाच्या निवडणुकीत ममता बँनर्जी यांच्या तृणमुल काँग्रेसला साथ दिलीय. भाजपनं गोरखालँडचं आश्वासन देऊन धोखेबाजी केल्याचा आरोप गुरुंग यांनी केलाय.
पण आजची ही राजकीय समिकरणं असली तरी गोरखालॅन्डच्या आंदोलनाचा रक्तरंजीत इतिहास जाणून घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्याला 40 वर्ष मागे जावं लागेल. धुक्यात हरवलेला हिरवागार डोंगर ढगांना आलिंगन देतोय. उंच डोंगरावर वसलेली टूमदार रंगीबेरंगी घरं.. हाडं गोठवणारा हवाहवासा गारवा.. स्वर्ग यापेक्षा वेगळा नसावा. दार्जिलिंगचा हा सुंदर डोंगर.. विद्रोहानं धगधगतोय.. इथल्या गोरखांना हवंय वेगळं राज्य... गोरखालॅन्ड
दार्जिलिंगमध्ये 60 टक्के गोरखा नेपाळी भाषा बोलतात.
इथल्या लोकांची संस्कृती, राहणीमान, खान पान... हे मध्य आणि दक्षिण बंगालपेक्षा पूर्णतः भिन्न आहे. स्वातंत्र्यानंतर गोरखांना वाटलं की आपलंही एक राज्य असावं. जसं मराठी लोकांसाठी महाराष्ट्र आहे, गुजराती लोकांसाठी गुजरात आहे. तशीच गोरखांची एक स्वतःची ओळख असावी, हक्काचा प्रदेश असावा असं वाटणं सहाजिक आहे. 1980 मध्ये गोरखांचा आवाज बनले सुभाष घिसिंग..सुभाष घिसिंग यांनी गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंटची (GNLF) स्थापना केली.1986 साली झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. ज्यामध्ये जवळपास 1300 लोकांचे प्राण गेले.पुढे हे आंदोलन अनेक वर्ष थंड बस्त्यात पडलं.पण 2007 साली सुभाष घिसिंग यांच्या आंदोलनात सक्रीय असलेले बिमल गुरुंग यांनी गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची स्थापना केली. याच गोरखा जनमुक्ती मोर्चानं सध्या ममतांशी हातमिळवणी केलीय.
21 मार्च 2010 रोजी अखिल भारतीय गोरखा लीगचे नेते मदन तमांग यांची निर्घृण हत्या झाली. गोरखा जनमुक्तीचा या हत्याकांडात सहभाग असल्याचा आरोप झाला. त्यामुळे सरकारनं गोरखा जनमुक्ती मोर्चाशी कुठल्याही प्रकारची चर्चा करण्यास नकार दिला.गोरखा लोकांमध्ये या घटनेनं प्रचंड संताप होता. सरकारविरोधात रोष वाढू लागल्यानं केंद्र आणि राज्य सरकारनं या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार दर्शवली.2011 साली राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्यासोबत गोरखा नेत्यांची चर्चा झाली. त्यानंतर गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशनची स्थापना केली.2009 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपनं तेलंगणा आणि गोरखालॅन्ड अशा दोन वेगळ्या राज्यांची संकल्पना मांडली होती. तेलंगणाची निर्मिती झाली मात्र गोरखालॅन्ड अजूनही प्रतिक्षेत आहे.
भाजप कायमच भाषिक, सांस्कृतिक आणि भौगोलिक दृष्टीनं छोट्या राज्य व्हावीत या मताचं आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपनं तसं जाहीरही केलं होतं. भाजपनं केंद्रात सत्ता स्थापन केली. पण गोरखालॅन्डचा मुद्दा पुन्हा मागे पडला. 2017 मध्येही गोरखालॅन्डचं आंदोलन पुन्हा भडकलं. आंदोलन हिंसक बनलं. 2017 साली पुन्हा एकदा गोरखालॅन्डची मागणी जोर धरू लागली. त्यानंतर आंदोलन हिंसक झालं. सरकारनं गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या अनेक नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले. बिमल गुरुंग त्यानंतर फरार झाले. त्यानंतर बिमल गुरुंग थेट 2020 मध्ये उगवले. यावेळी त्यांना एनडीएची साथ सोडून त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा दिलाय.
2021 च्या विधानसभा निवडणुकीत गुरूंग यांच्या गोरखा जनमुक्ती मोर्चाला दार्जिलिंग, कॅलिम्पोंग, कुर्सेआँग या तीन जागा सोडल्या आहेत.दार्जिलिंग, कॅलिम्पोंग आणि कुर्सेआंग या तीन जागांवर जीजेएमचे उमेदवार लढतायत. पण त्यातही बिमल गुरुंग आणि तमांग गट वेगवेगळे लढतायत. ममतांनी दोघांनीही पाठिंबा दिलाय. त्यामुळे जीजेएमच्या मतांचं विभाजन होणार आहे. कलिम्पोंग आणि कुर्सेआंगमध्ये सध्या बिमल गुरुंग यांच्या जीजेएमचे आमदार आहेत. तर दार्जिलिंग विधानसभा भाजपकडे आहे. त्यामुळे गोरखालॅन्डची मागणी पूर्ण करण्यांचं भाजपसमोर आव्हान आहे. पण इथल्या सर्वसामान्य तरुणाला इथे राजकारण नकोय तर विकास हवाय. जो आजपर्यंत झालेला नाहीय.
इंग्रजांची राजधानी कोलकाता जरी असली तरी, कोलकात्यातलं उन्ह त्यांना सहन होईना. म्हणून इंग्रज दार्जिलिंगला मुक्काम ठोकायचे. दार्जिलिंगला इंग्रजांची ग्रिष्मकालीन राजधानी म्हटलं जायचं. टॉय ट्रेन आल्यानंतर दार्जिलिंगचा कायापालट झाला. दार्जिलिंगचं 90 टक्के उत्पन्न दोन टी वर चालचं. टुरिज्म आणी टी म्हणजे चहा.. पण दार्जिलिंगचा अपेक्षित विकास अजूनही झालेला नाहीय. त्यामुळे इथला गोरखा हा सरकारवर नाराज आहे. गोरखांना भारतीय म्हणूनच भारतीय संविधानाच्या अधीन राहून आपलं हक्काचं राज्य हवंय.
पश्चिम बंगालच्या पर्यटनाचं सर्वात मोठं केंद्र दार्जिलिंग आहे. इथे जगभरातले पर्यटक येतो. मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू येतो पण तो आमच्यावर खर्च होत नाही, या भागाच्या विकासाकडे लक्ष दिलं जातं नाही. आधीचं डावं सरकार असेल किंवा आताचं ममता बॅनर्जींचं सरकार असेल. या सगळ्यांनीच दार्जिलिंगसोबत दुजाभाव केला असा इथल्या लोकांचा उघड उघड आरोप आहे. त्यामुळे मतपेटीमधून इथला गोरखा कोणाला निवडतो ते पाहावं लागेल.