एखादी अफवा या गर्दीचा उपयोग करुन मृत्यूचे तांडव घडवू शकते हे भीषण वास्तव समोर आल्याने लोक अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे, कारण उद्या पुन्हा त्याला याच गर्दीत शिरायचे आहे. घराबाहेर पडलेली व्यक्ती रात्री घरी परतले याची शास्वती मुंबईत नसते. जीव मुठीत घेऊन जगण्याची सवय मुंबईकरांना असली तरी शासनाच्या बेशरम बेपर्वाईमुळे आपले जीवन अधिक असुरक्षित होत असल्याचे या दुर्घटनेनंतर अधिक प्रकर्षाने पुढे आल्याने लोकांचा रोष वाढला आहे. मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेतून रोज लाखो लोक जनावरांसारखा प्रवास करतात. त्यांना मुलभूत सुविधा मिळत नसताना व त्यासाठी निधीच्या उपलब्धतेचे कारण पुढे केले जात असताना दुसरीकडे मात्र तब्बल सव्वा लाख कोटी रुपये खर्चून बुलेट ट्रेन आणण्याचा घाट घातला जात असल्याबद्दल टीका होतच होती. परवाच्या दुर्घटनेने हा आक्षेप किती योग्य होता हेच दाखवून दिले आहे.
मध्य व पश्चिम रेल्वे दादर ते परळ/एल्फिन्स्टन रोड येथे एकत्र येतात. त्यामुळे या दोन स्थानकांवर लोक गाड्या बदलतात. स्वाभाविकच आहे की या स्थानकांवर नेहमीच गर्दी असते. विशेषतः सकाळी व संध्याकाळी या स्थानकांमध्ये पाय ठेवायला जागा नसते. दादर स्थानकावरील गर्दी लक्षात घेऊन गेल्या काही वर्षात तुटपुंज्या का होईना उपाययोजना झाल्या. दोन नवीन पूल बांधण्यात आले. परंतु परळ व एल्फिन्स्टन स्थानकाकडे मात्र रेल्वेने पूर्णतः दुर्लक्ष केले. या दोन स्थानकांना जोडणारा एकमेव अरुंद पूल असून त्याचीही अत्यंत दुरवस्था झालेली आहे.
परळचा परिसर पूर्वी कापड गिरण्यांनी व्यापलेला होता. काही वर्षांपूर्वी कापड उद्योग बंद पडला व या गिरणीच्या जागी हजारो टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. अनेक कार्यालये या भागात सुरू झाली. त्यामुळे परळ/ एल्फिन्स्टन स्थानकांवरील गर्दी आणखी वाढली आहे, किंबहुना ती रोज वाढतेच आहे.
त्यामुळे या दोन स्थानकाला जोडणाऱ्या एकमेव पुलावर नेहमीच गर्दी असते व कधीही एखादी दुर्घटना घडू शकते या शंकेची पाल तेथून जाणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात चुकचुकत असते. त्यामुळे आजवर अनेकदा सामान्य प्रवाशांपासून ते स्थानिक खासदारांपर्यंत सर्वांनी रेल्वे प्रशासनाकडे आणखी एक पूल उभारा किंवा आहे त्या पुलाची रुंदी वाढवा अशी मागणी केली. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही.
खासदार अरविंद सावंत यांनी डिसेंबर 2015 मध्ये यासंदर्भात मागणी केली तेव्हा फेब्रुवारी 2016 मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी निधीच्या उपलब्धतेनुसार काम केले जाईल असे छापील उत्तर दिले. त्यामुळे कालच्या दुर्घटनेला रेल्वे प्रशासनाची बेपर्वाईच कारणीभूत असल्याची सार्वत्रिक भावना आहे. केंद्राला, रेल्वेला मुंबईतून हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. परंतु मुंबईसाठी त्यातील काही हिस्सा देण्याची वेळ येते तेव्हा मात्र हात आखडता घेतला जातो.
सुरेश प्रभू यांच्या रूपाने महाराष्ट्राकडे नाही तर मुंबईकडे रेल्वे खाते आले तेव्हा मुंबईकरांच्या अपेक्षा खुप वाढल्या होत्या. त्यांनी महाराष्ट्राला थोडे झुकते माप देण्याचा प्रयत्नही केला. पण झारीतील महाराष्ट्रद्वेष्ट्या शुक्राचार्यांनी त्यात जमतील तेवढे अडथळे आणले. या एकच नव्हे तर मुंबईतील किमान 12 ते 13 स्थानकांवर गर्दीच्या वेळी भयंकर स्थिती असते. मुंबईत माणसं मारायला बॉम्ब किंवा शस्त्रांची गरज नाही, तर गर्दीत एखादी आवई उठवली तरी मोठी दुर्घटना घडवता येते हे एव्हाना दहशतवाद्यांच्याही लक्षात आले असेल. त्यामुळे भविष्यात अपघात किंवा घातपात होणार नाही यादृष्टीने सरकारला तातडीने काही उपाय योजावे लागणार आहेत. एखाद्या घटनेनंतर यंत्रणा खडबडून जागी झाल्याचे दिसते व नंतर काहीही होत नाही. तसेच यावेळीही होऊ नये ही अपेक्षा आहे.
प्राधान्य कशाला द्यायचे याचे भान हवे !
1951 साली मुंबईची लोकसंख्या 30 लाख होती. ती आता दोन कोटीपर्यंत गेली आहे. मात्र त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा विस्तार न झाल्याने मुंबईची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. उपनगरीय रेल्वेने रोज सुमारे 75 ते 80 लाख लोक प्रवास करत असतात. मध्य, पश्चिम व हार्बर या तीन मार्गांमध्ये ही रेल्वेसेवा विभागली गेली असून प्रत्येक मार्गावर सरासरी दर चार मिनिटाने गाड्या धावत असतात. एका लोकलची 1700 प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता असताना गर्दीच्या वेळी याच्या तिप्पट म्हणजे सुमारे साडेचार हजार लोक या गाड्यांमधून प्रवास करत असतात. सोप्या शब्दात सांगायचे तर गर्दीच्या वेळेत एक चौरस मीटर जागेत तब्बल 14 ते 16 लोक उभे राहून प्रवास करतात. रेल्वेच्याच आकडेवारीनुसार 2012 पासून म्हणजे गेल्या पाच वर्षात तब्बल 19160 लोकांचा मुंबईतील रेल्वे अपघातात मृत्यू झाला आहे. ही आकडेवारीच पुरेशी बोलकी असून यावरून मुंबईकर आज कोणत्या अवस्थेत जगतो आहे याची कल्पना येऊ शकते.
वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करून उपनगरीय रेल्वेच्या क्षमतेत मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक असताना त्याकडे लक्ष न दिल्याने आज परिस्थिती आवाक्याबाहेर गेली आहे. दोन गाड्यांमधील अंतर तीन मिनिटांवर आणले गेले, बहुतांश गाड्या नऊ डब्याऐवजी बारा डब्यांच्या करण्यात आल्या. सध्याच्या व्यवस्थेत यापेक्षा अधिक काही करणे शक्य नसल्याने रेल्वे ट्रॅकची संख्या वाढवण्याचे, एलिव्हेटेड रेल्वे ट्रॅक करण्याचा प्रस्ताव काही वर्षांपूर्वी पुढे आला. परंतु निधीअभावी काही कामं रखडली, तर काही अजून सुरूच झालेली नाहीत.
दादर ते कल्याण दरम्यान अतिरिक्त दोन ट्रॅक टाकण्याचे काम गेली 13 वर्ष सुरु आहे. तीच अवस्था पश्चिम रेल्वेच्या विस्तारीकरणाची आहे. रेल्वेकडे निधी नाही असे नव्हे, परंतु प्राधान्यक्रम ठरवताना मूलभूत सुविधांऐवजी दिखाऊ बाबी करण्याकडे अनेकदा राज्यकर्त्यांचा कल असतो. बुलेट ट्रेन चा प्रस्ताव हा त्यातलाच एक भाग. बुलेट ट्रेन होण्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. परंतु जेथे किमान मूलभूत सुविधांसाठी निधी उपलब्ध नाही तेथे या बाबींना प्राधान्यक्रम देणे कितपत योग्य आहे हा प्रश्न उपस्थित होतो. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन साठी एक लाख 20 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाचा महाराष्ट्र वा मुंबईसाठी किती उपयुक्त आहे हा प्रश्न तर आहेच. पण तो बाजूला ठेवला तरी प्राधान्य कशाला हवे याबद्दल तरी विचार झालाच पाहिजे.
जपान सरकार बुलेट ट्रेनसाठी 88 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देणार असली तरी केंद्र व राज्याला वरील रक्कम खर्च करावी लागणार आहे. शिवाय पुढील काळात या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दरवर्षी काही निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. ही तरतूद रेल्वेलाच करावी लागेल. याचाच अर्थ उपलब्ध निधीतून हा खर्च करावा लागेल व त्याचा परिणाम अन्य कामांवर होणार हे उघड आहे. मुंबईतील रेल्वे प्रश्नांबाबत अभ्यास करण्यासाठी नेमलेल्या काकोडकर समितीने सुचवलेल्या उपाययोजना करण्याबाबत अजूनही पावलं उचललेली नाहीत. त्यालाही निधीची उपलब्धता हेच प्रमुख कारण आहे. रेल्वे प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे मुंबईकरांना रोज मरणयातनाना सामोरे जावे लागते व शुक्रवारच्या दुर्घटनेत गेलेले बळी हे प्रश्नाच्या बेशरम बेपर्वाईचेच बळी आहेत. नेहमीप्रमाणे सगळं दुःख , भीती बाजूला ठेवून मुंबईकर उद्या बाहेर पडेल. कामाला लागेल.त्याच्यासमोर दुसरा कोणता पर्यायच नाही. मुंबईच्या या 'स्पिरिट' चे कौतुक होईल.'...मुंबई पुन्हा धावायला लागली' अशा बातम्या सर्वत्र झळकतील. वर्षानुवर्षे हेच घडते आहे. त्यामुळे राज्यकर्तेही मुंबईकरांना गृहीत धरायला लागले आहेत. हे गृहीत धरणे भविष्यात महाग पडेल याची जाणीव जोवर राज्यकर्त्यांना होत नाही तोवर रोज हकनाक बळी जाणाऱ्यांना श्रद्धांजली वाहने एवढेच मुंबईकरांच्या हाती आहे.
आणखी एक इशारा !
शिवसेनेने भाजपवरील टीकेचा सूर टिपेला नेत आपण अंतिम निर्णयाच्या अत्यंत जवळ पोचलो असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे दसरा मेळाव्यात शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडणार असे वातावरण तयार झाले होते. शिवसेनेचा आजवरचा प्रवास बघता हे घडण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. तरीही काही नेत्यांनी वातावरण तापवले होते. परंतु नेहमीप्रमाणे शिवसेनेने कच खाल्ली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र व राज्य सरकारच्या निरंकुश कारभारावर घणाघाती टीका करताना आम्ही सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी सत्तेत बसलो असल्याचा दावा केला. परंतु खरेतर तर ते सत्तेत भाजपवर अंकुश ठेवण्यासाठी नव्हे तर सत्तेतून बाहेर पडलो तर आपला पक्ष निरंकुश होऊ शकतो या भीतीमुळे इच्छा नसतानाही सत्तेत राहिले आहेत. सरकारची अजून दोन वर्षे शिल्लक आहेत व शिवसेना सत्तेतून बाहेर पडली तरी सरकार पडेल अशी स्थिती नाही. त्यामुळे बाहेर पडल्यावर पक्षाच्या 63 आमदारांना दोन वर्षे सांभाळणे सोपे काम नाही. शिवाय पक्षाचे आमदार लगेच पुढच्या निवडणुकीला सामोरे जाण्यास इच्छुक नाहीत. पक्षातच मतभेद असताना सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यात राजकीय शहाणपणा नाही हे त्यांनी लक्षात घेतले आहे. राजकारणात आपल्या मर्यादा व वास्तवाचे भान ठेवूनच निर्णय घ्यावे लागतात व ते भान उद्धव ठाकरे यांच्याकडे नक्की आहे. त्यामुळे हा निर्णय अयोग्य नाही. परंतु वारंवार बाहेर पडण्याचे इशारे देण्याच्या मोहामुळे शिवसेनेचे हसे होते आहे हे ही तेवढेच खरे आहे.