''मी म्हटलं काय रे बाबा, काय झालंय... कसलं टेन्शन आहे..?''
मला म्हणाला, ''काय सांगू, झक मारली अन डी.एड केलं... आज 10 वर्ष होतील... 40 ते 50 ठिकाणी अर्ज केले, मुलाखती दिल्या. पण अजून काही नोकरी मिळत नाही रे.., नोकरी नाही म्हटल्यावर कोणी पोरगी देत नाही.. वय उलटून गेलं, तरी लग्नाचा पत्ता नाही. गावात लोक सारखे विचारतात, कधी लागणार नोकरी, कधी होणार तू मास्तर, लोकांचं सोड घरातले लोकही हल्ली प्रश्नार्थकच बघतात. सगळंच अवघड होऊन बसलंय मित्रा! आता तर कुठे फॉर्म भरायचीही इच्छा राहिली नाही. सगळाच अंधार दिसतोय..''
तो भडाभडा बोलत होता.. अन् मी त्याच्याकडे पाहत होतो. बोलता बोलता त्याच्या डोळ्यात टचकन पानी आलं. मध्यंतरी वर्ष दोन वर्ष तो खासगी संस्थेवर शिकवायला जायचा. पण भाड्यातोड्याचेही पैसे मिळत नव्हते. पण गावातल्या लोकांच्या नजरा आणि प्रश्न चुकवण्यासाठी ते करून बघितलं. पण काही नाही.. शेवटी ते पण बंद केलं..
कमी अधिक प्रमाणात राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांची हिच स्थिती आहे.. मध्यंतरी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘माझा कट्ट्य़ा’वर बोलताना डी.एड. शिक्षकांची 24 हजार पदं भरु, असं आश्वासन दिलं होतं. तेव्हा महाराष्ट्रभरातून लोकांचे फोन आले, मेसेज आले, फेसबुक मेसेंजरवर खूप मुलं विचारत होते. खरंच भरती होणार आहे का? तेव्हा खऱ्याअर्थानं या प्रश्नाची भीषणता जाणवली. डी.एड. केलेल्या मुलांची स्थिती राज्यभरात आता भयाण झाली आहे. शिक्षणसम्राटांनी केलेल्या पापाची फळं आज राज्यातले लाखो डी.एड. पदविकाधारक भोगत आहेत.
साधारण 15 वर्षांपूर्वी राज्यात डी.एड कॉलेजचं पेव फुटलं. डी. एड. केल्यावर हमखास नोकरी असं चित्र तेव्हा रंगवलं गेलं. काही जण नोकरीवर लागलेही. त्यामुळे 12 वीत चांगले गूण मिळवून डी. एडला जायचं आणि मास्तर व्हायचं हे स्वप्न ग्रामीण भागातला विद्यार्थी पाहू लागला. याचीच संधी पुढाऱ्यांनी साधली. डी.एडसाठी खासगी महाविद्यालयात 3 लाखांपासून 10 लाखांपर्यंतचं डोनेशन घेऊन अगदी 50 टक्केवाला विद्यार्थीही सहज डी.एडला प्रवेश मिळवू लागला. मी आधीच म्हटल्याप्रमाणे दुसरे कोणतेही पर्याय उपलब्ध नसल्यानं ज्याची ऐपत नाही अशा अनेकांनी कर्ज काढून वेळप्रसंगी जमिनी विकून डी.एडला प्रवेश घेतला. पुढच्या दोन वर्षात राज्यभरातून लाखो डी.एड. पदविकाधारक बाहेर पडले. गर्दीत खडा मारला तर डी.एड.वाल्याला लागेल अशी स्थिती होती. जागा शे - पाचशे आणि इच्छूक लाखांमध्ये अशी स्थिती राज्यात निर्माण झाली. जी आजही कायम आहे. पुढाऱ्यांनी या दोन वर्षांत करोडो रुपये लाटले. यामध्ये स्थानिक आमदारांपासून मंत्र्यांपर्यंत अनेक संस्था होत्या. परत याच नेत्यांच्या शिक्षण संस्थेवर नोकरी मिळवायची असल्यास दहा लाखांपासूनचा रेट ठरलेला. हा असा भयानक खेळ आमच्या राज्यात खेळला जात होता. त्यावेळी कोणाएका विरोधकाचा सूर लागला नाही. कारण, यांच्याही शिक्षणसंस्था तेव्हा करोडोंमध्ये कमावत होत्या.
2004 ते 2008 पर्यंत हा धुमाकूळ असाच सुरू होता. या काळात लाखो विद्यार्थी डी.एडच्या बेरोजगारीचा कागद हातात घेऊन बाहेर पडले. मागणी पुरवठ्याच्या व्यस्त प्रमाणात सरकारनं आपली धोरणं बदलली. थेट डी.एडच्या गुणांवर आधारीत भरती प्रक्रिया बंद झाली. आता शिक्षक भरती करताना आधी परीक्षा आणि मुलाखतीद्वारे विद्यार्थी निवडले जातील, असा नियम करण्यात आला. त्यामुळे यातही खासगी संस्थांवर बंधनं शिथिल असल्यानं 10 लाख, 15 लाख अगदी 25 लाख घेऊन शिक्षकाची नोकरी विकली जाऊ लागली. हा असा बाजार बिनबोभाट सुरू होता. आधीच कर्ज काढून डी. एड केलेले 10 लाख देऊन नोकरी कसे मिळवणार. त्यामुळे लाखो विद्यार्थी बेरोजगारीच्या खाईत लोटले गेले. काहींनी उरली सुरली शेती विकून खासगी संस्थेवर नोकरी मिळवली. तर त्यावरही सरकारी नियमांचं गंडांतर आलं. आज हजारो शिक्षक पैसे भरुनही नोकरीत कायम केले जात नाही. त्यांचं दुःख बाहेर फिरणाऱ्या बेरोजगारांपेक्षाही जास्त आहे. पैसे गेले, तोकड्या पगारावर राब राब राबायचं आणि बेरोजगारासारखं जगायचं हेच यांच्या नशिबात उरलं आहे.
2008 सालानंतर डी.एडवाले गल्लोगल्ली झाले. त्यामुळे नैराश्य पसरलं. आणि त्यानंतर राज्यात अचानक उदयाला आलेल्या शिक्षणसम्राटांच्या संस्था ओस पडू लागल्या. ज्या डी.एड प्रवेशासाठी आधी 3 ते 5 लाखांचा रेट होता. तो अवघ्या 4 वर्षात नाममात्र फी वर येऊन पोहोचला. तरीही कोणी डी.एडला प्रवेश घेत नव्हतं. डी.एड कॉलेज ओस पडू लागली. कॉलेजची किमान प्रवेशमर्यादाही पूर्ण होत नसल्यानं अनेक शिक्षणसंस्था बंद कराव्या लागल्या. पण तोपर्यंत शिक्षणसम्राट नेत्यांनी आपली तुंबडी भरून घेतली होती. मात्र, राज्यातल्या ग्रामीण भागातला विद्यार्थी कायमचा बेरोजगार आणि कर्जबाजारी झाला होता.
त्यानंतर बरीच वर्ष शिक्षकभरती झालीच नाही. झाली ती सुद्धा अगदी नाममात्र जागांसाठी होत होती. रोज पेपरच्या जाहिराती बघायच्या आणि नोकरीचं स्वप्न बघायचं एवढंच या मुलांच्या हातात उरलं. आज 10 ते 12 वर्षांनंतरही ही स्थिती कायम आहे. यातले काही खासगी संस्थांमध्ये नाममात्र पगारांवर काम करतात. काही एमपीएससी, यूपीएससीच्या अभ्यासात गुंतले, काही शेतीतच खपले, तर काही नैराश्यात आजही लाखो रुपये आणि भविष्य गमावल्याची सल घेऊन जगताहेत.
गेल्या काही दिवसांमध्ये अंगणवाडी सेविका असोत, एमपीएससी परीक्षार्थींचा उद्रेक असेल, किंवा मग रेल्वेत प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करणाऱ्यांनी रोखलेली रेल्वे असेल. ही सरकारसाठी धोक्याची घंटा आहे. उद्या डी.एड पदविकाधारकही असेच रस्त्यावर उतरले तर नवल वाटायला नको. बेरोजगारीची ही फौज तरुणाईच्या देशाला अशोभनिय आहे. याला जबाबदार कोणतं एक सरकार नाही, तर आजपर्यंत नेत्यांनी केलेली मनमानी, शिक्षणाचा केलेला बट्ट्याबोळ आणि स्वतःची घरं भरण्यासाठी नियम झुकवून जनतेची लूट करणारा प्रत्येक शिक्षणसम्राट याला जबाबदार आहे. ही जबाबदारी स्वीकारून सरकारनं सकारात्मक पावलं उचलावी. रोजगार वाढवावा, अन्यथा या अस्वस्थ झुंडी आपल्या हक्कासाठी जंगलराजकडे वळल्या तर सगळंच अवघड होऊन बसेल. शेवटी हा पुढच्या पुढीचा आणि देशाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे.