नुपूर शर्मांच्या वादग्रस्त विधानानंतर देशभरात 'गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा हा नारा घुमतो आहे. हा नारा आता रस्त्यावरच नव्हे तर सोशल मीडियावर आपला प्रभाव वाढवतो आहे. ट्विटरवर 'सर तन से जुदा' हा हॅशटॅगही पाहायला मिळाला. ही घोषणा जरी अगदी 1000-500 लोकांच्या गर्दीमध्ये देण्यात येत असली तरी 135 कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशासमोर हेच 'एक' मोठं आव्हान आहे.
आपल्या महाराष्ट्रातल्या अमरावतीमध्ये अलिकडे अशीच नारेबाजी देण्यात आली होती. याशिवाय औरंगाबाद, बीड, नांदेड, नाशिक, भिवंडी, मालेगांवसारख्या शहरांमध्ये पीएफआयशी संबंधित व्यक्तींना अटक करण्यात आली होती. त्यांची चौकशी करण्यात आली होती. खरंतर आत्तापर्यंत केलेली कारवाई ही हिमनागचं एक टोक आहे. पण पुढे काय असा मोठा प्रश्न आज समाजासमोर आहे. कारण लोकशाही मानणाऱ्या देशात सर तन से जुदा म्हणणाऱ्या देशविघातक प्रवृत्तींना वेळीच ठेचणं महत्त्वाचं असतं. देशात विविध राज्यांमध्ये ही विविध घटनांच्या दरम्यान ही नारेबाजी करतानाचे व्हिडिओ व्हायरल झालेले आहेत.
आता ही घोषणा कुठून आली असा प्रश्न पडतो. त्याची सुरुवात कोणी केली? तर हा नारा पहिल्यांदा पाकिस्तानात दिला गेला. 2011 मध्ये सलमान तासीर पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांताचे गव्हर्नर होते. सलमान तासीर यांची हत्या त्यांच्याच रक्षक मुमताज कादरी यांनी केली होती. राज्यपाल या नात्याने त्यांनी ईशनिंदा कायद्यावर टीका केली. कट्टरवाद्यांनी हा पैगंबराचा अपमान असल्याचे म्हटले आहे.
खादिम हुसेन रिझवी हे त्यावेळी पाकिस्तानात मौलाना होते. त्यांनी या हत्येचे समर्थन करत मारेकरी मुमताज कादरी याला 'गाझी' घोषित केले होते. सलमान तासीरच्या वक्तव्यानंतर खादिमने हजारो लोकांची गर्दी केली होती. या मिरवणुकीत दोन घोषणा देण्यात आल्या. पहिली 'रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह' आणि दुसरी 'गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा.' या घोषणेने त्यावेळी संपूर्ण पाकिस्तान आपल्या प्रभावाखाली घेतला होता. 2020 मध्ये खादिम हुसेन रिझवी यांचे निधन झाले परंतु ही घोषणा आता भारतातील कट्टरवाद्यांमध्येही लोकप्रिय होत आहे.
पीएफआय, एसडीपीआयसारख्या संघटना इस्लामिक विचारधारेवर चालतात असं सांगितलं जातं, पण त्यांचा इस्लाम हा कोणत्या इस्लामशी जुळणारा आहे हे तपासण्याची, पाहण्याची गरज आहे. कारण प्रत्येक इस्लामिक राष्ट्राप्रमाणे त्यांचा इस्लाम हा बदलेला दिसतो. इराण, इराक,अफगाण, सौदी, पाकिस्तानमध्ये असलेला हा इस्लाम हा देवबंदी आहे की सुफी, की फिंरगी-महल त्या त्या प्रमाणे त्याच्याशी संंबंधित विचारधारा असते, त्याप्रमाणे व्यक्ती घडत जातात. मग आयसीस, तालिबानी प्रवृत्ती यातूनच तयार होत असतात, ज्याचा मुळ इस्लाम विचारधारेशी संबंधच नसतो. इस्लमाच्या विरुद्ध बोलला की ऐकणार नाही म्हणजेच काय करणार तर 'गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा.. ही प्रवृत्ती बळावते आहे. जी आत्ता कोणालाही नको!
बरं ही घोषणा देणारी किंवा काही कारवायांच्या माध्यमातून उघडकीस आलेली विघातक प्रवृत्ती कुठून कशी पसरली याचा इतिहास असं सांगतो की, भारतात इस्लाम हा तुर्कस्थानातून आला, जो उत्तरेत विंध्यपासून ते अगदी केरळपर्यंतनंतर पसरला. अगदी फाळणीदरम्यान आणि त्यानंतर घडलेल्या काही गोष्टींचा संबंध याच्याशी लावता येतो आणि तसे काही पुरावेही उपलब्ध आहेत. अलिकडच्या काळात सीमीसारखी संघटना आली आणि गेली सुद्धा.. त्यांच्या मनसुब्यांचा बुरखा काळानुरुप टराटर फाटला.
देशात 2014 साली सत्तांतर झालं त्यानंतर सीएए सारखे काही निर्णय घेतले गेले, त्यावेळी देखील अशाच काही प्रवृत्तींनी त्याविरोधात उतरुन विशिष्ठ समाजाला चेतवण्याचं, भडकवण्याचं काम केलं होतं अस तपास यंत्रणांचे अहवाल इतकंच नव्हे तर देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनीही संसदेतही सांगितलं होतं, त्यांचे व्हिडिओज उपलब्ध आहेत. मुंबईवरच्या 2611 च्या हल्ल्यानंतर एक मल्टी एजन्सी सेंटर तयार करण्यात आलं होतं. ज्यामध्ये देशभरात सुरक्षा सांभळणाऱ्या विविध यंत्रणांचा यामध्ये सहभाग असतो. यात या यंत्रणा त्यांना मिळणारे इनपुट ऐकमेकांना देत असतात. त्यामुळे आता जर कुठे काही झालं तर यात फक्त एक दल नव्हे तर संपूर्ण यंत्रणेलाच जबाबदार धरण्यात येईल.
कुठल्याही प्रकारचा अतिरेक हा वाईट असतो. सीमीसारख्या संघटनांच्या नावातून त्यांचा अजेंडा हा काही प्रमाणात समजत होता असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही पण पीएफआयसारख्या संघटनांनी धर्माचं नाव संघटनेत येणार नाही पण आतून सुरु असलेल्या मुळ उद्देश सुरु ठेवला. यातून काही कट्टरतावादी घडत गेले. हा कट्टरतावाद केरळपुरता मर्यादित होता, पण हळूहळू त्यांनी हातपाय पसरायला सुरुवात केली. तामिळनाडू, कालवार करत करत अमरावती, बीड, मालेगाव, भिवंडी अशा ठिकाणी त्यांनी आपली चळवळ सुरु ठेवली.
तिथे केरळमध्येही 4 जुलै 2010 रोझी प्रोफेसर टीजे जोसेफ यांचा हात कापण्यात पीएफआयचा समावेश होता हे देखील समोर आलं आहे. शिवाय पीएफआयचा रक्तरंजित खेळ उघडकीस आलेला आहे. अनेक राज्यात त्यांच्या संघटनेमध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्तींनी हत्या केल्याचंही तपासातून समोर आलं. केंद्राने आता यांच्यावर बंदी घातली आहे. त्यांचे आर्थिक रसद पुरविणाऱ्यांचे हातही बांधले आहेत. पण एवढं करुन खरंच भागणार आहे का? ही बांडगुळं कापणं खरंच गरजेचं आहे.
यासाठी आपण सध्याच्या घडीला महाराष्ट्राचा जरी विचार केला तरी पाच वर्षे मुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि त्यानंतर आता पुन्हा एकदा उपमुख्ममंत्री आणि गृहमंत्री अशी खाती सांभाळणाऱ्या देवेंद्र फडवणीसांसाठी देखील हे आव्हान आहे. कारण एकीकडे सत्तासमीकरण, कोर्टाची लढाई यात व्यस्त असताना समाजात विद्वेष आणि हिंसा पसरली जाऊ नये याचीही जबाबदारी सरकारवर आहे. कारण अशा मंडळींचे आश्रयस्थान असलेल्या ठिकाणी पोलिसांच्या नियुक्ती आणि बदलीचे धोरण हे योग्यप्रकारे आणि भ्रष्टाचाराशिवाय राबवलं जाणं महत्त्वाचं आहे.
तर दुसरीकडे पोलिसांनी देखील राजकीय लागेबांधे बाजूला ठेवून दबावाखाली काम करु नये आणि पोलिसांनी समाजामध्ये जागरुकता निर्माण करावी तरचं काही प्रमाणात याला आळा बसेल. याशिवाय सरकार आणि मुस्लिम समुदाय आणि इतर सामाजिक संस्था यांच्यामध्ये संवाद घडवून आणणं गरजेचं आहे. हा संवाद जर योग्यपद्धतीने झाला तर आपण सारे भारतीय बांधव आहोत ही मनात भावना रुजेल आणि 'गुस्ताख-ए-रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा हे मागे पडण्यास मदत होईल.