नोव्हेंबर 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनोहर पर्रिकर यांना गोव्यातून बोलावून त्यांच्यावर संरक्षणमंत्रिपदाची महत्त्वाची जबाबदारी सोपवली. संरक्षणमंत्री बनण्याआधी मनोहर पर्रिकर गोव्याचे मुख्यमंत्री होते. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आग्रहाखातर ते राजधानी दिल्लीत गेले आणि संरक्षणमंत्रिपदासारखी महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली. दिल्लीत आल्यानंतरही पर्रिकरांचं मन मात्र गोव्यातच अडकलं होतं.
राष्ट्रपती भवनाकडून आज प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पत्रकामध्ये म्हटलंय की, संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात आला आहे आणि पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार कॅबिनेट मंत्री अरुण जेटली यांच्यावर संरक्षण मंत्रालयाचा अतिरिक्त प्रभार सोपवण्यात आला आहे. जेटली याचवेळी अर्थमंत्रालयाची जबाबदारीही सांभाळतील.
प्रामाणिक प्रतिमेचा नेता
गोव्याचे मुख्यमंत्री असतानाच मनोहर पर्रिकर यांची स्वच्छ आणि प्रामाणिक प्रतिमेचा नेता अशी ओळख तयार झाली. ‘डाऊन टू अर्थ’ ही त्यांची प्रतिमा जनमानसात लोकप्रिय आहे. यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनोहर पर्रिकर यांना संरक्षणमंत्री बनवलं. कारण संरक्षण मंत्रालय आणि संरक्षण करारांमधील भ्रष्टाचार संपवण्यासाठी पर्रिकरांएवढी योग्य व्यक्ती भाजपमध्ये दुसरी कुणीच दिसत नव्हती. गेल्या अडीच वर्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दाखवलेला विश्वास मनोहर पर्रिकर यांनी सार्थ ठरवला.
2 वर्षे 4 महिने देशाचं संरक्षणमंत्रिपद सांभाळल्यानंतर सोमावारी म्हणजेच 13 मार्चला मनोहर पर्रिकर पुन्हा एकदा आपलं राज्य म्हणजेच गोव्याची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी परतले आहेत. ते दुसऱ्यांदा गोव्याचे मुख्यमंत्री बनणार आहेत.
मनोहर पर्रिकर संरक्षणमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन गोव्यात परतणार, हे कळताच त्यांच्या समर्थकांमध्ये काहीशी नाराजी पसरली. कारण गेल्या अडीच वर्षांच्या आपल्या कार्यकाळात पर्रिकरांनी असं काम करु दाखवलं, जे गेल्या काही दशकांमध्ये होऊ शकलं नव्हतं.
मनोहर पर्रिकरांनी लष्कराचं आधुनिकीकरण केलं, सैनिकांचं मनोधैर्य वाढवलं. पर्रिकरांच्या कार्यकाळातच पहिल्यांदा दहशतवाद्यांचे लॉन्चिग-पॅड्स उद्ध्वस्त करण्यासाठी एलओसी पार करुन सर्जिकल स्ट्राईक करण्यात आलं. त्यानंतरही पर्रिकरांनी संरक्षणमंत्री म्हणून पाकिस्तानकडून वारंवार होणाऱ्या शस्त्रसंधीच्या उल्लंघनाला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी तोफा डागण्याचे आदेश दिले.
पर्रिकरांच्या आदेशानंतर पाकिस्तानच्या डीजीएमओने भारतीय लष्कराला गोळीबार बंद करण्याची विनंती करत, एलओसीवर शांत राखण्यासाठी दिल्लीत फोन केला.
शत्रूवर सर्जिकल स्ट्राईक
धाडसी नेता अशी ओळख असलेल्या पर्रिकरांनी जून 2015 मध्ये लष्कराच्या स्पेशल फोर्सने म्यानमार सीमेत घुसून आणखी एक सर्जिकल स्ट्राईक यशस्वी केला होता.
गेल्या 40 वर्षांपासून थांबलेली माजी सैनिकांचं पेन्शन म्हणजेच ‘वन रँक वन पेन्शन’ योजना लागू करण्यातही मनोहर पर्रिकर यांचं मोठं योगदान आहे.
ज्या मुख्य करारांसाठी मनोहर पर्रिकर यांना गोव्यातून दिल्लीत आणलं होतं, ती सगळी कामं पर्रिकरांनी जवळपास पूर्ण केली. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं होतं ते म्हणजे रफाल डील, भूदलासाठी अमेरिकेहून आणण्यात आलेल्या एम-777 होवित्झर तोफा, वायुसेनेसाठी अमेरिकेहून आणले जाणारे अपाचे (अटॅक) आणि चिनूक हेलिकॉप्टर या गोष्टींचा समावेश आहे.
या सर्व गोष्टी गेल्या कित्येक वर्षे प्रलंबित होत्या. पर्रिकरांनी या गोष्टी पूर्ण करत लष्कराच्या आधुनिकीकरणाची गाडी पुन्हा एकदा रुळावर आणली.
संरक्षण क्षेत्रातील करार
वायुसेनेच्या वारंवर घटणाऱ्या स्कावर्डनला फ्रान्सकडून 36 लढाऊ विमान पुढल्या वर्षीपासून मिळण्यास सुरुवात होणार आहे. जवळपास 59 हजार कोटींचा हा करार कोणत्याही वादाशिवाय पर्रिकरांनी पूर्ण करुन दाखवला. त्यांच्या विरोधकांनी म्हटलं की, हा करार महागडा आहे. कारण काँग्रेसच्या कार्यकाळात 126 रफाल लढाऊ विमानांचा करार जवळपास 80 हजार कोटी रुपयांचा होणार होता. मात्र, या विमानांसोबत महत्त्वाचे शस्त्र आणि मिसाईल्सही मिळणार आहेत, हे सांगून पर्रिकरांनी विरोधकांची बोलती बंद केली. त्याचसोबत 50 टक्के ऑफसेट आणि देखाभालीची जबाबदारीही याच करारात समाविष्ट आहे.
अमेरिकेसोबत झालेला लेओमा करार म्हणजेच लॉजिस्टिक एक्सचेंज ऑफ मेमोरँडम अॅग्रिमेंटही पर्रिकर यांचंच योगदान आहे. हा करारही गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित होता.
पंतप्रधान वारंवार लष्कराच्या एकीवर जोर देत आहेत. लष्करातील एकीसाठी मनोहर पर्रिकरांनी कामही सुरु होलं होतं. मात्र, संसदेच्या स्थायी कमिटीने चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफच्या (सीडीएस) पदावरुन संरक्षणमंत्रालयाची थट्टा केली होती. मात्र, त्यावर काम सुरु असल्याची माहिती मिळते आहे. संरक्षण मंत्रालयाने गेल्या माहिन्यात कमांडर्सच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत जॉईंट थिएटर कमांड आणि सीडीएसच्या पदाचा आराखडा समोर ठेवला होता.
संरक्षण क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांच्या भागिदारीसाठी मनोहर पर्रिकर यांनी ‘स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप’चं मॉडेलवर काम सुरु केलं होतं. ते जवळपास पूर्णही झालं होतं. त्याचसोबत कंपन्यांच्या ब्लॅक-लिस्टिंगबाबत नव्या नियमांना लागू करण्यासही सुरुवात केली होती.
लष्कराच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा मुद्दाही प्रलंबित होता. मात्र, आता अरुण जेटली कामाला सुरुवात करतील, तेव्हा तोही मुद्दा निकाल निघणार आहे.
मनोहर पर्रिकर यांनी पंतप्रधान मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’ प्रोजेक्टलाही अधिक पुढे घेऊन गेले आणि डीआरडीओ आणि ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड (ओएफबी) सारख्या सरकारी उपक्रमांमध्ये लष्कराचं साहित्य स्वदेशी बनवण्यावर जोर दिला गेला.
पर्रिकर आणि वाद
गेल्या अडीच वर्षात मनोहर पर्रिकर हे काही वादांमध्येही अडकले. विशेषत: आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे. कधी पाकिस्तानवरील ‘आंध्रा-की-मिर्ची’, तर कधी ‘चिनी गणेश’ या वक्तव्यावरुन ते कायम वादाच्या केंद्रस्थानी राहिले.
पर्रिकरांनी आण्विक धोरणाबाबतच्या ‘नो फर्स्ट यूझ’ या पॉलिसीवर प्रश्न उपस्थित केले. लष्कराच्या विरोधानंतरही राजधानी दिल्लीतील एका सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी त्यांनी यमुना नदीवर पूल बनवला आणि तोही वादाचा विषय बनला. त्याचसोबत, त्यांनी दोन वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांना बाजूला सारत जनरल बिपिन रावत यांना लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्त केलं. त्यावेळीही वादाला तोंड फुटलं होतं.