24 जून 2021... पुणे महानगरपालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या इतिहासात हा दिवस 'काळ्या' शाईने लिहिला गेला पाहिजे. प्रशासनाने दमदार कामगिरी करत अंबिल ओढा परिसरातल्या बांधकामांवर बुलडोझर फिरवला. पहाटेच्या वेळी, सर्वजण झोपेत असताना जसा शपथविधीचा कार्यक्रम झाला, अगदी तशीच काहीशी कामगिरी प्रशासनाने पहाटेच्या वेळी केली. अंबिल ओढा परिसरात अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा फिरवणं महत्वाचं होतं, त्यामुळे पालिका प्रशासन फौजफाट्यासह पहाटेच्या वेळी कारवाई करायला पोहोचली. यावेळी त्यांना गोरगरिब जनता पावसाळ्याच्या, कोरोनाच्या दिवसात कुठे राहील, कशी राहील याची कसलीही चिंता नव्हती. त्या चार भिंतींवर बुलडोझर फिरवताना हे कुणाचं तरी घर आहे, याचंही त्यांना भान राहिलं नाही.
घर म्हटलं की पै पै जमवून कष्टाने वास्तू उभारली जाते. घर म्हणजे चार भिंतींचा आडोसा नसतो, तर कुटुंबातल्या प्रत्येक माणसामुळे त्याला घरपण येतं. मेहनतीच्या पैशाने एक एक वस्तू प्रेमाने, कष्टाने आणली जाते, घर सजवलं जातं. गरिबासाठी घराबाहेर 4 टाईल्स टाकायच्या जरी झाल्या ना, तरी पैशाची जमवाजमव आणि सणवाराचा मुहूर्त पाहिला जातो. आणि अख्ख घरच उद्धवस्त होतं त्यावेळी डोक्यावरचा आसरा जाताना पाहून पायाखालची जमीनच सरकते.
अंबिल ओढा परिसरातली प्रत्येक मुलगी, प्रत्येक महिलेचा टाहो मनात धस्स करणारा आहे. आम्ही कुठे जायचं, कसं राहायचं, या पावसाळ्यात घरातले म्हातारे, मुलांना घेऊन कुठे जाऊ, आमच्या सर्व वस्तू बेवारस असल्यासारख्या एकत्र टाकल्या गेल्यात. यात आमचं सामान कुठलं, बाजूच्यांचं कुठलं... कसं ओळखायचं... कित्येक प्रश्न... उत्तरं मात्र नाहीच. एका तरुणीचा आकांत काळजावर वार करतोय. ती म्हणते, की तिला बळजबरीने 4 पोलिसांनी पकडून रस्त्यावर नेलं. घरातलं सामान फेकलं. मनपाची नोटीस न येता, बिल्डर केदार असोसिएटची नोटीस येते, ते नोटीस देणारे कोण?
सामान तर जमवता येईल, मात्र यात मला महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्यासारखं वाटतंय. घर हे सुरक्षेची हमी देतं. आता तोच आसरा तरुणींच्या, महिलांच्या डोक्यावर राहिलेला नाही. पावसाचे दिवस आहेत, कोरोनाचं संकट टळलेलं नाही, त्यात महिला वर्गाच्य़ा सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? स्वच्छता राखा, सॅनिटायझर वापरा, मास्क लावा, दो गज की दूरी है जरुरी, सोशल डिस्टंसिंगचं पालन करा, असं प्रशासन वारंवार सांगतंय. मात्र हेच मायबाप सरकार आता काय बोलणार? महिलांच्या एक ना अनेक अडचणी असतात. सुरक्षेचा मुद्दा तर महत्वाचा आहेच त्यासोबत ज्याकडे डोळेझाकपणा करु शकत नाही तो म्हणजे मासिक पाळी, वैयक्तिक स्वच्छतेचा मुद्दाही महत्वाचा आहे. पावसाळ्यातले साथीचे रोग हे नेहमीचेच मात्र महापालिकेने कारवाईसाठी साधलेलं टाईमिंग हे इतर रोगांनाही आमंत्रण देणारं आहे. याची जबाबदारी कोण घेणार?
अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली पाहिजे. मात्र ही बांधकामं एका रात्रीत उभी राहिलेली नाहीत. यालाही कुणाचं तरी अभय असणारच. वीज, पाणी कनेक्शन देताना पालिकेला आपण अनधिकृत बांधकामांसाठी हे कनेक्शन देत आहोत, याचं भान नव्हतं का? आंबिल ओढ्यामुळे नैसर्गिक आपत्ती ओढावल्याचं सागितलं जात आहे. एस वळणासारखा हा ओढा रुंद करण्यासाठी तोडकाम करणं आवश्य़क असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र याने प्रश्न मिटेल? बिल्डरसाठी पालिकेचा हा आटापिटा असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. याची चौकशी व्हावीच मात्र बेघर झालेल्या स्थानिकांचं काय? निवडणुकांच्या तोंडावरच ‘अनधिकृत’ वस्तीत राहणारी ही व्होटबँक दिसेल? ऐरवी आक्रमक दिसत असलेल्या भाजपचीच सत्ता पुणे मनपात आहे. मात्र यंदा भाजप नेत्य़ांची मवाळ भाषा ही कारवाईला समर्थन देणारीच वाटली.
संसदेत महाराष्ट्राचे प्रश्न धडाडीने मांडणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे, मनसेच्या रणरागिणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या रुपाली पाटील यांचं पुण्यनगरीत वास्तव्य, वर्चस्व आहे. या महिला वर्गासाठी त्या नेत्या म्हणून नाही तर पॉवरफुल महिला म्हणून पुढे सरसावतील ही अपेक्षा आहे. पुण्याचा दबदबा सरकारमध्ये आहे. कारवाई करताना वेळकाळ पाहणंही महत्वाचं आहे.
नेत्यांच्या कार्यक्रमांना होणारी गर्दी आणि लोकांना बेघर करण्यासाठी गोळा केलेला लवाजमा यात काही फार फरक वाटत नाही. कारण हे शासकीय कार्यक्रम. प्रजेसाठी वेगळा नियम आहे, हे पुण्यातल्या प्रशासनाने दाखवून दिलंय. प्रशासनाच्या या असंवेदनशील निर्णयामुळे महिला अबालवृद्धांना असुरक्षित तर केलंच आहे. मात्र कुणी घर देता का घर? ही मन पिळवटून टाकणारी आर्त हाक त्यांना ठाकरे सरकारच्या राज्यात मारावी लागतेय, हे दुर्दैवच म्हणावं लागेल.